पंजाबच्या शेतमजूरः ‘आम्ही तर लोकांना किड्यागत वाटतो’

तारावंती कौर यांना घोर लागून राहिलाय. “आता थोडंफार तरी काम मिळतंय, हे कायदे लागू झाले की तेही मिळेनासं होईल,” त्या म्हणतात.

म्हणून त्या पंजाबच्या किल्लियनवाली गावाहून पश्चिम दिल्लीच्या टिक्री आंदोलन स्थळी येईन ठेपल्या आहेत. तारावंती आणि त्यांच्यासोबत सुमारे ३०० इतर महिला ७ जानेवारी रोजी इथे आल्या. बठिंडा, फरीदकोट, जलंधर, मोगा, मुक्तसर, पतियाळा आणि संगरूर या राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून एकूण १५०० जणांचा जत्था इथे आला. हे सगळे पंजाब खेत मजदूर युनियनचे सदस्य आहेत. ही संघटना दलितांच्या उपजीविका, त्यांचे जमीन अधिकार आणि जातीभेदाच्या विषयावर काम करते.

भारतातल्या लाखो महिलांप्रमाणे – देशभरातल्या एकूण १४.४३ कोटी शेतमजुरांपैकी ४२ टक्के स्त्रिया आहेत – त्याही आपल्या चरितार्थासाठी शेतीकामावर अवलंबून आहेत.

तारावंती ७० वर्षांच्या आहेत. मुक्तसर जिल्ह्यातल्या मलौत तहसिलातल्या आपल्या गावातल्या गहू, भात आणि कपाशीच्या रानात दिवसभर राबल्यानंतर त्यांना २५०-३०० रुपये मजुरी मिळते. “पण आधी मिळायची तशी जास्त काही कामच मिळत नाहीयेत. हरित क्रांती आली ना तेव्हापासून मजुरांचे हे हाल सुरूच आहेत,” त्या म्हणतात. १९६० च्या दशकात जेव्हा पंजाबमध्ये शेतीक्षेत्रात मोठे बदल झाले आणि त्यातलाच एक म्हणजे शेतीचं व्यापक स्तरावर यांत्रिकीकरण.

“मी म्हातारी झालीये, पण माझ्यात अजून रग आहे. काम दिलं ना तर आजही मी अंग मेहनतीचं काम करू शकते,” त्या म्हणतात. “पण सगळं काम आजकाल मशीननीच करतयात. त्यामुळे आम्हाला शेतमजुरांना जास्त कामच मिळत नाही. आमची लेकरं उपाशी राहतात. दिवसातून एक वेळ आम्ही नीट जेवतो. या सरकारने तर आमचं जगणं म्हणजे नरकयातना करून टाकलंय. आमच्याकडचं सगळं काम हिरावून घेऊन त्यांनी सगळ्याच मर्यादा पार केल्यात.”

आताशा शेतात फार दिवसांचं कामच मिळत नाही त्यामुळे मजूर मनरेगाकडे वळायला लागलेत असं त्या सांगतात. वर्षभरात प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवस कामाची हमी देणारा हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा आहे – दिवसाची मजुरी पंजाबात रु. २५८ इतकी आहे. “पण किती दिवस?” त्या विचारतात. “आम्ही निश्चित अशा कामाची मागणी करतोय. आम्हाला दररोज काम हवंय.”

तारावंती दलित समाजाच्या आहेत. “आमच्यासाठी सगळंच कायम अवघडच होतं. त्यात आम्ही गरीब,” त्या म्हणतात. “ते [वरच्या मानलेल्या जातींचे] आम्हाला त्यांच्या समान मानत नाहीत. आम्हाला कुणी माणुसकीची वागणूक पण देत नाही. आम्ही तर लोकांना किड्यागत वाटतो.”

पण या सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात मात्र जात, वर्ग, लिंगभेदांपलिकडे जाऊन लोकांचा सहभाग वाढायला लागला आहे, त्या म्हणतात. “या वेळी आम्ही या आंदोलनात सगळे एकत्र आलोय. आता आम्ही योग्य रस्त्याने निघालोय. कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आम्ही आमचं आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत. सगळ्यांनी एकजूट करण्याची आणि न्याय मागण्याची हीच तर वेळ आहे.”

कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत कायदे म्हणून घाईघाईने मंजूर देखील करून घेण्यात आले. शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी.

“सरकार म्हणतंय की ते कायद्यात बदल करेल म्हणून,” तारावंती म्हणतात. “पण जर हे कायदे योग्यच होते, आणि आम्हाला ते तसंच तर सांगतायत, तर मग आता बदलांची भाषा करायचीच कशाला? म्हणजे काय तर हे कायदे चांगले नव्हतेच मुळी.”

अनुवादः मेधा काळे