उस्मानाबादेत ‘फसल बीम्याची’ फसवणूक

दोन आठवड्याचा मुसळधार पाऊस शेतकऱ्यांची चार महिन्यांची मेहनत पाण्यात जायला पुरेसा होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या शेतशिवारांनी पावसाचा अक्षरशः रुद्रावतार पाहिला. ढग बरसले नाही तर फुटले, जोराच्या वाऱ्यानी घरांची छपरं रानोमाळ झाली, गुरं गतप्राण केली आणि अनेक शिवारातली पिकं वाहून नेली.  

उस्मानाबादच्या महालिंगी गावातल्या शारदा आणि पांडुरंग गुंड या शेतकरी दांपत्यानेही पावसाचा फटका सोसला. “काढून ठेवलेलं ५० क्विंटल सोयाबीन वाया गेलं,” ४५ वर्षीय शारदा सांगतात. “रानात गुडघाभर पाणी साचून राहिलं होतं. त्यात सगळंच गेलं.”

भारतीय वेधशाळेच्या आकडेवारीनुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२० मध्ये २३०.४ मिमी पाऊस झाला. एरवी या महिन्यात होणाऱ्या पावसाच्या सरासरीपेक्षा तब्बल १८० टक्के जास्त.

यात सर्वात जास्त नुकसान झालं ते शारदा आणि पांडुरंग यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांचं.

५० वर्षीय पांडुरंग हताशपणे पावसाचं हे तांडव पाहत होते. सोयाबीनचा दाणा न दाणा या पावसाने पाण्यात घातला. अडतीवर तेव्हा क्विंटलमागे ३,८८० भाव सुरू होता. म्हणजेच गुंड दांपत्याचं १,९४,००० रुपयांचं नुकसान झालं. “८०,००० रुपये खर्च केला होता,” शारदा सांगतात. “बी आणायचं, खाद, औषधं काय कमी लागतेत का? चार महिने आम्ही शेतात राबराब राबलो, ते तर गेलं कुठल्या कुठं. पाऊसच असला होता की आम्ही काय सुद्धा करू शकलो नाही.”

असलं काही संकट आलं तर त्यापासून संरक्षण मिळावं म्हणून या दांपत्याने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनेखाली पीक विमा काढला होता. २०१६ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “पेरणीच्या आधीपासून ते पीक काढल्यानंतर अपरिहार्य अशा सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतकऱ्यांच्या पिकांना सर्वांगीण संरक्षण देण्यासाठी” ही पीक विमा योजना सुरू केली होती.

पांडुरंग यांनी विम्याचा हप्ता म्हणून रु. १,९८० भरले होते. आपल्या २.२ हेक्टर (पाच एकराहून थोडी जास्त) शेतावरच्या पिकासाठी ९९,००० रुपयांचा विमा उतरवला, त्याच्या २ टक्के रक्कम प्रीमियम म्हणून त्यांनी भरली. खरिपाच्या पिकासाठी – सोयाबीन, बाजरी, तूर, कपास आणि जून-ऑक्टोबर कालावधीत येणारी इतर पिकं – पीक विम्याच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेण्यात यावी असं या योजनेत नमूद केलं आहे. नेमणूक केलेल्या कृषी विमा कंपनीला देय असलेली उरलेली रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार विभागून देतं.  

गुंड कुटुंबाचं तब्बल २.५ लाखांचं नुकसान झालं असलं तरी पांडुरंग यांनी विम्याचा दावा भरला तेव्हा त्यांना कंपनीकडून फक्त ८,००० रुपये अदा करण्यात आले.

विम्याची रक्कम पांडुरंग आणि शारदा यांच्यासाठी फार गरजेची होती. मार्च २०२० मध्ये कोविड-१९चा उद्रेक झाला तेव्हापासून मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला नुकसानच येतंय. कृषी अर्थव्यवस्था म्हणावी तशी पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यात अतिवृष्टीमुळे पिकं वाया गेल्यामुळे अनेकांच्या आर्थिक चणचणीत भरच पडली आहे.

उस्मानाबाद कृषी विभागाच्या नोंदींनुसार जिल्ह्यातल्या ९,४८,९९० शेतकऱ्यांनी मिळून २०२०-२१ या खरीप हंगामासाठी ४१.५८ कोटी रुपयांचा विम्याचा हप्ता भरला होता. राज्याचा आणि केंद्राचा मिळून वाटा होता अनुक्रमे ३२२.९५ कोटी आणि २७४.२१ कोटी. म्हणजेच बजाज अलायन्झ कंपनीला शेतकरी आणि शासनाकडून एकू ६३९.०२ कोटी रुपये मिळाले.

पण गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकाचं नुकसान झालं तेव्हा बजाज अलायन्झने फक्त ७९,१२१ शेतकऱ्यांचे विम्याचे दावे निकाली काढले आणि या सर्वांना मिळून देण्यात आलेली विम्याची रक्कम होती रु. ८६.९६ कोटी. याचा अर्थ असा की उरलेली रक्कम – रु. ५५२.०६ कोटी कंपनीच्या खिशात गेली. 

या वर्षी २० ऑगस्ट रोजी पारीतर्फे बीमा योजनेच्या वेबसाइटवर संपर्कासाठी नाव दिलेल्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांना एक प्रश्नावली ईमेलद्वारे पाठवण्यात आली होती. पण त्याला कुणाचाही प्रतिसाद मिळाला नाही. तीच प्रश्नावली ३० ऑगस्ट रोजी कंपनीच्या प्रवक्त्यांना पाठवली गेली. मात्र त्या प्रवक्त्याने मला सांगितलं की यासंबंधी कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा प्रश्नांना उत्तर दिलं जाणार नाही.

शेतकऱ्यांचे विम्याचे दावे का नाकारले गेले हे एक कोडंच आहे. नुकसान झाल्याच्या ७२ तासांच्या आत कंपनीला माहिती देण्यात यावी या अटीचं कारण पुढे करत कंपनी त्यांच्या हक्काची भरपाई त्यांना नाकारत आहे असा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.

उस्मानाबाद शहरापासून २५ किलोमीटरवर असलेल्या वडगावमध्ये ५५ वर्षीय बिभीषण वाडकर दीनवाण्या आवाजात म्हणतात की नियम शेतकऱ्यांच्या हिताचे हवेत, कंपन्यांच्या नाही. “आमच्या हक्काची भरपाई मागायची तर भिकाऱ्यावानी मागायलोत असं वाटू लागलंय. आम्ही हप्ते भरलाव, आम्हाला विमा मिळायला हवा का नाही?”

२०२० साली ऑक्टोबर महिन्यात वाडकरांचं ६०-७० क्विंटल सोयाबीन पावसात गेलं. “पावसापासून वाचवण्यासाठी बुचाड बांधून रानातच रचून ठेवलं होतं.” पण पाऊस असा काही कोसळला की वारा वावदानात त्या प्लास्टिकच्या कागदाचा काहीही फायदा झाला नाही. पावसाचा जोर इतका होता की त्यांच्या रानातली माती देखील वाहून गेली. “२-३ क्विंटल सोयाबीन राहिलंय. बाकी सगळा माल वाया गेला,” ते सांगतात. “एवढ्याने काय होतंय?”

त्यांच्या सहा एकर रानातल्या पिकाचा रु. १,१३,४०० रुपयांचा विमा काढला होता. त्यांनी त्याचा रु. २,२६८ इतका हप्ता भरला होता. मात्र ७२ तासांच्या आत त्यांनी कंपनीला कळवलं नाही – वेबसाइटवरती ऑनलाइन किंवा कंपनीच्या टोल-फ्री नंबरवर फोन करून – म्हणून त्यांचा दावा नाकारण्यात आला. “आता पिकं वाचवावी, रानातून पाण्याला वाट काढून द्यावी का विमा कंपनीला फोन लावित बसावं?” ते विचारतात. “दोन हप्ते पाऊस कोसळायला होता, ७२ तासाच्या आत कंपनीला खबर कशी द्यावी तुमीच सांगा.” 

ढगफुटीमुळे झाडं उन्मळून पडली होती आणि विजेचे खांब उखडले गेले होते. “किती तरी दिवस वीज गायब होती,” वाडकर सांगतात. “फोनसुद्धा चार्जिंग करता येत नव्हते. आन् यांच्या हेल्पलाइन सकाळी ९ ते रात्री ९ सुरू असतात. म्हणजे त्यांना कळवायचं तर ७२ तासाचा नाही, फक्त ३६ तासांचाच वेळ मिळतो की नाही? अन् असल्या संकटात काय करावं तेही सुधरत नसतंय. या असल्या अटी आमच्यावर अन्याय करतात.”

डिसेंबर २०२० मध्ये उस्मानाबादचे जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी फसल बीमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी शेतकरी आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित केली होती. त्यामध्ये बजाज अलायन्झने नुकसानीची माहिती देण्यासाठी असलेली ७२ तासांची मर्यादा शिथिल करावी अशी सूचना केली होती. मात्र तसं काही झालं नाही.

विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या दाव्यांबाबत केलेल्या या भेदभावाविरुद्ध १५ शेतकऱ्यांनी मिळून ७ जून २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. बजाज अलायन्झ सोबत याचिकाकर्त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारचं कृषी खातं आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनाही आरोपी म्हणून समाविष्ट केलं आहे. आमदार कैलास पाटील आणि खासदार ओम राजे निंबाळकर यांनी याचिकेला पाठिंबा दिला आहे. दोघंही उस्मानाबादचे शिवसेना नेते आहेत.

त्यांनी आणि कैलास पाटील यांनी पाठिंबा का दिला हे सांगताना ओम राजे म्हणतात, “पावसाने पिकांची नुकसानी झाल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई दिली. आता दोन्ही सरकारांनी शेतकऱ्यांचं नुकसान झाल्याचं मान्य केल्यानंतर विमा कंपनी कुठल्या तरी तांत्रिकतेच्या आधारावर दावे कसे काय नाकारू शकते? याच कारणासाठी मी आणि कैलास पाटील, दोघं शेतकऱ्यांच्या याचिकेला पाठिंबा देतोय.” 

न्यायालयामध्ये या याचिकेवर काय निवाडा होतो हे कळेलच मात्र फसल बीमा योजनेवरचा शेतकऱ्यांचा विश्वास उडत चालला आहे हे मात्र नक्की. ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दैनिक सकाळ मध्ये आलेल्या वृत्तानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेसाठी नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दर वर्षी घटत चालली आहे. २०१९ साली ११.८८ लाख शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरला होता, २०२० साली हाच आकडा ९.४८ लाख इतका होता. आणि या वर्षी फक्त ६.६७ लाख शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरला आहे. मागच्या वर्षीपैक्षा एक तृतीयांशने कमी.  

पिकावर अचानक काही संकट आलं तर त्यापासून शेतकऱ्यांचं संरक्षण व्हावं हा पीक विम्याचा उद्देश आहे. “पण सध्याच्या काळात विमाच बेभरवशाचा झालाय,” बिभीषण वाडकर म्हणतात. “आम्हाला जो आधार मिळायला हवा ना तोच मिळंना गेलाय. हवामान असलं लहरी झालंय, पिकाचा विमा लई महत्त्वाचा आहे.”

गेल्या वीस वर्षांत पाऊसमानात लक्षणीय फरक झाल्याचं वाडकरांचं निरीक्षण आहे. “पावसाळ्याच्या चार महिन्याच्या काळात बिन पावसाचे दिवस वाढायला लागलेत. आन् जेव्हा पाऊस येतो, तो लईच जोरात यायला लागलाय,” ते सांगतात. “शेतीसाठी हे बेकार आहे. पूर्वी कसं पावसाळ्याचे चार महिने पाऊस यायचा. आजकाल दुष्काळ तर पडायलाय, नाही तर पूर तर यायलाय.”

वीस एक वर्षांपासून मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची लागवड करायला सुरुवात केली. कारण हे पीक लहरी हवामानातही तगून राहू शकतं. “पर आजकाल हवामानाचं तंत्र इतकं बिघडून गेलंय की सोयाबीन सुद्धा टिकाव धरत नाही,” बिभीषण सांगतात. “गेल्या साली आलेला पाऊस आजसुद्धा धडकी भरवतोय, बगा.”

उस्मानाबाद जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून शेतकऱ्यांचं किती नुकसान झालं याचा अंदाज येतो. एकूण ६.५ लाख एकर शेतीला पावसाचा फटका बसला. ४.१६ लाख शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीपैकी किमान एक तृतीयांश जमिनीचं नुकसान झालंय. चार व्यक्ती, १६२ दुभती जनावरं या अतिवृष्टीत मरण पावली. सात घरं पूर्ण कोलमडून पडली तर २,२७७ घरांची पडझड झाली.

वडगावच्या ३४ वर्षीय गोपाळ शिंदेंची सहा एकर जमीन २०२० साली ऑक्टोबर महिन्यात पाण्याखाली गेली होती. ते म्हणतात विम्याची सर्वात जास्त गरज तर याच वर्षी होती. “कोविड-१९ चा उद्रेक झाला त्यानंतर कित्येक महिने बाजारपेठा बंद होत्या. त्या काळात आमचं प्रचंड नुकसान झालं होतं,” गोपाळ सांगतात. पावसामुळे त्यांचं २० क्विंटल सोयाबीन वाया गेलं पण केवळ १५,००० रुपये विमा मिळाला. “मुख्य पिकांचे भाव गडगडले. कोविडच्या टाळेबंदीमुळे किती तरी शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारात सुद्धा नेता आला नव्हता. त्या काळात दोन घास खायची पंचाईत होती. असलं आक्रित आलं असताना सुद्धा विमा कंपनीने आमच्या जोरावर स्वतःचे खिसे गरम केलेत.”

कित्येक शेतकरी शेतीतल्या उत्पन्नाला जोड म्हणून बांधकामावर किंवा रखवालदार म्हणून किंवा अशीच छोटी मोठी कामं करत होते. महासाथीच्या काळात ही कामंसुद्धा बंद झाली. पांडुरंग गुंड ट्रक ड्रायव्हर म्हणून काम करायचे. महिन्याला १०,००० रुपयांचा पगार होता. कोविड-१९ चा उद्रेक झाला आणि हे काम गेलं. “त्यांच्या पगारीत घर चालत होतं. तीही बंद झाली.”

दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या मुलीचं, २२ वर्षीय सोनालीचं लग्न झालं तेव्हा दोन लाखांचं कर्ज घेतलं होतं, ते अजून फिटलं नव्हतं. “तिच्या लग्नाच्या वेळी जवळ जवळ दोन लाखाचं कर्ज घेतलं होतं,” शारदा सांगतात. काम गेल्यामुळे पांडुरंग तणावाखाली होते. आणि त्यात सोयाबीनचं पीकही गेलं आणि होती नव्हती ती आशा संपली.  

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आपल्याच शेतातल्या एका झाडाला फास घेऊन पांडुरंग यांनी आपलं जीवन संपवलं.

आता शारदा एकटीच्याच जोरावर शेतीचं सगळं पाहतायत. घरचं सगळं भागवण्यासाठी ते काही पुरेसं नाही. त्यांच्या थोरल्या मुलाने, १७ वर्षीय सागरने उस्मानाबादमध्ये रोजंदारीने कामं करायला सुरुवात केलीये तर धाकटा अक्षय, वय १५ मोबाइलच्या एका दुकानात डिलिव्हरी बॉयचं काम करतोय. दोघांनाही शाळा सोडावी लागली. पांडुरंग यांनी स्वतःचं जीवन संपवलं – मात्र त्यांच्या मरणाने इतर तीन जिवांची आयुष्यं मात्र खोल गर्तेत गेली आहेत.

लेखकाला या आणि इतर लेखांच्या लेखमालेसाठी पुलित्झर सेंटरतर्फे स्वतंत्र अर्थसहाय्य मिळाले आहे.