१० वर्षांच्या नूतन ब्राह्मणेला उत्सुकता लागून राहिली होती, आपली आजी मुंबईला मोर्चाला जाते म्हणजे काय. मग जिजाबाई ब्राह्मणेंनी तिलाही सोबत आणायचं ठरवलं. “मी तिला आणली, म्हणजे तिलाही समजेल की आदिवास्यांचे प्रश्न काय आहेत ते,” २६ जानेवारी रोजी तापत्या उन्हात मुंबईच्या आझाद मैदानात बसलेल्या जिजाबाई सांगत होत्या.
“आम्ही इथे दिल्लीत [तीन कृषी कायद्यांविरोधात] आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा द्यायला आलोय. पण आमच्या गावातले प्रश्न देखील आम्ही इथे घेऊन आलोय,” ६५ वर्षीय जिजाबाई सांगतात. त्या नूतनला घेऊन २५-२६ जानेवारीला आझाद मैदानात मुक्कामी होत्या.
नाशिक जिल्ह्याच्या आंबेवणी गावातून इतर शेतकऱ्यांसोबत त्या २३ जानेवारी रोजी निघाल्या.
गेली कित्येक दशकं महादेव कोळी आदिवासी असणाऱ्या जिजाबाई आणि त्यांचे पती सत्तरीचे श्रावण दिंडोरी तालुक्यातली त्यांची पाच एकर वनजमीन कसतायत. २००६ साली वन हक्क कायदा पारित झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या कसत्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळायला पाहिजे होता. “आमच्या नावावर एक एकराहून कमी जमीन मिळालीये. त्यातच आम्ही भात, गहू, उडीद आणि तूर घेतो,” त्या सांगतात. “बाकी फॉरेस्टच्या ताब्यात आहे. आणि आम्ही त्या जमिनीकडे गेलो तरी तिथले ऑफिसर आम्हाला त्रास देतात.”
मुंबईतल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आंदोलनात नूतनला जाऊ द्यायला तिचे वडील, जिजाबाईंचा मुलगा संजय लगेच तयार झाला. “तिला २०१८ साली किसान लाँग मार्च लाच यायचं होतं. तेव्हा आम्ही नाशिकहून मुंबईला एक आठवडाभर चालून आलो होतो. पण तेव्हा ती खूप लहान होती. तिला जमेल का, मला खात्री नव्हती. आता ती मोठी झालीये, आणि यंदा फार चालायचं नव्हतं,” जिजाबाई सांगतात.
डावीकडेः नाशिकचे शेतकरी मुंबईच्या मार्गावर कसारा घाट चालत उतरून आले. उजवीकडेः नूतन ब्राह्मणे आणि जिजाबाई (मास्क घातलेल्या) आझाद मैदानात
जिजाबाई आणि नूतन नाशिकच्या आंदोलकांबरोबर पिक अप ट्रक आणि टेम्पोमधून प्रवास करून आल्या. शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी त्यांनी कसारा घाटाचं १२ किलोमीटर अंतर मात्र चालत पार केलं. “मी पण माझ्या आजीबरोबर चालले,” लाजत, हसून नूतन सांगते. “मी बिलकुल दमले नाही.” नाशिकहून आझाद मैदानापर्यंतचं एकूण अंतर होतं, १८० किलोमीटर.
“ती एकदा पण रडली नाही, ना काही हट्ट केला. उलटं मुंबईला आल्यावर तर तिला लईच उत्साह आलाय,” नूतनच्या कपाळावरून अभिमानाने हात फिरवत जिजाबाई सांगतात. “आम्ही प्रवासासाठी भाकरी आणि मिरचीचा ठेचा घेतला होता बांधून. आमच्या दोघीपुरता झाला तो,” त्या म्हणतात.
कोविड-१९ च्या महामारीमुळे आंबेवणी गावातली नूतनची शाळा बंदच झालीये. या कुटुंबाकडे स्मार्टफोन नाही त्यामुळे ऑनलाइन वर्ग शक्य नाहीत. “मला वाटलं, तिला बरंच काही शिकायला मिळेल इकडे,” जिजाबाई सांगतात.
“किती मोठंय ना ते पहायचं होतं मला,” पाचवीत असलेल्या नूतनला मुंबईत यायची फार इच्छा होती. “आता मी परत जाऊन माझ्या मित्र-मैत्रिणींना सगळं सांगेन.”
नूतनला माहितीये की गेल्या अनेक वर्षांपासून तिची आजी जमिनीच्या हक्कांची मागणी करतीये. तिला हेही माहितीये की शेतमजुरी करणाऱ्या आपल्या आई-वडलांना गावात पुरेसं काम मिळत नाही. २०२० साली सप्टेंबर महिन्यात मोदी सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांबद्दल ती आता शिकतीये, ज्याच्या विरोधात देशभरातले शेतकरी आंदोलन करतायत.
नूतनला (डावीकडे) मुंबईत यायची फार इच्छा होती. जिजाबाई (उजवीकडे) तिला आंदोलनासाठी सोबत घेऊन आल्या, “जेणेकरून तिला आदिवास्यांच्या समस्या आणि दुःख समजेल”
शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२० , शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० . या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.
हे कायदे आणून शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. “आम्हाला शेतीत मोठ्या कंपन्या नकोयत. त्यांना आमच्या भल्याचं काय पडलंय?” जिजाबाई म्हणतात.
या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी. तसंच या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.
सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर यायलाच पाहिजे असं जिजाबाई म्हणतात. “खास करून बायांनी,” त्या म्हणतात. ‘आंदोलनस्थळी वयोवृद्ध आणि स्त्रियांना कशासाठी ठेवलंय?’ असं विचारणाऱ्या सरन्यायाधीश बोबडेंच्या विधानासंदर्भात त्या म्हणतात.
“माझं सगळं आयुष्य रानात राबण्यात गेलंय,” जिजाबाई म्हणतात. “आणि माझ्या नवऱ्याने जेवढे कष्ट काढले तेवढेच मी पण काढलेत.”
नूतननी जेव्हा त्यांना विचारलं की ती मुंबईला आली तर चालेल का, तेव्हा जिजाबाई खूश झाल्या. “लहान वयातच तिला या सगळ्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत. ती बंधनात न राहता स्वतंत्र झालेली मला पहायचंय.”
अनुवादः मेधा काळे
