आपली १० वर्षांची मुलगी सातिका शाळेत जाते म्हणून यशवंत गोविंद खूश आहेत. “तिचा अभ्यासही होतो आणि जेवण पण मिळतं,” एका गिऱ्हाइकासाठी लाकडी फर्निचर तयार करण्यात व्यग्र असलेले गोविंद सांगतात. सातिका सकाळी घरी फक्त एक कप चहा पिते. शाळेत मिळणाऱ्या पोषण आहारानंतर तिचं पुढचं खाणं म्हणजे थेट रात्रीचं जेवण – रेशन कार्डावर मिळणाऱ्या धान्याचं. अधे मधे दुसरं काहीही खाणं नाही.
“आम्हाला रेशन दुकानात फक्त २५ किलो तांदूळ, १० किलो गहू आणि २ किलो साखर मिळते,” घोसली गावचे रहिवासी असलेले ४७ वर्षीय गोविंद सांगतात. बोलता बोलता चालू असलेल्या कामावरून नजर हलत नाही. ते अधून मधून सुतार काम करतात नाही तर बांधकामावर जातात. “घरात आम्ही सात माणसं. दोन हप्त्यात धान्य संपतं.” पालघर जिल्ह्यातल्या मोखाडा तालुक्यातले गोविंद आणि इतर बहुतेक जण ठाकर आहेत.
गोविंद यांच्याप्रमाणेच पालघर जिल्ह्यातल्या अनेक गावांमध्ये पोषण आहारामुळे पालक आपली मुलं शाळेत पाठवायला तयार होतात. जिल्ह्याच्या ३० लाख लोकसंख्येपैकी ११ लाखांहून अधिक आदिवासी जमातींचे आहेत (जनगणना, २०११). अनेक कुटुंबं सार्वजनिक धान्य वितरण योजनेखाली गरिबीरेषेखालच्या कुटुंबांना पुरवण्यात येणाऱ्या स्वस्त धान्यावर विसंबून आहेत. “किमान दिवसातून एकदा तरी माझ्या पोरीला पोटभर जेवण भेटतं,” गोविंद म्हणतात.
