‘आम्ही त्यांच्या पाठीशी नाही उभं राहिलो, तर कोण राहील?’

“इथे आंदोलन सुरू आहे त्यामुळे कंपनीचे लोक नक्कीच वैतागलेत. वाहतुकीवर खूपच परिणाम झालाय आणि धंदा ठप्प झालाय,” कुंडली औद्योगिक क्षेत्रातल्या एका घरगुती उपकरणांच्या कारखान्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणारा २२ वर्षीय निझामुद्दिन अली सांगतो. हरयाणा-दिल्लीच्या सीमेवर सिंघुमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, तिथून तो सहा किलोमीटर अंतरावर राहतो. (कुंडली हे एक जुनं गाव असून, हरयाणाच्या सोनिपत जिल्ह्यातली आता ती एक नगर परिषद आहे).

या सगळ्यामुळे निझामुद्दिनच्या कंपनीने त्याला दोन महिन्यांचा पगार दिला नाहीये, तरीही तो आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा आहे. “माझ्या कारखान्याला या सगळ्यामुळे किती त्रास होतोय ते मला समजतंय, आणि माझा पगार पण त्यामुळे झाला नाहीये. पण माझा शेतकऱ्यांना पण पाठिंबा आहे,” तो म्हणतो. अर्थात त्याचा पाठिंबा दोघांना समसमान मात्र नाहीये. “माझ्या कारखान्याची बाजू २० टक्के आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने ८० टक्के.”

काही वर्षांपूर्वी निझामुद्दिन बिहारच्या सिवान जिल्ह्यातून कुंडलीला आला. तिथे त्यांची ६.५ बिगा (बिहारमध्ये अंदाजे ४ एकर) जमीन आहे. तिथे त्याचे कुटुंबीय गहू, भात, तूर, मोहरी, मूग आणि तंबाखूचं पीक घेतात. “आपला चरितार्थ चालवण्यासाठी धान्य पिकवणारे हे शेतकरीच आहेत ना. सरकार किंवा अंबानी आणि अदानी नाही शेती करत. भारतभरातल्या शेतकऱ्यांचं दुःख मला समजतंय. हे नवीन कायदे जर इथे अंमलात आले, तर आम्हाला रेशनसुद्धा मिळणार नाही. शाळेतला पोषण आहार बंद होईल,” ते म्हणतात.

“[काही वर्षांपूर्वी] आम्हाला बिहारमध्ये सांगितलं होतं की आमच्या गव्हाला २५ रुपये किलो भाव मिळेल. बिहारमधल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात  [पीएम-किसान योजनेखाली] २,००० रुपये आले. पण नंतर तो २५ रुपये भाव ७ रुपयापर्यंत घसरलाय. आम्हाला पुढे जायचंय ना, पण सरकारच आम्हाला मागे ढकलतंय.”

जे आंदोलनात सहभागी नाहीत अशा सिंघुमधल्या निझामुद्दिन अली आणि इतरांशी बोलल्यावर एक वेगळंच चित्र समोर येतं. कारण गेले काही दिवस माध्यमांमध्ये मात्र ‘संतप्त स्थानिक’ आंदोलकांशी भांडत असल्याची दृश्यं दाखवली जात आहेत.

आंदोलन स्थळाच्या जरा जवळ, सिंधु सीमेपासून ३.६ किलोमीटर अंतरावर न्यू कुंडलीमध्ये ४५ वर्षीय महादेव तारक यांची चहा आणि सिगारेटची टपरी आहे. आंदोलन सुरू झाल्यापासून त्यांची रोजची कमाई कमी झाली आहे. “माझे दिवसाचे ५००-६०० रुपये सुटायचे,” ते सांगतात. “पण आजकाल कमाई निम्म्यावर आलीये.” त्यांच्या भागात काही काळापूर्वी ‘स्थानिकांनी’ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली होती आणि सीमेचा परिसर रिकामा करण्याची मागणी केली होती.

तरी, महादेव यांचा मात्र अजूनही शेतकऱ्यांना पाठिंबा आहे.

“माझी पक्की खात्री आहे की काही दिवसांपूर्वी जे ‘स्थानिक लोक’ इथे आले होते आणि ज्यांनी शेतकऱ्यांशी भांडणं केली ते या भागातले नाहीत,” ते म्हणतात. “शेतकऱ्यांना इथे मुक्काम करायचा असेल तर आम्हाला काहीही अडचण नाहीये. तुम्हाला इथे दिसतायत ना त्या सगळ्या दुकानदारांचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा आहे. त्यांच्या आंदोलनाचा फायदा मध्यम वर्गीय लोकांना पण होतोय. पण एवढी साधी गोष्ट काही लोकांना समजत नाहीये.”

महादेव यांच्या टपरीशेजारीच एक दुकान चालवणारी महिला काहीही बोलायला नकार देते. “मी मुस्लिम आहे. मला माझं नावही सांगायचं नाहीये. आणि इथे चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल मला काहीही सांगायचं नाहीये,” आपला चेहरा झाकत ती म्हणते. आणि मग आपल्या दुकानी आलेल्या शेतकरी गिऱ्हाइकांकडे पाहून हसते. तिच्या दुकानात थंड पेयं, वेफर्स आणि सिगरेटी विकायला आहेत.

सिंघुची सीमा सुरू होते तिथून दोन किलोमीटरवर रामदरी शर्मा पेट्रोल पंपावर काम करतात. त्यांचा धंदा दिवसाला १ लाखाने घटला आहे जो दिवसाला ६-७ लाख इतका होता. रामदरी रोज सीमेपासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हरयाणाच्या सोनिपत जिल्ह्यातल्या जाटीकालन गावातून इथे येतात. त्यांच्या कुटुंबाची गावात १५ एकर जमीन आहे ज्यात त्यांचा भाऊ गहू, भात आणि ज्वारीचं पीक घेतो.

“बाजारातल्या प्रत्येक वस्तूची एमआरपी (अधिकतम विक्री मूल्य) ठरलेली असते,” ते म्हणतात. “पण आम्हाला मात्र तसं काही नाही. आमच्या पिकाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार आमचा आहे. आम्ही पिकं काढतो, मग आम्हाला आमचा माल स्वतः विकायचा असेल तर तो हक्क कुणी का हिरावून घ्यावा? पाण्याची एक [लिटरची] बाटली ४० रुपयाला विकली जाते. जमिनीचा छोटा तुकडा जरी कसायचा असला ना तरी हजारो लिटर पाणी लागतं. हा पैसा कुठून येणार? पूर येतात. कधी दुष्काळ पडतो. पिकं वाया जातात. आम्ही म्हणतो, उपरवाला आपलं रक्षण करेल. आणि तो करतोही. पण त्यात मध्ये कुणी तरी येतं आणि सगळा खेळखंडोबा होतो.”

रामदरी सांगतात की घरच्यांनी काढलेल्या खस्ता पाहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना ते पाठिंबा देतायत तो काही तात्पुरता नाहीये. तो देशाच्या उज्जवल भवितव्यासाठी आहे. “भगतसिंगला भारतातच फासावर लटकवलं ना. त्याने काही फक्त देशातल्या तेव्हाच्या लोकांचा विचार केला नाही. त्याने स्वतंत्र भारताचं भविष्य कसं चांगलं असेल हा विचार केला. माझं आयुष्य तसंही जाणार आहेच. पण आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांचं आयुष्य जास्त सुरक्षित व्हावं असा माझा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून माझा या आंदोलनांना पाठिंबा आहे,” ते म्हणतात.

शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.

हे कायदे आणून शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. किमान हमीभाव, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी शेतमालाची खरेदी या तरतुदी या कायद्यांमध्ये दुय्यम मानल्या गेल्या आहेत. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

“हे शेतकरी आहेत,” ५२ वर्षांच्या रिटा अरोरा म्हणतात. सिंघुच्या सीमेपासून १.५ किलोमीटर अंतरावरच्या एका रस्त्यावर त्या आंदोलनाचे बॅज, झेंडे आणि स्टिकर विकतात. “हे लोक किती दिवस या कडाक्याच्या थंडीत इथे बसून आहेत. सरकार जेव्हा निवडणुकांच्या आधी मतं मागायला येतं तेव्हा ते चांगल्या चांगल्या गोष्टी द्यायचं कबूल करतात. पण सत्तेत आल्यावर? बघा ना, सरकारने हे तीन कायदे आणलेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर किती संकटं येणारेत. आपलं अन्न शेतकऱ्यांकडूनच मिळतं ना, त्यांच्याकडे काणाडोळा कसा करता येईल?”

रिटांचं नवी दिल्लीतल्या इंडिया गेटपाशी एक छोटंसं दुकान होतं. तिथे त्या थंड पेयं, वेफर्स, सिगरेट आणि इतर काही गोष्टी विकायच्या. पण महामारीच्या काळात त्यांचा धंदा एकदमच बसला. मोठं आर्थिक नुकसान झालं आणि त्यानंतर त्यांनी काही तरी कमाई व्हावी म्हणून सिंघुला यायचं ठरवलं. “मी [आंदोलनाच्या] सुरुवाती काळात बूट विकत होते,” त्या सांगतात. “शेतकरी ज्या कायद्यांना विरोध करतायत त्याबद्दल मला काहीही माहित नव्हतं. पण मग मी लोकांशी बोलायला लागले. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की सरकार जे करतंय, ते चुकीचं आहे.”

त्यांची आता फारशी काही कमाई होत नाही, पण त्यांना इथे चांगलं वाटतं. “माझा दिवसाचा धंदा फक्त २००-२५० रुपये होतोय. पण मला त्यांचं वाईट वाटत नाही,” त्या म्हणतात. “मी या आंदोलनाचा हिस्सा आहे, त्याचाच मला आनंद आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी हे कृषी कायदे ताबडतोब रद्द करावेत.”

सिंघुपासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर, दीपक रस्त्यावर मोजे विकतो. तो रोज रिक्षाने येतो आणि सीमेपाशी आपलं दुकान थाटतो. कुंडली नगर परिषदेच्या क्षेत्रात त्याची थोडी जमीन आहे. त्यात तो कोबीचं पीकही घेतो. “इथे आंदोलन सुरू झालं त्याला दोन महिने होऊन गेलेत. माझी कमाई प्रचंड कमी झालीये. आंदोलन सुरू होण्याआधी मी दिवसाला ५००-६०० रुपये कमवत होतो, आता तीच २००-२५० इतकी घसरली आहे. पण म्हणून माझा शेतकऱ्यांना पाठिंबा नाही असं मात्र वाटू देऊ नका. त्यांच्या समस्या माझ्या अडचणींपेक्षा किती तरी मोठ्या आहेत,” ३५ वर्षीय दीपक सांगतो.

तसंच सिंघुपासून सुमारे एक किलोमीटरवर ४० वर्षीय खुशमिला देवी आणि त्यांचे पती ४५ वर्षीय राजेंद्र प्रजापती चहाची टपरी चालवतात. ते रोज नवी दिल्लीतील नरेलाहून सहा किलोमीटर प्रवास करून इथे येतात आणि आंदोलन सुरू झालं तसं त्यांच्या कमाईलाही उतरती कळा लागली आहे. “आम्ही महिन्याला जवळपास १०,००० रुपये कमवत होतो पण आता तीच कमाई ४,०००-६,००० रुपयांपर्यंत खालावली आहे. त्यात २६ जानेवारी पासून दिल्लीपासून सिंघुचा रस्ता पूर्ण बंद केला आहे. त्यामुळे आमच्या अडचणीत आणखीच भर पडलीये. पण, तरीही आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहोत.”

“आधी त्यांनी [सरकारने] नोटाबंदी केली,” खुशमिला म्हणतात. “त्यानंतर जीएसटी आणला आणि त्यानंतर ही महामारी आली आणि टाळेबंदी लागली. किती तरी महिने सलग आमचे हालच झालेत. भरीस भर सगळ्या गोष्टींच्या किंमती वाढत चालल्या आहेत. शेतकरी आपला अन्नदाता आहे. आपण आहोत ते केवळ त्यांच्यामुळेच. आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलो नाही, तर कोण राहील?”

अनुवादः मेधा काळे