‘त्यांना नुसती गोळी देऊन माघारी पाठवतात’

चौथ्या वेळी कमलाला दिवस गेले आणि जेव्हा तिने हे मूल नको असा निर्णय घेतला तेव्हा सगळ्यात आधी ती ३० किलोमीटरवरच्या बेनूरच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काही गेली नाही. तिच्या घरापासून पायी जायच्या अंतरावर असणाऱ्या आठवडी बाजारापर्यंत ती पोचली. “मला तर ती जागा माहित पण नव्हती. माझ्या नवऱ्याने हुडकून काढली ती,” ती सांगते.

तिशी पार केलेली कमला आणि तिचा नवरा रवी (नावं बदलली आहेत) वय ३५, दोघंही गोंड आदिवासी आहेत. त्यांच्या पाड्यावरून जवळच असलेल्या एका स्थानिक ‘डॉक्टर’कडेच ते आधी गेले. “माझ्या एका मैत्रिणीनी मला त्याच्याबद्दल सांगितलं,” कमला सांगते. कमला आपल्या घराशेजारीच भाजीपाला लावते आणि आठवडी बाजारात विकते तर रवी गावातल्या मंडईत मजुरी करतो आणि आपल्या दोघा भावांसोबत तीन एकरांवर गहू आणि मका काढतो. ती सांगते तो दवाखाना महामार्गावरून जाताना सहज दिसतो. दवाखान्याने स्वतःचं नामकरण ‘हॉस्पिटल’ असं केलंय आणि प्रवेशद्वारावर ‘डॉक्टर’ची नावाची पाटी नसली तरी कुंपणावर आणि भिंतीवरच्या फ्लेक्स पोस्टरमध्ये आपल्या नावाआधी त्यांनी ही उपाधी लावलेली दिसते.

‘डॉक्टर’ने तिला तीन दिवसांत मिळून घ्यायच्या पाच गोळ्या दिल्या, कमला सांगते आणि त्याचे तिच्याकडून ५०० रुपये घेतले. दुसऱ्या पेशंटला लगेच हाकही मारली. या गोळ्या, त्याचा काही त्रास होतो का आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणते गर्भ कधी आणि कसा पडून जाईल याबद्दल कसलीही माहिती त्याने दिली नाही.

हे औषध घेतल्यानंतर काही तासांतच कमलाला रक्तस्राव सुरू झाला. “मी काही दिवस वाट पाहिली, पण अंगावरून जायचं थांबेना. मग ज्यानी औषधं दिली त्या डॉक्टरकडे आम्ही परत गेलो. त्याने आम्हाला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन ‘सफाई’ करून घ्यायला सांगितलं.” सफाई म्हणजेच शोषणाच्या सहाय्याने गर्भाशय ‘साफ’ करणं.

बेनूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राबाहेर कमला हिवाळ्याचं कोवळं ऊन खात बसलीये. गर्भपाताच्या प्रक्रियेला ३० मिनिटं लागतील. त्यासाठी ती आतून पुकारा होण्याची वाट पाहतीये. तीन-चार तास आधी आणि नंतर तिला विश्रांती घ्यायला सांगितलंय. आदल्या दिवशी गरजेच्या रक्त आणि लघवीच्या तपासण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.

छत्तीसगडच्या नारायणपूर जिल्ह्यातलं हे सर्वात मोठं प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून २०१९ साली त्यात बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. इथे बाळंतिणीच्या विशेष खोल्या आहेत ज्यावर हसऱ्या आया आणि सुदृढ बालकांची रंगीबेरंगी चित्रं रंगवलेली दिसतायत. १० खाटांचा वॉर्ड, तीन खाटांची प्रसूतीची खोली आणि दिवस भरलेल्या, बाळंत होण्याची वाट पाहणाऱ्या स्त्रियांसाठी निवासी व्यवस्था आणि अगदी परस बागदेखील आहे इथे. बस्तरच्या या आदिवासी बहुल भागात सरकारी आरोग्यसेवांचं हे खूपच आशादायी चित्र म्हणायला पाहिजे. 

“[नारायणपूर तालुक्यातल्या] बेनूरच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सगळ्यात चांगल्या सोयी सुविधा आहेत,” राज्याचे माता आरोग्य विषयक माजी सल्लागार डॉ. रोहित बघेल सांगतात. “इथल्या २२ कर्मचाऱ्यांमध्ये एक डॉक्टर, एक आयुष [स्थानिक वैद्यक परंपरा] वैद्यकीय अधिकारी, पाच परिचारिका, दोन लॅब टेक्निशियन आणि एक चक्क स्मार्टकार्ड संगणक चालकही आहे.”

या आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारीत ३० किलोमीटरच्या परिघातली गावं येतात ज्यात जास्त करून आदिवासी अधिक आहेत. बस्तर जिल्ह्यात ७७.६ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे ज्यात प्रामुख्याने गोंड, अबुज माडिया, हलबा, धुरवा, मुडिया आणि माडिया जमातींचं वास्तव्य आहे.

ठिपक्या-ठिपक्यांच्या पातळ शालीने चेहरा झाकलेली कमला सांगते, “इथे असे पण इलाज होतात आम्हाला माहितच नव्हतं.” तिची तीनही अपत्यं – दोघी मुली, वय १२ आणि ९ आणि १० वर्षांचा मुलगा घरीच जन्मले, गोंड आदिवासी असणाऱ्या एका सुइणीच्या मदतीने. कमलाला प्रसूतीआधी किंवा नंतर कसलीही आरोग्य सेवा मिळाली नाही. प्रजनन आरोग्यासाठी दवाखान्यात येण्याची तिची ही पहिली वेळ आहे. “मी पहिल्यांदाच दवाखान्यात येतीये,” ती म्हणते. “अंगणवाडीत ते गोळ्या वगैरे देतात असं मी ऐकलं होतं, पण मी कधीच तिथे गेले नाहीये.” गाव-पाड्यांना भेट देऊन फोलिक ॲसिडच्या गोळ्या देणं आणि गरोदरपणातल्या तपासण्या करणाऱ्या ग्रामीण आरोग्य संघटिकांबद्दल (Rural Health Organisers – RHO)  ती बोलतीये.

सरकारी आरोग्यसेवांबद्दल कमलाला जे तुटलेपण जाणवतं ते काही इथे नवीन नाही. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी सर्वेक्षण –४ (२०१५-१६) नुसार छत्तीसगडच्या ग्रामीण भागात केवळ ३३.२ टक्के स्त्रियांची बाळंतपणं दवाखान्यात झालेली नाहीत. तसंच कमलासारख्या, ग्रामीण भागात राहणाऱ्या, कसलंही गर्भनिरोधक न वापरलेल्या स्त्रियांपैकी फक्त २८ टक्के स्त्रियांनी कुटुंब नियोजनासंबंधी एखाद्या आरोग्य कर्मचाऱ्याशी चर्चा केली आहे. एनएफएचएस-४ च्या अहवालात असंही म्हटलंय की ‘अनियोजित गरोदरपणं बऱ्यापैकी आढळून येतात’, आणि ‘ज्या स्त्रियांनी गर्भपात केल्याची माहिती दिली त्यातल्या चारातल्या एकीने गर्भपातासंबंधी काही गुंतागुंत झाल्याचं सांगितलं.’

नारायणपूरच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या, दळणवळणासाठी चांगले रस्ते नसणारे तब्बल ९० टक्के लोक प्रजनन आरोग्यासेवांपर्यंत फारसे पोचूच शकत नाहीत. नारायणपूर जिल्ह्यात सरकारी आरोग्य सेवांचं जाळं उत्तम आहे – एक सामुदायिक आरोग्य केंद्रं, आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रं, आणि ६० उपकेंद्र – पण डॉक्टरांची मात्र वानवा आहे. “[जिल्ह्यात] तज्ज्ञ डॉक्टरांची जवळपास ६० टक्के पदं रिक्त आहेत. जिल्हा रुग्णालय सोडलं तर कुठेही स्त्री रोग तज्ज्ञ नाही,” डॉ बघेल सांगतात. आणि ओरछा तालुक्यातली दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रं – गरपा आणि हांडावाडा एका खोलीतून सेवा देतात. त्यांच्याकडे ना इमारत आहे ना डॉक्टर, ते पुढे सांगतात.

आणि मग यामुळे प्रजनन आरोग्यासाठी कमला आणि तिच्यासारख्या अनेकींना अप्रशिक्षित आरोग्य सेवा देणाऱ्यांकडे जावं लागतं. कमलाने त्या ‘डॉक्टर’चा सल्ला घेतला, तसंच. “आमच्या आदिवासी लोकांना आधुनिक डॉक्टर कोण आहे आणि कोण नाही हेच माहित नाही. आमच्याकडे ‘झोला छाप डॉक्टर’ आहेत जे मुळात भोंदू लोक आहेत, पण ते इंजेक्शन देतात, सलाईन लावतात, औषधं देतात पण त्यांच्या सेवांवर कुणी सवाल उठवत नाही,” प्रमोद पोटई सांगतात. बस्तरस्थित साथी समाज सेवा संस्था या सामाजिक संस्थेमध्ये युनिसेफच्या सहाय्याने जिल्ह्यात आरोग्य आणि पोषणासंबंधी प्रकल्पाचे ते सहाय्यक अधिकारी आहेत, स्वतः गोंड आहेत.

मग ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने ग्राम आरोग्य सहाय्यक (Rural Medical Assistant - RMA) हे पद तयार केलं. २००१ साली जेव्हा छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या एकूण मंजूर १,४५५ पदांपैकी केवळ ५१६ पदं भरलेली होती. छत्तीसगड चिकित्सा मंडल कायदा, २००१ मध्ये ग्रामीण भागासाठी वैद्यकीय सेवादात्यांच्या प्रशिक्षणाचं उद्दिष्ट मांडलेलं होतं. तीन वर्षांच्या या कोर्सचं मूळ नाव, ‘प्रॅक्टिशनर इन मॉडर्न मेडिसीन & सर्जरी’ असं होतं  आणि तीनच महिन्यात ते ‘डिप्लोमा अन ऑल्टरनेटिव्ह मेडिसीन’ असं करण्यात आलं. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेचा कोणताही सल्ला घेण्यात आला नव्हता आणि ‘मॉडर्न मेडिसीन’ आणि ‘सर्जरी’ या शब्दांबाबत कायदेशीर अडसर होता. या कोर्समध्ये जैव-रासायनिक उपचार, औषधी वनस्पती व खनिजांवर आधारित उपचार, ॲक्युप्रेशर, फिजियोथेरपी, चुंबक-उपचार, योग आणि पुष्पौषधी अशा विषयांचा समावेश होता. ग्राम आरोग्य सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना केवळ ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्येच ‘सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी’ या पदावर नियुक्त केलं जाणार होतं.

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने मात्र हा डिप्लोमा कोर्स रद्द केला कारण यामुळे वैद्यक व्यवसायाचा दर्जा खालावण्याचा धोका होता. बिलासपूरमध्ये छत्तीसगड उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या (पहिली, २००१ साली इंडियन मेडिकल असोसिएशन, छत्तीसगड शाखेने दाखल केली होती आणि इतर दोन आरोग्य कर्मचारी आणि नर्सेसच्या संघटना व इतरांनी). ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी न्यायालयाने नमूद केलं की शासनाने असा ‘धोरणात्मक निर्णय’ घेतला आहे की ग्राम आरोग्य सहाय्यकांसाठी ‘सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी’ हे पद रद्द करण्यात आलं आहे. न्यायालयाने असाही आदेश दिला की आरएमए ‘डॉ.’ ही उपाधी लावू शकत नाहीत आणि ते केवळ एमबीबीएस डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच आरोग्यसेवा देऊ शकतात, स्वतंत्रपणे नाही. तसंच ते केवळ ‘आजारपण/गंभीर स्थिती/ आणीबाणीच्या परिस्थितीत प्रथमोपचार/रुग्णाला स्थिर स्थितीत आणण्याचं’ काम करू शकतात.

पण हेही खरं की आरएमएंनी फार मोठी कमतरता भरून काढलेली आहे. “डॉक्टरांचा तुटवडा पाहता, किमान जे आधी भोंदूंकडे जात होते ते आता आरएमएकडे तरी जाऊ शकतात,” बघेल सांगतात. “त्यांचं थोडं फार वैद्यकीय प्रशिक्षण झालंय आणि ते गर्भनिरोधकांसंबंधी साधं-सोपं समुपदेशन करू शकतात. हो, पण त्याहून मात्र जास्त काही नाही. फक्त एमबीबीएस प्रशिक्षित डॉक्टरच गर्भपातासंबंधी समुपदेशन आणि औषध गोळ्या देऊ शकतात.”

बघेल सांगतात की २०१९-२० साली राज्यात १,४११ आरएमए सेवा देत होते. “माता मृत्यू दर आणि अर्भक मृत्यू दरात घट झालीये त्याचं थोडं तरी श्रेय आपण त्यांना द्यायला पाहिजे,” ते म्हणतात. छत्तीसगडमध्ये अर्भक मृत्यू दर २००५-०६ मधील दर हजार जिवंत जन्मांमागे ७१ वरून २०१५-१६ मध्ये ५४ इतका खाली आला आहे. तर २००५-०६ साली सरकारी दवाखान्यात बाळंतपणाचं प्रमाण ६.९ टक्के होतं ते ५५.९ इतकं वाढलं आहे (एनएफएचएस-४).

आपण ज्या ‘डॉक्टर’चा सल्ला घेतला तो आरएमए होता का पूर्णच भोंदू होता हे काही कमलाला माहिती नाहीये. अर्थात यातलं कुणीच तिला गर्भपातासाठी देण्यात येणारी मिझोप्रिस्टोल आणि मायफिप्रिस्टोन ही औषधं देण्यासाठी पात्र नाहीत. “अगदी एमबीबीएस डॉक्टरांना देखील सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय गर्भपातासंबंधी १५ दिवसांचं प्रशिक्षण शिबिर पूर्ण करावं लागतं, त्यानंतरच ते ही औषधं देऊ शकतात,” डॉ. परमजीत कौर सांगते. २६ वर्षांची ही ॲलोपॅथीची डॉक्टर बेनूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राची प्रमुख आहे. “तुम्हाला रुग्णावर देखरेख ठेवावी लागते, त्यांना अति रक्तस्राव होत नाहीये ना आणि गर्भ पूर्ण पडून जाईल यावर लक्ष ठेवावं लागतं. अन्यथा जिवावर बेतू शकतं.”

डॉ. परमजीत सांगते की बस्तरच्या या भागात रुजू झाल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत तिने कमलासारख्या, गर्भपातात गुंतागुंतीच्या अनेक केसेस पाहिल्या आहेत. बाह्योपचार विभागातल्या त्यांच्या रजिस्टरवरून दिसतं की दिवसाला वेगवेगळ्या तक्रारी घेऊन येणारे सरासरी ६० रुग्ण आहेत. आणि शनिवारी (बाजारचा दिवस असल्याने) हाच आकडा १०० पर्यंत जातो. “या अशा [प्रजनन आरोग्यासंबंधीच्या] ‘रिपेअर’ केसेस मी ओपीडीत किती तरी पाहते, अप्रशिक्षित आणि अपात्र आरोग्यदात्यांनी उपचार केलेले असतात. जर गर्भपाताची औषधं दिली आणि काही तरी चूक झाली तर जंतुसंसर्ग होऊ शकतो, मूल न होण्याची शक्यता निर्माण होते, गंभीर आजारपण आणि मृत्यूदेखील ओढवू शकतो,” ती सांगते. “ज्या बाया येतात त्यांना याची कशाचीही कल्पना नसते,” ती पुढे सांगते. “तिला फक्त गोळी देऊन माघारी पाठवून दिलं जातं, पण खरं तर गोळ्या देण्याआधी रक्तक्षय आणि रक्तातल्या साखरेची तपासणी करणं गरजेचं आहे.”

बेनूरपासून ५७ किलोमीटरवर, धोडई प्राथमिक आरोग्य केंद्रात १९ वर्षांची हलबी आदिवासी असणारी सीता (नाव बदललं आहे) आपल्या दोन वर्षांच्या बाळाला घेऊन आलीये. “मी घरीच बाळंत झालीये. आणि गरोदर असतानाही मी कुणालाच दाखवलेलं नाहीये,” ती सांगते. तिच्यासाठी सगळ्यात जवळची अंगणवाडी – जिथे प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात तपासणीसाठी आरोग्य सेविका असतात – तिच्या घराहून केवळ १५ मिनिटं चालत जायच्या अंतरावर आहे. “त्या काय बोलतात तेच मला समजत नाही,” ती म्हणते.

मी भेटले त्या बऱ्याच आरोग्य सेवादात्यांनी मला सांगितलं की वैद्यकीय सल्ला देण्यात येणारी अडचण म्हणजे भाषा. बस्तरच्या गावपाड्यातले बहुतेक आदिवासी एक तर गोंडी बोलतात नाही तर हलबी. छत्तीसगडी त्यांना थोडी थोडी समजते. आरोग्य कर्मचारी गावातलेच असतील असं नाही आणि त्यांना यातली एखादीच भाषा येत असण्याची शक्यता असते. गावापर्यंत पोचणं ही आणखी एक समस्या. धोडई प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कक्षेत ४७ गावं आहेत आणि त्यातल्या २५ गावांना पोचायला रस्ताच नाहीये, एल. के. हरिपाल, हे धोडईचे ३८ वर्षीय आरएमए सांगतात. “आतआतल्या गावांना पोचणं मुश्किल आहे आणि त्यात भाषेचा अडसर आहेच, त्यामुळे आम्ही आमचं काम [गरोदर मातांवर देखरेख] करू शकत नाही,” ते सांगतात. “आमच्या एएनएम सगळ्या घरांपर्यंत पोचू शकत नाहीत कारण ती एकमेकांपासून फारच लांब असतात.” जास्त स्त्रियांनी सरकारी आरोग्य सेवांचा लाभ घ्यावा या उद्देशाने राज्य शासनाने २०१४ साली दुचाकी रुग्णवाहिका सुरू केल्या, आणि आता या जिल्ह्यात पाच अशा गाड्या चालू आहेत.

२२ वर्षांच्या दशमती यादवने ही रुग्णवाहिका सेवा वापरली आहे. ती आणि तिचा नवरा प्रकाश दोघं पाच एकर रानात शेती करतात आणि त्यांना एक महिन्याची मुलगी आहे. “मला पहिल्यांदा दिवस राहिले तेव्हा गावातल्या सिऱ्हाने [भगत] मला अंगणवाडी किंवा दवाखान्यात जायचं नाही असं सांगितलं होतं. तो माझी काळजी घेईल असं तो म्हणाला होता. पण माझा बाळ झाल्या झाल्याच वारला,” दशमती सांगते. “म्हणून मग, या वेळी माझ्या नवऱ्याने रुग्णवाहिकेला फोन केला आणि मला बाळंतपणासाठी बेनूरला नेण्यात आलं.” तिच्या पाड्यापासून १७ किलोमीटरवर असणाऱ्या या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक रुग्णवाहिका आहे, तिचं नाव आहे महतरी एक्सप्रेस (छत्तीसगडीमध्ये महतरीचा अर्थ आहे माता) १०२ नंबरला फोन करून ही रुग्णवाहिका बोलावून घेता येते. दशमतीची मुलगी आता एकदम मजेत आहे आणि आमच्याशी बोलताना दशमतीचा चेहराही खुललेला आहे. 

“जास्तीत जास्त बायांची बाळंतपणं दवाखान्यात व्हावीत यासाठी २०११ साली [केंद्र सरकारतर्फे] जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. यात प्रवास खर्च, दवाखान्यात मोफत सोय, मोफत आहार आणि गरजेची औषधं देण्यात येतात,” नारायणपूरच्या जिल्हा आरोग्य सल्लागार डॉ. मीनल इंदुरकर सांगतात. “प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गतही चार प्रसूतीपूर्व तपासण्या पूर्ण करणाऱ्या, दवाखान्यात बाळंतपण करणाऱ्या आणि नवजात बाळाचं लसीकरण करून घेणाऱ्या मातेला ५,००० रुपयांचा आर्थिक लाभ देण्यात येतो,” त्या पुढे सांगतात.

बेनूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कमला गर्भपात करून घेण्यासाठी थांबलीये. रवी तिच्यासाठी चहा घेऊन येतो. लांब बाह्यांचा सदरा आणि निळ्या रंगाची जीन्स घातलेला रवी सांगतो की ते इथे का आले आहेत हे त्यांनी घरच्यांना सांगितलेलं नाही. “आम्ही नंतर सांगू त्यांना,” तो म्हणतो. “तीन मुलं मोठी करायचीयेत. आणखी एखादं परवडणारच नाही.”

कमला लहान असतानाच तिचे आई-वडील वारले आणि तिच्या काकांनी तिला लहानाची मोठी केली. तिचं लग्नही त्यांनीच ठरवलं. लग्नाआधी तिने तिच्या भावी नवऱ्याला पाहिलं देखील नव्हतं. “माझी पहिली पाळी आली आणि लगेचच माझं लग्न झालं. आमच्यात अशीच रीत आहे. लग्न, संसार म्हणजे काय मला काहीही माहित नव्हतं. आणि पाळीबद्दल, माझी काकी फक्त म्हणायची, ‘डेट आयेगा’. मी कधी शाळा पाहिली नाही आणि मला वाचताही येत नाही. पण माझी तिन्ही मुलं आज शाळेत जातात,” कमला अभिमानाने सांगते.

काही महिन्यांनी नसबंदी करून घेण्यासाठी परत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात यायचा कमलाचा विचार आहे. तिचा नवरा काही नसबंदीचा विचार करणार नाही कारण त्यामुळे त्याच्या पुरुषत्वावर परिणाम होईल असं त्याला वाटतं. गर्भनिरोधन आणि नसबंदी वगैरे शब्द कमलानं दवाखान्याच्या या भेटीतच ऐकलेत, पण तिला ते सगळं झटक्यात कळलंय. “डॉक्टरनं मला सांगितलं की मला सारखे सारखे दिवस जायला नको असेल तर हा एक पर्याय आहे,” ती म्हणते. कमला आज तिशीत आहे. तिला आधीच तीन मुलं आहेत आणि एका शस्त्रक्रियेने तिचं प्रजनन चक्र कायमचं थांबणार आहे. तिचं कुटुंब नियोजनाबद्दलचं शिक्षण सुरू झालंय, ते आता. 

या लेखनासाठी मदत आणि मार्गदर्शन केल्याबद्दल भूपेश तिवारी, अविनाश अवस्थी आणि विदुषी कौशिक यांचे मनापासून आभार.

शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा खेळ म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद आणि लेखणीतही ती तितकीच सहज रमते.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे