जेव्हा यमुनेतले ‘मेलेले मासे जरासे ताजे असतील’

“हे पाणी ना काचेसारखं नितळ होतं – जेव्हा गटारं पण साफ होती – अगदी गेल्या २० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. नाणं टाकलं ना तर तळाला गेलेलं दिसायचं. यमुनेचं पाणी पीत होतो आम्ही,” ओंजळीत यमुनेचं गढूळ पाणी घेऊन ते तोंडापाशी नेत मच्छीमार रमण हलदर सांगतात. आमचे भयभीत चेहरे पाहून ते ओंजळीतलं पाणी तसंच बोटाच्या फटींतून सोडून देतात आणि एक सखेद हास्य त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटतं.

पण आज यमुनेत काय दिसतं? प्लास्टिक, अन्नपदार्थ गुंडाळण्यासाठीची अल्युमिनियमची फॉइल, गाळ, वर्तमानपत्रं, सडलेली फुलं, मलबा, चिंध्या-चपाट्या, नासकं अन्न, पाण्यावर तरंगणारे नारळ, रसायनांचा फेस आणि जलपर्णी. राजधानीच्या भौतिक आणि मिथ्या उपभोगाचं प्रतिबिंब.

राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातून वाहणाऱ्या यमुनेची लांबी केवळ २२ किलोमीटर (किंवा एकूण लांबीच्या केवळ १.६ टक्के) आहे. पण या १,३७६ किलोमीटर लांब नदीच्या प्रदूषणापैकी ८० टक्के प्रदूषण या छोट्याशा पट्ट्यात मिसळत असलेल्या कचऱ्यामुळे आणि विषारी घटकांमुळे होतंय. आणि याचीच दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या देखरेख समितीने २०१८ साली दिल्लीतील यमुनेची संभावना ‘गटार’ अशी केली होती. या सगळ्या प्रदूषणामुळे पाण्यातील प्राणवायूची पातळी झपाट्याने कमी होते ज्यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मासे मरण पावतात.

गेल्या वर्षी दिल्लीतील या नदीच्या दक्षिणेकडच्या पट्ट्यात हजारो मासे मेलेले आढळले होते. मात्र दिल्लीत हे दर वर्षी कधी ना कधी घडतच असतं.

“नदीची परिसंस्था टिकायची असेल तर पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायूची पातळी ६ किंवा त्याहून जास्त पाहिजे. माशांना किमान ४-५ पातळीइतका प्राणवायू लागतो. दिल्लीतून वाहणाऱ्या यमुनेत ही पातळी ०.४ आहे,” प्रियांक हिरानी सांगतात. शिकागो विद्य़ापीठाच्या टाटा सेंटर फॉर डेव्हलपमेंटच्या वॉटर टू क्लाउड या प्रकल्पाचे ते संचालक आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत नद्यांच्या प्रदूषणाचं सद्यस्थितीत मापन केलं जातं. 

दिल्लीच्या ईशान्येकडच्या यमुनेवरच्या राम घाटाच्या काठावर ५२ वर्षीय हलदर आणि त्यांचे दोन मित्र निवांत सिगारेटचे झुरके घेत बसले होते. शेजारीच त्यांची मासे धरायची जाळी ठेवलेली होती. “मी तीन वर्षांपूर्वी कालिंदी कुंज घाटावरून इथे आलो. इथे मासेच नाहीयेत, पूर्वी चिक्कार मिळायचे. आता थोडा फार मांगूर मिळतो. पण यातले कित्येक खराब असतात, ते खाल्ल्यावर  अंगावर फोड येतात, ताप आणि जुलाब होतात,” ते सांगतात. लांबून एखाद्या पांढऱ्या ढगासारखं दिसणारं हाताने तयार केलेलं मासे धरायचं जाळं सुटं करायचं त्यांचं काम चालू आहे.

माशाच्या अनेक प्रजाती खोल पाण्यात राहतात पण मांगूर मात्र पाण्यावर येऊन श्वास घेऊ शकतो आणि त्यामुळेच इतर माशांपेक्षा हा मासा जास्त जगू शकतो. सागरी संवर्धनाचं काम करणाऱ्या दिल्लीच्या दिव्या कर्नाड सांगतात की पाण्यातल्या शिकारी माशांच्या शरीरात विषारी घटक साठून राहतात कारण त्यांचं खाद्य असलेल्या माशांचा या विषारी घटकांशी संपर्क आलेला असतो. “त्यामुळे शिकारी असलेला मांगूर खाल्ल्यानंतर लोकांना त्रास होत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.” 

भारतात मिळू शकणाऱ्या मासळीपैकी जवळ जवळ ८७ टक्के मासळी पाण्याच्या वरच्या १०० मीटरच्या पट्ट्यात आढळते असं ऑक्युपेशन्स ऑन द कोस्टः द ब्लू इकॉनॉमी इन इंडिया या पुस्तकात म्हटलं आहे. या मुद्द्यांवर कार्यरत एका ना नफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या रिसर्च कलेक्टिव या दिल्लीच्या संस्थेचं हे प्रकाशन आहे. ही मासळी देशातल्या बहुतेक मच्छिमार समुदायांच्या  आवाक्यात आहे. आणि यातून फक्त अन्नच नाही दैनंदिन जीवन आणि संस्कृतीचाही उगम झाला आहे.

“आणि आता ही छोट्या स्तरावरची मासेमारीच तुम्ही संपवताय,” प्रदीप चॅटर्जी म्हणतात. नॅशनल प्लॅटफॉर्म फॉर स्मॉल स्केल फिश वर्कर्स (इनलँड) या संघटनेचे ते प्रमुख आहेत. “हे लोक स्थानिक बाजारात मासळी विकतात, आणि तुम्हाला तिथे जर मासळी मिळाली नाही तर मग तुम्ही लांबून मासळी मागवता, म्हणजे वाहतूक वाढली आणि त्यातून हे संकट अजूनच गंभीर होत जातं.” आणि भूजलाचा उपसा म्हणजे, “आणखी जास्त ऊर्जेचा वापर, त्याचा सगळ्या जलचक्रावरच परिणाम होतो.”

म्हणजे काय तर, ते म्हणतात, “जलस्रोतांवर परिणाम होणार, नद्यांचं पुनर्भरण होणार नाही. आणि मग नदीतून स्वच्छ पिण्यालायक पाणी मिळण्यासाठी पुन्हा पारंपरिक ऊर्जास्रोत वापरावे लागणार. थोडक्यात काय तर आपण निसर्गावर आधारित अर्थव्यवस्था मोडून काढतोय आणि श्रम, अन्न आणि उत्पन्न या सगळ्याचाच विचार अधिकाधिक ऊर्जा आणि भांडवल वापरणाऱ्या कॉर्पोरेट संस्कृतीच्या धर्तीवर करत आहोत... आणि हे सगळं होत असताना नद्या मात्र आजही गटारासारख्या कचरा टाकण्यासाठीच वापरल्या जाणार.”

जेव्हा कारखाने नदीत दूषित घटक सोडतात, तेव्हा मच्छीमारांना त्याचा सर्वात आधी सुगावा लागतो. “वासावरूनच आम्हाला समजतं आणि मासे मरायला लागले की कळतंच,” हरयाणा-दिल्लीच्या सीमेवरच्या पल्लामध्ये राहणारे ४५ वर्षीय मंगल साहनी सांगतात. राजधानीत यमुना प्रवेश करते ती या सीमेवरच. बिहारच्या शिवहर जिल्ह्यात असलेल्या आपल्या १५ जणांच्या कुटुंबाचं पोट कसं भरायचं या विवंचनेत साहनी आहेत. “लोक आमच्याबद्दल लिहितात पण आमचं आयुष्य काही त्यामुळे सुधारलेलं नाहीये, आणि खरं सांगायचं तर बिघडलंच आहे,” ते म्हणतात आणि आमचं म्हणणं खोडून काढतात. 

केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्थेनुसार भारताच्या सागरी किनाऱ्यांवर राहणाऱ्या ८.४ लाख मच्छीमार कुटुंबातल्या एकूण ४० लाख व्यक्ती पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करतात. पण एकूण मत्स्य अर्थकारणावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या मात्र त्यापेक्षा ७-८ पटीने जास्त आहे. आणि, यातले किमान ४० लाख तरी गोड्या पाण्यात मासेमारी करणारे आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये लाखो लोकांनी पूर्णवेळ मासेमारी करणं सोडून दिलंय. “सागरी मासेमारी करणाऱ्यांपैकी तब्बल ६०-७० टक्के मच्छीमारांनी आता इतर पर्याय शोधायला सुरुवात केलीये कारण हा समुदायाच्याच सगळे मुळावर उठलेत,” चॅटर्जी म्हणतात.

खरं तर राजधानीमध्ये मच्छीमार ही संकल्पनाच इतकी विचित्र वाटते की त्याबद्दलच्या काही नोंदी, आकडेवारी, किंवा दिल्लीतल्या यमुनेवर मासेमारी करणाऱ्यांची संख्या इत्यादी काहीही माहिती नसल्यात जमा आहे. तसंच, यातले अनेक साहनींसारखे स्थलांतरित आहेत, त्यामुळे त्यांची गणना आणखीच अवघड होते. पण जे काही मच्छीमार उरले आहेत, त्यांचं सगळ्यांचं एकच म्हणणं आहे ते म्हणजे त्यांची संख्या घटत चाललीये. लाँग लिव्ह यमुना चळवळीचे अग्रणी निवृत्त वनसेवा अधिकारी मनोज मिश्रा यांच्या मते स्वातंत्र्याआधी हजारोंच्या संख्येत असलेल्या पूर्णवेळ मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची संख्या आता शेकड्यांवर आली आहे.

“यमुनेमध्ये मासेमारी करणारे कोळी नाहीत याचाच अर्थ ही नदी मृत आहे किंवा मरणपंथाला लागली आहे. जे घडतंय याची ही निशाणी आहे,” रिसर्च कलेक्टिव्हचे सिद्धार्थ चक्रवर्ती सांगतात. “एकीकडे ते वातावरणावरच्या अरिष्टामुळे घडतंय आणि दुसऱ्या बाजूला त्यात भरही घालतंय. या सगळ्याला माणसाची करणी जबाबदार आहे. याचा अर्थ हाही आहे की पर्यावरणाचं पुनरुज्जीवन करणाऱ्या जैवविविधतेच्या प्रक्रियाही घडत नाहीयेत,” चक्रवर्ती पुढे म्हणतात. “याचा पुढे जाऊन जीवनचक्रावर परिणाम होतो, जागतिक पातळीवर ४० टक्के कर्ब उत्सर्जन समुद्रामध्ये शोषलं जातं हे लक्षात घेतलं पाहिजे.”

दिल्लीच्या ४० टक्के वस्त्यांमध्ये गटारांची सोयच नाहीये त्यामुळे सेप्टिक टँक आणि इतर स्रोतांमधला असंख्य टन मैला आणि घाण पाण्यात टाकली जाते. राष्ट्रीय हरित लवादाने काढलेल्या नोटिशीमध्ये म्हटलं आहे की १,७९७ (अनधिकृत) वस्त्यांमधल्या फक्त २० टक्के वस्त्यांमध्ये गटारं आणि नाल्या आहेत. “जवळपास ५१,३८७ कारखाने निवासी भागात अनधिकृत रित्या चालू आहेत आणि त्यांचं दूषित पाणी थेट गटारांमध्ये आणि अखेर नदीत सोडलं जातंय.”

सध्याचं जे संकट आहे ते या नदीच्या मरणासंदर्भात पाहिलं पाहिजे. म्हणजे काय तर मानवाच्या कृतींचं अर्थशास्त्र, प्रकार आणि पातळी लक्षात घ्यायला पाहिजे.

मच्छीमारांना घावणारी मासळीच कमी झाल्याने त्यांची कमाईदेखील अतिशय कमी झाली आहे. पूर्वी मासेमारीतून त्यांना पुरेसं उत्पन्न मिळत होतं. कधी कधी तर निष्णात मच्छीमार अगदी महिन्याला ५०,००० रुपयांपर्यंत कमाई करू शकायचे.

४२ वर्षीय आनंद साहनी राम घाटावर राहतात. अगदी तरूणपणी ते बिहारच्या मोतीहारी जिल्ह्यातून दिल्लीला आले. “गेल्या २० वर्षांत माझी कमाई निम्म्यावर आली आहे. सध्या मला दिवसाला १००-२०० रुपये मिळतात. त्यामुळे कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी मला इतर कामं करावी लागतात – आजकाल मच्छीचं काम कायमच मिळेल असं नाही,” ते नाखुश होऊन सांगतात.

मच्छीमार आणि नावाडी असणाऱ्या मल्ला समुदायाची ३०-४० कुटुंबं राम घाटावर राहतात. यमुनेचा हा तुलनेने कमी प्रदूषित पट्टा. थोडी मासळी घरच्यासाठी ठेऊन बाकीची ते जवळच्या सोनिया विहार, गोपालपूर आणि हनुमान चौक अशा बाजारात विकतात. माशाच्या जातीप्रमाणे ५० ते २०० रुपये किलो इतका भाव मिळतो.

पाऊस आणि तापमान या दोन्हींची लय बिघडवून टाकणारं वातावरणावरचं अरिष्ट यमुनेच्या समस्येत आणखी भर टाकतंय, डॉ. राधा गोपालन या तिरवनंतपुरम स्थित ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात. वातावरण बदलांनी निर्माण झालेल्या लहरी हवामानामुळे पाण्याची उपलब्धता आणि दर्जा घटला आहे ज्यामुळे मासळीची देखील उपलब्धता आणि प्रत ढासळत चालली आहे. 

“प्रदूषित पाण्यामुळे मासे मरतात,” ३५ वर्षांची सुनीता देवी सांगते. तिचा मच्छीमार नवरा नरेश साहनी रोजंदारीवर कामाच्या शोधात गेलाय. “लोक येतात आणि वाट्टेल तो कचरा टाकतात, आजकाल तर प्लास्टिक फारच वाढलंय.” धार्मिक कार्यक्रम असले तर लोक अगदी पुरी, जिलबी आणि लाडूसुद्धा टाकतात, त्यामुळे नदीतली घाण वाढते.

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये १०० वर्षांत पहिल्यांदाच दुर्गा पूजेमध्ये यमुनेच्या पाण्यात मूर्ती विसर्जनावर बंदी घालण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले होते. अशा सगळ्या गोष्टींमुळे नदीचं अतोनात नुकसान होत असल्याचं लवादाच्या अहवालात म्हटलं आहे.

सोळाव्या आणि सतराव्या शतकात मुघलांनी दिल्लीची सल्तनत उभी केली. एखाद्या शहरासाठी काय पाहिजे यासंबंधीची एक जुनी म्हण आहे तिचं अगदी तंतोतंत पालन त्यांनी केलं – ‘दरिया, बादल बादशाह’. त्यांची जलव्यवस्था, जी खरं तर कारागिरीचा उत्तम नमुना मानली जाते, आज खंडहर बनून गेलीये. १८ व्या शतकात इंग्रज आले आणि त्यांनी पाण्याचा विचार केवळ एक संसाधन म्हणून केला. नवी दिल्ली बांधली तीही यमुनेकडे पाठ करून. आणि कालांतराने लोकसंख्या प्रचंड वाढली आणि शहरीकरणही.

नॅरेटिव्ज ऑफ द एनव्हायरमेंट ऑफ दिल्ली (इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज – इनटॅक द्वारा प्रकाशित) या पुस्तकातल्या जुन्या लोकांच्या आठवणींनुसार १९४०-१९७० या काळात दिल्लीच्या ओखला भागात मासेमारी, नौकानयन, पोहणं आणि भटकंती लोकप्रिय होती. ओखला बंधाऱ्याखाली गंगेत सापडणारे डॉल्फिनही दिसायचे आणि नदीचं पाणी ओसरलं की बेटांवर ऊन खायला आलेली कासवं देखील नजरेला पडायची.

“यमुनेची स्थिती भयानक झालीये,” आग्रास्थित पर्यावरणवादी ब्रिज खंडेलवाल सांगतात. २०१७ साली उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा आणि यमुना या सजीव व्यक्ती असल्याचा निवाडा दिल्यानंतर लगेचच त्यांनी त्यांच्याच शहरात सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात ‘खुनाचा प्रयत्न’ केल्याचा खटला दाखल केला. त्यांचा आरोप होताः हळू हळू विषप्रयोग करून त्यांना यमुनेचा जीव घ्यायचाय.

दरम्यान, केंद्र सरकार सागरमाला प्रकल्प घेऊन येतंय – ज्यात देशभरातले जलवाहतुकीचे मार्ग बंदरांना जोडले जाणार आहेत. पण “मोठाली मालजहाजं आतपर्यंत यायला लागली तर नद्यांचं प्रदूषण आणखी वाढेल,” मच्छीमार संघटनेचे चॅटर्जी इशारा देतात.

हलदर त्यांच्या कुटुंबातल्या अखेरच्या मच्छीमारांपैकी एक आहेत. ते पश्चिम बंगालच्या मालदा इथले आहेत. महिन्यातले १५-२० दिवस ते राम घाटावर राहतात आणि बाकीचे दिवस नॉयडात आपल्या मुलांसोबत, एक २७ वर्षांचा तर दुसरा २५. एक जण मोबाइल दुरुस्तीची कामं करतो तर दुसरा एगरोल आणि मोमो विकतो. “मुलं म्हणतात की माझं काम आता जुनाट झालंय. माझा धाकटा भाऊ पण मच्छीमार आहे. ही परंपरा आहे – ऊन असो वा पाऊस – आम्हाला इतकंच तर येतं. याशिवाय मी कसा जगेन, कल्पना नाही.”

“आता मासे मिळणं थांबल्यावर हे लोक काय करतील?” डॉ. गोपालन सवाल करतात. “महत्त्वाचं म्हणजे मासे हा त्यांच्यासाठी पोषणाचा स्रोत आहे. आपण त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक अवकाशाचा विचार करायला पाहिजे, ज्यात आर्थिक पैलू गुंतलेले आहेत. वातावरण बदलासंदर्भात मात्र या गोष्टी भिन्नरित्या पाहता येत नाहीतः तुमच्याकडे उत्पन्नाचे विविध मार्ग हवेत आणि परिसंस्थांचं वैविध्यही गरजेचं आहे.”

त्यातही सरकार वातावरण बदलांबद्दल जागतिक चौकटीतच बोलतंय जिथे धोरणांचा कल मत्स्यशेती आणि मत्स्यनिर्यातीवर आहेत, रिसर्च कलेक्टिव्हचे चक्रवर्ती सांगतात.

२०१७-१८ मध्ये भारताने ४.८ अब्ज डॉलर इतक्या मूल्याची कोळंबी निर्यात केली. आणि यातही प्रामुख्याने, चक्रवर्ती सांगतात, विदेशी प्रजातीची मत्स्यशेतीतून निर्माण झालेली कोळंबी – मेक्सिकन पाण्यातली पॅसिफिक व्हाइट कोळंबी होती. भारत या कोळंबीची शेती करतोय कारण “अमेरिकेत मेक्सिकन कोळंबीला खूप मागणी आहे.” कोळंबीच्या निर्यातीतला केवळ १० टक्के वाटा भारतातल्या पाण्यात आढळणाऱ्या ब्लॅक टायगर प्रॉनचा आहे. जैवविविधतेचा हा ऱ्हास आपण स्वीकारलेला आहे ज्याचा परिणाम लोकांच्या उपजीविकांवर होतोय. “आता धोरणच जर निर्यातकेंद्री असेल तर ते खर्चिकही असणार आणि स्थानिक पातळीवरच्या पोषणाच्या आणि इतर गरजा त्याच्या केंद्रस्थानी नसणार.”

भविष्य अंधारलेलं असलं तरी हलदर यांना त्यांच्या कारागिरीचा अभिमान आहे. मच्छीमारीच्या होडीची किंमत १०,००० रुपयांपर्यंत असते आणि जाळ्याची रु. ३,००० ते ५,०००. त्यांनी स्वतः फोम, चिखल आणि रस्सी वापरून तयार केलेलं जाळं ते आम्हाला दाखवतात. एका जाळ्यात त्यांना दिवसाला ५० ते १०० रुपयांइतके मासे घावतात.

राम परवेश, वय ४५ आजकाल बांबू आणि दोऱ्याचा वापर करून तयार केलेल्या पिंजऱ्यासारख्या साधनाचा वापर करतात आणि दिवसाला एक दोन किलो मासळी पकडतात. “आमच्या गावी आम्ही ही कला शिकलो. दोन्ही बाजूला आमिष म्हणून कणीक लावतात आणि मग हा पिंजरा नदीत खाली सोडतात. थोड्याच वेळात पुथी नावाची छोटी मासळी यात अडकते,” ते सांगतात. पुथी या भागात सर्वाधिक आढळणारी मासळी असल्याचं स्थानिक कार्यकर्ते भीम सिंग रावत सांगतात. ते साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स आणि पीपलसोबत काम करतात. “चिलवा आणि बचवा मासा आता फार कमी मिळतो. बाम आणि मल्ली तर नष्ट झाल्यात जमा आहेत. जिथे पाणी प्रदूषित झालंय तिथे मांगूर मिळतो.”

“आम्ही यमुनेचे संरक्षक आहोत,” ७५ वर्षांचे अरुण साहनी हसत हसत सांगतात. चाळीस वर्षांपूर्वी आपलं कुटुंब सोडून बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातून ते दिल्लीला आले. १९८०-९० पर्यंत, त्यांच्या सांगण्यानुसार त्यांना दिवसात ५०-६० किलो मासळी मिळायची. त्यात रोहू, चिंगरी, साउल आणि मल्ली मासे असायचे. आजकाल चांगला दिवस म्हणजे कसं तरी करून १०, जास्तीत जास्त २० किलो मासे मिळतात.

राम घाटावरून दिसणारा यमुनेवरचा, कुतुब मिनारच्या दुप्पट उंचीचा सिग्नेचर पूल बांधला त्याला रु. १,५१८ कोटी इतका खर्च आला. आणि १९९३ पासून यमुनेच्या ‘सफाई’वर खर्च झालेली, तीही निष्फळ रक्कम किती असावी? १,५१४ कोटीहून जास्त.

राष्ट्रीय हरित लवादाने इशारा दिलाय की “... अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि जगण्यावर परिणाम होतोय तसंच नदीचं अस्तित्वच धोक्यात आलंय, गंगेवरही याचा परिणाम होतोय.”

“धोरणाच्या पातळीवरचा गुंता म्हणजे,” डॉ. गोपालन सांगतात. “[१९९३ साली तयार झालेल्या] यमुना ॲक्शन प्लानचा विचार केवळ तांत्रिक अंगानेच केला गेला” ज्यात नदीचं स्वतंत्र अस्तित्व किंवा परिसंस्था म्हणून तिचा विचार केला गेला नाही. “एखाद्या नदीची स्थिती तिच्या पाणलोटावर अवलंबून असते. यमुनेसाठी दिल्ली हे पाणलोट क्षेत्र आहे. तुम्ही जोपर्यंत ते साफ करणार नाही तोपर्यंत नदी साफ होऊ शकत नाही.”

मच्छीमार आपल्याला धोक्याची सूचना देण्याचं काम करतायत, सागरी संवर्धनाचं काम करणाऱ्या दिव्या कर्नाड सांगतात. “जड धातूंमुळे आपल्या चेतासंस्थेत बिघाड होतायत, हे आपल्याला दिसत कसं नाहीये? अतिप्रदूषित नद्यांच्या परिसरातून भूजलाचा उपसा केला तर त्याचा आपल्याच मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतोय, हेही आपल्याला समजत नाहीये? कडेलोटावर असणाऱ्या मच्छीमारांना हे दुवे दिसतायत आणि नजीकच्या काळात होऊ शकणारे त्यांचे परिणामही.”

“हे माझे निवांतपणाचे काही अखेरचे क्षण,” हलदर हसतात. सूर्य बुडाल्यानंतर जाळं टाकण्याच्या तयारीत ते उभे आहेत. रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास जाळं टाकायचं आणि सूर्योदयाला मासळी गोळा करायची, ते म्हणतात. म्हणजे “मेलेले मासे जरासे ताजे राहतील.”

साध्यासुध्या लोकांचं म्हणणं आणि स्वानुभवातून वातावरण बदलांचं वार्तांकन करण्याचा देशपातळीवरचा पारीचा हा उपक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास प्रकल्पाच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या उपक्रमाचा एक भाग आहे

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे