तातडीचा निरोप

१६ मे २०१६ रोजी संध्याकाळी गुमियापाल गावच्या मुखिया विज्जोबाई तलामींनी सीजीनेट स्वरा या मोबाइल फोनद्वारे जन पत्रकारिता करणाऱ्या सुविधेला फोन केला. छत्तीसगडच्या घनदाट जंगलात त्या दिवशी सकाळी काय घडलं यांचा आंखो देखा हाल त्यांनी सांगितला: “पोलिस आले, आमच्या घरांची झडती घेतली, आमची घरं आणि धान्यं जाळून टाकलं. माओवादी असल्याचं कारण देत त्यांनी दोन गावकऱ्यांना गोळ्या घालून ठार मारलं. पण ती दोघंही निष्पाप होती आणि विनाकारण त्यांना जीव गमवावा लागला.”

२००५ सालापासून छत्तीसगडच्या गावांमध्ये आणि जंगलात भारतीय सुरक्षा दल आणि माओवाद्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. आतापर्यंत या संघर्षात पाच हजार जणांना जीव गमवावा लागला आहे. यात गनिमी युद्ध करणारे आणि सुरक्षा दलाचे सदस्य तर आहेतच पण सोबत असंख्य अनाम, निःशस्त्र गावकऱ्यांचाही समावेश आहे. आणि बोटभर पुरावा देत शासन या सगळ्यांना बंडखोर जाहीर करून टाकतं. आणि या बळींमधले अनेक जण गुमियापालसारख्या गावांमधले असतात, जिथे सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या परीघावर असणारे आदिवासी समुदाय राहतात.

संपूर्ण जगातले सर्वात समृद्ध असे कोळसा आणि लोहखनिजाचे साठे इथल्या वनांच्या पोटात आहेत. या संघर्षाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या दांतेवाडातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी मालगाड्या लोहखनिज वाहून नेताना दिसतात. इथल्या गावांमध्ये मात्र चांगल्या सरकारी शाळा, दवाखाने, पिण्याचं पाणी किंवा सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयींची वानवा आहे. औद्योगीकरणामुळे शासनाच्या वरदहस्तातून आदिवासींकडून त्यांची संसाधनं हिरावून घेतली जात आहेत, त्यांची आंदोलनं चिरडून टाकली जात आहेत आणि ब्रिटिशकालीन भू संपादन कायद्याचा वापर करून जमिनी बळकावल्या जात आहेत.

शासकीय पातळीवर केलं गेलेलं दुर्लक्ष आणि आदिवासींप्रती असणारा तिरस्कार यामुळे मालोवाद्यांना जंगलामध्ये “विमुक्त प्रदेश” स्थापन करणं सोपं झालं. केंद्र सरकारने २००९ साली ऑपरेशन ग्रीन हंट सुरू केलं आणि राखीव सैन्य दलाच्या अतिरिक्त तुकड्या पाठवल्या. तेव्हापासून हा संघर्ष जास्त तीव्र झाला आहे.

“गेल्या काही महिन्यांत सैन्यदलाने आणखी सात जणांना ठार मारलंय. एक तरुण मुलगी तुरुंगात आहे. आम्ही सतत भीतीच्या छायेखाली राहतोय, कधी काय होईल काहीच सांगता येत नाहीये,” जुलै महिन्याच्या अखेरीस मी तलामींना भेटले तेव्हा त्या मला म्हणाल्या. मारले गेलेले लोक बंडखोर होते हा दावाच त्यांना मान्य नाहीये. मात्र छत्तीसगडच्या वाढत्या प्रसारमाध्यमांमध्ये, ज्यात दहा-बारा वर्तमानपत्रं आणि सहा सात वृत्तवाहिन्यांचा समावेश आहे, अशा कहाण्या सापडणं महाकठीण आहे.

आणि ही पोकळी निर्माण होण्यालाही अनेक कारणं आहेतः आदिवासी गावं सुटी सुटी, तीही संघर्षग्रस्त क्षेत्रात असल्यामुळे पत्रकार तिथे पोचू शकत नाहीत. आदिवासी बोलतात त्या हजारो लाखो वर्षांपूर्वीच्या भाषांना लिपी नाही आणि बाहेरची मोजकीच मंडळी त्या भाषा बोलू शकतात. परिघावरच्या आदिवासींना त्यांच्या वंचनामुळे आणि कमी शिक्षणामुळे पत्रकारिता समूह नोकरीवर घेण्याच्या घटना विरळाच. पण जास्त नुकसान होतं ते पत्रकारांना आपण बातमी दिल्यास त्याचा बदला घेतला जाईल ही जी भीती वाटते, त्यामुळे. छत्तीसगडच्या राजकीय आणि आर्थिक उच्चभ्रूंशी वाढत्या सलगीमुळे प्रस्थापित माध्यमांच्या वार्तांकनाची मूल्यं बदलली जाणं हेही घातकच.

बीबीसीसोबत काम करणारे माजी निर्माते शुभ्रांशु चौधरी छत्तीसगडचा स्थानिक संघर्ष अगदी टोकाला असताना जेव्हा त्यांच्या मायभूमीत परतले तेव्हा राज्यातल्या माध्यमांमध्ये आदिवासींचं नसणं त्यांना चांगलंच खटकलं. “मला जाणवलं की माओवाद्यांचा उठाव हा खरं तर अनेकदृष्ट्या संवादाचा अभाव होता. कारण आदिवासींचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या खरेपणाने पुढे आणणाऱ्या जागाच कुठे नव्हत्या,” चौधरी सांगतात.

२००९ सालच्या नाइट इंटरनॅशनल जर्नलिझम फेलोशिप दरम्यान चौधरी अशा एका स्वस्त तंत्रज्ञानाच्या शोधात होते ज्याद्वारे गावपातळीवर असा एखादा मंच तयार करता येईल जिथे आदिवासींना त्यांच्या स्वतःच्या कहाण्या सांगता येतील. जंगलांमधल्या गावांमध्ये जिथे मोजकेच टीव्ही संच आहेत आणि वर्तमानपत्रं देखील सर्वदूर पोचलेली नाहीत, तिथे चौधरींचं असं म्हणणं पडलं की हा मंच हा 'बोलका' असायला हवा ज्यामुळे तो सर्वांपर्यंत पोचेल आणि तो आदिवासींच्या मौखिक परंपरेवर आधारित असेल. जे गावकरी यात भाग घेतील त्यांना संपादनाच्या कारणावरून कुणी अडवणार नाही. शक्य तितकी सत्याची पडताळणी करण्यासाठी काही प्रशिक्षित समन्वयक नेमले जातील.

भारतात मोबाइल फोनच्या क्रांतीमुळे आणि खाजगी एफएम वाहिन्यांवरती बातम्यांवरती सातत्याने येत असलेल्या मर्यादांमुळे चौधरी फोन-आधारित प्लॅटफार्मकडे वळले. २०१० च्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी सीजीनेट स्वरा सुरु केलं. अनेक भारतीय भाषामध्ये स्वर म्हणजे ध्वनी. आज गावातही लोक त्यांच्याकडच्या वार्ता स्वराला सांगण्यासाठी आणि इतरांच्या बातम्या ऐकण्यासाठी मोबाइल फोन वापरतायत (जो ग्रामीण भागात १००० रुपयांना उपलब्ध आहे). विविध प्रकारचा मजकूर स्वराच्या वेबसाइटवर टाकला जात आहे.

“हे माध्यम शक्य तितकं सोपं करावं अशी कल्पना होती, जेणेकरून गावकरी ते वापरू शकतील, स्वतः त्याची जबाबदारी सांभाळतील आणि त्यांच्यासाठी त्याचा अर्थ लावतील,” या सेवेची तांत्रिक बाजू विकसित करण्यासाठी सहाय्य करणारे बंगलोरस्थित मायक्रोसॉफ्ट संशोधक बिल थिइस सांगतात.

सीजीनेट स्वराकडे रोज दहा ते पंधरा बातम्या येतात, आणि साधारणपणे पाच तरी प्रसारित केल्या जातात. त्यातल्या सर्वात महत्त्वाच्या त्या, ज्यात तलामींनी सांगितलं तसं आजतोवर अनाम असणाऱ्या आदिवासींच्या अवैध हत्यांच्या बातम्या असतात. मात्र साधारणपणे लोक काय सांगतात, तर कोणत्याही तऱ्हेची जवाबदेही नसणाऱ्या सार्वजनिक संस्थांकडून होणारी रोजची पिळवणूक. उदा. १६ जुलै रोजी बिंदेश्वरी पैकराने कळवलं की गावातले कर्मचारी राज्य शासनाच्या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमाअंतर्गत तीन वर्षं पगार मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आणि २८ जुलै रोजी सविता रथ यांनी छत्तीसगडच्या उत्तरेकडच्या कोळसा समृद्ध प्रदेशातल्या एका मोर्चाविषयी माहिती दिली. तिथले रहिवासी एका खाण कंपनीने सुरू केलेल्या भूसंपादनाच्या विरोधात आंदोलन करत होते तर गावातल्या कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आली होती.रथ म्हणतात की त्यांच्याकडची बातमी कोणत्याही मुख्य प्रवाहातल्या वर्तमानपत्रात छापून येईल असा विचार देखील करता येत नाही. सीजीनेट स्वरासाठी नियमित पणे वार्तांकन करणाऱ्या रथ म्हणतात की या नव्या माध्यमाने इथल्या प्रचलित पत्रकारितेला अगदी छोटासा का होईना पर्याय उभा केल्याबद्दल त्या ऋणी आहे.

पत्रकारिता करण्यासाठी अनेक समूह असले तरी छत्तीसगडमध्ये पत्रकारांना मुक्तपणे काम करता येत नाही. २,५०० सदस्य असणाऱ्या छत्तीसगड पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद अवस्थी यांचा असा कयास आहे की ७० टक्क्यांहून जास्त पत्रकारांना नियमित वेतन मिळत नाही. उलटपक्षी त्यांचा पगार जाहिराती आणण्यावर आणि खप वाढण्यावर अवलंबून आहे. “मला याच अटीवर कामावर घेतलं गेलं की मी दर महिन्याला किमान वीस हजार रुपयांच्या जाहिराती आणेन. यातले तीन हजार रुपये, हा माझा पगार,” ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर पूर्वी पत्रकारिता करणाऱ्या एकाने सांगितलं. “आणि जाहिराती जेवढ्या कमी तेवढा माझा पगारही कमी.”

“अशा वातावरणात, मुक्त पत्रकारिता वगैरे सगळं थोतांड आहे,” अवस्थी म्हणतात. पगारच कमी म्हटल्यावर केलेले दावे पडताळून पाहण्यासाठी प्रवास करण्याइतके पैसे आणि साधनं थोड्यांकडेच असणार. आणि जाहिराती आणायच्या म्हटल्यावर पत्रकारही बेधडकपणे बातम्या देण्यात थोडे कचरतात.

एल. मुदलियार गेली तीस वर्षं या भागात पत्रकारिता करत आहेत. एकदा सत्तावीस गावातल्या रहिवाशांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि सांगितलं की भारतातली सर्वात मोठी खनिकर्म कंपनी, नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने अतिशय तुटपुंजी भरपाई देऊन त्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. “गावकऱ्यांकडे आवश्यक ती सगळी कागदपत्रं होती आणि मी जी काही माहिती काढली त्यातही त्यांचा दावा खरं असल्याचंच सिद्ध होत होतं,” मुदलियार सांगतात. “मात्र संपादकांनी ती बातमी द्यायला नकार दिला, का तर एनएमडीसी त्यांची पानभर जाहिरात देणार नाही म्हणून.”

वृत्तपत्रांचा उद्योगांशी असणारा संबंध अधिक थेट स्वरुपाचाही असू शकतो. राज्यातली दोन वृत्तपत्रं, दैनिक भास्कर आणि हरिभूमी इथल्या वीज प्रकल्प आणि कोळसा खाणींशी संबंधित कंपन्यांची आहेत. जेव्हा दैनिक भास्कर समूहाने एका कोळसा खाणीमुळे होणाऱ्या सहा गावांच्या प्रस्तावित विस्थापनाविषयी बंधनकारक असणारी जन  सुनवाई घेतली तेव्हा राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी लोकांचा पूर्ण विरोध आणि त्यांचे अनेक संतप्त सवाल खडे केले. मात्र दुसऱ्या दिवशी दैनिक भास्करमध्ये मात्र लोकांचा बिनविरोध पाठिंबा असल्याचा खोटा दावा करण्यात आला.

राज्यातल्या नागरी संघर्षामध्ये मुख्य प्रवाहातल्या वृत्तपत्रांची भूमिका पाहिली की त्यापुढे आर्थिक हितसंबंध फिके वाटू लागतात. वीस वर्षं या उठावांचं वार्तांकन करणारे सलमान रवी हे बीबीसीचे पत्रकार गेल्या वर्षी छत्तीसगडमध्ये रहायला आले जेणेकरून त्यांना पूर्णवेळ वार्तांकन करता येऊ शकेल. त्यांचं असं म्हणणं होतं की बहुतेक प्रसारमाध्यमं सरळ सरळ शासनाच्या बाजूने बोलत आहेतः “पत्रकार परिषदांमध्ये शांततेसाठी कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची पत्रकार ज्या पद्धतीने खिल्ली उडवत होते ते पाहून मी थक्क झालो होतो. या संघर्षाच्या वार्तांकनाची भाषा अतिशय पक्षपाती होती आणि जिथे माध्यमसमूह थेट सरकार किंवा सैन्याच्या बाजूचे होते तिथे सरळ सरळ ‘आम्ही’ ‘आपण’ अशी सर्वनामं वापरली जात होती.”

२९ जुलै रोजी अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्या बहुतकरून प्रेस नोटच्या आधारावर लिहिलेल्या होत्या, जवळपास एकासारख्या एक. त्यातूनच कळून येतं की एखादी व्यक्ती माओवादी आहे असा अधिकाऱ्यांनी केलेला दावा पत्रकार शक्यतो खोडून काढू पाहत नाहीत. एका बातमीत लिहिलं होतं:

जिल्हा पोलिस दलाच्या कौतुकास्पद संयुक्त कामगिरीत तीन बंडखोरांना पकडण्यात यश आलं. ... सखोल चौकशीनंतर या बंडखोरांनी (वयोगट सोळा ते बावीस) आपल्या गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे.

या बातम्यांमध्ये या तीन आदिवासी तरुणांच्या कुटुंबाची किंवा ते ज्या गावचे आहेत त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न देखील केला गेलेला नाही.

याचप्रमाणे माओवाद्यांनी केलेल्या अत्याचाराच्या, उदा. पोलिसांच्या खबऱ्यांच्या हत्यांच्या बातम्या देणंही तितकंच अवघड आहे. या बंडखोरांची पक्षांतर्गत शिस्त अतिशय कडक असते. आणि गटांचे पुढारी त्यांच्या मर्जीनुसार माध्यमांशी संवाद साधतात, त्यांच्या ताब्यातल्या गावांमध्ये हिंडण्याफिरण्यावरही मर्यादा आहेत. १ जून रोजी या पक्षाने एक खुलं पत्र लिहिलं ज्यात त्यांनी म्हटलं होतं की वर्गीय युद्धामध्ये निष्पक्षता असं काहीही नसतं.

“बंडखोरांना असं वाटतं की पत्रकार हा एक तर दमनकारी शासनाचा आवाज असतो किंवा गरिबांचा, ज्यांचं प्रतिनिधीत्व माओवादी करतात,” बीबीसीचे रवी सांगतात. “मला वाटतं की मी सर्वच बाजू मांडल्या पाहिजेत. पण ते त्यांना काही स्वीकारार्ह नाही.”

आणि अशा सगळ्या वातावरणामध्ये काही पत्रकारांना फार मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. २००५ च्या मध्यावर सैन्याच्या तुकड्या आणि काही स्वघोषित दक्षता गटांनी गावं पेटवून देण्याची रणनीती वापरून बंडखोरांना हुसकून लावण्याच्या आशेत सहाशे आदिवासी गावं पेटवून दिली. छत्तीसगडच्या माध्यमांमध्ये याविषयी फारसं काहीच लिहून आलं नाही. त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात, कमलेश पैकरा या आदिवासी पत्रकाराने हिंदसत्त या त्यांच्या हिंदी वृत्तपत्रात मनकेली हे गाव स्वघोषित दक्षता गटांनी कसं पेटवून दिलं आणि त्यामुळे तिथल्या गावकऱ्यांना गाव सोडून कसं पळून जावं लागलं ही बातमी दिली. या बातमीने राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या नागरी हक्क गटांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि त्यांनी आपल्या सत्यशोधन समित्या इथे पाठवल्या.

यामुळे चिडलेल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ही बातमी मागे घेण्यासाठी पैकरावर सातत्याने दबाव आणला. “या दक्षता गटांचे रात्री बेरात्री मला फोन यायचे आणि ते एका तात्पुरत्या छावणी बाहेर मला पकडून ठेवायचे जिथे आतून लोकांचे मारहाण आणि छळ होत असल्याचे आवाज यायचे,” पैकरा सांगतात. पैकरा बधत नाहीत म्हटल्यावर या वर्तमानपत्राच्या मालकाला त्यांना कामावरून काढून टाकयला भाग पाडण्यात आलं. त्यांनी पत्रकारिता सोडली आणि आता ते डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या संघटनेसाठी आरोग्य प्रशिक्षक म्हणून काम करतात. “आपल्या पत्रकारितेत न्याय आणि सत्यासारख्या मूल्यांशी बांधील राहणं मुश्किल आहे,” पैकरा म्हणतात. “मी ते करू शकलो नाही.”

मंगल कुंजम मात्र ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करतोय. वीस वर्षांचा हा तरूण स्वरासाठी अधून मधून काही बातम्या देतो.  राज्याच्या मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये विरळाच आढळणारा असा तो आदिवासी पत्रकार आहे. स्थानिक प्रदेशाची जाण आणि आदिवासी भाषा व संस्कृती माहित असल्यामुळे त्याला गावामध्ये स्वतःचं संपर्काचं जाळं विस्तारण्यात मदत झाली आहे. अर्थात यातही धोका आहेच. “पोलिसांनी मला सांगितलंय की जर ते एखाद्या गावात शोध मोहीम चालवत असतील आणि मी तिथून काही बातमी दिली तर माझा अंत झाला म्हणून समजा,” कुंजम मला सांगतो. या सगळ्या दबावापुढे न झुकता कुंजमने त्याचं काम सुरूच ठेवलं आहे कारण त्याला असं वाटतं की त्याच्यासारख्या शिकलेल्या आदिवासींनी आपल्या समुदायाचे प्रश्न मांडणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे.

सीजीनेट स्वराचे संस्थापक चौधरी मान्य करतात की सध्याच्या वातावरणात, त्यांचा उपक्रम हा आदिवासींसाठी माध्यमांचं लोकशाहीकरण करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आहे. “अजूनही मोठं आव्हान आहेचः छत्तीसगडच्या पत्रकारितेतली पैशाची ताकद कमी करून जनतेची शक्ती कशी वाढवायची?”

पूर्वप्रसिद्धीः कोलंबिया जर्नलिझम रीव्ह्यू, सप्टेंबर २०११, वाचा

अनुवादः मेधा काळे