‘त्या दिवशी मी तुरुंगात जाणार, मला माहित होतं...’

“मला तुरुंगात टाकलं कारण मी माझ्या जमिनीसाठी भांडले, मी गुन्हा केला म्हणून नाही काही. मला तेव्हाही कधी तुरुंगाची भीती वाटली नाही आणि आताही वाटत नाही,” राजकुमारी भुइया सांगतात.

साधारणपणे ५५ वर्षं वय असणाऱ्या राजकुमारी भुइया आदिवासी आहेत. त्या उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यातल्या धुमा गावी राहतात. कन्हार सिंचन प्रकल्पाच्या विरोधात निदर्शनं केल्यामुळे २०१५ साली त्यांना चार महिने तुरुंगवास झाला होता. दुधी तालुक्यातल्या कन्हार नदीवर धरण बांधण्यास स्थानिक लोकांचा आणि आदिवासींचा विरोध आहे कारण विस्थापनाची आणि त्यांचा प्रमुख जलस्रोत प्रदूषित होण्याची त्यांना भीती आहे.

काही बातम्यांनुसार, त्या वर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या निदर्शनांवेळी पोलिसांनी जमावाच्या दिशेने गोळीबार केला आणि लोकांना अटक करायला सुरुवात केली. राजकुमारी (शीर्षक छायाचित्रात डावीकडून दुसऱ्या) यांना काही दिवसांनी पकडून नेण्यात आलं आणि धुमापासून २०० किमीवरच्या मिर्झापूरच्या जिल्हा कारागृहात डांबण्यात आलं.

राजकुमारी यांच्याप्रमाणेच अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी युनियन या संघटनेच्या सदस्य असलेल्या सुकालो गोंड देखील कन्हारच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होत्या. “माझा जन्म कन्हारचा आहे आणि मला आमच्या समाजाला पाठिंबा द्यायचा होता. पोलिसांनी गोळीबार केला तेव्हा मी तिथे नव्हते [१४ एप्रिल २०१५ रोजी सकाळी १० च्या सुमारास, पुढील अंदाजे दोन तास]. मी नंतर तिथे पोचले, पण आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं, त्यामुळे आम्ही सगळेच तिथून निघालो आणि वेगवेगळ्या दिशेने पांगलो. राजकुमारी तिच्या वाटेने आणि मी माझ्या,” त्या सांगतात. (या लेखासाठी मुलाखत घेतल्यानंतर सुकालोंना परत अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे. पहा, https://cjp.org.in/sonebhadras-daughter-sukalo/ )

“मी काही आठवडे घराबाहेर होते,” सुकालो सांगतात (शीर्षक छायाचित्रात उजवीकडून दुसऱ्या). “मी पाच तास पायी पायी माझ्या लांबच्या एका नातेवाइकाच्या घरी पोचले, तेही आदिवासी असल्याने त्यांना माझं दुःख समजू शकलं. मी दोन रात्री तिथे काढल्या आणि मग दुसऱ्या एकांच्या घरी गेले, तिथे मी दहा दिवस मुक्काम केला आणि मगच मी घरी परतले.”

सुकालो, वय अंदाजे ५१ वर्षे, गोंड आदिवासी आहेत आणि दुधी तालुक्यातल्या मझौली गावात राहतात. त्या सांगतात की त्यांना कसलीच भीती नव्हती. “माझ्या पोरांना माझी काळजी लागून राहिली होती, मला माहित होतं. पण मी फोनवरून त्यांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर जून महिन्यात मी घरी परतले.”

जून महिन्याच्या शेवटी जेव्हा सुकालो वन जन श्रमजीवी संघटनेच्या सदस्यांच्या बैठकीसाठी रॉबर्ट्सगंजमध्ये आल्या होत्या तेव्हा त्यांना परत अटक करण्यात आली. “३० जून २०१५ चा दिवस होता तो. लगेचच [संघटनेच्या] कचेरीला पोलिसांचा वेढा पडला – मला तर ते हजारो पोलिस असल्यासारखं वाटत होतं. त्या दिवशी मी तुरुंगात जाणार, मला माहित होतं...”

सुकालो पुढचे ४५ दिवस तुरुंगात होत्या. “अजून काय सांगायचं? तुरुंग हा तुरुंगच असतो. फार मुश्किल होतं सगळं, आम्हाला कशाचंच स्वातंत्र्य नव्हतं, कुणी दृष्टीसही पडायचं नाही हे फार अवघड होतं. पण मला माहित होतं की आमच्या आंदोलनामुळे मी तुरुंगात गेले होते, गुन्हेगार म्हणून नाही. मी फार काही खात नसे, माझे सहकारी मला खायचा आग्रह करायचे. पण माझं मनच व्हायचं नाही, आणि त्यातूनच मी जास्त कणखर बनत गेले.”

सुकालोंना जामिनावर सोडलं असलं तरी त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे त्यांच्यावर अजून १५ तरी खटले आहेत ज्यात, दंगल, दरोडा आणि शस्त्र बाळगल्याच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. राजकुमारी यांच्यावर देखील दुधी पोलिस स्थानकामध्ये अशाच प्रकारचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. याचा परिणाम हा की २०१५ पासून कोर्टाच्या तारखा घेण्यासाठी, सह्या करण्यासाठी आणि त्या शहर सोडून दुसरीकडे गेल्या नाहीत याची ग्वाही देण्यासाठी दुधीच्या उप दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात चकरा सुरूच आहेत.

सगळ्या खटल्यांचे तपशील काही त्यांना आठवत नाहीत आणि ते काम त्यांनी त्यांचे वकील रबिंदर यादव यांच्यावर सोपवलंय, ज्यांच्या मते यातले अनेक खटले खोटे आहेत. मात्र ते असंही म्हणतात “त्यांनी [वन जन श्रमजीवी युनियनशी संलग्न असणाऱ्यांनी, जी त्यांच्या कायदेशीर लढ्याचा सगळा खर्च उचलते, पहा, https://cjp.org.in/cjp-in-action-defending-adivasi-human-rights-activists-in-courts/ ] काही तरी केलं असणार, पोलिस उगाच कशाला त्यांच्यावर खटले भरतील?” राजकुमारींना यात काहीही आश्चर्य वाटत नाही. “कायदा कधीच सरळ नसतो,” त्या म्हणतात.

“त्यांनी [पोलिसांनी] मला लक्ष्य केलं कारण मी संघटनेसोबत काम करत होते. त्यांनी जेव्हा मला पकडून नेलं,” त्या पुढे सांगतात, “मला साधं पाणीदेखील पिऊ दिलं नाही. तुरुंगात आम्हाला एक थाळी, लोटा, कांबळं, एक वाटी आणि चटई देण्यात आली. पहाटे पाच वाजता उठायचं. मग आमचा आम्ही स्वयंपाक करायचा. तुरुंगाची झाडलोट करायची. पिण्याचं पाणी तर इतकं घाण असायचं... तुरुंगात ३० महिला कैद्यांची सोय होऊ शकते पण किमान ९० जणी तरी असायच्या... एका बाळाचा जन्मही झाला होता तुरुंगात. तुरुंगातल्या बायांमध्ये सारखी भांडणं व्हायची [जागेवरून, खाणं, साबण, पांघरुणावरून]. कधी कधी तर जागा नसली की तुरुंग अधिकारी आम्हाला न्हाणीघरात झोपायला लावायचे.”

जेव्हा राजकुमारींचे पती आणि संघटनेचे सदस्य असलेल्या मूलचंद भुइया यांच्या कानावर त्यांच्या बायकोला अटक झाल्याची बातमी गेली तेव्हा त्यांना वाईट वाटलं. “काय करावं तेच मला कळत नव्हतं. माझ्या मनात पहिला विचार आला तो माझ्या मुलांचा – मी त्यांचं सगळं कसं करणार? तिचा जामीन करण्यासाठी मी आमचा गहू विकून टाकला. नाही तर घरी खाण्यासाठीच  तो साठवलेला असतो. तिला तुरुंगातून बाहेर काढण्यासाठी पळापळ करावी लागेल म्हणून माझ्या मुलाने त्याचं काम सोडलं, दुसरा मुलगा दिल्लीला कामाला गेला आणि घरी पैसे पाठवू लागला. ती तुरुंगात गेली आणि आमची फार मोठी नुकसानी झाली.”

गेली अनेक दशकं, राजकुमारी आणि सुकालोसारखंच देशाच्या अनेक भागातल्या आदिवासी समुदायांना प्रकल्प किंवा धोरणांना विरोध केल्याचे गंभीर परिणाम सहन करावे लागले आहेत. आणि जेव्हा या आंदोलक महिला असतात तेव्हा तर त्यांचे हाल अजूनच वाढतात.

“जेव्हाही एखादी बाई तुरुंगात जाते तेव्हा तिची स्थिती इकडे आड, तिकडे विहीर अशी असते. समाजाचा रोष पत्करावा लागतो आणि कायद्याची लढाईही विषम असते,” भारतातल्या कारागृह सुधारांवर काम करणाऱ्या मुक्त संशोधक स्मिता चक्रबर्ती सांगतात. राजस्थान राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने त्यांना मुक्त कारागृहांचा अभ्यास करण्यासाठी मानद कारागृह अधीक्षक पदी नेमलं आहे. “जेव्हा एखाद्या पुरुषाला कैद होते आणि खास करून जर तो घरातला कमावता असेल तर त्याला तुरुंगातून बाहेर काढण्यासाठी घरचे लोक शक्य ते सगळे प्रयत्न करतात. महिली कैद्यांचा मात्र घरच्यांना फार लवकर विसर पडतो. तुरुंगवास हा कलंक मानला जातो. अटक झालेल्या व्यक्तीवर गुन्हेगार असल्याचा शिक्का बसतो, मग कच्ची कैद असो, आरोपातून मुक्तता झाली असो किंवा शिक्षा झाली असो... काही फरक पडत नाही. बायांना तर समाजाकडून नाकारलंच जातं आणि त्यांचं पुनर्वसन करणं अवघड असतं.”

(शीर्षक छायाचित्रातील लालती (सर्वात डावीकडे) आणि शोभा (सर्वात उजवीकडे) यांची कहाणी वाचाः Take us, it is better than taking our land' )

‘एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर बाया झगडत असतात’

२००६ साली रॉबर्ट्सगंजमध्ये एका मोर्चात भाग घेतल्यानंतर सुकालो अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी युनियनच्या सदस्य झाल्या आणि पुढे चालून त्या युनियनच्या खजिनदारही बनल्या. “मी जेव्हा [मोर्चाहून] घरी परतले आणि माझ्या नवऱ्याला म्हणाले की मला संघटनेत सामील व्हायचंय, तेव्हा ते एका औष्णिक वीज प्रकल्पावर [रिहान्दमध्ये] कामाला होते. ते म्हणाले, तुला कसं जमणार, मुलांकडे कोण बघणार? पण मी म्हटलं, हे काम आपल्या भल्याचं आहे, मग त्यांनी होकार दिला.” त्या हसतात.

सुकालो आणि त्यांचे पती नानक शेतकरी आहेत. त्यांना चार मुली आहेत आणि एक मुलगा जो आता हयात नाही. दोघी मुलींची लग्नं झाली आहेत आणि निशाकुमारी, १८ आणि फूलवंती, १३ घरी असतात. “मी पहिल्या सभेला गेले आणि तेव्हाच मी त्यात सामील झाले. मी एकदम त्या कामात उडीच घेतली म्हणा ना. एकही बैठक मी चुकवली नाही. आम्ही आमच्या समुदायाला मजबूत करण्याचं काम करत होतो आणि आयुष्यात पहिल्यांदाच मला कणखर असल्यासारखं वाटत होतं. या आधी मी माझ्या हक्कांचा कधी विचारही केला नव्हता. माझं लग्न झालं, मुलं झाली आणि मी कामं करत होते [घरीदारी आणि रानात]. पण युनियनमध्ये गेल्यानंतर मला माझ्या हक्कांची जाणीव झाली आणि आता ते मागायला मी अजिबात घाबरत नाही.”

अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी युनियनची स्थापना (मुळात १९९६ मध्ये राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच म्हणून गठन)  २०१३ मध्ये करण्यात आली. उत्तराखंड, बिहार, झारखंड आणि मध्य प्रदेश सह एकूण १५ राज्यांतून या युनियनचे दीड लाख सदस्य आहेत.

उत्तर प्रदेशात ही युनियन १८ जिल्ह्यांमध्ये काम करते आणि तिचे १०,००० सदस्य आहेत. युनियनच्या ६० टक्के सभासद स्त्रिया आहेत आणि त्यांची मुख्य मागणी आहे ग्रामसभांच्या अधिकाराची दखल घेऊन आणि वनांमध्या राहणाऱ्यांना स्वशासनाचा पर्याय देऊन वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी. अनेक दशकं आदिवासी आणि इतर समुदायांना जो आर्थिक आणि सामाजिक भेदबाव सहन करावा लागला आहे त्याची दखल घेत २००६ साली वन हक्क कायदा लागू करण्यात आला.

“या बाया अनेक पातळ्यांवल लढतायत,” युनियनच्या जनरल सेक्रेटरी रोमा मलिक म्हणतात. “वन हक्क कायद्यामुळे या समुदायांना जमिनी मिळणं अपेक्षित आहे मात्र तो एक मोठा संघर्ष आहे. आदिवासी स्त्रियांपुढे तर फार मोठे अडथळे आहेत कारण त्या बहुतेकांच्या गणतीतच नाहीत. कायदा आमच्या बाजूने असला तरी सत्तेत बसलेल्या पुरुषांना लोकांना जमिनी मिळू द्यायच्या नाहीत. सोनभद्र जिल्ह्यात आजही सगळा कारभार सरंजामी पद्धतीनेच चालतो मात्र इथल्या बायांनी जमिनीसाठी एकत्र येऊन लढायचं ठरवलं आहे.”

राजकुमारी २००४ साली युनियनमध्ये आल्या. जमिनीच्या छोट्याशा तुकड्यात त्या आणि त्यांचे पती मूलचंद भाजीपाला आणि गव्हाचं पीक घेत असत. आणि ते शेतमजूर म्हणूनही काम करत. मात्र कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी हे पुरेसं नव्हतं. २००५ साली राजकुमारी आणि मूलचंद यांनी इतर अनेक कुटुंबांच्या सोबत धुमामधली – वनखात्याने घेतलेली - जमीन मुळात त्यांची आहे असा दावा करून ताब्यात घेतली. वर्षभराने ते आपल्या आधीच्या जमिनीत शेती करत होतेच आणि या नव्या जमिनीवर त्यांनी नवीन घर बांधलं.

राजकुमारी यांना युनियनच्या माध्यमातून जमिन अधिकारावरचं त्यांचं काम चालू ठेवायचं आहे. वन खात्याबद्दल वाटत असणाऱ्या भीतीमुळे त्यांना त्यांच्या समुदायातल्या इतर बायांची साथ हवी आहे. पण त्यांना माघार घ्यायची नाहीये आणि जमीनही परत द्यायची नाहीये. “सत्ता असणारे लोक आदिवासींच्या जीवाशी खेळतात,” त्या खंतावून म्हणतात. “त्यांच्यासाठी आम्ही खेळण्यासारखे आहोत.”

८ जून २०१८ रोजी सुकालो यांना सोनभद्रच्या चोपन रेल्वे स्थानकातून इतर दोन व्यक्तींसोबत अटक करण्यात आली. उत्तर प्रदेश वन अधिकाऱ्यांसमोर त्यांनी आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचाराचा पाढा वाचला होता. त्यांना मिर्झापूरच्या कारागृहात नेण्यात आलं. “प्राथमिक माहिती अहवालात त्यांचं नावही नव्हतं,” रोमा मलिक सांगतात. “तरीही त्यांना धडा शिकवण्याच्या हेतूने त्यांना पकडण्यात आलं. त्यांची प्रकृती ढासळली आहे आणि त्यांनी निषेध म्हणून अन्नत्याग केला आहे. त्या मैत्रिणींनी आणलेल्या फळांवर आणि चण्या-फुटाण्यांवर जगतायत. त्यांना जामीनही दिलेला नाही.”

सुकालो आणि इतरांना बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबल्याचा आरोप करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आली आहे. १९ सप्टेंबर रोजी ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली. ४ ऑक्टोबर रोजी सुकालो यांना जामीन मंजूर करण्यात आला मात्र त्यांना कार्यवाहीतील दिरंगाईमुळे मुक्त करण्यात आलेलं नाही. त्या आणि त्यांच्या सहकारी अजूनही तुरुंगातच आहेत.

भारतीय प्रतिष्ठानच्या मीडिया अवॉर्ड्स कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून या लेखाची निर्मिती करण्यात आली आहे, २०१७ साली लेखिकेला फेलोशिप मिळाली होती.

अनुवादः मेधा काळे