कसंही करून गाडी पकडायची धडपड

मोहम्मद शमीमच्या कुटंबात तिघं जण आहेत पण रेल्वेच्या तिकिट एजंटला त्याची एकच विनंती आहे की एक तिकिट कन्फर्म झालं तरी बास. “बस मेरी बीवी को सीट मिल जाये,” शमीम म्हणतो. उत्तर प्रदेशातल्या आपल्या गावी जाण्यासाठी त्याची धडपड सुरू आहे. “मी काही तरी करून गाडीत शिरेन. मी काय कसाही प्रवास करू शकतो. इथे गोष्टी अजून वाईट व्हायच्या आता आम्हाला निघायला पाहिजे,” शमीम म्हणतो.

“पक्कं तिकिट मिळण्यासाठी प्रत्येक तिकिटामागे एजंट १८०० रुपये मागतोय. मी त्याला १४०० पर्यंत खाली आणलंय,” तो सांगतो. “एक जरी तिकिट मिळालं तरी आम्ही गाडी पकडू आणि मग जो काही दंड आहे तो भरता येईल.” मुंबई ते उत्तर प्रदेश प्रवासाचं सगळ्यात स्वस्त तिकिट एरवी ३८०-५०० रुपयांत मिळतं. उत्तर प्रदेशच्या फैझाबाद जिल्ह्यातल्या मसोधा तालुक्यातलं अब्बू सराई हे शमीमचं गाव. त्याचे दोन भाऊ तिथे जमीनदारांकडे शेतमजुरी करतात. तेही फक्त शेतीच्या हंगामात.

२२ वर्षीय शमीमप्रमाणेच मुंबईतल्या हजारो-लाखो स्थलांतरित कामगारांसाठी गेल्या १० महिन्यांच्या काळातला हा असा दुसरा प्रवास आहे. कोविड-१९ चा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्बंध लागू केले आणि त्यानंतर कारखाने बंद झाले, लोकांना कामावरून कमी करण्यात आलं आणि बांधकामं थांबली.

मुंबईतल्या सगळ्याच मोठ्या रेल्वे स्थानकांवर, बांद्रा टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर ११-१२ एप्रिलपासून मोठी गर्दी उसळली आहे. या दोन्ही स्थानकांवरून खास करून उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुटतात. १४ एप्रिल रोजी निर्बंध लागू होण्याआधी स्थलांतरित कामगारांची शहर सोडून जाण्याची लगबग सुरू झाली होती. आणखी जास्त निर्बंध लागतील या भीतीने अनेक जण परत चालले आहेत.

शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालच्या राज्य शासनाने या निर्बंधांना लॉकडाउन म्हटलेलं नसलं तरी शमीमला शब्दांनी फारसा फरक पडत नाही. “आमच्यासाठी पुन्हा एकदा हाताचं काम गेलंय. आणि त्याचा फटका आधीच बसलाय.”

तो ज्या कपड्याच्या कारखान्यात काम करायचा तो १३ एप्रिल, मंगळवारी बंद झाला. “शेटला इतक्यात काही त्याचं काम परत सुरू होईल असं वाटत नाहीये. त्याने आम्हाला आमचा १३ दिवसाचा पगार दिला,” शमीम सांगतो. त्याच्याकडे फक्त तितकीच, म्हणजे रुपये ५००० हून कमी रक्कम आहे. त्याने लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून फैजाबादची दोन प्रतीक्षा यादीतली तिकिटं काढलीयेत आणि आता त्यांना पक्कं तिकिट मिळवून देण्यासाठी तो एजंटच्या शोधात आहे. “गेल्याच आठवड्यात मी घरमालकाला घराचं आगाऊ भाडं म्हणून ५,००० रुपये दिले होते. आता तो मला त्यातला एकही पैसा परत देत नाहीये. खरं तर आम्ही पुढच्या काही महिन्यांसाठी घर खाली करतोय.”

गेल्या वर्षी मार्च २०२० मध्ये लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर मोठ्या शहरांमध्ये अडकून पडलेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी रेल्वेने श्रमिक स्पेशल गाड्या सोडल्या होत्या. अशाच एका गाडीने त्याचं कुटुंब मागच्या वर्षी मुंबईतून परत गेलं होतं.

तेव्हा उत्तर प्रदेशला जाणाऱ्या गाडीत पक्की तिकिटं मिळाल्याचा मेसेज रेल्वेकडून त्याच्या फोनवर आला तोपर्यंत मे महिना संपायला आला होता. “आमचे पाणी आणि विजबिलासकटचे १०,००० रुपये थकलेत. आणि मला चार महिने काहीही काम नव्हतं. एकूण ३६,००० रुपयांचा रोजगार बुडाला समजा,” तो म्हणतो. “अब पाँच हजार वेस्ट हो गये.” एकेका रुपयाचं मोल असताना त्याला त्याची झळ फार जाणवतीये.

शमीमची बायको, २० वर्षीय गौसिया थकून गेलीये. उत्तर मुंबईच्या वांद्र्यातल्या नर्गिस दत्त नगरच्या झोपडपट्टीत आपल्या आठ बाय आठच्या खोलीत तिचा आठ महिन्यांचा मुलगा, गुलाम मुस्तफा बोळकं उघडून हसतोय. कुणीही उचलून घेतलं तरी स्वारी खूश. मागच्या वर्षी लॉकडाउन उठल्यावर ऑगस्ट २०२० मध्ये ते मुंबईला परत आले तेव्हा तो एक महिन्याचा पण नव्हता. “दोन आठवडे झाले त्याला जरा बरं नाहीये. ताप आणि पोट बिघडलंय. उन्हामुळे असेल कदाचित,” ती म्हणते. “आणि आता आम्ही परत सगळा पसारा आवरून निघालोय. कोई चारा भी नही हैं. परिस्थिती जरा सुधारली की आम्ही परत येऊ.”

या कुटुंबाला चांगले दिवस पहायला मिळावेत अशी आस लागून राहिलीये. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ते मुंबईला परत आले तेव्हा तो सांताक्रूझ पश्चिमच्या एका शर्टचं पॅकिंग करणाऱ्या कारखान्यात काम करू लागला. पण या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दुसरीकडे १,००० रुपये जास्त मिळण्याची शक्यता दिसायला लागल्यावर त्याने गेल्या पाच वर्षांपासूनचं काम सोडलं आणि सांताक्रूझ पूर्वला असलेल्या कपड्याच्या छोट्या कारखान्यात काम करायला सुरुवात केली. तिथे त्याला १०,००० रुपये पगार मिळत होता.

नर्गिस दत्त नगरच्या अरुंद बोळात शमीमच्या घरापासून थोडंच पुढे मोनिनिसा आणि तिचा नवरा मोहम्मद शाहनवाज देखील शहर सोडायच्या तयारीत आहेत. ते देखील अब्बू सराईचे आहेत. “माझ्या नवऱ्याला [गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनआधी, सांताक्रूझ पश्चिममध्ये] कपडे पॅक करण्याचे महिन्याला ६,००० रुपये मिळत होते,” ती सांगते. “पण नंतर आम्ही मुंबईला परत आलो, तर काहीच काम नव्हतं.” हे कुटुंब देखील मे महिन्याच्या शेवटी श्रमिक स्पेशल गाडीने परत गेलं होतं आणि ऑगस्टमध्ये पुन्हा मुंबईत आलं. “म्हणून मग त्याने तीन महिन्यांपूर्वी बांद्र्याच्या एका घरी ड्रायव्हर म्हणून काम धरलं. त्यांना रोज गरज लागायची नाही म्हणून ते फक्त ५,००० रुपये महिना पगार देत होते,” मोनिनिसा सांगते. “आता त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना ड्रायव्हरची गरजच नाहीये. आता या टाळेबंदीत त्याला कुठून काम मिळणार?”

वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करणारे याच झोपडपट्टीतले अनेक स्थलांतरित कामगार आता महामारीच्या काळात दुसऱ्यांदा माघारी जाण्याची तयारी करायला लागलेत. २०२० साली पहिल्यांदा काम गेल्यानंतर अनेकांना गावी आपल्या घरच्यांच्या किंवा नातेवाइकांच्या आधारावर गुजराण करावी लागली होती. आता देखील गावी परत गेल्यावर साफिया अली त्याच भरोशावर आहे.

“थोडे दिवस आईकडे, थोडे दिवस एका भावाकडे, नंतर दुसऱ्या भावाकडे... ऐसे करते करते दो महिने कट जायेंगे,” साफिया सांगते. १०० चौरस फुटाच्या छोट्याशा घरात चाळिशीला आलेली साफिया, तिचा नवरा आणि चार मुलं राहतात. “गावी आमच्यापाशी काहीच नाही, जमीन नाही, काम नाही. त्यामुळे मागच्या लॉकडाउनमध्ये आम्ही परत गेलो नव्हतो,” साफिया सांगते. बोलता बोलता ती तिच्या मोठ्या मुलीला, १४ वर्षांच्या नूरला तीन वर्षांच्या धाकट्या भावाला संडासला घेऊन जायला सांगते. गेलं वर्षभर नूर बानो शाळेत गेलेली नाही आणि परीक्षा न देताच सातवीत गेल्यामुळे ती खूश आहे.

साफियाचा नवरा वांद्र्याच्या बाझार रोडवर कपडे विकतो. ५ एप्रिलपासून महाराष्ट्र शासनाने रात्रीचा कर्फ्यू आणि दिवसा पथारीवाले आणि रस्त्यावरची दुकानं बंद करायचा निर्णय घेतला तेव्हापासून या कुटुंबाचं दिवसाचं उत्पन्न १००-१५० रुपयांवर घसरलं आहे. २०२० पूर्वी रमझानच्या महिन्यात तो दिवसाला ६०० रुपयाचा धंदा करायचा असा साफियाचा अंदाज आहे. “मागच्या वर्षी राजकारणी आणि संस्था संघटनांनी आम्हाला रेशन दिलं त्याच्यावर आम्ही निभावून नेलं,” साफिया सांगते. “दिवसा काही कमावलं तर रात्री चार घास खाता येतात. कमाईच नसेल तर मग उपाशीच रहावं लागतं.”

साफियाच्या घरचे तिला काम करू देत नाहीत. सुमारे १,२०० घरं असलेल्या नर्गिस दत्त नगरमध्ये अनेक घरांमध्ये हेच चित्र आहे. बांद्रा रेक्लमेशनच्या तीन पात्यांच्या गवताच्या आकाराच्या उड्डाणपुलाखाली ही वस्ती वसलेली आहे. साफियाला कुणी तरी सांगितलंय की उत्तर प्रदेशच्या गोंडा जिल्ह्यातल्या त्यांच्या गावाशेजारच्या गावाचे प्रधान एक बस पाठवणार आहेत. आपल्या कुटुंबाला त्यात जागा मिळेल अशी तिला आशा आहे.

“गोंडामध्ये पंचायतीच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे मतदानासाठी इथल्या लोकांनी गावी यावं असा त्यांचा प्रयत्न आहे,” साफिया सांगते. हलधरमाउ तालुक्यातल्या आपल्या गावी निवडणुका आहेत का याची तिला खात्री नाही, पण लवकरात लवकर मुंबईतून बाहेर पडता यावं अशी तिची इच्छा आहे. “आणखी एक लॉकडाउन काढणं शक्य नाही. इज्जत संभालनी है.”

इथले काही जण सगळी तयारी करून माघारी चाललेत आणि लॉकडाउन उठेपर्यंत तरी ते परत येणार नाहीत. २० वर्षांच्या संदीप बिहारीलाल शर्माला ५ मेचं गोंडाचं आरक्षित तिकिट मिळालं आहे. तो तिथून छापिया तालुक्यातल्या बभानन गावी जाईल. “घरात एक लग्न आहे. वडील आणि एक बहीण पुढे गेलीये. आता इथे पुरेसं काम आहे याची खात्री झाल्याशिवाय आम्ही परत येणार नाही,” तो सांगतो.

संदीप एका फर्निचर बनवणाऱ्याकडे काम करतो – तो कुशल सुतारकाम करणाऱ्या बधई समाजाचा आहे. “सध्या तरी कामच नाहीये. अशा काळात कुणालाच नवीन फर्निचर किंवा घराची सजावट करावीशी वाटत नाहीये,” तो सांगतो. “सरकार परत एकदा लॉकडाउन कसा लावू शकतं तेच मला कळत नाहीये. गरिबांचं नक्की काय नुकसान झालंय ते त्यांना समजतं तरी का?”

या वर्षी मार्चमध्ये नवीन कामं हळू हळू यायला लागली होती आणि तेवढ्यात ही दुसरी लाट आली आणि सगळंच थांबलं, तो म्हणतो.

स्वतःचा व्यवसाय असणाऱ्यांचे सुद्धा हाल सुरू आहेत. त्यातलाच एक आहे सोहैल खान, वय ३५. तो गेल्या ३० वर्षांपासून नर्गिस दत्त नगरमध्ये राहतोय.  वरसोव्याच्या मासळी बाजारातून मच्छी विकत घ्यायची आणि आपल्या वस्तीमध्ये विकायची हा त्याचा रोजचा धंदा. “रमझानच्या काळात धंदा रात्रीच होतो. पण संध्याकाळी सात वाजताच पोलिस आम्हाला दुकानं बंद करायला लावतायत,” तो संतापून म्हणतो. “आमच्याकडे फ्रीज वगैरे काही सोयी नाहीत. त्यामुळे मच्छी विकली गेली नाही तर सडून जाते.”

सोहैलने त्याच्या बायकोला आठवड्यापूर्वीच, राज्यात निर्बंधाची पहिल्यांदा घोषणा झाली तेव्हा गोंडा जिल्ह्यातल्या आखाडेरा गावी पाठवून दिलं. तो आणि त्याचा भाई आझम सध्या थांबलेत आणि परस्थितीचा अंदाज घेतायत. गेल्या वर्षी त्यांच्या कुटुंबाची कमाई मोठ्या प्रमाणावर घसरली. या वर्षी १४ एप्रिल रोजी रमझान सुरू होतोय, त्या काळात थोडं तरी नुकसान भरून निघेल अशी त्यांना आशा आहे.

सोहैलचा धाकटा भाऊ आझम खान रिक्षा चालवतो. एक दोन वर्षांपूर्वी त्याने स्वतःची रिक्षा घेतलीये. आता महिन्याला ४,००० रुपयांचा हप्ता भरणं अवघड झालंय. “बँकेचा हप्ता भरावाच लागतो, काम असो वा नसो. मुख्यमंत्र्यांनी रिक्षा बंद केल्या नाहीयेत – पण प्रवाशांनाच कुठे जायची परवानगी नाहीये. रिक्षाचालकांनी कमवायचं कसं?” सोहैल विचारतो.

“जे कर्जाचे हप्ते भरतायत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने काही तरी मदत जाहीर करायला पाहिजे. गेल्या वेळी केली होती तशी,” तो म्हणतो. “हे असंच सुरू राहिलं तर आम्ही देखील गेल्या वर्षीसारखं गोंड्याला जाऊ. परत एकदा सगळं सरकार भरोसे सुरू आहे.”

अनुवादः मेधा काळे