पाऊस येतो आणि दुःख बरसतं

चंपत नारायण जंगलेंनी प्राण सोडला तेच हे शेत. माळाकडचं, खडकाळ, ओसाड.

महाराष्ट्राच्या या पट्ट्यात अशा जमिनीला हलकी जमीन म्हणतात. मागे हिरवाईने नटलेले डोंगर आणि गावापासून दूर असलेली, एका कडेची ही जमीन आंध आदिवासींची आहे.

खडकाळ शेतात चंपत यांची खोप अजूनही तशीच उभी आहे. उन्हा-पावसापासून संरक्षण म्हणून बांधलेल्या या खोपीत दिवस रात्र जागल करून रानडुकरांपासून पिकं वाचवायला चंपत इथेच रहायचे. त्याच्या आसपासच्यांना विचारलं तर ते सांगतात की कधीही बघा चंपत शेत राखत इथेच असायचे.

आपल्या खोपीत बसून आंध आदिवासी असलेल्या, चाळिशी पार केलेल्या चंपत यांना एका नजरेत आपलं शेत दिसत असेल. आणि फक्त शेतच नाही तर सततचं नुकसान, कापूस न लागलेली खुरटी रोपं आणि गुडघ्यापर्यंत वाढलेली तूरही.

शेताकडे पाहूनच त्यांना कळून चुकलं असणार की दोन महिन्यात पिकं कापणीला येतील तेव्हा त्यांच्या शेतात काहीही पिकलेलं नसणार. त्यांच्या डोक्यावर कर्ज होतं, रोजचा घरखर्च भागवायचा होता. आणि हाती पैसा नाही.

२९ ऑगस्ट २०२२. चंपत यांच्या पत्नी ध्रुपदा आणि मुलं ५० किलोमीटरवर आजोळी गेली होती. दुपार ढळली आणि चंपत यांनी मोनोसिलचा कॅन तोंडाला लावला. आदल्या दिवशी उधारीवर आणलेलं हे जीवघेणं कीटकनाशक त्यांनी पिऊन घेतलं.

त्यानंतर पलिकडच्या रानात काम करणाऱ्या आपल्या चुलत भावाला त्यांनी आवाज दिला आणि जणू काही शेवटचा रामराम करावा अशा रितीने हातातला रिकामा कॅन हलवत हलवत चंपत जमिनीवर कोसळले. ते क्षणात मरण पावले.

“हातातलं काम टाकून मी त्याच्यापाशी पळत गेलो,” चंपत यांचे चुलते, ७० वर्षीय रामदास जंगले सांगतात. त्यांचं शेत बांधाला लागूनच आहे. तसंच. हलकं. त्यांनी आणि गावातल्या इतरांनी कसं तरी करून गाडीची सोय केली आणि ३० किलोमीटरवरच्या ग्रामीण रुग्णालयात चंपत यांना घेऊन गेले. तिथे त्यांना आणतेवेळी मृत जाहीर करण्यात आलं.

यवतमाळ जिल्ह्याच्या उमरखेड तालुक्यातलं निंगनुर हे कुणाच्या गणतीत नसणारं लहानसं गाव आहे. इथले बहुतेक रहिवासी आंध या आदिवासी जमातीचे शेतकरी आहेत. हलक्या जमिनी आणि पोटापुरती शेती असं इथलं चित्र. चंपत इथेच जगले आणि इथेच हे जग सोडून गेले.

जुलैपासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत विदर्भात अतिरेकी पाऊस झाला, इतका की ओला दुष्काळच पडला. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये या भागात पुन्हा आत्महत्यांचं सत्र सुरू झालं आहे.

“तब्बल तीन आठवडे, सूर्याचं दर्शन नाही,” रामदास सांगतात. आधी जोराचा पाऊस आला आणि पेरलेलं पाण्यात गेलं, ते म्हणतात. पावसाच्या माऱ्यातून वाचलेलं जे काही उगवलं ते नंतर पावसाने ओढ दिली त्यामुळे खुरटून गेलं. “खत द्यावं तर पाऊस थांबलाच नाही. आता पाणी हवंय तर पावसाचा पत्ता नाही.”

गेल्या दोन दशकांपासून विदर्भाचा हा कापसाचा पट्टा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे कायम चर्चेत राहिला आहे. आणि या आत्महत्यांची मुळं शेतीशी संबंधित आर्थिक आणि परिस्थितिकीय समस्यांमध्ये आहेत.

यंदाच्या पावसाळ्यात विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या मिळून १९ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा ३० टक्के जास्त पाऊस झाल्याचं भारतीय वेधशाळेच्या जिल्हानिहाय आकडेवारीवरून दिसून येतं. आणि यातलाही सर्वात जास्त पाऊस एकट्या जुलै महिन्यात झाला आहे. पावसाळा संपायला आणखी एक महिना उरलाय तरीही आतापर्यंत या क्षेत्रात, यंदाच्या वर्षी म्हणजेच २०२२ मध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ११०० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे (आधीच्या वर्षांमध्ये याच कालावधीत हा आकडा सरासरी ८०० मिमी इतका आहे). या वर्षात पावसाने कहर केला म्हटलं तर त्यात काही वावगं नाही.

पण नुसत्या एका आकड्यातून पावसाचा लहरीपणा काही समजत नाही. जून महिना जवळपास कोरडा गेला. जुलैच्या सुरुवातीला पावसाला सुरुवात झाली आणि अगदी काही दिवसांत पावसाने तूट भरून काढली. जुलैच्या मध्यावर महाराष्ट्राच्या अनेक भागात अचानक पूर आल्याच्या बातम्या येत होत्या. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या अनेक भागात जुलैच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये भारतीय वेधशाळेने मुसळधार पाऊस (२४ तासांत ६५ मिमीपेक्षा जास्त) बरसल्याची नोंद घेतली.

अखेर ऑगस्टच्या सुरुवातीला पावसाने जराशी विश्रांती घेतली. यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्यानंतर अगदी सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत पावसाने ओढ दिली. त्यानंतर संपूर्ण राज्यात पाऊस बरसला.

जोरदार ते अति जोराचा पाऊस आणि त्यानंतर पावसाची ओढ असंच गेल्या काही वर्षांपासून होत असल्याचं निंगनुरच्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आणि अशा पावसात कोणती पिकं घ्यायची, शेतीत काय आणि कसे बदल करायचे तसंच पाण्याची सोय कशी करायची, जमिनीत ओल कशी टिकवून ठेवायची असे सगळे प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत. आणि यातूनच संकटाचा असा काही फास आवळला जातो की चंपतसारखे अनेक आपलं जीवन संपवतात.

राज्य शासनाने कृषी संकटावर तोडगा काढण्यासाठी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वाभिमान मिशनची स्थापना केली. या मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी सांगतात की अलिकडच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. २५ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर या एका पंधरवड्यात विदर्भात ३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, ते सांगतात. अतिवृष्टी आणि आर्थिक संकट या दोन कारणांमुळे जानेवारी २०२२ पासून एक हजार शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल्याचं ते सांगतात.

यातले दोघं यवतमाळच्याच एक गावातले सख्खे भाऊ. एकाने आत्महत्या केली आणि त्यानंतर एका महिन्यातच दुसऱ्याने.

“कितीही आर्थिक भरपाई देऊ केली तरी उपयोग नाही. या वर्षी फार मोठं नुकसान झालंय,” तिवारी सांगतात.

पिकं गेली आणि रानात पाणी साचून राहिलं. राज्यातल्या असंख्य छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या पुढ्यात संकट येऊन ठेपलं आहे.

महाराष्ट्राच्या कृषी आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या हंगामात आलेल्या ओल्या दुष्काळामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या जवळपास वीस लाख हेक्टर शेतजमिनीचं नुकसान झालं आहे. खरीप तर हातचा गेलाच असल्याचं या भागातले शेतकरी म्हणतात. सोयाबीन, कापूस, तूर अशी सगळी महत्त्वाची पिकं पाण्यात गेली आहेत. कोरडवाहू भागातल्या शेतकऱ्यांची सगळी भिस्त मुख्यतः खरिपातल्या पिकांवर असल्याने या वर्षी झालेलं नुकसान सहन करण्यापलिकडचं आहे.

नद्यांच्या, मोठ्या ओढ्यांच्या काठावर असलेल्या गावांना कधी नाही इतका पुराचा फटका बसला आहे. नांदेड जिल्ह्यातल्या अर्धपूर तालुक्यातलं शेलगाव असंच एक गाव. “आठवडाभर आमचा सगळ्यांशी संपर्क तुटला होता,” शेलगावचे सरपंच पंजाब राजेगोरे सांगतात. “गावाच्या कडेने वाहणाऱ्या उमा नदीला पूर आला. रानात, घरात पाणी घुसलं.” गावापासून काही मैल अंतरावर उमा नदी आसना नदीला जाऊन मिळते. आणि तिथून या दोन्ही नद्या नांदेडजवळ गोदावरीला मिळतात. मुसळधार पाऊस सुरू होता तेव्हा या सगळ्या नद्या पात्राबाहेर वाहत होत्या.

“अख्खा जुलै महिना असला पाऊस लागून राहिला होता, शेतात काही काम करणंच शक्य नव्हतं,” ते सांगतात. खरवडून गेलेली माती आणि झोडपलेली पिकं या पावसाच्या खुणा अंगी वागवतायत. शेतातली खराब होऊन गेलेली पिकं काढून शेतकरी रानं रिकामी करण्याचं काम करतायत जेणेकरून ऑक्टोबरमध्येच रब्बीची पेरणी करता येऊ शकेल.

वर्धा जिल्ह्यातल्या चांदकी गावातली जवळपास १२०० हेक्टर जमीन आजही पाण्याखाली आहे. जुलै महिन्यात एक आठवडा सलग झड लागल्यासारखा पाऊस बरसला, यशोदा नदीला पूर आला आणि अख्ख्या गावात पाणी शिरलं. अडकलेल्या गावकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी एनडीआरएफला बोलवावं लागलं होतं.

“तेरा घरं पडली, आमचं घरही कोलमडलं,” ५० वर्षीय दीपक वारफडे सांगतात. स्वतःचं घर कोसळल्यामुळे सध्या ते भाड्याच्या घरात राहत आहेत. शेतकरी असलेले वारफडे पुढे म्हणतात, “आता पंचाईत अशी आहे का शेताचं कसलंच काम सुरू नाहीये. मला काम नाहीये असं पहिल्यांदाच झालंय.”

“एक महिन्यात सात वेळा पूर आला,” वारफडे सांगतात. “सातव्यांदा आला तो मात्र दणक्यात आला. एनडीआरएफची लोकं वेळेत आली हे आमचं नशीब. नाही तर आज इथे तुमच्याशी बोलायला मी नसतोच.”

खरीप सगळा गेला. चांदकीच्या रहिवाशांसमोर आता एकच प्रश्न आहेः पुढे काय?

खुरटलेली कापसाची रोपं आणि झोडपलेली जमीन असं ६४ वर्षांच्या बाबाराव पाटलांच्या शेताचं दृश्य आहे. शक्य आहे ते वाचवण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे.

“यंदा हाती काय येईल, नाही येईल, कुणास ठाऊक,” ते म्हणतात. “घरी रिकामं बसण्यापेक्षा यातली जगतील तेवढी पिकं जगवतोय.” आर्थिक संकट गहिरं आहे. आणि आता तर फक्त सुरुवात झालीये, ते म्हणतात.

राज्यात मैलो न मैल पिकं आणि शेतजमिनींची परिस्थिती अशीच आहे. बाबारावांच्या जमिनीसारखी. जोमदार, उभी पिकं दिसतच नाहीयेत.

“पुढच्या १६ महिन्यांमध्ये हे संकट फास घट्ट् आवळत जाणार आहे,” श्रीकांत बारहाते सांगतात. ते पूर्वी जागतिक बँकेसोबत सल्लागार आणि प्रादेशिक विकास तज्ज्ञ म्हणून वर्धेत काम करत होते. “पुढचं पीक थेट तेव्हा हातात येणार आहे, लक्षात घ्या.” आता हे १६ महिने शेतकरी कसे काय तग धरणार हा खरा मोठा प्रश्न आहे.

बारहातेंच्या स्वतःच्या गावात, चांदकीजवळच्या रोहनखेडमध्ये देखील प्रचंड नुकसान झालं आहे. “सध्या दोन गोष्टी घडतायत,” ते म्हणतात. “घरच्या गरजा भागवण्यासाठी लोक सोनंनाणं किंवा इतर काही गोष्टी गहाण टाकायला लागलेत आणि तरुण मंडळी कामाच्या शोधात गावातून बाहेर पडण्याच्या विचारात आहेत.”

अर्थातच वर्ष संपेल तोपर्यंत प्रचंड प्रमाणात पीक कर्जं बुडणार आहेत. बँकांनी आजवर पाहिलं नसेल त्या प्रमाणात यंदा हे घडेल.

एकट्या चांदकीमध्ये कापूसपिकाचं नुकसान २० कोटींच्या घरात जातं. म्हणजे हवामान चांगलं असतं तर या गावात कापसातून इतका पैसा आला असता. एकरी किती उत्पादन होतं त्या आधारावर हा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

“अहो कापूस तर गेलाच, पण पेरणी-निंदणीला घातलेला पैसासुद्धा परत मिळणार नाहीये,” ४७ वर्षीय नामदेव भोयार म्हणतात.

“आणि हे फक्त या एका वर्षापुरतं नाही,” ते इशारा देतात. “मातीची धूप झालीये त्याचे परिणाम फार काळ टिकणार आहेत.”

जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत एकीकडे राज्यातले लाखो शेतकरी पुराचा आणि पावसाचा सामना करत होते आणि दुसरीकडे शिवसेनेतल्या बंडाळीमुळे महाविकास आघाडी सरकार पाडलं गेलं आणि त्यानंतर राज्य सरकारचा पत्ताच नव्हता.

सप्टेंबरच्या सुरुवातीला नव्या एकनाथ शिंदे सरकारने राज्याला ३,५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. पिकांच्या आणि जीवितहानीचं प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानापुढे ही फक्त मलमपट्टी ठरणार आहे. पंचनामे करून प्रत्यक्षात कोणाला लाभ मिळणार हे ठरवून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत एक वर्षाचा काळ उलटू शकतो. लोकांना आता मदत मिळण्याची गरज आहे.

“तुम्ही माझं शेत पाहिलं ना?” ध्रुपदा विचारतात. चंपत यांच्या जाण्याचा आघात त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसतो. अशक्त आणि आघातातून सावरणाऱ्या ध्रुपदांसोबत त्यांची तीन मुलं बसली होती, ८ वर्षांची पूनम, ६ वर्षांची पूजा आणि ३ वर्षांचा कृष्णा. “तसल्या जमिनीत काय पेरावं?” घरचं भागवण्यासाठी चंपत आणि ध्रुपदा घरच्या शेतीसोबत दुसऱ्याच्या शेतात मजुरीला जायचे.

गेल्या साली त्यांच्या थोरल्या मुलीचं, ताजुलीचं लग्न लावून दिलं. ती १६ वर्षांची असल्याचं सांगत असली तरी ती १५ वर्षांहून मोठी बिलकुल दिसत नाही. तिचं ३ महिन्यांचं तान्हं बाळ आहे. गेल्या वर्षी लग्नासाठी घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी चंपत आणि ध्रुपदांनी आपलं शेत अगदी किरकोळ रक्कम घेऊन खंडाने दुसऱ्याला कसायला दिलं आणि दोघं ऊसतोडीला कोल्हापूरला गेले.

जंगले कुटुंब एका झोपडीत राहतं. वीज नाही. आणि सध्या तर घरात खायलाही काही नाही. शेजारचे लोकही गरीब आणि पावसाने कंबरडं मोडलेले. तरी घासातला घास काढून त्यांना मदत करतात.

“गरिबाला उल्लू बनवायचं हे या देशाला पक्कं माहित आहे,” मोइनुद्दिन सौदागर सांगतात. पत्रकार आणि स्थानिक वार्ताहर असणारे सौदागर शेती करतात. चंपत यांच्या आत्महत्येची बातमी सर्वात आधी त्यांनीच दिली होती. स्थानिक भाजप आमदाराने ध्रुपदा यांना २००० रुपयांची फुटकळ मदत केली तेव्हा सौदागर यांनी त्यावर ‘शाही अपमान’ म्हणून टीका करत अतिशय जहरी शब्दात बातमी केली होती.

“पहिलं तर आपण त्यांना असल्या जमिनी देतो ज्या कुणीच कसणार नाही – हलक्या, खडकाळ आणि नापीक. आणि त्यानंतर त्यांना हवं ते सहाय्यदेखील आपण त्यांना देत नाही,” सौदागर म्हणतात. चंपत यांची शेतजमीन वडिलोपार्जित असून वर्ग-२ प्रकारची आहे. म्हणजेच कमाल भू-धारणा कायद्याअंतर्गत झालेल्या जमीन पुनर्वाटप कार्यक्रमाद्वारे त्यांच्या वडलांना ही जमीन मिळाली आहे.

“कित्येक वर्षं या बायाबापड्यांनी आपला घाम गाळून आणि रक्त आटवून ही जमीन वाहितीखाली आणलीये. पोटापुरतं पीक त्यातनं निघावं, बस्स,” मोइनुद्दिन म्हणतात. निंगनुर हे या भागातल्या अत्यंत हलाखीत जगणाऱ्या गावांपैकी एक आहे आणि इथली बहुतेक कुटुंबं आंध आणि गोंड आदिवासी असल्याचं ते सांगतात.

बहुतेक आंध कुटुंबं इतकी गरीब आहेत या वर्षीसारखा लहरी पाऊस किंवा हवमानाचे फटके ते सहन करू शकणार नाहीत असं मोइनुद्दिन म्हणतात. हलाखी, अठरा विश्वं दारिद्र्य आणि उपासमार म्हणजे आंध, ते म्हणतात.

चंपत यांनी आत्महत्या केली तेव्हा त्यांच्या डोक्यावर बँक आणि इतर खाजगी लोकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा होता. खोदून खोदून विचारल्यावर ध्रुपदा चार लाख असेल असं सांगतात. “गेल्या वर्षी लग्नासाठी पैशे घेतले, या वर्षी शेतीसाठी आणि घरचं भागवण्यासाठी नातेवाइकाकडून उसने घेतले,” त्या सांगतात. “कर्ज फेडणं होत नाही आम्हाला.”

समोर सगळा अंधार असताना ध्रुपदांना वेगळाच घोर लागून राहिला आहे. त्यांच्या बैलजोडीतला एक बैल आजारी पडलाय. “त्याचा मालक जग सोडून गेला, माझ्या बैलानं पण आन्नपानी टाकलंय.”