राजिंदर यांना फक्त दोन पानं आणि एक कळी हवीये. डोंगरउतारावर एका रांगेत लावलेल्या चहाच्या रोपांवरून त्यांची बोटं सफाईने फिरतात. त्यांची पत्नी सुमना देवी शेजारीच एक करंडी घेऊन उभ्या आहेत. उंचच उंच ओहीच्या झाडांखाली चहाची रोपं आणि सोबत उभी माणसंसुद्धा अगदी इटकुशी दिसू लागतात. हिमालयाच्या धौलाधार पर्वतरांगांमधलं हे दृश्य.
चहा तोडणीचा हंगाम सुरू झालाय पण राजिंदर सिंग यांना मात्र हवी तशी पानं आणि कळ्या मिळतच नाहीयेत. कांग्रा जिल्ह्याच्या तांडा गावातल्या या मळ्यात ते रोज येतात. सोबत त्यांची पत्नी सुमना किंवा २० वर्षांचा मुलगा आर्यन असतो. एप्रिल आणि मे म्हणजे चहा खुडण्याचा हंगाम. पण त्यांना हवी तितकी पानंच मिळत नाहीयेत.
“उष्मा तुम्हाला जाणवतोय. पाऊस कुठे गेलाय तेच माहित नाही!” हिमाचल प्रदेशातल्या पालमपूर तालुक्यातल्या आपल्या चहाची पानं सुकून चाललीयेत याची चिंता त्यांच्या आवाजात जाणवत राहते.
गेली दोन वर्षं या भागात पाऊस अगदीच तुरळक होता आणि त्यामुळेच राजिंदर सिंग यांना वाटत असलेली चिंता समजून येते. २०१६ साली आलेला एफएओ इंटरगव्हर्नमेंटल रिपोर्ट म्हणतो, “लहरी पावसामुळे चहाच्या मळ्यांचं मोठं नुकसान होतं.” या अहवालात वातावरण बदलाचे चहावर काय काय परिणाम होतात त्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या झाडांना फेब्रुवारी ते एप्रिल या काळात पावसाची गरज असते. कारण यानंतर एप्रिल महिन्यात जो माल हाती येतो त्याला सर्वात जास्त भाव मिळतो – किलोमागे ८०० रुपये किंवा जास्तीत जास्त म्हणजे १२०० रुपये.
२०२२ हे वर्ष राजिंदर सिंग यांच्यासाठी खरं तर खास असणार होतं. त्यांनी आणखी दोन हेक्टर जमीन खंडाने करायला घेतली होती. “मला वाटत होतं माझी कमाई आता वाढणार.” एकूण तीन हेक्टर मळ्यातून हंगामाच्या शेवटी ४,००० किलो चहा येईल असा त्यांचा अंदाज होता. २०,००० रुपये जमिनीचं भाडं गेलं. एकूण उत्पादन खर्च काढला तर त्यातला ७० टक्के खर्च मजुरीवरच होतो. “एखाद्या मळ्याची निगा राखायची तर मजुरी भरपूर लागते,” ते म्हणतात. चहाच्या पानांवर प्रक्रिया करण्यासाठी खर्च येतो तो तर वेगळाच.
राजिंदर चहाच्या झुडपात कोवळी पानं मिळतायत का ते शोधतायत. आपला मुलगा आर्यन आणि पत्नी सुमना यांच्यासोबत चहाच्या मळ्यात (उजवीकडे)
सिंग लबाना आहेत. हिमाचल प्रदेशात हा समुदाय इतर मागासवर्गामध्ये मोडतो. “आमच्या आधीच्या पिढ्यांनी हेच काम केलंय,” ते म्हणतात. प्रदीर्घ आजाराने त्यांच्या वडलांचं निधन झालं आणि वयाच्या १५ व्या वर्षीच राजिंदर यांच्यावर घरच्या मळ्यांची जबाबदारी येऊन पडली. चार भावंडांमध्ये ते सगळ्यात थोरले असल्याने शेती करण्याची जबाबदारी आपलीच आहे असं मानून त्यांनी शाळा सोडून दिली.
मळ्याची सगळी निगा राखण्याचं काम हे कुटुंब एकत्रितपणे करतं. चहा खुडल्यानंतर तो पिण्यालायक होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सगळ्या प्रक्रियासुद्धा. राजिंदर आणि सुमना यांची मुलगी आंचल शिक्षण विषयात पदवी पूर्ण करत आहे. ती देखील खुरपणी आणि चहाच्या पॅकिंगला मदत करते. आर्यन तर सगळ्यालाच हातभार लावतो. खुरपणी, खुडणी, चहाची छाटणी आणि पॅकिंग. तो गणित विषयात पदवीचं शिक्षण घेत असून अर्धवेळ शिक्षक म्हणूनही काम करतो.
कांग्राच्या या मळ्यांमध्ये काळा आणि हिरवा म्हणजेच ग्रीन टी पिकवला जातो. इथल्या घरांमध्ये हे दोन्ही प्रकार आवडीने प्यायले जातात. “इथे चहाची टपरी किंवा दुकान तुम्हाला अगदी चुकून पहायला मिळेल. पण इथल्या घराघरात तुमचं चहाने अगदी प्रेमाने स्वागत केलं जातं. आम्ही आमच्या चहात दूध किंवा साखर घालत नाही. चहा आमच्यासाठी एखाद्या औषधासारखा आहे,” सुमना सांगतात. त्या देखील चहाची छाटणी, वर्गवारी आणि पॅकेजिंगला मदत करतात. राजिंदर यांच्यासारख्या चहा पिकवणाऱ्या बहुतेक शेतकऱ्यांकडे एखादी खोली असते, काही काळ जिथे चहावर प्रक्रिया करण्याचं काम केलं जातं. चहाची पानं रोल करून, भाजण्यासाठीची यंत्रसामुग्री इथे ठेवलेली दिसते. इतर चहा उत्पादकांकडच्या चहावर किलोमागे २५० रुपये दराने ते प्रक्रिया करून देतात.
१९८६ साली राजिंदर यांच्या वडलांचं निधन झालं. तेव्हाच त्यांनी चहावर प्रक्रिया करता यावी यासाठी ८ लाखांची यंत्रसामुग्री घेतली होती आणि ती घेण्यासाठी जमीन विकली होती, कर्ज काढलं होतं. ते कर्ज अजूनही फेडलेलं नाही.
अनेक शेतकऱ्यांकडे चहाच्या पानांवर प्रक्रिया करण्यासाठी त्यांची स्वतःची यंत्रं आहेत. राजिंदर (डावीकडे) आपल्या घराबाहेरच्या चहाची प्रक्रिया करणाऱ्या ‘फॅक्टरी’ पाशी उभे आहेत. सुमना पानांची वर्गवारी आणि पॅकेजिंगचं काम करतात
हिमाचल प्रदेशातल्या चहाच्या उत्पादनाचा विचार केला तर कांग्रा जिल्ह्यात राजिंदरसारखे छोटे शेतकरीच इथे चहा पिकवत असल्याचं दिसतं. तब्बल ९६ टक्के चहा शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरहून कमी जमीन असल्याचं २०२२ साली राज्य कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या एका टिपणात म्हटलं आहे. यातले निम्म्याहून अधिक मळे पालमपूर तालुक्यात आहेत आणि बाकी बाजीनाथ, धरमशाला आणि डेहरा तालुक्यात विखुरलेले आहेत.
“हिमाचल प्रदेशातल्या काही जिल्ह्यांमध्येच चहाचं उत्पादन होऊ शकतं कारण चहासाठी लागते तशी ४.५ ते ५.५ पीएच पातळी असणारी आम्ल माती इथेच आहे,” डॉ. सुनील पटियाल सांगतात. ते राज्य कृषी खात्यात चहाविषयक तांत्रिक अधिकारी आहेत.
अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये कांग्राच्या पर्वतराजी आणि चहाच्या मळ्यांचा वापर केलेला दिसतो. अगदी अलिकडे भूत पोलिस या सिनेमाचं चित्रीकरण इथेच करण्यात आलं होतं. “किती तरी पर्यटक इथे येतात आणि आपल्या कॅमेऱ्यांमधून आमच्या मळ्यांचं चित्रण करतात. पण त्यांना याबद्दल जास्त काही माहिती मात्र नसते,” राजिंदर म्हणतात.
*****
हिमाचल प्रदेशातले चहाचे मळे खरं तर उकाडा वाढल्यानंतर बरसणाऱ्या पावसावरच अवलंबून आहेत. असा पाऊस पडला की ही झुडुपं खुलतात. “पण नुसतंच तापमान वाढलं आणि पाऊस आलाच नाही तर मग अवघड होतं. चहाच्या झाडांना दमट हवा लागते. पण सध्या मात्र [२०२१-२०२२] फक्त उकाडा आहे,” पटियाल सांगतात.
भारतीय वेधशाळेची आकडेवारी पाहिली तर २०२२ साली मार्च आणि एप्रिल महिन्यात कांग्रा जिल्ह्यात पावसाच ९० टक्के तूट दिसून येते. आणि त्यामुळेच एप्रिल आणि मे २०२२ मध्ये पालमपूर सहकारी चहा कारखान्यात फक्त १ लाख किलो चहाची पानं प्राप्त झाली. २०१९ साली याच महिन्यात इथे ४ लाख किलो ताजा चहा आला होता.
डावीकडेः चहासाठी लागणारी ‘एक कली दो पत्तीयां’. उजवीकडेः इथे चहा खुडण्यासाठी बाहेरच्या राज्यातून कामगार येतात
हिमाचल प्रदेशाच्या कांग्रा जिल्ह्यातल्या पालमपूर सहकारी चहा कारखान्यात चहाची ताजी पानं सुकवली जातायत
राजिंदर यांनाही याचा फटका बसलाच. मे २०२२ च्या अखेरीस पारीने त्यांच्याकडे चौकशी केली तेव्हा समजलं की त्यांचं फक्त १,००० किलो चहाचं उत्पादन झालंय. त्यातला निम्मा त्यांनी घरच्या घरी प्रकिया करण्यासाठी ठेवून दिलाय आणि बाकीचा पालमपूर कारखान्यात पाठवलाय. “चार किलो हिरव्या पानांचा एक किलो चहा तयार होतो. आम्ही विक्रीसाठी एकेक किलोची १०० पाकिटं तयार केली,” आर्यन सांगतो. एक किलो काळी चहा पत्ती ३०० रु. किलो आणि हिरवी ३५० रु. किलो भावात विकली जाते.
चहाचं उत्पादन पाहिलं तर त्यातलं बहुतेक उत्पादन आसाम, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूच्या निलगिरीमध्ये होतं. २०२१-२२ मध्ये भारतात १,३४,४०० टन चहाचं उत्पादन झालं आणि यापैकी ५० टक्के चहा हा छोट्या उत्पादकांनी पिकवला असल्याचं टी बोर्ड ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवर म्हटलं आहे. केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या बोर्डाचं म्हणणं आह की “छोटे उत्पादक खूपच विखुरलेले आहेत, त्यांचे मळे देखील वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने या सगळ्या मूल्य साखळीत ते अगदी तळाला आहेत.”
“चहाचा विचार केला तर हिमाचल प्रदेशाची इतर राज्यांशी स्पर्धा असते आणि राज्यांतर्गत चहाच्या तुलनेत सफरचंद शेतकऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाकडून जास्त प्राधान्य दिलं जातं,” डॉ. प्रमोद वर्मा सांगतात. ते पालमपूरच्या हिमाचल प्रदेश कृषी विद्यापीठात टी टेक्नोलॉजिस्ट किंवा चहा तंत्रज्ञ म्हणून काम करतात आणि गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ चहाविषयी संशोधन करत आहेत.
चहाचं उत्पादन कमी होण्याचं एक कारण म्हणजे चहाखाली असलेल्या क्षेत्रात होत असलेली घट. कांग्रा जिल्ह्यात एकूण २,११० हेक्टर क्षेत्रात चहाची लागवड केलेली आहे पण यातल्या केवळ १०९६.८३ हेक्टर क्षेत्रातच चहाचं रीतसर उत्पादन घेतलं जातं. बाकी मळ्यांकडे फारसं कुणाचं लक्ष नाही, ते आता कुणी पिकवत नाहीत किंवा तिथे आता घरं देखील बांधली गेली आहेत. खरं तर हिमाचल प्रदेश कमाल जमीन धारणा कायदा, १९७२ नुसार चहा लागवडीखाली असलेल्या जमिनीची विक्री किंवा इतर कारणासाठी वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे.
जाट राम बहमन आणि त्यांची पत्नी अंजगया बहमन (उजवीकडे) दोघांनीही वयाची ऐंशी वर्षं पार केली आहेत. ते दोघं अजूनही आपल्या चहाच्या मळ्यात काम करतात. डावीकडेः जाट राम त्यांच्या फॅक्टरीत
डावीकडेः कांग्रामधले चहाचे अनेक मळे आता दुर्लक्षित आहेत. उजवीकडेः जसवंत बहमन यांचा तांडा गावात स्वतःच्या मालकीचा मळा आहे. पूर्वी स्थानिक बाजारपेठ कशी तेजीत होती त्याच्या आठवणी ते सांगतात
“माझ्याच शेताच्या मागे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चहाचे मळे होते. आणि आता तिथे घरंच पहायला मिळतात,” तांडा गावातले राजिंदर यांचे शेजारी जाट राम बहमन म्हणतात. ते आणि त्यांची पत्नी आपल्या १५ कनाल मळ्यात (म्हणजे पाऊण हेक्टर) चहा पिकवतात.
सगळीकडे भरपूर चहाचे मळे होते आणि त्यातून चांगला नफा देखील मिळायचा तो काळ ८७ वर्षांचे जाट राम यांना आजही आठवतो. चहाची पहिली रोपं इथे १८४९ साली लावण्यात आली होती. आणि १८८० च्या दशकात कांग्राचा चहा लंडन आणि ॲमस्टरडॅमच्या बाजारपेठेत सुवर्ण आणि रजत पदकं मिळवू लागला होता. २००५ साली कांग्रा चहाच्या अगदी एकमेव अशा चवीसाठी त्याला भौगोलिक चिन्हांकन (जीआय) बहाल करण्यात आलं.
“तो खरंच सुवर्ण काळ होता,” ५६ वर्षीय जसवंत भामन म्हणतात. त्यांचा तांडा गावात १० कनॉल (अंदाजे अर्धा हेक्टर) चहाचा मळा आहे. “आम्ही आमच्या घरांमध्येच (पारंपरिक) उपकरणांनी चहावर प्रक्रिया करायचो आणि अमृतसरला विकायचो. तिथे मोठी बाजारपेठ होती.”
भामन सांगतायत तो काळ म्हणजे १९९० चं दशक. इथल्या स्थानिक टी बोर्डाकडच्या आकडेवारीनुसार त्या काळी कांग्रामध्ये दर वर्षी सुमारे १८ लाख टन प्रक्रिया केलेला चहा तयार होत होता. हा चहा २०० किलोमीटर प्रवास करून रस्त्यानेच अमृतसरला पाठवला जायचा. तिथे आंतरराष्ट्रीय लिलावांमध्ये त्याची वर्णी लागायची. आज चहाचं उत्पादन निम्म्यावर – ८,५०० टन इतकं खाली घसरलं आहे.
“[एका हेक्टरमधून] आम्ही चांगली कमाई करू शकत होतो. प्रक्रिया करून चहा तयार झाला की आम्ही किती तरी खेपा करायचो. एका खेपेत १३,००० ते ३५,००० इतकी कमाई व्हायची,” राजिंदर सिंग आम्हाला सांगतात आणि त्यांच्याकडच्या जुन्या पट्ट्या दाखवतात.
कांग्रा जिल्ह्यातले ९६ टक्के चहाचे मळे दोन हेक्टरहून लहान आहेत. निम्म्याहून अधिक मळे पालमपूर तालुक्यात आहेत आणि बाकी बाजीनाथ, धरमशाला आणि डेहरा तालुक्यात विखुरलेले आहेत
पण हा सुवर्णकाळ फार काळ टिकला नाही. “अमृतसर में बहोत पंगा होने लगा,” जसवंत सांगतात. कांग्राचे चहा उत्पादक कोलकात्याला जाऊ लागले. चहाच्या लिलावांचं भारतभरातलं हे प्रमुख केंद्र आहे. बहुतेक उत्पादकांनी चहावर घरच्या घरी प्रक्रिया करणं थांबवलं आणि राज्य शासन चालवत असलेल्या पालमपूर, बीर आणि बाजीनाथ तसंच सिधबारीमधल्या कारखान्यांमध्ये चहाची पानं पाठवू लागले होते. हे कारखाने थेट कोलकात्याच्या लिलावात भाग घ्यायचे. पण हळूहळू हे कारखाने बंद झाले आणि स्थानिक चहा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा मिळणारा आधारच नाहिसा झाला. आज फक्त एक सहकारी कारखाना सुरू आहे.
कोलकात्याचं लिलाव केंद्र इथून तब्बल २,००० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे प्रवास, साठवण आणि मजुरी असा सगळाच खर्च वाढला. त्यामुळे आसाम, पश्चिम बंगाल आणि निलगीरीच्या चहाशी स्पर्धेत टिकून राहणं अवघड होऊ लागलं. कांग्राच्या सहा उत्पादकांचा नफा हळूहळू कमी होत गेला.
“कांग्रा चहा निर्यात होतो पण तो कांग्रा टी म्हणून ओळखला जात नाही. व्यापारी किंवा खरेदी करणाऱ्या कंपनीच्या नावाने हा चहा ओळखला जातो. कोलकात्यात चहा कमी किंमतीला विकत घेतला जातो आणि चांगल्या भावाने विकला जातो. तिथून निर्यातही होते,” वर्मा सांगतात.
*****
“मला मळ्यासाठी १,४०० किलो खत लागतं. त्यालाच २०,००० रुपये खर्च येतो,” राजिंदर सांगतात. पूर्वी खतासाठी राज्य शासन ५० टक्के अनुदान देत असे पण गेल्या पाच वर्षांपासून तेही थांबवलं असल्याचं ते म्हणतात. का ते कुणालाच माहित नाही. राज्य शासनाच्या खात्यालाही नाही.
चहाच्या पिकाला भरपूर खर्च येतो. एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात तोडणीसाठी आणि नोव्हेंबरनंतर झाडांच्या कातरणीसाठी मजुरांची गरज असते. राज्य शासनाने झाडं कातरण्यासाठी यंत्रं दिली आहेत. राजिंदर आणि त्यांचा मुलगा मजुरीवरचा खर्च वाचावा यासाठी ही यंत्रं वापरतात. पण त्याच्या पेट्रोलचा खर्च येतोच.
कांग्रा जिल्ह्यातल्या तांडा गावात राजिंदर आणि सुमना यांच्या फॅक्टरीत चहावर प्रक्रिया करणारी यंत्रं
गेल्या वर्षी या कुटुंबाने ३०० रुपये रोजाने तिघं मजूर लावले होते. “खुडायला पानंच नव्हती, मग मजूर ठेवून काय करायचं? त्यांना मजुरी द्यायची तरी कुठून?” मजुरांना कामावरून का कमी केलं ते राजिंदर सांगतात. एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात जेव्हा पर्वतरांगांवरच्या चहाच्या मळ्यांमध्ये मजुरांची लगबग सुरू असते. पण २०२२ साली मात्र तिथे फारसं कुणीच दिसत नव्हतं.
घटता नफा आणि राज्य शासनाचा पाठिंबा नाही यामुळे तरुण मुलं भविष्याचा वेगळा विचार करू लागली आहेत. जाट राम सांगतात की त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या आहेत. त्यांच्या पत्नी अंजागया म्हणतात, “आमच्यानंतर हे सगळं [चहाचे मळे] कोण पाहणार काय माहित.”
राजिंदर यांचा मुलगा आर्यन देखील फार काळ हे काम करण्यास उत्सुक नाही. “या कामातून गुजराण करण्यासाठी किती कष्ट केले आहेत ते मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलंय. सध्या तरी मी माझ्या आई-वडलांसोबत काम करतोय. पण फार काळ मी हे करेन असं नाही,” आर्यन सांगतो.
वर्ष सरेपर्यंत राजिंदर यांच्या अंदाजानुसार त्यांची अडीच लाखांची कमाई झाली असावी. त्यातली बहुतेक चहाचा हंगाम संपतो तेव्हा, ऑक्टोबर महिन्यात. यातूनच भाडं, लागवडीचा खर्च आणि इतर खर्च वजा केले जातील.
२०२२ साली या कुटुंबाकडे आधार म्हणून कसलीही बचत नव्हती, राजिंदर सांगतात. दोन गायींचं दूध विकून आणि बाकी छोट्या मळ्यांतल्या चहावर प्रक्रिया करून आणि अर्धवेळ शिक्षक म्हणून आर्यनला महिन्याला मिळणाऱ्या ५,००० रुपये पगाराच्या आधारावर त्यांनी कशी बशी गुजराण केल्याचं ते सांगतात.
इतकं कमी उत्पादन झालं की २०२२ साली राजिंदर आणि सुमना यांनी भाड्यावर घेतलेली दोन हेक्टर जमीन परत करून टाकली.
