कोविड-१९ वरच्या लशीचा पहिला डोस घेण्यासाठी म्हणून महेंद्र फुटाणे ५ मे रोजी सकाळी बाहेर पडले. आणि परतले ते थेट १२ दिवसांनी. “फार चांगला दिवस असणार होता तो,” ते सांगतात. “पण प्रत्यक्षात मात्र काळरात्र ठरला.”
महेंद्र यांना लस मिळण्याआधीच पोलिसांनी त्यांना कोठडीत टाकलं होतं.
बीडच्या नेकनूर गावचे रहिवासी असणाऱ्या ४३ वर्षीय महेंद्र यांना अखेर, सततच्या प्रयत्नानंतर कोविन पोर्टलवर लसीकरणाची वेळ मिळवता आली. “मला [५ मे रोजी] सकाळी ९-११ ही वेळ मिळाल्याचा एसएमएस आला,” ते सांगतात. त्यांना स्वतःसाठी आणि त्यांच्या घरच्या इतर काही जणांसाठी वेळ मिळाली. सगळे ४५ वर्षांखालचे होते. “लसीचा पहिला डोस मिळणार त्यामुळे आम्ही खुशीत होतो. कोविडची दुसरी लाट फार भयंकर होती,” महेंद्र म्हणतात.
नेकनूरपासून २५ किलोमीटरवर बीड शहरात हे कुटुंब लस घेण्यासाठी पोचलं पण तिथे सगळाच विचका झाला. लशींच्या तुटवड्यामुळे १८-४४ वयोगटातल्या लोकांचं लसीकरण थांबवण्यात आलं होतं. “तिथे पोलिसांचा पहारा होता,” महेंद्र सांगतात. “आम्हाला वेळ दिल्याचा एसएमएस आम्ही त्यांना दाखवला. पण ते उर्मटासारखे बोलायला लागले.”
पोलिस आणि रांगेत थांबलेल्या लोकांमध्ये वाद सुरू झाला. आणि त्याची अखेर झाली ते लाठीमार करण्यात. सहा जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. महेंद्र, त्यांचा मुलगा पार्थ, भाऊ नीतीन आणि चुलत भाऊ विवेक.
या घटनेचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) लसीकरण केंद्रावरच्या हवालदार अनुराधा गव्हाणे यांनी दाखल केला. त्यामध्ये या सहा जणांवर रांग मोडल्याचा आणि पोलिसांना मारहाण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यात म्हटलंय की या लोकांनी हवालदारांना शिव्या दिल्या आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. एकूण ११ प्रकारचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत – अवैधरित्या जमाव करणे, दंगल, शासकीय कर्मचाऱ्यास इजा पोचवणे आणि शांतताभंगाची कलमं लावण्यात आली आहेत.
महेंद्र फुटाणे यांना लसीकरणासाठी वेळ देण्यात आली होती मात्र लशींचा तुटवडा असल्याने त्यांना पहिला डोस घेता आला नाही
पण महेंद्र हे सगळे आरोप नाकारतात. “वादावदी झाली होती, पण पोलिसांनी सर्वात आधी बळाचा वापर केला. त्यांनी आम्हाला पोलिस स्टेशनमध्ये देखील मारहाण केलीये,” ते सांगतात. शिझोफ्रेनियाचा आजार असलेल्या ३९ वर्षीय नीतीन यांना देखील त्यांनी सोडलं नाही. “त्यांनी त्याला देखील मारलं. तेव्हापासून तो नैराश्यात गेलाय. आम्हाला सतत त्याच्यावर लक्ष ठेवावं लागतंय. त्याने तुरुंगात हाताची नस कापून घ्यायचा प्रयत्न केला.”
१७ मे रोजी त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली, तेव्हा महेंद्र यांनी मला त्यांना झालेल्या जखमांचे फोटो दाखवले. काळेनिळे वळ दिसत होते ते ५ तारखेच्या लाठीमाराचे आहेत असं ते सांगतात. “या सगळ्याची काहीच गरज नव्हती,” ते म्हणतात. “त्यांच्याकडे जर पुरेशा लशी नव्हत्या, तर सगळ्यांसाठी लसीकरण मुळात खुलंच कशाला केलं?”
१६ जानेवारी २०२१ रोजी भारतात लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाला. पण लशींच्या तुटवड्यामुळे त्याला खीळ बसली आहे. सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी आणि प्रत्यक्षात आघाडीवर काम करणाऱ्यांना लस देण्यात येणार होती.
१ मार्च पासून ६० वर्षांपुढच्या सगळ्यांना लस घेण्याची मुभा देण्यात आली. एप्रिल महिन्यात ४५-५९ वयोगटातल्या लोकांनाही लस द्यायला सुरुवात झाली आणि मग लशीचे डोस कमी पडायला लागले.
लशींचा तुटवडा झाला कारण केंद्राने लशींचं असमान वाटप केलं असा आरोप राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाशी बोलताना केला आहे. “महाराष्ट्राला [८ एप्रिल रोजी] गुरुवारी ७.५ लाख डोस देण्यात आले. उत्तर प्रदेशात ४८ लाख, मध्य प्रदेशात ४० लाख, गुजरातला ३० लाख आणि हरयाणामध्ये २४ लाख.” महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या सगळ्यात जास्त होती आणि अख्ख्या देशात लसीकरणही राज्यातच जास्त सुरू होतं.
एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये लशीचा तुटवडा असाच सुरू राहिला. १८-४४ वयोगटातल्या लोकांसाठी लसीकरण खुलं करण्यात आलं आणि त्यानंतर थोड्याच दिवसात ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली. राज्य शासनाने उपलब्ध लस जास्त वयाच्या लोकांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला.
लशीच्या टंचाईमुळे गाव-पाड्यांवर लसीकरण कूर्मगतीने सुरू आहे.
३१ मे पर्यंत बीड जिल्ह्याच्या एकूण २.९४ लाख लोकसंख्येपैकी केवळ १४.४ टक्के लोकांना लशीचा पहिला डोस मिळाला आहे. आणि फक्त ४.५ टक्के लोकांना दोन्ही डोस प्राप्त झाले आहेत
बीड जिल्ह्याचे लसीकरण अधिकारी, संजय कदम सांगतात की जिल्ह्यातल्या सर्व वयोगटातल्या २०.४ लाख लोकांचं लसीकरण पूर्ण करायचं आहे. बीड जिल्ह्यात ३१ मे पर्यंत एकूण २.९४ लाख लोकसंख्येपैकी केवळ १४.४ टक्के लोकांना लशीचा पहिला डोस मिळाला आहे. आणि फक्त ४.५ टक्के लोकांना, ९१,७०० व्यक्तींना दोन्ही डोस मिळाले आहेत.
४५ वर्षं आणि त्यापुढच्या ९ लाख १० हजार व्यक्तींपैकी २५.७ टक्के लोकांना पहिला डोस तर केवळ ७ टक्के लोकांना दुसरा डोस मिळाला आहे. बीड जिल्ह्याच्या १८-४४ वयोगटातील एकूण ११ लाख लोकांपैकी केवळ ११,७०० लोकांना, जेमतेम १ टक्का लोकांना ३१ मे पर्यंत लशीचा पहिला डोस मिळाला होता.
महाराष्ट्रात कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही लशी दिल्या जात असल्या तरी कोविशील्डचेच जास्त डोस आहेत. बीडमधली लसीकरण केंद्रं शासकीय आहेत आणि राज्याच्या कोट्यातून मिळणाऱ्या लसी इथे मोफत दिल्या जातात.
पण इथून ४०० किलोमीटरवर मुंबईमध्ये मात्र लशीच्या एका मात्रेसाठी रु. ८००-१,५०० आकारले जात आहेत. श्रीमंत, शहरी मध्यम वर्गीय आणि उच्चभ्रू पैसे भरून लसीकरण करून घेतायत. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आलेल्या एका बातमीनुसार ते कोविशील्ड लशीच्या मूळ किंमतीच्या १६-६६ टक्के जास्त आणि कोवॅक्सिनच्या मूळ किंमतीपेक्षा ४ टक्के जास्त पैसे भरतायत.
देशात तयार होणाऱ्या लशीपैकी २५ टक्के लशी विकत घेण्याची मुभा खाजगी दवाखान्यांना देण्यात आली आहे. १ मे रोजी केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय लसीकरण धोरण जाहीर केलं त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. खाजगी दवाखान्यांनी विकत घेतलेल्या लशी खास करून १८-४४ वयोगटासाठी वापरण्यात येत आहेत.
सुरुवातीला प्रसाद सर्वज्ञ लस घ्यायला फारसे उत्सुक नव्हते. पण बीडमध्ये कोविड-१९च्या रुग्णांची संख्या वाढायला लागली आणि त्यांनी आपला निर्णय बदलला
असं असलं तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र केंद्राच्या लस धोरणाचे चांगलेच वाभाडे काढले आहेत. २ जून रोजी न्यायालयाने म्हटलं आहे की राज्यांमधील खाजगी दवाखान्यांसाठी ठेवण्यात आलेला २५ टक्के कोटा “अतिशय असंतुलित असून, प्रत्यक्ष परिस्थितीशी विसंगत आहे.” जर राज्यातल्या बहुसंख्य लोकांचं लसीकरण करण्याची जबाबदारी राज्य शासानावर टाकण्यात आली असेल तर न्यायालय म्हणतं, “खाजगी रुग्णालयांसाठी ठेवण्यात आलेला कोटा कमी केलाच पाहिजे.”
शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेटची सुविधाही असमान असल्यामुळे १८-४४ वयोगटातील लोकांना समान पद्धतीने लसीकरणाचा लाभ मिळत नाहीये कारण या वयोगटासाठी केवळ ऑनलाइन पद्धतीने कोविन पोर्टलवर नोंदणी करून लसीकरण करून घेता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं की “आताच्या लस धोरणामध्ये १८-४४ या वयोगटासाठी नोंदणी केवळ डिजिटल पोर्टलवर करण्यात आहे. मात्र समाजातली डिजिटल तफावत पाहता या कळीच्या लोकसंख्येचं संपूर्ण लसीकरण करणं शक्य होणार नाही.”
२०१७-१८ सालच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये केवळ १८.५ टक्के कुटुंबांकडे इंटरनेटची जोडणी होती. आणि महाराष्ट्रातल्या दर सहापैकी केवळ एका व्यक्तीला “इंटरनेट वापरता” येत होतं. स्त्रियांसाठी हेच प्रमाण दर ११ पैकी १ असं होतं.
हे पाहता तंत्र-स्नेही, शहरी मध्यम वर्गीयांना महासाथीची तिसरी लाट आलीच तर त्यापासून स्वतःचा बचाव करून घेता येणार आहे. “पण बीडसारख्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना मात्र या महासाथीचा धोका राहणारच,” उस्मानाबाद जिल्हा रुग्णालयाचे सिव्हिल सर्जन डॉ. राजकुमार गलांडे म्हणतात.
लसीकरणाचा वेग जर वाढला नाही तर अनेकांना असाच धोका असणार आहे. “ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखीच नाजूक आहे कारण शहरांसारखी आरोग्यसेवा इथे नाही,” ते म्हणतात. “कोविड-१९ चा प्रसार रोखायचा असेल तर आपल्याला आपल्या गावांमध्ये जास्तीत जास्त लसीकरण करणं गरजेचं आहे.”
५५ वर्षीय संगीता काळे यांनी लस घेतलेली नाही कारण त्यानंतर आजारी पडण्याची त्यांना भीती वाटते. त्या शेती करतात
सरकारी पातळीवर अशी कुठलीही तत्परता दिसत नसली तरी बीडमधल्या लोकांना मात्र आता ती जाणवायला लागली आहेत. “लोक सुरुवातीला खळखळ करत होते आणि त्यांच्या मनात शंका होत्या,” ४८ वर्षीय प्रसाद सर्वज्ञ सांगतात. नेकनूरमध्ये त्यांची १८ एकर शेती आहे. “ताप आणि अंगदुखी ही कोविडची लक्षणं आहेत हे तुम्ही ऐकलेलं असतं. आणि लस घेतल्यावर तुम्हाला ताप येईल असं कळालं की तुम्ही म्हणता, हे नकोच,” ते सांगतात.
पण मार्चच्या शेवटी केसेस वाढायला लागल्या आणि लोकांचं धाबं दणाणलं, प्रसाद सांगतात. “आता प्रत्येकालाच लस घ्यायचीये.”
मार्चच्या शेवटी शेवटी त्यांच्या गावापासून पाच किलोमीटरवर असलेल्या लसीकरण केंद्रावर प्रसाद गेले तर तिथे लस घ्यायला आलेल्यांची चांगलीच गर्दी होती. एकमेकांपासून अंतर राखणं वगैरे शक्यच नव्हतं. “इथे कुणीच कोविनचा वापर करत नाही. स्मार्टफोन असलेल्यांना देखील त्याच्यावर वेळ नोंदवणं शक्य होत नाहीये,” ते म्हणतात. “आम्ही सरळ आधार कार्ड घेऊन केंद्रावर जातो आणि तिथे वेळ निश्चित करतो.”
काही तास थांबल्यावर प्रसाद यांना पहिला डोस मिळाला. काही दिवसांनी त्यांच्या असं कानावर आलं की त्यांच्याबरोबर त्या दिवशी केंद्रावर असलेल्या काही लोकांना करोनाची लागण झाली आहे. “मला काळजी वाटायला लागली,” ते सांगतात. “मला ताप होता, पण तो लसीमुळे देखील आलेला असू शकतो. तीन दिवस उलटल्यानंतर सुद्धा ताप उतरला नाही म्हणून मी तपासणी करून आलो. मला करोनाची लागण झाल्याचं निदान झालं. नशीब, मला फार काही त्रास झाला नाही आणि मी बरा झालो.” मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात त्यांना लशीचा दुसरा डोस मिळाला.
बीडच्या लसीकरण केंद्रांवर गर्दी टाळण्यासाठी आता टोकन द्यायला सुरुवात झाली आहे – दिवसाला १००. पण त्याचा काहीच फायदा नाही असं ५५ वर्षीय संगीता काळे सांगतात. नेकनूरमध्ये त्यांची पाच एकर जमीन आहे आणि त्यात त्या सोयाबीन आणि तूर लावतात. “सुरुवातीला लशीसाठी भरपूर गर्दी होत होती. आता टोकन घ्यायला व्हायला लागलीये,” त्या सांगतात. “एकच बरंय, टोकन मिळालं की गर्दी पांगतीये. त्यामुळे आधी दिवसभर गर्दी रहायची, तशी आता नाही. फक्त सकाळच्या वेळेत तेवढी राहते.”
संगीताताईंनी अजून पहिला डोस घेतलेला नाही कारण त्यांना भीती वाटतीये. टोकन घ्यायला सकाळी ६ वाजताच त्यांना केंद्रावर जावं लागेल. “किती तरी लोक पहाटे पहाटेच रांगेत येऊन थांबलेले असतात. भीतीच वाटते मला. मी अजून पहिला डोस घेतलेला नाही. नंतर लई ताप येतो म्हणतात, त्याची मला भीती वाटायलीये.”
९४ वर्षीय रुक्मिणी शिंदेंना दुसऱ्या डोसची प्रतीक्षा आहे. त्या आपल्या शेजारपाजारी कोविड-१९ च्या लशीबद्दलची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करतायत
“काही होत नाही,” संगीताताईंच्या शेजारी, रुक्मिणी शिंदे सांगतात. “जरा अंग दुखतं. तितकंच. मला तर कसलाच त्रास झाला नाही.”
९४ वर्षांच्या रुक्मिणी लवकरच शंभरी पार करतील. “शंभराला सहा कमी,” त्यांचं वय विचारल्यावर त्या सांगतात. एप्रिलच्या मध्यावर कधी तरी त्यांनी लस घेतली. “आता दुसऱ्या डोसची वाट बघायलीये. आता दोन डोसमधे अंतर वाढवलंय ना,” त्या सांगतात.
मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात कोविशील्डच्या दोन डोसमधलं अंतर ६-८ आठवड्यांवरून १२-१६ आठवडे करण्यात आलं होतं. दोन डोसमधलं अंतर वाढवल्यास लशीची परिणामकारकता वाढत असल्याचे काही नवीन अभ्यास समोर आल्याने केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला. यामुळे लस उत्पादकांना लसनिर्मितीसाठी आणि शासनाला लस मिळवून लोकांना देण्यासाठी देखील पुरेसा वेळ मिळतोय.
पण लसीकरणाचा वेग मात्र वाढवण्याची गरज आहे, आणि तेही लवकर.
संपूर्ण बीड जिल्ह्यात मिळून एकूण ३५० लसीकरण केंद्रं आहेत. प्रत्येक केंद्रावर एक एएनएम दिवसभरात ३०० व्यक्तींना लस देऊ शकते, असं जिल्हा पातळीवरच्या एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितलं. “प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर आम्ही एका नर्सची नियुक्ती केली तर एका दिवसात १ लाख ५ हजार लोकांचं लसीकरण होऊ शकतं,” ते म्हणतात. “पण पुरेशा लशीच उपलब्ध नाहीत त्यामुळे आम्ही सध्या दिवसाला सरासरी १०,००० डोस देत आहोत.”
“हे असंच सुरू राहिलं तर जिल्ह्याच्या संपूर्ण लोकसंख्येचं लसीकरण करण्यासाठी एक वर्षभर लागेल,” हे अधिकारी सांगतात. “आणि आता म्हणायलेत की तिसरी लाट काही महिन्यांनी येणार म्हणून.”
ता.क.: ७ जून रोजी संध्याकाळी ५ वाजता देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय लसीकरण धोरणामध्ये काही बदल जाहीर केले. केंद्र आता राज्यांना लस प्राप्त करण्यासाठीचा दिलेला कोटा आपल्या ताब्यात घेणार आहे आणि देशभरात तयार होणाऱ्या लशींपैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. खाजगी रुग्णालयांना २५ टक्के लस खरेदी करण्याची मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्यांना केंद्राकडून लस मिळेल मात्र सध्याच्या वाटप धोरणाच्या अटी बदलणार का नाही हे मात्र पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं नाही. सर्व सज्ञान व्यक्तींना (१८ आणि पुढे) सरकारी केंद्रांमध्ये मोफत लस देण्यात येणार असून खाजगी दवाखान्यांना लशीच्या किंमतीहून १५० रुपये अधिक सेवाशुल्क घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. २१ जून पासून हे नवीन धोरण लागू होणार आहे. “कोविन पोर्टलचं लोक कौतुक करत आहेत,” पंतप्रधान म्हणाले.
अनुवादः मेधा काळे
