पालघरची निदर्शनं: ‘आम्ही आज मागे हटणार नाय’

“आम्ही आज मागे हटणार नाय,” तुकाराम वळवी म्हणतात. “हे सरकार आमच्यावर हल्ला करतंय. जी १० एकर जमीन आम्ही वर्षानुवर्षं कसतोय ती आम्ही मागितली तर आम्हाला फक्त १० गुंठे देतात. पाच एकर मागितली तर फक्त तीन गुंठे देतात. जमीनच नसेल तर आम्ही खावं काय? आमच्या पैसा नाय, काम नाय आणि खायला पण नाय.”

६१ वर्षांचे वळवी वारली आदिवासी आहेत. पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातल्या गारगावमधल्या एका पाड्यावर ते तीन एकर जमीन कसतात. आज ते पालघरच्या वेगवेगळ्या गावातून आलेल्या सुमारे ३,००० शेतकऱ्यांसोबत आंदोलनात सहभागी झाले होते. यातले बहुतेक जण वारली आहेत.

“कृषीक्षेत्राचा कायापालट आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने” २७ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे पारित केले त्यांच्या विरोधात त्यांनी वाड्यातल्या खांडेश्वरी नाक्याजवळ २६ नोव्हेंबर रोजी रास्ता रोको केला. सरकारचा दावा आहे की या कायद्यांमुळे शेती क्षेत्र खाजगी गुंतवणूकदार आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी खुलं होईल. सप्टेंबरमध्ये हे कायदे पारित झाले तेव्हापासूनच शेतकऱ्यांनी आंदोलनं सुरू केली होती – खास करून हरयाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात.

गेल्या काही दिवसांपासून हरयाणा आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी जो कडवा संघर्ष केला आहे त्यावर सगळ्या माध्यमांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा म्हणून आणि स्थानिक पातळीवरच्या मागण्या पुढे आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनी इतरत्र केलेल्या आंदोलनांकडे मात्र माध्यमांचं तसं दुर्लक्षच झाल्याचं दिसतं. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात २५-२६ नोव्हेंबर रोजी नाशिक ते पालघर ते रायगड अशा विविध ठिकाणी झालेल्या निदर्शनांमध्ये किमान ६०,००० आंदोलकांचा सहभाग होता. या जिल्ह्यांमध्येही आंदोलनं वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये अनेक ठिकाणी झाली आहेत.

या आठवड्यात वाड्यामध्ये अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये वळवींसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता – जमिनीच्या हक्काचा. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात आदिवासी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या अनेक मोर्चांमध्ये हीच मागणी लावून धरण्यात आली आहे. आपल्या जमिनीचा हक्क मिळावा यासाठी गेली १५ वर्षं वळवी कोर्टाच्या चकरा मारतायत. “[आमच्या] गावांमध्ये जे लोक वनजमिनींवर शेती करतायत त्यांच्यावर वनखात्याकडून अन्याय झाला आहे,” ते म्हणतात. “आम्हाला हे खटले कोर्टातच लढावे लागतात. आमच्या जामिनासाठी आमच्याकडे पैसा कुठे आहे? गरिबाने तेवढा पैसा आणायचा तरी कुठनं?”

२६ नोव्हेंबरच्या मोर्चामध्ये त्यांनी २१ कलमी मागणीपत्र आणलं होतं जे त्यांनी वाडा तालुक्याच्या तहसीलदार कचेरीत सादर केलं. आलेल्या जवळ जवळ सगळ्यांनी मास्क घातले होते किंवा रुमाल/गमजाने तोंड झाकलेलं होतं. किसान सभेचे काही कार्यकर्ते आंदोलकांना मास्क आणि साबण वाटतही होते.

केंद्राने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायदे मागे घ्यावे ही मागणी त्यांच्या २१ मागण्यांपैकी एक. बाकी मागण्या वेगवेगळ्या होत्या – २००६ च्या वन हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, अवकाळी पावसामुळे पिकाच्या नुकसानीसाठी पुरेशी भरपाई, सार्वजनिक आरोग्यसेवा यंत्रणांमध्ये सुधारणा (कोविड-१९ च्या संदर्भात) आणि ऑनलाइन वर्ग थांबवावेत.

या मागणीपत्रात टाळेबंदीच्या काळात प्रत्येक कुटुंबाला रु. ७,५०० इतका आर्थिक आधार आणि १० किलो रेशनचीही मागणी होती. आणि मोर्चामध्ये याबद्दल अनेकांनी भाषणंही केली.

“आमच्या भागातल्या काही बायांना काही तरी पैसा कमवण्यासाठी रोज चार तास चालत जावं लागतं,” अखिल भारतीय किसान सभेचे कार्यकर्ते, कंचाडचे रामा तडवी सांगतात. त्यांच्या २ एकर शेतात ते भात, ज्वारी, बाजरी आणि गहू घेतात. “दिवसभर काम केल्यानंतर त्यांना २०० रुपये रोज मिळतो. आमची जमीन आहे, पण फॉरेस्ट खातं आम्हाला ती कसू देत नाही. तसंही करोनाच्या काळात कामं नाहीयेत...”

“जगण्यासाठी ह्या [वन]जमिनी सोडल्या तर आमच्यापाशी दुसरं काहीच नाही तरीही इतकी वर्षं आम्ही ज्या कसल्या त्या जमिनींचे हक्क मागण्यासाठी आम्हाला करोनाचा धोका पत्करून रस्त्यावर यायला लागतंय,” ५० वर्षीय सुगंधा जाधव सांगतात. त्यांच्या कुटुंबाची २ एकर जमीन आहे ज्यात भात, बाजरी, उडीद आणि इतर तृणधान्यं घेतली जातात. “आम्ही किती वेळा आंदोलनं केली, निदर्शनं केली, पण सरकार आमचं ऐकूनच घेत नाही. सरकारनेच आम्हाला परत एकदा रस्त्यावर यायला भाग पाडलंय.”

अनुवादः मेधा काळे