आरेतले आदिवासीः ‘मग आमची ही जमीन गेली’

पर्यावरणाचा, आपल्या घराचा, आणि जंगलातल्या इतर सर्वांचा सत्यानाश होत असताना वाघदेवाची आळवणी करणारे हे आहेत प्रकाश भोईर.

प्रकाश मल्हार कोळी आदिवासी आहेत. उत्तर मुंबईच्या गोरेगावमधल्या हिरव्यागार आरे कॉलनीत असणाऱ्या केळतीपाड्यावर ते राहतात. त्यांचा जन्म इथलाच आणि त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे गेल्या अनेक पिढ्या त्यांचं कुटुंब इथेच राहतंय. ४७ वर्षीय प्रकाश बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बसेसवरती देखभाल दुरुस्तीचं काम करतात.

प्रकाश भोईरः जंगल वाचवण्याऐवजी ते निसर्गाचा विनाश करतायत. त्यामुळे ते वाचवायला तुम्हाला यायलाच लागेल.

३,२०० एकरच्या आरे पट्ट्यामध्ये (ज्याला काही जण जंगल म्हणतात) २७ पाडे आहेत. आणि इथे सुमारे १०,००० आदिवासी राहतात.

मात्र आरेचा परिसर हळू हळू आक्रसत चालला आहे. खास प्रकल्पांसाठी इथली जागा घेतली जात आहे. सुरुवात झाली ती दूध केंद्राच्या वसाहतीपासून आणि मग त्यानंतर भूसंपादन केलेले प्रकल्प म्हणजे फिल्म सिटी, चित्रपट प्रशिक्षण संस्था आणि राज्य राखीव दलासाठी काही जागा.

जवळच्याच नवसाचा पाड्यावर किती तरी दशकं लोकांना महानगरपालिकेकडून वीज आणि पाण्याची जोडणी घेण्यासाठी जुन्या मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी झगडावं लागलं आहे. पाण्याची जोडणी अजूनही मिळालेली नाही. या सगळ्या संघर्षाबद्दल राकेश सिंघवन सांगतात.

राकेश सिंघवनः [विजेची] लाइन आमच्या घराला लागूनच गेलीये. तिथे जुना लाल डब्बा देखील आहे. तिथून जरा वर गेलं की. आमच्या दारातून लाइन त्यांच्यासाठी जाते, जे क्वार्टरमध्ये राहतात. दिवाबत्ती त्यांच्यासाठी, आमच्यासाठी नाय. त्यांना आम्ही इथे नकोच आहोत. आणि त्यांना आम्हाला वीज देखील द्यायची नाहीये.

या सगळ्यातला सर्वात अलिकडचा आणि कदाचित सगळ्यात वादग्रस्त प्रकल्प म्हणजे मुंबई मेट्रोच्या प्रस्तावित तिसऱ्या मार्गिकेसाठीची कारशेड. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित (एमएमआरसीएल) ही मार्गिका बांधत आहे.

या कारशेडसाठी ३० हेक्टर – किंवा सुमारे ७५ एकर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. मोकळ्या जागा आणि झाडांच्या आच्छादनासाठी तडफडत असणऱ्या या शहरातली २,६०० झाडं या बांधकामादरम्यान तोडली गेली आहेत. परिणामी नागरिकांची निदर्शनं आणि जनहित याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.

४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या वृक्ष विभागाने झाडं तोडायला दिलेल्या परवानगीच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिका बेदखल केल्या.

या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांमध्ये या पाड्यावर राहणाऱ्या आदिवासींचाही समावेश आहे. आरेच्या विकासाची झळ बसलेल्या केळतीपाड्याचे प्रकाश आणि प्रमिला भोईर, प्रजापूरपाड्याच्या आशा भोये आणि नवसाचा पाड्याचे राकेश सिंघवन यांच्याशी आम्ही संवाद साधला. प्रकाश सांगतात की त्यांच्या पाड्यावर मेट्रो प्रकल्पाचं काम सुरू होतंय याची कल्पानाही नव्हती.

प्रकाशः सुरुवातीला तर आम्हाला पत्ताच लागला नाही की इथे काही मेट्रो प्रकल्प वगैरे येतोय. कारण काम एकदम आतून नाही तर एका कोपऱ्यातून सुरू करण्यात आलं, जसं की १९ नंबर प्रजापूरपाडा आहे तिथून. तिथे प्रजापूरपाड्यात आमच्या आशा भोये म्हणून एक आहेत त्यांना आणि इतर काही जणांना याचा त्रास झाला. आणि कसंय शेती आमची थोड्याच लोकांची गेलीये. पण शेतीच्या पलिकडे जंगल आहे ना. आणि जंगल तर आमचंच आहे ना. इथे आत २७ पाडे आहेत आणि त्यात किती तरी गोष्टी मिळतात ज्यावर त्यांची गुजराण होते. तर ही मेट्रो जेव्हा इथे आली, तेव्हा आम्ही तिचा विरोध केला. आम्ही सांगितलं की इथे येऊ नका कारण खूप झाडं तोडावी लागतील, किती तरी लोकांची शेतीभाती जाईल, आदिवासी लोकांची घरं जातील. त्यामुळे इथे मेट्रो आणू नका.

२०१७ साली प्रजापूरपाड्यापासून या सगळ्याला सुरुवात झाली. स्थानिकांच्या अंदाजानुसार ७० आदिवासी कुटुंबांची घरं यात गेली. २७ वरून पाड्यांची संख्या आता १५ वर आली आहे. आशा भोये अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि आदिवासी समाजाच्या नेत्या आहेत. त्यांच्या घराबाहेर बसल्या असता पूर्वी त्यांना त्यांचे शेजारी पाजारी दिसायचे. शेतं दिसायची. आता मात्र मेट्रोच्या बांधकामासाठी उभ्या केलेल्या पत्र्याच्या भिंती तेवढ्या दिसतात. खोदकामाचा प्रचंड आवाज सुरू असतानाच त्या त्यांच्या लोकांच्या जमिनी कशा घेतल्या हे त्या सांगतात.

आशा भोयेः एक तर जेव्हा त्यांनी सर्वे केला तेव्हा त्यांनी आमच्या पाड्याचं नाव प्रजापूरपाडा असं लिहायला पाहिजे होतं, ते त्यांनी चुकीने सारिपूत नगर असं लिहिलं. ते प्रजापूरपाड्याच्या पलिकडे आहे.

सारिपूतनगर ही प्रजापूरपाड्याला लागून असलेली झोपडपट्टी आहे.

आशाः आदिवासी राहतात ती जागा म्हणजे पाडा. ते काही शहर किंवा गाव असत नाही. त्यांनी सर्वे केला आणि सांगितलं की ते ही जागा मेट्रोसाठी घेणार आहेत आणि त्याची भरपाई म्हणून ते आम्हाला दुसरं घर देतील. आदिवासींनी या घराच्या बदल्यात घर प्रस्तावावर सवाल खडा केला आणि विचारलं की आमच्याकडे शेतजमीन आहे तिचं काय आणि इथल्या एवढ्या सगळ्या झाडांचं काय? हे सगळं एका मिटिंगमध्ये चर्चेला येईल आणि तुमचं जे काही असेल त्याचा मोबदला तुम्हाला दिला जाईल असं त्यांनी सांगितलं.

२०१७ च्या मे महिन्यात त्यांनी काही घरं पाडली. लोकांना त्यांची घरं सोडायची नव्हती मात्र बुलडोझरपुढे त्यांचं काहीही चाललं नाही.

आशाः त्यानंतर मग आमची ही जमीन गेली. त्यांनी येऊन साधं आम्हाला विचारलंही नाही. सरळ येऊन या कुंपणाच्या भिंती उभ्या केल्या. मग आम्ही खटला दाखल केला की ही आमची जमीन आहे आणि या लोकांनी बळजबरी त्यावर ताबा घेतला आहे. पण त्यांनी चक्क अमान्य केलं. मग त्यांनी असा दावा केला की त्यांनी संपादित केलेल्या जागेवर एकही आदिवासी राहत नाही आणि तिथे कसलीही झाडं नाहीत. त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या जागेवर झोपडपट्टी होती. हे त्यांनी कोर्टात सांगितलंय. आणि आमच्याशी बोलले ते सगळं नुसतं हवेतलं बोलणं होतं. त्यांनी आम्हाला लेखी काहीही दिलेलं नाही. आणि आम्हालाही कल्पना नव्हती की आम्ही ते लेखी स्वरुपात घ्यायला पाहिजे होतं. त्यामुळे आम्हीही त्यांना काहीच मागितलं नाही.

आशा सांगतात की जे विस्थापित झाले आहेत त्यांना नोकऱ्या देण्याचंही आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण त्या कधीच मिळाल्या नाहीत. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ‘प्रकल्पग्रस्त’ असल्याचं प्रमाणपत्रदेखील मिळालेलं नाही ज्या आधारे त्यांना नोकरी किंवा इतर काही लाभ मिळू शकतात.

आशाः सातबारा म्हणजे जमिनीचं रेकॉर्ड असतं, ज्यात जमिनीच्या मालकाचं नाव, जमिनीचं क्षेत्र किती हे सगळं त्यावर लिहिलेलं असतं. त्यांचं म्हणणं आहे की ही शासकीय जमीन आहे. आता तुम्ही बघा, आदिवासी काही फारसे शिकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना काही या सगळ्या प्रक्रिया माहित नसतात. आणि आता आम्हाला सरकार सांगतंय की ही जमीन जर तुमची असेल तर आम्हाला सातबारा दाखवा. आम्ही आदिवासी आहोत हे सिद्ध करायला ते सांगतायत. आम्ही आदिवासी आहोत आणि आम्ही आमचे जातीचे दाखले दाखवू शकतो. मग ते काय म्हणतात, ‘बघा, तुमचे कपडे तर बघा. तुम्ही आदिवासी असणं शक्य नाही...’

प्रकाश देखील त्यांची उद्विग्नता बोलून दाखवतात.

प्रकाशः पुरावा सादर करणं हे शासनाचं काम आहे. आम्ही काही पुरावे [कागदपत्रं आणि दस्तावेज] तयार करू शकत नाही

ते मेट्रो कारशेडच्या पर्यायी जागांकडेही निर्देश करतात.

प्रकाशः कारशेड बांधता येईल अशा वेगळ्या जागाही आम्ही त्यांना दाखवल्या. पण आमचं कुणी ऐकतच नाही. आम्ही आदिवासींनी मोर्चाही काढला ज्यात लोकांनी त्यांच्या मागण्या मांडल्या. मेट्रो हवी म्हणून एकही मोर्चा निघालेला नाही. एकही नाही.

अनेक जण आदिवासींच्या आणि आरेच्या रक्षणासाठी पुढे आले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष विभागाने २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी आरे कॉलनीतील २,६०० हून अधिक झाडं तोडण्याच्या किंवा इतरत्र पुनर्रोपण करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आणि त्यानंतर मात्र नागरिकांनी या प्रस्तावाचा विरोध करायला सुरुवात केली आहे. पण, ४४ वर्षीय आशा विचारतात, या आधी तोडलेल्या झाडांचं काय?

आशाः या आधी तोडलेल्या झाडांची मोजदाद कोण करतंय?

आशांचा जमिनीचा एकराहूनही छोटा तुकडा मेट्रो प्रकल्पासाठी घेण्यात आला आहे. त्या जमिनीत लावलेल्या हंगामी फळंभाज्या – बटाटा, केळी, लिंबं, दुधी, इ. - विकून त्या दिवसाला २००-३०० रुपये कमवत होत्या. त्या जमिनीसाठी त्यांच्या कुटुंबाला कसलीही भरपाई मिळाली नसल्याचं त्या सांगतात.

आशाः माझा नवरा आणि माझी मुलगी घरी होते. आता ऐकू येतोय ना तसाच आवाज त्यांना ऐकू आला. झाडं तोडण्याची मशीन आहे ती. शुक्रवार होता, दुपारचे ४ वाजले होते. दहा-पंधरा लोकं ती मशीन घेऊन आले. माझा नवरा आणि माझी मुलगी पळत तिकडे गेले आणि त्यांना अडवून ते काय करतायत ते विचारू लागले. मी आरेमध्येच होते पण मला पोचायला दहा मिनिटं तरी लागली. तोपर्यंत त्यांनी झाडं तोडलेली होती. त्यांनी झाडं तोडल्यानंतर बराच बोभाटा झाला.

त्यांचा नवरा किसन भोये यांचं एक छोटं दुकान होतं तेही दोन वर्षांपूर्वी गेलं. त्यांचा दिवसाला १००० ते ३००० रुपयांचा धंदा होत होता. या दुकानाची केस मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

आशाः दोन वर्षांपूर्वी आमचं एकदम मेन रोडवर दुकान होतं. त्यांनी ते पाडलं. तेव्हापासून हा माणूस घरी बसून आहे. दुकानातली कमाई आणि थोडाफार भाजीपाला विकून जे काही येत होतं त्यात आमचं भागत होतं. त्यांनी तेही घेतलं आणि हेही. त्यांनी आम्हाला दुसरं दुकान देऊ असं सांगितलं होतं, कांजूरमध्ये. त्यांनी दिलंही, पण आम्ही ते बघायला गेलो ना, इतकं घाण होतं, शटर वगैरे सगळं तुटलेलं होतं. आणि त्यात ते एकदम आउटसाइडला होतं. तिथे धंदा होणारच नाही. आता घर चालवणं अवघड होऊन गेलंय. निदान काही तरी भाजीपाला विकून कसं तरी भागवत होतो. तुम्हीच सांगा आता घर कसं चालवायचं ते.

आज, प्रजापूरपाड्यावर अंगणवाडी कार्यकर्ती म्हणून आशांना महिन्याला ३००० रुपये मानधन मिळतं.

आशांनी फार सोसलंय आणि आता त्या कायदेशीर लढा देतायत. त्यांनी निर्धार केलाय की त्या आता मागे हटणार नाहीत.

आशाः तुम्हाला ‘विकास’ करायचाय ना, करा ना. पण आदिवासींच्या जीवावर असा विकास करणार असाल तर ते बरोबर आहे का? तुम्ही आदिवासींच्या शेतजमिनी घेणार, त्यांना धमकावून त्यांच्या स्वतःच्या घरातून त्यांना हाकलून लावणार – आणि मग त्या जमिनींचा तुम्ही विकास करणार? या सगळ्याला आमचा विकास म्हणायचं का? हा विकास आमच्यासाठी आहे का? तुम्ही आधी आमचे जीव घेणार आणि मग दावा करणार की तुम्ही आमचा विकास करायला लागलायत? आता आमच्याकडे गावही नाही आणि दुसरं घरही. हेच आमचं जग आहे. आमचं जे काही आहे ते सगळं इथेच आहे. इथून आम्ही जाणार तरी कुठे?

प्रकाश आपल्याला विचार करावा लागेल असं काही बोलतातः

प्रकाशः माणूस स्वतःला फार बुद्धीमान समजतो. मात्र त्याला बुद्धीमान का म्हणायचं हा माझा प्रश्न आहे. त्याला वाटतं त्याने वेगवेगळे शोध लावलेत, पूल, मॉल, मेट्रो बांधलीये आणि आता तर तो मंगळावर पण जाऊन पोचलाय. त्यामुळे आपल्याला वाटतं की आपण फार हुशार आहोत. पण मला तर वाटतं आपण वेगाने विनाशाकडे निघालोय. आणि मला काय वाटतं, हे लोकशाही राज्य आहे ना, मग इथल्या लोकांचं ऐकायला पाहिजे. इथे हानी आणि विनाश होणार आहे हे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोक सांगतायत. मग त्यांचं ऐकलं का जात नाहीये? मला तर हे फारच अजब वाटतं.

७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएल करत असलेल्या वृक्षतोडीवर २१ ऑक्टोबर पर्यंत बंदी आणली. मात्र तोपर्यंत या २,६०० झाडांमधली बहुतेक तोडून टाकण्यात आली होती.

शेतकरी आणि गृहिणी असणाऱ्या प्रमिला भोईर या प्रकाश भोईर यांच्या पत्नी. ७ ऑक्टोबर रोजी त्यांना दोन दिवस भायखळा पोलिस ठाण्यात कैद करून ठेवलं होतं. इतर नागरिकांसोबत त्या देखील वृक्षतोडीच्या विरोधात निदर्शनं करत होत्या.

प्रमिलाः ते झाडं तोडत होते म्हणून मी झाडं वाचवण्यासाठी तिकडे गेले. आम्ही काही पोलिसांवर हल्ला करायला किंवा भांडणं करायला तिथे गेलो नव्हतो. तुम्ही तर शिकलेले आहात ना, मी अडाणी बाई आहे. पण मला तर वाटतं की झाडं तोडली नाही पाहिजेत...

ता.क. सोमवार, दिनांक २१ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खुलासा केला की आरे कॉलनीतील कार शेडच्या बांधकामावर कोणतीही स्थगिती आणलेली नाही, वृक्षतोडीविरोधात दिलेल्या अंतरिम आदेशाला १५ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

ऋणनिर्देश आणि विशेष आभारः

वाचन स्वरः झाहरा लतीफ, ऊर्णा राऊत

अनुवादः मेधा काळे, ज्योती शिनोळी, ऊर्जा

ध्वनी संयोजन, सहाय्यः होपुन सैकिया, हिमांशु सैकिया

मराठी अनुवादः मेधा काळे