कोळोशीची मुलं शाळेत अजूनही ‘गैरहजर’

गणेश आणि अरुण मुकणे अनुक्रमे ९ वीत आणि ७ वीत जायला पाहिजे होती. पण त्या ऐवजी ही मुलं मुंबईच्या वेशीवर ठाणे जिल्ह्याच्या कोळोशी या पाड्यावर इकडे तिकडे भटकतायत. जे काही भंगार, टाकाऊ सापडेल त्यापासून गाड्या किंवा नवीन गोष्टी तयार करून खेळत असतात. आई-वडील वीटभट्टीवर कामाला जातात तेव्हा नुसते तिथे आसपास बसून असतात.

“ही मुलं आता पूर्वीसारखी हातात पुस्तक धरून अभ्यास पण करत नाहीत. हा छोटा मुलगा तर दिवसभर नुसता टाकलेल्या वस्तूपासून, लाकडापासून नवीन गोष्टी तयार करून खेळत असतो. त्याचा अख्खा दिवस जातो त्याच्यात,” दोघांची आई नीरा मुकणे सांगते. तिला मध्येच थांबवत अरुण म्हणतो, “किती वेळा सांगू तुला की मला आता कंटाळा येतो शाळेचा?” या वादाचा शेवट म्हणजे अरूण तिथून उठून जातो आणि नुकत्याच तयार केलेल्या गाडीवर बसून खेळू लागतो.

२६ वर्षींच्या नीरा मुकणेचं सातवीपर्यंत शिक्षण झालंय पण तिचा नवरा ३५ वर्षीय विष्णू याने मात्र दुसरीत असतानाच शाळा सोडली. मुकणे पती-पत्नी दोघांचंही ठाम मत आहे की दोन्ही मुलांनी शाळेत जाऊन चांगलं शिक्षण घेतलं पाहिजे. नाही तर त्यांच्या समोरही आपल्याप्रमाणे मासेमारी किंवा वीटभट्टीवर मजुरी एवढे दोनच पर्याय राहतील हे त्यांना माहित आहे. या भागातले अनेक आदिवासी शहापूर-कल्याण भागातल्या वीटभट्ट्यांवर कामाला जातात.

“मला जास्त शिक्षण घेता आलं नाही. पण माझ्या पोरांनी चांगलं शिकायला पाहिजे,” कातकरी समाजाचा विष्णु मुकणे सांगतो. कातकरी जमातीचा समावेश विशेष बिकट स्थितीत असणाऱ्या आदिवासी समूहांमध्ये केला जातो. महाराष्ट्रात या गटात मोडणाऱ्या तीन जमाती आहेत. कातकऱ्यांमध्ये शिक्षणाचं प्रमाण ४१ टक्के असल्याचा राज्य आदिवासी विभागाचा एक अहवाल सांगतो.

चार वर्षांपूर्वी गावातली सरकारी शाळा पट कमी असल्याने बंद होणार अशी चर्चा सुरू झाल्यावर विष्णू आणि नीरा यांनी त्यांच्या दोन्ही मुलांना मढ गावातल्या सरकारी माध्यमिक आश्रम शाळेत घालायचं ठरवलंय (गावात या शाळेला मढ आश्रम शाळा म्हणतात). ठाणे जिल्ह्यातल्या मुरबाडपासून ३० किलोमीटरवर असलेल्या या निवासी शाळेत पहिली ते बारावीची मुलं शिकतात. पटावरच्या एकूण ३७९ विद्यार्थ्यांपैकी १२५ मुलं निवासी होते. “तिथे शाळेत त्यांना जेवण भेटत होतं, शिकत होते दोघं म्हणून आम्ही खूश होतो. पण त्यांच्याशिवाय आम्हाला करमत नव्हतं,” विष्णू सांगतो.

टाळेबंदी लागली आणि मढची शाळा बंद झाली आणि तिथे शिकणारी कोळोशीची बहुतेक सगळी मुलं आपापल्या घरी परतली.

विष्णूची मुलं देखील परतली. “सुरूवातीला आम्ही खूश होतो कारण पोरं घरी परत आली होती,” तो सांगतो. आता पोरं पण घरी आल्यामुळे त्याला जास्त काम करावं लागणार होतं, तरी. जवळच्या बंधाऱ्यावर मासे धरायचे आणि मुरबाडला विकायचे हा विष्णूचा पोटापाण्याचा धंदा. रोज दोन ते तीन किलो मासळी विकली जायची. पण त्यातनं येणारा पैसा पुरत नव्हता. म्हणून त्याने जवळच्या वीटभट्टीवर मजुरी करायला सुरुवात केली. एक हजार वीट पाडली की ६०० रुपये मजुरी मिळते. पण दिवसात कशाबशा ७००-७५० विटा होतात त्यामुळे तेवढी रक्कम कधीच त्याच्या हातात पडत नाही.

दोन वर्षं उलटल्यानंतर मढची आश्रम शाळा आता सुरू झाली आहे. पण आईवडील किती विनवण्या करत असले तरी गणेश आणि अरुण यांना काही शाळेत परत जायचं नाहीये. अरुण म्हणतो की दोन वर्षं म्हणजे फार मोठा काळ मध्ये गेला आहे आणि दोन वर्षांपूर्वी तो शाळेत काय शिकला ते काहीही त्याला आता आठवत नाहीये. त्याच्या वडलांनी मात्र अजून हार मानलेली नाहीये. शाळेत परत जायचं तर गणेशला पाठ्यपुस्तकं हवी होती ती देखील विष्णूने आणली आहेत.

शाळा बंद झाली कृष्णा भगवान जाधव चौथीत आणि त्याचा मित्र काळुराम चंद्रकांत पवार तिसरीत होता. या दोघांनाही परत आश्रम शाळेत जाण्याची इच्छा आहेः “आम्हाला लिहायला आणि वाचायला आवडतं,” कृष्णा आणि काळुराम एका आवाजात सांगतात. दोन वर्षांचा खंड पडला त्या आधी हे दोघंही एक दोन वर्षंच शाळेत गेले होते. आता शिक्षण परत सुरू करायचं तर त्यासाठी आवश्यक कौशल्यं आणि इच्छा या दोघांमध्ये नाही.

शाळा बंद झाल्यापासून हे दोघं आपल्या कुटुंबासोबत नदीपात्रातली रेती काढण्याच्या कामाला जातायत. मुलं घरी परतल्यामुळे खाणारी तोंडं वाढली आणि जास्त पैसा कमवण्याची जबाबदारी या कुटुंबांवर येऊन पडली.

देशभरातली आकडेवारी पाहिली तर अनुसूचित जमातीच्या मुलांमध्ये पाचवीनंतर शाळा सुटण्याचं प्रमाण ३५ टक्के आहे, आठवीनंतर तेच प्रमाण ५५ टक्क्यांवर जाऊन पोचतं. कोळोशी आदिवासी बहुल असून वाडीवर १६ कातकरी कुटुंबं राहतात. मुरबाड तालुक्यात म ठाकूर आदिवासींची मोठी वस्ती असून या दोन्ही आदिवासी समुदायाची मुलं मढच्या आश्रमशाळेत शिकतात.

टाळेबंदीत ऑनलाइन वर्ग घेऊन आपण शाळा सुरू ठेवू शकतो अशी थोडी तरी शक्यता इतर शाळांना वाटत होती. पण जवळपास सगळे विद्यार्थी आदिवासी असलेली मढची आश्रमशाळा मात्र मार्च २०२० मध्ये चक्क बंद झाली.

“ऑनलाइन शिक्षण इथे अशक्य होतं कारण सगळ्या विद्यार्थ्यांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबांकडे स्मार्टफोन नव्हते. एखाद्याकडे फोन असला तरी फोन केल्यावर तो कामावर गेलेल्या पालकांकडे असायचा,” एक शिक्षक सांगतात. आपण हे सांगत असल्याचं त्यांना उघड करायचं नव्हतं. इतर जण म्हणतात की किती तरी भागात मोबाइलला नेटवर्क मिळायचं नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचणंच दुरापास्त होतं.

त्यांनी प्रयत्नच केला नाही असं मात्र नाही. २०२१ च्या शेवटी आणि २०२२ च्या सुरुवातीला त्यांनी वर्ग नियमितपणे सुरू केले होते. पण बऱ्याचशा मुलांची गत गणेश आणि अरुणसारखी होती. किंवा कृष्णा आणि काळुरामसारखी. शाळेत वर्गात बसण्याची किंवा अभ्यासाची त्यांची सगळी सवय गेली होती आणि शाळेत परतायला ते खळखळ करत होते.

“काही मुलांच्या मागे लागून आम्ही त्यांना शाळेत परत आणलं पण ते वाचायचं कसं तेही विसरून गेले होते,” एक शिक्षक पारीशी बोलताना म्हणाले. अशा मुलांचा एक वेगळा गट तयार करून शिक्षकांनी त्यांच्यासाठी खास वाचनवर्ग देखील सुरू केला. हळू हळू गाडी रुळावर येतीये असं म्हणेपर्यंत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये महाराष्ट्रात दुसरी टाळेबंदी लागली आणि नव्याने अक्षरओळख झालेली ही मुलं पुन्हा घरी परतली.

“पोरांना मोबाईल घेऊन द्यायचा का पोट भरायचा? माझा नवरा गेला एक वर्ष झाला आजारी आहे. घरी बिछान्यात पडून आहे,” कृष्णाची आई लीला जाधव सांगते. “मोठा पोरगा आहे तो कल्याणला विटभट्टीवर काम कामाला गेला आहे.” फक्त अभ्यासासाठी आपल्या धाकट्या पोराला मोबाईल घेऊन देण्यासाठी पैसे खर्च करण्याचा काही सवालच येत नाही अशी लीलाची स्थिती आहे.

कृष्णा आणि काळुराम जेवण करतायत – थाळीभर कोरडा भात. सोबत ना भाजी, ना कालवण. टोपावरलं झाकण सरकवून लीला घरच्यासाठी शिजवलेला कोरडा भात दाखवते.

देवघरमधल्या बाकी लोकांसारखी लीलासुद्धा रेती काढून पोट भरते. ट्रकभर रेती भरली की ३,००० रुपये मिळतात. तीन-चार लोकांनी सलग आठव़डाभर काम केलं तर एक ट्रक भरतो. मजुरी कामावरचे लोक वाटून घेतात.

काळुराम भात खाता खाता असंच विचारतो, “आम्हाला परत कधी शिकायला मिळेल?” या प्रश्नाचं उत्तर फक्त त्याला नाही तर लीलालासुद्धा हवंय. कारण शाळा सुरू झाली तर फक्त शिक्षण नाही पोटभर खाणंसुद्धा मिळण्याची खात्री आहे.

मढ आश्रम शाळा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एकदाची सुरू झाली. काही मुलं शाळेत यायला लागली पण प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाची १५ मुलं अजूनही परत आलेली नाहीत. “त्यांना परत शाळेत आणण्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्न करत आहोत. पण ही मुलं त्यांच्या घरच्यांबरोबर ठाणे, कल्याण आणि शहापूरला कामावर गेलीयेत. त्यांचा माग काढणं फार अवघड आहे,” ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर एक शिक्षक सांगतात.