पंजाबात मंडी म्हणजे जगण्याचा आधार

पंजाबातलं हे प्रचंड मोठं जाळं आहे – १५२ मुख्य मार्केड यार्ड-बाजारसमित्या, २७९ उप-समित्या आणि १,३८९ पीक खरेदी केंद्रं (२०१९-२०). जसविंदर सिंग यांच्यासाठी जणू हे सुरक्षा कवच. शेतकऱ्याला या सगळ्या मंडी किंवा बाजारसमित्यांच्या यंत्रणेत सुरक्षित वाटतं, संगरूर जिल्ह्यातल्या लोंगोवालचे ४२ वर्षीय जसविंदर सांगतात. तिथे ते १७ एकरावर शेती करतात. “मी माझा माल बिनघोर मंडीत नेतो कारण त्याचा पैसा मला तिथे लागलीच मिळणार आहे याची मला खात्री असते. मला तिथली सगळी प्रक्रिया माहिती आहे आणि माझ्या नावचे पैसे मला मिळणार म्हणजे मिळणारच.”

मुख्य बाजारसमित्या म्हणजे प्रचंड मोठ्या बाजारपेठा आहेत. (इथे फोटोंमध्ये सुनामची मंडी दिसते, तशा.) या बाजारांमध्ये विविध प्रकारच्या सेवा-सुविधा असतात. शेतकऱ्यांना येऊन आपल्या मालाची रास करण्यासाठी विशिष्ट जागा दिलेली आहे. शक्यतो ही जागा आडतीसमोर, म्हणजेच अडत्यांच्या दुकानांसमोर असते. एखाद्या वर्षी विक्रमी पीक आलं आणि मुख्य बाजारातली जागा कमी पडायला लागली तर जवळपासच अतिरिक्त जागेची सोय केलेली असते तो भाग म्हणजे उप-समित्या. खरेदी केंद्रं म्हणजे छोटे बाजार (छायाचित्रांमधल्या शेराँ मंडीसारखे). हे सगळं मिळून तयार होतं पंजाब राज्यातलं बाजार आणि बाजारसमित्यांचं अवाढव्य असं जाळं. 

“माझा माल विकला की मला अडतिया 'जे' फॉर्म देतो. पैसे जमा होईपर्यंत माझ्यासाठी तो फॉर्म मोठा आधार असतो,” जसविंदर सांगतात. “पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही सगळी सरकारी यंत्रणा असल्यामुळे जर काही काळंबेरं झालं किंवा पैशाचा काही घोटाळा झाला तर मला कायद्याचं संरक्षण आहे. आणि ही माझ्यासाठी फार मोठी सिक्युरिटी आहे,” पंजाब कृषी उत्पन्न बाजार कायदा, १९६१ चा हवाला देत ते सांगतात.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या या जाळ्याचा मुख्य फायदा म्हणजे खाजगी व्यापारी किंवा राष्ट्रीय अन्न महामंडळ किंवा मार्कफेड (पंजाब राज्य सहकारी पुरवठा व विपणन महासंघ मर्यादित) कडून होणारी खरेदीची प्रक्रिया यामध्ये नियंत्रित होते. या दोन्ही सरकारी यंत्रणा शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीला गहू आणि तांदूळ खरेदी करतात. ही धान्यं पंजाबमधल्या कोणत्याही बाजारसमितीत आली की अन्न महामंडळ किंवा मार्कफेडचे अधिकारी त्याची गुणवत्ता तपासतात, उदाहरणार्थ आर्द्रता किती आहे ते मोजतात. त्यानंतर धान्याचा सौदा करून त्याची विक्री होते. ही सगळी प्रक्रिया आडत्यांमार्फत होते आणि या सगळ्या साखळीतले ते महत्त्वाची कडी आहेत.

बाजारपेठ सहज उपलब्ध असणं आणि तिची विश्वासार्हता हे या व्यवस्थेचे मुख्य फायदे आहेत, पतियाळा जिल्ह्याच्या पातरन तालुक्याच्या दुगर कलान गावातली ३२ वर्षीय अमनदीर कौर सांगते. “माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी माझा माल थेट गावातल्या मंडीत घेऊन जाऊ शकते. ते सोयीचं पण आहे आणि माझ्या मालाला काय भाव मिळणार तेही मला माहित असतं. उसाबाबत काय होतंय ते आपण पाहिलंच आहे. उसासाठी एक अशी काही यंत्रणा नाहीये त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला ऊस जिथे भाव मिळतोय ते पाहून कधी या तर कधी त्या शहरात घेऊन जावा लागतो. आता चांगल्या भावाच्या शोधात आम्ही काही राज्यभर हिंडत बसणार की काय?” 

अमनदीपच्या कुटुंबाची २२ एकर जमीन आहे – सहा एकर स्वतःच्या मालकीची आणि बाकीची खंडाने घेतलेली. “आम्ही देखील अडतियांवर अवलंबून असतो, बऱ्यापैकी,” ती सांगते. “कसंय, जर पाऊस आला, आमचा गहू भिजला तर आम्ही सगळा माल अडतियापाशी मंडीत ठेवू शकतो. तो वाळला की विकला जाईल याची आम्हाला खात्री असते. खाजगी मंडीत असं होणं शक्य आहे का?”

“आम्ही माल विकला की सहा महिन्यांनी पैसे मिळतात, पण तोपर्यंत, पैसे हातात येईपर्यंत अडत्या आम्हाला घर चालवण्यासाठी पैसे देऊ करतो,” २७ वर्षीय जगजीवन सिंग सांगतो. तो संगरूर तालुक्यातल्या मंगवाल गावात तीन एकरावर गहू आणि भाताची शेती करतो. “आणि मंडीमध्ये माझ्या मालाला किमान आधारभूत किंमत मिळते त्यामुळे माझा खर्च भरून निघण्याची मला खात्री असते.”

पण शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२० मध्ये या मध्यस्थांची भूमिकाच संपवण्याचा घाट घातला आहे. शेतकऱ्याने थेट खरेदीदाराला आपला माल विकावा असा या कायद्याचा उद्देश आहे. असं झालं तर गेल्या अनेक वर्षांत उभं राहिलेलं बाजार समित्यांचं जाळं आणि अडते व बाजारपेठांची एक विश्वासार्ह साखळीच तुटून जाईल. १९६० च्या मध्यावरती हरित क्रांतीपासून ही यंत्रणा कार्यरत आहे.

आपल्याला सहाय्यभूत ठरणारी ही व्यवस्थाच नवीन कायद्याने मोडीत निघणार असल्याची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात असल्याने ते दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत. शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० या इतर दोन कायद्यांविरोधातही शेतकरी निदर्शनं करत असून हे तिन्ही कायदे रद्द केले जावेत अशी त्यांची मागणी आहे. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.

दिल्लीच्या वेशीवरचं आंदोलन २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी सुरू झालं असलं तरी पंजाबमध्ये त्या आधीच त्याला विरोध सुरू झाला होता. ऑगस्टच्या मध्यावर आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात जोरदार निदर्शनं झाली होती.

पंजाबच्या अडतिया संघटनेने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रविंदर चीमा सांगतात की शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी मंडी किंवा बाजारसमिती हा उत्तम पर्याय आहे. “मंडीमध्ये सरकारी यंत्रणांसोबत खाजगी व्यापारी देखील असतात. आपल्याला चांगला भाव मिळत नाहीये असं जर शेतकऱ्यांना वाटलं तर त्यांच्याकडे इतर पर्याय असतात.” नवीन कायदा लागू झाला तर शेतकऱ्याकडची वाटाघाटी करण्याची ताकदच काढून घेतली जाईल. तसंच व्यापऱ्यांना मंडीच्या बाहेर शेतमाल विकण्याची मुभा राहील. याचा थेट अर्थ काय तर (किमान हमीभाव वगळून) करांमधून सूट. परिणामी, कोणताही व्यापारी माल खरेदी करण्यासाठी मंडीत येणार नाही, चीमा सांगतात. आणि अशा पद्धतीने हळूहळू कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांची सगळी यंत्रणा मोडीत काढली जाईल.

या कहाणीतली छायाचित्रं १४-१५ एप्रिल रोजी घेतली आहेत.