पोलावरमच्या वंचितांची आशावादी आगेकूच

१५ वर्षांचा कोरसा आदित्य आपला डप्पू वाजवत गातो. अंगी निळा कुडता, कपाळावर हिरवी पट्टी आणि कमरेला लाल कंदुआ बांधून तो इतर आदिवासींसोबत मोर्चात सामील झालाय.

त्याच्या पायाला फोड आलेत, डावा गुडघा प्रचंड दुखतोय. तरी त्याचा निश्चय ढळलेला नाही. “मला काल [मोर्चाच्या आयोजकांनी] काही औषधं आणि मलम लावायला दिली होती, आता जरा बरं वाटत आहे,’ आदित्य म्हणतो. तो बुट्टायगुडेम मंडला तील गणपावरम गावातील शाळेत इयत्ता ९ वीत शिकतो. या लांबच्या प्रवासात अर्ध्या रस्त्यात त्याच्या चपला फाटल्या, तेव्हापासून तो अनवाणी चालत आलाय.

तो आणि सोबत असलेल्या –  बहुतांश कोया आणि कोंडारेड्डी जमातीच्या – ५०० इतर आदिवासींनी १० जुलैला पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील कुकुनूर मंडला तील चीरावल्ली गावातून मोर्चा काढला होता, आयोजकांच्या मते, १६ जुलैला एळूरू येथील जिल्हा मुख्यालयात पोहोचेपर्यंत हा आकडा १५०० वर गेला होता. मी त्यांच्यासोबत गेले दोन दिवस देंडूळूरू ते एळूरू असा प्रवास केलाय. काही आंदोलकांनी मला सांगितलं की, मार्च २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात नाशिक ते मुंबई निघालेल्या मोर्चाने, ज्यात खासकरून आदिवासी शेतकरी सामील झाले होते, त्यांना प्रेरणा मिळाली.

या मोर्चाच्या आयोजकांनी या पदयात्रेला एजन्सी पोरुयात्रा असं नाव दिलं. पाचव्या अनुसूचीत येणाऱ्या भागाला स्थानिक भाषेत ‘एजन्सी’ असं म्हणतात. भारताच्या संविधानाद्वारे प्रामुख्याने आदिवासी भागांना पाचव्या अनुसूची अंतर्गत ऐतिहासिक आणि आर्थिक असमतोलाचं निवारण करण्यासाठी विशेष दर्जा तसेच अधिकार देण्यात आले आहेत. 'पोरू' या शब्दाचा तेलुगूत 'युध्द' असा अर्थ होतो.

पश्चिम गोदावरी जिल्ह्याचा पाचव्या अनुसूचीत मोडणारा भाग आठ मंडलांमध्ये पसरला आहे- यातील दोन मंडल इंदिरा सागर (पोलावरम्) प्रकल्प आणि (चिंतलपुडी उपसा सिंचन योजनेचा भाग असलेला) जल्लेरू जलाशय यांमुळे पूर्णतः बुडिताखाली गेले असून इतर सहा अंशतः बुडाले आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प गोदावरी नदीवर उभारण्यात आले आहेत. पोलावरम् प्रकल्प २००४ मध्ये सुरु करण्यात आला आणि शासनाच्या मते तो ६० टक्के पूर्ण देखील झाला आहे; चिंतलपुडी योजनेचं  २०१४ साली उद्घाटन करण्यात आलं आणि अजूनही काहीच बांधकाम झालेलं नाही.

प्रस्तावित पोलावरम प्रकल्पामुळे पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील जवळपास २०० गावं बुडिताखाली जातील आणि १,००,००० लोक विस्थापित होतील. जल्लेरू जलाशयामुळे १६ आदिवासी पाडे पूर्णपणे आणि इतर १२७ पाडे अंशतः बुडित होतील. हे आकडे  मी जून २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाचं उत्तर म्हणून पर्यावरण, वनसंपदा आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मिळाले आहेत.

या आठवड्यात यातील बऱ्याचशा गावांत आणि पाड्यांत राहणाऱ्या आदिवासींनी जवळपास २०० गावं आणि पाडे पायी पालथे घालत, प्रसंगी जोरदार पाऊस आणि दुथडी भरून वाहणाऱ्या प्रवाहांतून मार्ग काढत, ३०० किमी अंतर पार केलं. येळुरू मधील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापुढे एक सभा घेऊन आणि धरणे आंदोलन काढून ही यात्रा संपली.

१६ जुलैला पदयात्रेचे आयोजकांनी - आंध्र प्रदेश गिरिजन संघम्, अखिल भारतीय कृषी मजदूर संघ आणि आंध्र प्रदेश प्रकल्प विस्थापित जनसंघ - एकत्र येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून २२ मागण्यांचा एक ठराव सादर केला.

वन अधिकार कायदा, २००६ अंतर्गत आदिवासींचे वन अधिकार निश्चित करणं; पोलावरम प्रकल्प आणि जल्लेरू तलावामुळे विस्थापित लोकांचं भू संपादन, पुनर्वसन आणि पुनःस्थापन कायदा, २०१३ अंतर्गत योग्य पुनर्वसन आणि पुनःस्थापन; आणि भूमी हस्तांतरण नियमन कायदा, १९७० तसेच पंचायत (अनुसूचित भागांकरिता विस्तारित) कायदा, १९९८ यांची योग्य अंमलबजावणी, या ठरावातील सर्वांत महत्त्वाच्या होत्या.

वन अधिकार कायद्यानुसार आदिवासींचे अधिकार मान्य करणं आणि आदिवासींकडून जमीन संपादित करण्यापूर्वी त्यांना नुकसान भरपाई देणं अपेक्षित आहे. आदिवासी आपल्या उपजीविकेसाठी पूर्वापार जंगलांवर अवलंबून आहेत. ते जंगलातील जमिनींवर लागवड करतात आणि चिंच, मध आणि बांबू यांसारखे वनोपज विकतात. कायद्याअंतर्गत आदिवासींना लागवडीखालील जमिनीकरिता वैयक्तिक हक्क आणि संकलित वनोत्पादन भागासाठी सामुदायिक हक्क मान्य करणं गरजेचं आहे. भू संपादन कायदा आणि पंचायत कायदा या कायद्यांअंतर्गत आदिवासींकडून जमीन संपादित करण्यापूर्वी ग्राम सभा घेण्याची तरतूद आहे, शिवाय या प्रक्रियेत वैयक्तिक तसेच सामुदायिक वन अधिकार मान्य करणं अपेक्षित आहे. भूमी हस्तांतरण अधिनियमांतर्गत बिगर आदिवासींना जमीन हस्तांतरित करण्याची अनुमती नाही.

"घाईघाईनं पोलावरम् प्रकल्प पूर्ण करायचा म्हणून शासन हे सारं काही डावलून टाकत आहे आणि आपल्या शक्तीच्या जोरावर आदिवासींचा विरोध चिरडून टाकावा म्हणून त्यांच्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करत आहे," तेल्लम् रामकृष्ण म्हणतात. ते आंध्र प्रदेश गिरिजन संघमचे जिल्हा प्रमुख आहेत, ज्यांच्याविरुद्ध अर्धा डझन खटले नोंदवण्यात आले आहेत. रामकृष्ण एक कोया आदिवासी आहेत आणि त्यांचं गाव देखील जल्लेरू जलाशयाच्या बुडित क्षेत्रात येतं.

"आपण आपली चरबी कमी करायला चालत आलो नाही आहोत, आपण आपली जमीन परत मिळवायला चालत आलो आहोत," ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभेत जमलेल्या २,००० लोकांना संबोधून म्हणतात. रामकृष्ण जमावाला सांगतात की, २००६ मध्ये माजी आदिवासी कल्याण मंत्री रेड्या नाईक यांच्या वक्तव्यानुसार एकट्या पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातून आदिवासींची एकूण ५५,००० एकर जमीन घेण्यात आली आहे. "जमीन हा आपला नैसर्गिक हक्क आहे. आपण आपली जमीन परत मिळवूनच राहणार." ते म्हणतात. जमावातून टाळयांचा कडकडाट ऐकू येतो.

या पदयात्रेत सामील झालेल्या महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. त्या आयोजकांनी दिलेल्या पाण्याच्या बाटल्या आणि खाण्याच्या वस्तू, तसेच त्यांचे स्वतःचे साधे जेवणाचे डबे प्लास्टिक व कापडी पिशव्यांमध्ये घेऊन चालल्या आहेत. जेलुगू मिल्ली मंडलातील अंकण्णा गुडेम गावातून आलेल्या शवरम् लक्ष्मी हे संपूर्ण अंतर चालत आल्या आहेत. "कधीकधी तर मैलोन् मैल प्यायला पाणी नसायचं. इतर ठिकाणी धो धो पाऊस पडायचा. तरी आम्ही चालत राहिलो," त्या म्हणतात.

"रोज सकाळी ८ वाजता उठायचो आणि [दिवसाला ४०-५० किमी अंतर चालून] रात्री १० वाजता थांबायचो. एखाद्या दिवशी खराब हवामानामुळे दिनक्रम चुकायचा, मग आम्ही मध्यरात्रीपर्यंत चालत राहायचो. आम्ही गडद काळोखात अनवाणी पायांनी, कमरेभर पाण्यातून, गुडघेभर चिखलातून, रानावनांतून चालत राहिलो," जेलुगू मिल्ली मंडलातील बर्रींकलपाडू गावातून आलेल्या कोरसा दुर्गा, ३२, मला आपल्या पायांना आलेली फोडं दाखवून सांगतात.

तामरम् वेंकय्याम्मा, २५, ज्यांनी पदयात्रेचं अक्खं अंतर चालत पार केलं आहे, मला सांगतात, "आमच्या पूर्वजांनी सहा एकर पोडू वर [वनजमीन] कसली होती आणि आता, कुठल्याही कागदाबिगर [वैध कागदपत्रं], आमची जमीन बुडिताखाली चाललीये. आम्हाला आमचा पट्टा आणि नुकसान भरपाई हवी."

अनेक आदिवासींनी ग्राम सभेच्या वन अधिकार समितीतर्फे पट्टा मिळावा म्हणून मागणी केली असली, तरी जमिनीची कागदपत्रं जिल्हास्तरीय समितीत (जिचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत, जी पट्टे जारी करत असते) अडकून पडले आहेत.

"बुडित क्षेत्रातील लोकांच्या मागण्या मान्य न करण्यासाठी वन अधिकारी आणि आंध्र प्रदेश शासन यांच्यात एक अलिखित करारच झाल्याचं दिसतं. कारण,  असं करायला गेलं तर आदिवासींचं पुनर्वसन करायला त्यांना पुष्कळ जमीन लागेल," पी. सुरेश कुमार म्हणतात. ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करत असून आदिवासींच्या वतीनं खटले लढत आहेत.

आदिवासींनी इतकी कष्टाची आणि जाचक वाट का निवडली असावी? "आमची जमीन शेतकऱ्यांनी [बिगर आदिवासी] घेतली याबद्दल आम्ही स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे दहादा तक्रारी केल्या, पण कोणी ऐकेल तर ना. निदान जिल्हाधिकारी आमचं म्हणणं ऐकून घेतील या आशेनं आम्ही इथं आलो," दुर्गा म्हणतात.

मात्र जिल्हाधिकारी, कातमनेनी भास्कर, कष्टलेल्या आदिवासींना भेटायला बाहेरही आले नाहीत, उलट त्यांनी जिल्हा महसूल अधिकारी एन. सत्यनारायण यांना पाठवायचं ठरवलं, ज्यांनी कराराची कागदं घेतली आणि आंदोलकांशी काही न बोलता निघून गेले.

तरीही, दुर्गा, वेंकय्याम्मा आणि इतर अनेकांना वाटतं की ३०० किमी चालत जाण्याने बदल घडून येईल. तरुण आदित्यने पदयात्रेत भाग घेता यावा म्हणून शाळेला एक आठवडा दांडी मारली. "मी हे आपल्या माणसांसाठी केलंय, आमच्या पोडू जमिनींसाठी आणि आमच्या जंगलांसाठी," तो म्हणतो.

अनुवाद: कौशलकाळू