रोज संध्याकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास कामावरून परतल्यावर डॉ. शबनम यास्मिन थेट आपल्या घराच्या गच्चीवर जातात. हलक्या विटकरी रंगाच्या घराच्या गच्चीवरती न्हाणीत त्या आंघोळ करतात, कामावर नेलेली एक न् एक वस्तू, अगदी पेन, डायरी वगैरे सगळं त्या निर्जंतुक करतात. कपडे धुऊन टाकतात आणि त्यानंतरच आपल्या घरच्यांना भेटायला खाली येतात. गेलं एक वर्ष त्या अगदी काटेकोरपणे हे सगळं असंच करतायत.
“महामारी असताना [टाळेबंदीमध्ये] मी पूर्ण वेळ काम केलं. सगळं बंद होतं, अगदी खाजगी दवाखाने देखील बंद होते. मला काही करोनाची लागण झाली नाही. माझ्या काही सहकाऱ्यांना झाली. आम्ही तर करोनाची लागण झालेल्या दोन बायांची बाळंतपणं हॉस्पिटलमध्ये यशस्वीपणे पार पाडली,” ४५ वर्षीय यास्मिन सांगतात. बिहारच्या ईशान्येकडच्या किशनगंज शहरात त्यांचं घर आहे आणि घरापासून १ किलोमीटरवर असलेल्या सदर हॉस्पिटलमध्ये त्या स्त्री रोग तज्ज्ञ आणि शल्यचिकित्सक आहेत.
शबनम यांच्यासाठी हे सगळं सोपं नाही. करोनाची लागण होणं त्यांना परवडण्यासारखं नाही. त्यांच्या घरी त्यांची आई आणि १८ आणि १२ वर्षं वयाची दोघं मुलं आहेत. शिवाय त्यांचे पती ५३ वर्षीय इरतझा हसन सध्या मूत्रपिंडाच्या आजारातून बरे होत आहेत. त्यामुळे त्यांना तर जास्तच काळजी घ्यावी लागते. “मी काम करू शकले ते केवळ माझ्या आईमुळे. आझरा सुलताना. तिने सगळ्या गोष्टी हातात घेतल्या. नाही तर एरवी मीच सगळ्या भूमिका वठवत असते – डॉक्टर, गृहिणी, शिक्षिका...” शबनम सांगतात.
२००७ साली त्यांचं वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झालं तेव्हापासून हे असंच सुरू आहे. “मी एमबीबीएसच्या शेवटच्या वर्षाला असताना गरोदर होते. माझं लग्न झालं तेव्हा पहिली सहा वर्षं तर मी माझ्या कुटुंबासोबत राहू पण शकले नाही. माझे शौहर वकिली करायचे आणि ते पटण्यात काम करत होते. मला जिथे पाठवलं तिथे काम करावं लागायचं,” शबनम सांगतात.
सदर हॉस्पिटलमध्ये बदली होण्याआधी २०११ साली डॉ. शबनम यांची बदली ठाकूरगंजमधल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात झाली होती. हा दवाखाना त्यांच्या घरापासून ४५ किलोमीटरवर होता. २००३ साली त्यांनी रांचीच्या राजेंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमधून एमबीबीएसची पदवी मिळवली आणि त्यानंतर २००७ साली पटणा मेडिकल कॉलेजमधून त्यांनी एमडी केलं. नंतरची काही वर्षं खाजगी प्रॅक्टिस केल्यानंतर त्यांना सरकारी नोकरी मिळाली. ठाकूरगंजच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाण्यासाठी त्यांना बसने प्रवास करावा लागायचा. आपल्या दुसऱ्या बाळाला अगदी तान्हा असताना आईपाशी सोडून त्या जायच्या. फार खडतर व्हायला लागल्यावर त्या आई आणि आपल्या बाळांना घेऊन ठाकूरगंजला रहायला गेल्या. त्यांचे पती इरतझा पटण्यातच राहिले आणि अधून मधून त्यांना भेटायला जायचे.
“माझ्या नवऱ्याचा मला पूर्ण पाठिंबा होता. पण दिवसातून दोन वेळा प्रवास फार कष्टाचा होत होता. आणि फार खडतर झालं होतं. सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे मला काहीही करता येत नव्हतं. मी सर्जन आहे पण मला शस्त्रक्रिया करता येत नव्हत्या. कारण [प्राथमिक आरोग्य केंद्रात] काहीच नसायचं. उपकरणं नसायचं, रक्तपेढी नव्हती आणि भूलतज्ज्ञ देखील नव्हते. प्रसूतीमध्ये काही गुंतागुंत झाली तर मला पेशंटला दुसरीकडे पाठवायला लागायचं. साधं सिझेरियन देखील मला करता येत नव्हतं. काहीही नाही, फक्त बस घ्यायला [आणि दुसऱ्या दवाखान्यात जायला] सांगायचं,” त्या काळातल्या आठवणी डॉ. शबनम सांगतात.
किशनगंजमधल्या सदर हॉस्पिटलमध्ये त्यांची वाट पाहत किमान ३० तरी बाया बसल्या आहेत. यातल्या बहुतेक जणींनी केवळ महिला डॉक्टरलाच भेटायचंय. या हॉस्पिटलमध्ये केवळ दोन महिला डॉक्टर आहेत, डॉ. शबनम आणि डॉ. पूनम (त्या आडनाव लावत नाहीत), दोघी स्त्री रोग आणि प्रसूती विभागात काम करतात. दोघी मिळून एका दिवसात ४०-४५ रुग्णांना तपासत असल्या तरी काही महिला डॉक्टरांची भेट होऊ शकली नाही या कारणाने तशाच घरी जातात.
या दोघींसाठी एका आठवड्यात ४८ तासांचं काम असतं. पण हा केवळ एक आकडा आहे. “फारसे सर्जनच नाहीयेत. त्यामुळे मग जेव्हा आम्ही ऑपरेशन करतो ना तेव्हा मी काहीही मोजण्याच्या फंदात पडत नाही. आणि लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्काराच्या घटना असल्या तर मग मला कोर्टात जावं लागतं. अख्खा दिवस त्याच्यात जातो. जुने रिपोर्ट फाइल करायचे असतात आणि सर्जन असल्यामुळे आम्हाला कधीही बोलावलं जाऊ शकतं, नेहमीच,” यास्मिन सांगतात. किशनगंज जिल्ह्यातल्या सात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मिळून ६-७ महिला डॉक्टर आहेत, एक संदर्भ सेवा केंद्र आहे आणि सदर हॉस्पिटल. यांच्यापैकी निम्म्या तरी (यास्मिन वगळता) कंत्राटावर काम करतात.
त्यांच्या रुग्ण या जास्त करून किशनगंजहून येतात. काही शेजारच्या अरारिया जिल्ह्यातून आणि काही तर चक्क पश्चिम बंगालहूनही येतात. त्या प्रामुख्याने गरोदरपणातल्या तपासण्यांसाठी आणि प्रसूतीपूर्व उपचारांसाठी येत असल्या तरी कधी कधी ओटीपोटात वेदना, कटिरपोकळीतील संसर्ग, पाळीतील वेदना आणि मूल न होण्याची समस्या अशा कारणांसाठी त्या उपचार घ्यायला येतात. “माझ्याकडे येणाऱ्या रुग्ण कुठल्याही समस्यांसाठी आल्या असल्या तरी त्यांना रक्तक्षय असल्याचं दिसतं. लोहाच्या गोळ्या [प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि हॉस्पिटलमध्ये] फुकट मिळतात, पण त्यासंबंधी कसलीही जागरुकता नाही आणि स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष देखील दिलं जात नाही,” यास्मिन सांगतात.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल (एनएफएचएस २०१५-१६) डॉ. यासमिन जे सांगतात ते अधोरेखित करतोय. किशनगंज जिल्ह्यात १५-४९ या वयोगटातील ६७.६ टक्के स्त्रियांना रक्तक्षय आहे. याच वयोगटातल्या गरोदर स्त्रियांसाठी हा आकडा थोडा कमी, ६२ टक्के इतका आहे. गरोदरपणी १०० दिवसांचा लोह आणि फॉलिक आम्लाचा कोर्स पूर्ण करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण केवळ १५.४ टक्के इतकं आहे.
“बाईचं आरोग्य कुणाच्याच प्राधान्यक्रमावर नाही. तिला सकस अन्न मिळत नाही, कमी वयात तिचं लग्न होतं आणि पहिलं मूल एक वर्षांचं होण्याच्या आत तिला पुन्हा दिवस गेलेले असतात. दुसरं मूल होईपर्यंत ती इतकी अशक्त झालेली असते की तिला धड चालणंसुद्धा मुश्किल होतं. एकामागून एक सुरूच राहतं आणि त्यामुळे या सगळ्या जणींना रक्तक्षय आहे,” ३८ वर्षांच्या डॉ. आसियां नूरी सांगतात. सदर हॉस्पिटलपासून १० किलोमीटरवर असलेल्या बेलवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्या कार्यरत आहेत. आणि कधी कधी दुसऱ्या बाळंतपणाच्या वेळी तिला दवाखान्यात आणायला इतका उशीर झालेला असतो की तिचा जीव वाचवणं अवघड होऊन जातं.
“तसंही महिला डॉक्टरांचीही कमतरता आहे. आणि आम्ही जर रुग्णाकडे लक्ष देऊ शकलो नाही किंवा एखादी रुग्ण मरण पावली तर गोंधळ माजवला जातो,” यास्मिन सांगतात. आणि हा गोंधळ केवळ नातेवाइकांकडून घातला जातो असं नाही. त्या भागातल्या भोंदू डॉक्टरांकडूनही त्यांना धाकदपटशा करण्यात येतो. “आपने इन्हे छुआ तो देखो क्या हुआ,” एक बाई बाळंतपणात दगावली तेव्हा तिचे नातेवाइक यास्मिन यांना म्हणाले होते.
राष्ट्रीय कुटुंब पाहणी अहवाल-४ सांगतो की किशनगंज जिल्ह्यातल्या एकूण बाळंतपणांपैकी केवळ ३३.६ टक्के बाळंतपणं सरकारी दवाखान्यात होतात. डॉ. नूरी यांच्या मते याचं मोठं कारण म्हणजे पुरुष मंडळी कामानिमित्त शहरात मुक्कामी असतात. “अशी परिस्थितीत बाईला कुठेच जाता येत नाही आणि मग घरीच बाळंतपणं होतात.” त्यांच्या आणि इतर डॉक्टरांच्या मते किशनगंज जिल्ह्यातल्या पोथिया, दिघलबंक आणि तेढागाच या तीन तालुक्यांमध्ये बहुतेक बाळंतपणं घरी होतात (तिन्ही तालुक्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आहेत). तातडीने सदर हॉस्पिटल किंवा इतर खाजगी दवाखान्यात पोचण्यासाठी या तिन्ही तालुक्यातून वाहनाची सोय सहजपणे होत नाही आणि वाटेत छोटे नाले-ओढे पार करून जावं लागतं त्यामुळे बायांना आणि त्यांच्या नातेवाइकांना दवाखान्यात पोचणं सोपं नाही.
२०२० साली कोविड-१९ महा रोगराईमुळे लागलेली टाळेबंदी आणि त्याचे जे काही दुष्परिणाम झाले त्याच्यामुळे किशनगंजमधल्या दवाखान्यात होणाऱ्या बाळंतपणांची संख्या आणखीच घटली. वाहनं नाहीत आणि दवाखान्यात कोविडची लागण होण्याची भीती यामुळे बायांनी दवाखान्यांपासून लांबच राहणं पसंत केलं.
‘[कुटुंबातल्या] जाणत्या बायांना आम्ही आई-वडलांना गर्भनिरोधकांबद्दल सांगतो ते आवडत नाही. माझ्यावर लोक ओरडलेत, किंवा मी बोलायला सुरुवात करताच त्या बाईला किंवा जोडप्याला जायला सांगितलं जातं. हे ऐकायला चांगलं वाटत नाही. पण...’
“अर्थात, यातही आता बराच बदल झालाय,” ३६ वर्षीय डॉ. मंतासा म्हणतात. किशनगंजहून ३८ किलोमीटरवर असलेल्या पोथिया तालुक्यातल्या छत्तर गाछ संदर्भ सेवा केंद्र आणि माता बाल कल्याण केंद्रात त्या काम करतात. डॉ. यास्मिन यांनी काम सुरू केल्यावर सुरुवातीच्या काळात त्यांना जसा त्रास सहन करावा लागला तशीच आव्हानं त्यांच्याही समोर आ वासून उभी आहेत – घरापासून लांब रहायचं आणि कष्टप्रद प्रवास. त्यांचा नवरा भागलपूरमध्ये काम करतो आणि तिथेच मुक्कामी असतो. त्यांचा एकुलता एक मुलगा कटिहाय जिल्ह्यात राहणाऱ्या आपल्या आजी-आजोबांकडे असतो.
“दिवसातला माझा बराचसा वेळ बायांशी कुटंब नियोजनाबद्दल, गर्भनिरोधनाच्या पद्धती, पाळणा लांबवणं आणि आहाराबद्दल बोलण्यात जातो,” डॉ. मंतासा सांगतात (त्या केवळ आडनाव वापरतात). गरभनिरोधनाचा विषय काढणं म्हणजे कठीण काम असतं. एनएफएचएस-४ नुसार किशनगंज जिल्ह्यामधील सध्या विवाहित असलेल्या स्त्रियांपैकी केवळ १२.२ टक्के स्त्रियांनी कोणत्या ना कोणत्या गर्भनिरोधकाचा वापर केला आहे आणि केवळ ८.६ टक्के प्रकरणात गर्भनिरोधकं न वापरणाऱ्या स्त्रियांशी आरोग्य कार्यकर्तीने त्या विषयी संवाद साधल्याचं दिसतं.
“घरातल्या जाणत्या बायकांना आम्ही आई-वडलांना गरभनिरोधकांबद्दल सांगितलेलं आवडत नाही. माझ्यावर लोक ओरडलेत, किंवा मी बोलायला सुरुवात करताच त्या बाईला किंवा जोडप्याला बाहेर जायला सांगितलं जातं. कधी कधी गावात तर मला निघून जायलाही सांगितलंय. हे ऐकायला चांगलं वाटत नाही पण आम्हाला आमचं काम करणं भाग आहे,” डॉ. मंतासा सांगतात. त्याही डॉ. यास्मिन यांच्याप्रमाणे त्यांच्या कुटुंबातल्या पहिल्याच डॉक्टर आहेत.
“माझे दिवंगत वडील, सईद कुतुबुद्दिन अहमद मुझफ्फरपूरच्या सरकारी रुग्णालयात आरोग्य सेवक होते. ते म्हणायचे की महिला डॉक्टर असायला पाहिजेत म्हणजे जास्त बाया दवाखान्यात येतील. म्हणून मी डॉक्टर झाले,” डॉ. यास्मिन सांगतात, “आणि अजून किती तरी जणींची आम्हाला गरज आहे.”
पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा
अनुवादः मेधा काळे