बंगालामेडू: 'बायांसाठी कामं तरी कुठेत?'

"१०० दिवस कधीच नाही, या वर्षीचं म्हणाल तर आतापर्यंत फक्त ५० दिवस मिळालंय, बास्स," आर. वनजा सांगते. अंदाजे १८ महिला आणि २-३ पुरुषांसोबत ती बंगालामेडू पाड्यातील वेलीकातान मारम्  म्हणजेच बाभळीच्या झाडाच्या विरळ छायेत जमिनीवर बसली होती. तमिळनाडूत नूर नाल वेलई (शंभर दिवस काम) म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मनरेगाच्या कामांबद्दल ते चर्चा करत होते, आपल्याला मिळणाऱ्या मजुरीचा हिशोब लावत होते. २०१९ च्या डिसेंबरमधली सकाळ होती. वनजा २० वर्षांची असेल, आणि या पाड्यावरच्या ३५ इरुला कुटुंबांमधल्या बहुतांश वयस्क व्यक्तींप्रमाणे ती रोजंदारी करते.

तमिळनाडूच्या तिरुवल्लुर जिल्ह्यातील तिरुत्तानी तालुक्यातील चेरुक्कानुर पंचायतीचा भाग असलेल्या या पाड्यातील पुरुष सहसा नरेगा सोडून इतर कामं शोधतात. ते शेतजमीनींलगत मोठ्या चारी खणतात, आमरायांना पाणी देतात, बांधकामावर मजुरी करतात, परात उभारण्यासाठी, कागदाचा लगदा, सरपण आणि इतर वापरासाठी लागणारी सुरूची झाडं छाटतात. दिवसभराच्या कामाचे त्यांना सहसा रू. ३०० मिळतात.

पण ही सगळी कामं हंगामी आणि अनिश्चित स्वरूपाची आहेत. पावसाळ्यात त्यांना काम मिळत नाही त्या दिवशी हे इरुला लोक कसल्याही कमाईशिवाय भागवतात. अन्नासाठी आसपासच्या जंगलांमध्ये लहान प्राण्यांची शिकार करतात, किंवा खाण्यासाठी म्हणून फळं आणि कंद शोधतात. तमिळनाडूमध्ये त्यांची 'विशेष दुर्बल आदिवासी गट' म्हणून नोंद केली आहे (पाहा: बंगालामेडूतला जमिनीखालचा खजिना आणि On a different route with rats in Bangalamedu)

आणि महिलांना ही अशी पडेल ती कामं मिळणं म्हणजे अलभ्य लाभ. जानेवारी-फेब्रुवारी ते मे-जून दरम्यान कधी कधी त्या आपल्या नवऱ्यासोबत जवळच्या वीटभट्ट्यांवर कामाला जातात. पण, हे कामही अधून मधून मिळतं, आणि अख्ख्या हंगामात एका जोडप्याची फार तर रू. ६,००० इतकी कमाई होते. 

कधीकधी या महिला रू. ११०-१२० रोजीवर भुईमुगाची रोपं उपटायला, किंवा आपल्या नवऱ्यांसोबत शेंगा फोडतात आणि शेंगदाण्यांचे पुडे बांधतात – याचे एका जोडप्याला रू. ४००-४५० मिळतात. पण, हेही काम दुर्मिळच.

थोडक्यात, मजुरीकरिता या महिलांची सगळी भिस्त मनरेगावर असते.

"बायांना कामंच कुठेत?" एस. सुमती, २८, वनजाची शेजारीण, विचारते. ती आणि तिचे पती, के. श्रीरामुलू, वय ३६, एका झोपडीत राहतात. ते रोजंदारीवर कामं करतात. "नूर नाल वेलई सोडून दुसरं कामच नाही."

मनरेगा, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा, २००५, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देतो. बाभळीच्या (प्रोसोपिस ज्युलीफ्लोरा) झाडाखाली बसलेल्या मंडळींनी नावांची गणती करून मला सांगितलं की बंगालामेडूतील ३५ कुटुंबांपैकी, २५ महिलांकडे (आणि २ पुरुषांकडे) नरेगा जॉब कार्ड आहेत. "ते आम्हाला येरी वेलई साठी [तलावाचं काम] बोलावतात," सुमती पुढे म्हणाली. येरी वेलई म्हणजे स्थानिक बोलीत मुख्यतः चारी किंवा ताली खणणं, कोरड्या तलावातील तण काढणं, किंवा कधी कधी रस्त्यालगत रोपटी लावणं.

पण मनरेगाचं कामही अनियमित असतं, आणि कमाईसुद्धा. चेरुक्कानुर पंचायतीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत सरासरी कामाचे दिवस सातत्यानं घटत गेले आहेत – का ते बंगालामेडूतील लोकांना ठाऊक नाही, पण त्यांच्या मते पंचायत फार काही नवे प्रकल्प हाती घेत नाही त्यामपळे असं होत असावं. या आकडेवारीतून दिसतं की २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात दर कुटुंबाला सरासरी ९३.४८ दिवसांचं काम मिळालं होतं, तोच आकडा २०१९-२० मध्ये ४९.२२ दिवस इतका घसरला आहे. 

"आम्ही अगोदर वर्षाला ८०-९० दिवस काम करायचो. आता तसं नाही राहिलं," वनजा म्हणाली. तिचं घर मुख्यतः तिच्या नूर नाल वेलई वेतनावरच चालतं. तिच्या घरी तिचा नवरा आर. जॉनसन, वय २१, आणि त्यांचा तीन वर्षांचा मुलगा शक्तिवेल आहेत. जॉनसनला मजुरीतून मिळणारं बहुतांश उत्पन्न त्यांनी विकत घेतलेल्या एका सेकंडहॅण्ड मोटारगाडीचे हफ्ते भरण्यात खर्च होतायत.

पण ऑक्टोबर २०१९ आणि एप्रिल २०२० दरम्यान वनजाला मनरेगाचं केवळ १३ दिवस काम मिळालं. त्या काळात या कुटुंबाला जॉनसनच्या मजुरीवर अवलंबून राहावं लागलं. "त्याच्या कमाईतून आम्ही घरखर्च भागवला," वनजा सांगते.

शिवाय, तमिळनाडूत मनरेगाच्या कामाकरिता किमान  वेतन रू. २२९ असलं तरी जॉब कार्डवर ते रू. १४०-१७० म्हणून नमूद केलंय. अधिकृत वेतनापेक्षा मजुरी कमी का आहे, हे काही त्यांना माहीत नाही असं बंगालामेडूच्या पणिधाल पोरुप्पालर (पीपी) अर्थात स्थानिक अधीक्षक एस. एस. नित्या, वय ३१, म्हणतात.  त्या चेरुक्कानुर पंचायतीतील रामकृष्णपुरम् पाड्याच्या रहिवासी आहेत.

"कोण किती काम करणार आणि त्या कामाचा किती मोबदला द्यायचा हे ‘ओव्हर्स’ ठरवतात," त्या सांगतात. ओव्हर्स म्हणजे अभियंता – कधीकधी यांना 'ओव्हर्सार' किंवा 'ओव्हर्सम्मा' असंही म्हणतात. "ते खड्डे खोदत असतील, तर त्यांचं आकारमान, संख्या आणि त्याचा मोबदला ओव्हर्स ठरवतात. किंवा त्यांना चारी, कालवा खणायचा असेल, तरी आकारमान आणि मोबदला ओव्हर्स ठरवतात." 

कामगारांना आपली हजेरी आणि वेतनाचा हिशोब ठेवायला मदत व्हावी म्हणून जॉब कार्ड दिलेली असतात. कामगार कामाच्या ठिकाणी हे कार्ड घेऊन येतात, आणि त्यावर पीपीने रोज हजेरीची नोंद करायची असते. पण, बंगालामेडूतील बहुतांश कार्डवरील हजेरी आणि मजुरीची माहिती कामगारांच्या अंदाजाशी मेळ खात नाही.

याचं कारण कामगार कार्ड आणायला विसरला, किंवा पीपीने ते भरलं नाही, हे असू शकतं. पीपीकडेही एक रजिस्टर असतं, जे जास्त नियमितपणे भरलं जातं आणि तिरुत्तानीमधील तहसील विकास कार्यालयात कंप्युटर ऑपरेटरकडे पाठवण्यात येतं, जिथून हजेरीची आकडेवारी ऑनलाईन दाखवली जाते  – ही पद्धत २०१७ मध्ये मनरेगा वेतन हस्तांतरण डिजिटल (रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते) झाल्यापासून सुरू झाली.

डिजिटायझेशनपूर्वी पीपी रोख वेतन देण्याच्या वेळी जॉब कार्डमध्ये वेतनाची माहिती भरायचे. "आम्हाला नूर नाल वेलई वेतन रोख मिळायचं, तेव्हा आम्हाला दर आठवड्याला किती पैसे मिळतायत, याचा अंदाज असायचा. आता सगळं बँकेत जातं. आम्ही शाळेत गेलो असतो तर आम्हाला किती पैसे मिळतायत ते आम्हाला सांगता आलं असतं ना," ४३ वर्षीय व्ही. सरोजा म्हणाल्या.

तहसील विकास कार्यालयावर अद्ययावत हजेरी आणि मजुरीच्या माहितीसह अपलोड होणारी डिजीटल आवृत्ती सार्वजानिक असली तरी इरुला लोकांसाठी पारखीच आहे. पुष्कळ जणांकडे फोन नाहीत, किंवा इंटरनेट उपलब्ध नाही. आणि ऑनलाईन जगाचा मर्यादित परिचय असल्यामुळे त्यांना किचकट ऑनलाईन अर्ज आणि संकेतस्थळ धुंडाळणं कठीण जातं. 

म्हणून आता जॉब कार्ड केवळ कामगारांनी आपली खाती तपासून, माहितीची पुष्टी करून पीपींना कळवल्यावरच अद्ययावत केले जातात. "आम्ही जर पैसे मिळण्याअगोदरच [कार्डवर] वेतनाची माहिती भरली, तर ते चुकीचं ठरेल," एस. एस. नित्या यांनी समजावून सांगितलं. "नोंदीनुसार लोकांना त्यांचा पैसा मिळालेला असेल, पण तो त्यांच्या बँक खात्यात अजून जमा व्हायचा असेल. लोकांनी तशी तक्रार केली आहे."

बँकेतील शिल्लक रक्कम तपासण्यात बंगालामेडूतील इरुलांचा वेळ जातो आणि त्यामुळे देखील कमाई कमी होते. "आमच्या बँकेत [कंडीगई पंचायतीत, पाड्याहून चार किलोमीटर दूर] जायला आम्हाला हमरस्त्यापर्यंत तीन किलोमीटर चालावं लागतं. तिथून पुढे शेअर ऑटो किंवा बस पकडावी लागते आणि येण्या-जाण्याचे प्रत्येकी १० रुपये लागतात," सुमती म्हणाली. "पैसा आला नसेल, तर आम्हाला पुन्हा खेटे घालावे लागतात." कधी कधी ते गावातल्या लोकांच्या दुचाकीवर प्रवास करतात. "पण त्यांना पेट्रोलचे ५० रुपये द्यावे लागतात," ४४ वर्षीय व्ही. सरोजा म्हणाल्या.

ग्राहकांच्या सोयीसाठी बँकांनी 'मिनी-बँक' उघडल्या आहेत. इरुला वापरत असलेल्या कॅनरा बँकेची चेरुक्कानुर पंचायतीत अशीच एक 'सूक्ष्म शाखा' आहे. पण तीही अंदाजे चार किलोमीटर लांब आहे, आणि फक्त मंगळवारीच सुरू असते. ते या शाखांमधून आपली शिल्लक रक्कम तपासून रू. १०,००० पर्यंत रक्कम काढू शकतात. याहून अधिक काही करायचं असेल, तर थेट के. जी. कंडीगईमधली मुख्य शाखा गाठावी लागते. 

मिनी-बँकेची वेतन प्रणाली आधारवरील बायोमेट्रिक्सवर काम करते. "मशीन माझा अंगठा कधीच ओळखत नाही," सुमती म्हणते. मी सारखा हात पुसत राहते, पण काही फायदा नाही. मग मला कंडीगईच्या बँकेत जाऊन एटीएम कार्ड वापरावं लागतं."

आधीचे पाच व्यवहार तपासून पाहण्यासाठी बँकेद्वारे फोन बँकिंग सुविधा पुरवण्यात येते. पण सुमती आणि इतरांना या सेवेबद्दल काहीच माहिती नाही. "फोनवर कसं करायचं? आम्हाला नाही माहीत," ती म्हणाली. तरी तिच्या मते थेट बँकेत हस्तांतरण होण्याचे फायदेही आहेत. "हातात पैसा असला की तो कसा खर्च होऊन जातो, लक्षातही येत नाही. आता तर आम्ही आमचा नूर नाल वेलईचा पैसा बँकेतच राहू देतो."

कधी कधी आपल्या खात्यातून पैसे काढल्यावर इरुला महिलांच्या हाती अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम येते. के. गोविंदाम्मल यांना असाच अनुभव आला. आता वयाच्या चाळिशीत असलेल्या गोविंदाम्मल यांचे पती २० वर्षांपूर्वी वारले असून त्यांना तीन मोठी मुलं आहेत, आणि त्या एकट्या राहतात. २०१८-१९ मध्ये त्यांना प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत रू. १,७०,००० मिळाले, आणि बांधकामाच्या ठिकाणी जाण्याऐवजी स्वतःचं घर बांधताना केलेल्या कामाच्या दिवसांसाठी मनरेगा वेतन मिळायला त्या पात्र होत्या. पण त्यांच्या खात्यात त्यांना अपेक्षित असलेल्या रू. १५,००० रुपयांऐवजी रू. १४,००० जमा झाले होते. शिवाय, घर बांधण्याचा एकूण खर्च आवास योजना आणि नरेगा वेतन धरून मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा जास्त होतो, आणि कधी कधी बांधकाम साहित्याची किंमतही वाढते. म्हणून गोविंदाम्मल यांच्या पक्क्या घराची फरशी अर्धवटच राहिली. "ती पूर्ण करायला माझ्याकडे पैसेच उरले नाहीत," त्या म्हणतात.

२०१९ मध्ये सरोजा यांनीही येरी वेलई ऐवजी स्वतःच्या घराचं बांधकाम करून पाहिलं. वर्षं सरून गेलं, पण त्यांच्या मनरेगा वेतनाच्या बदल्यात पैसे मिळायचा अजून पत्ता नाही. "साहेबांनी मदतीचा शब्द दिलाय. पाहू," सरोजा मेमध्ये म्हणाल्या. "येरी वेलईचा पैसा मिळाला नाही, तर मी मिस्त्रीला पैसे कसे देणार? नेहमीचं कामही मिळत नाहीये." त्यानंतर त्यांना मनरेगाचे फक्त रू. २,००० मिळाले आहेत. पण त्यांच्या हिशोबानुसार त्यांनी आपल्या घरावर महिनाभर काम केलं असेल, आणि त्याचे त्यांना किमान रू. ४,०००-५,००० तरी मिळायला हवेत.

एवढे अडथळे असूनसुद्धा मनरेगा आहे म्हणून बंगालामेडूतील महिला वर्षाकाठी रू. १५,०००-१८,००० कमवू तरी शकतात. आणि मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर उत्पन्नाची इतर साधनं आक्रसून गेली असताना मनरेगाच्या कामानेच या कुटुंबांना तारून नेलं आहे.

सुमती कित्येक आठवडे घराची डागडुजी आणि आजारपण यांसारख्या आकस्मिक खर्चासाठी पैसे वाचवत  होती. पण, टाळेबंदी शिथिल झाल्यावर मे महिन्यात तिने आपल्या बचतीचे रू. ५,००० वापरून आपल्या घराबाहेर साबण, तिखट आणि इतर गरजेच्या वस्तू विकायला एक छोटं दुकान थाटलं. (पाड्यात एकही दुकान नसल्यामुळे टाळेबंदी दरम्यान इरुला लोक पूर्णपणे शासन, पंचायत नेते, समाजसेवी संस्था आणि इतरांकडून मिळणाऱ्या किमान रेशनवरच अवलंबून होते.)

"काहीच काम नाही, काहीच पैसा नाहीये," एप्रिलच्या सुरूवातीला वीटभट्ट्या आणि इतर काम बंद असल्यामुळे सुमती म्हणाली होती. त्याच महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात पाड्यातील मनरेगाच्या ठिकाणी काम पुन्हा सुरू झालं, आणि बंगालामेडूच्या आक्रसलेल्या अर्थव्यवहारांचा पीळ जरासा सैल झाला. 

अनुवादः कौशल काळू