‘आमचाच गहू आम्हाला तिप्पट भावाने विकतात’

दर वर्षी लक्ष्मीबाई काळेंचं थोडं तरी पीक हातचं जातंच. अतिवृष्टी, दुष्काळ, किंवा शेतीच्या अगदी प्राथमिक तंत्रामुळे नाही काही. “आमच्या पिकाची नासधूस होते,” साठीच्या लक्ष्मीबाई सांगतात, “कारण पंचायतीचे लोक गुरं आमच्या रानात चरायला सोडू देतात. किती नुकसान झालं त्याची मोजदाद करायचं आता सोडून दिलंय मी.”

लक्ष्मीबाई आणि त्यांचेपती वामन कसतात ती नाशिक जिल्ह्याच्या मोहाडी गावातली पाच एकर जमीन गायरानाचा भाग आहे – जनावरांना चरण्यासाठीच्या या जमिनी शासनाच्या अखत्यारीत येतात. या जमिनीत ते तूर, बाजरी, ज्वारी आणि साळी करतात. “आम्ही जर गावातल्या जनावरांना इथे चरायला मनाई केली तर आमच्या विरुद्ध केस करतील असं पंचायतीचे लोक म्हणतात,” त्या सांगतात.

लक्ष्मीबाई आणि दिंडोरी तालुक्यातल्या त्यांच्या या गावातले इतरही शेतकरी १९९२ पासून त्यांच्या जमिनीच्या हक्कासाठी लढत आहेत. “ही जमीन कसणारी आमची ही तिसरी पिढी आहे, तरीही अजून जमीन आमच्या नावावर झालेली नाही,” त्या म्हणतात. “२००२ साली आमच्या जमिनीच्या हक्कासाठी आम्ही सत्याग्रह केला, जेल भरो आंदोलन केलं.” त्यांना आठवतंय की जवळपास १५०० शेतकरी, ज्यात बहुसंख्य बाया होत्या, १७ दिवस नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात होत्या.

जमिनीची मालकी नाही त्यामुळे लक्ष्मीबाईंना पिकाच्या नुकसानीसाठी कसलीही भरपाई मिळत नाही. त्या लोहार जातीच्या आहेत, आणि महाराष्ट्रात त्यांची नोंद इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात होते. “आमची जमीन आमच्या नावावर नाही, त्यामुळे पीक विमा किंवा कर्ज मिळत नाही,” त्या सांगतात. मग हे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्या शेतमजूर म्हणून काम करतात. कधी कधी तर एका दिवसात आठ तासाच्या दोन पाळ्या करून त्या वरचा थोडा पैसा कमवण्याचा प्रयत्न करतात.

५५ वर्षांच्या विजयाबाई गांगुर्डे भिल्ल आदिवासी आहेत आणि विधवा आहेत. त्यांची परिस्थितीही वेगळी नाही. मोहाडीतल्या आपल्या जमिनीतून निघणाऱ्या उत्पन्नावर भागणं शक्य नाही. “दिवसाचे आठ तास मी माझ्या दोन एकर रानात राबते. त्यानंतर आठ तास [दुसऱ्याच्या रानात] मजुरीला जाते,” विजयाबाई सांगतात. सकाळी सात वाजता सुरू होणार दिवस असा दोन पाळ्यांत विभागलेला असतो.

“पण सावकाराकडून काही मी कर्ज घेतलेलं नाही,” त्या सांगतात. “सावकार शेकडा १० रुपये व्याज लावतो आणि त्याची फेड महिन्याच्या शेवटपर्यंत करावी लागते.” लक्ष्मीबाई सुद्धा कर्ज देणाऱ्यांपासून चार हात लांबच राहतात. “आमच्या आजूबाजूच्या गावात या सावकारांनी विधवा बायांचा फार छळ केलाय,” त्या म्हणतात.

मोहाडीमध्ये बायकांना पैशाची कायमच चणचण भासत असते. त्यांना गड्यांच्या तुलनेत मजुरी कमीच मिळते. आठ तासांच्या मजुरीसाठी त्यांना १५० रुपये मजुरी मिळते तर तेवढ्यात कामासाठी पुरुषांना मात्र २५० रुपये मिळतात. “आजदेखील बायांना पुरुषांपेक्षा जास्त काम करूनही कमीच मजुरी दिली जातीये. मग या [नव्या कृषी] कायद्यांचा बायांवर जास्त परिणाम होणार नाही, असं सरकारला कसं काय वाटतं बरं?”

या नव्या कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठई लक्ष्मीबाई आणि विजयाबाई दोघीही २४-२६ जानेवारी आझाद मैदानातल्या धरणं आंदोलनाला आल्या आहेत. संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने हे आंदोलन आयोजित केलं आहे.

नाशिक जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या भागातले १५,००० हून अधिक शेतकरी टेम्पो, जीप, पिक-अप अशा वेगवेगळ्या वाहनांतून २३ जानेवारीला निघाले आणि दुसऱ्या दिवशी मुंबईला पोचले. आझाद मैदानात आल्यावर त्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समर्थनही दिलं आणि आपल्या जमिनींवरच्या हक्कांची मागणीही पुढे केली. “आम्हाला सरकारची भीती वाटत नाही. आम्ही २०१८ साली नाशिकहून मुंबईला मोर्चा काढून आलो होतो आणि आम्ही नाशिक आणि मुंबईमध्ये किमान दोन डझन वेळा तरी आंदोलनं केली असतील,” लक्ष्मीबाई सांगतात. आणि निर्धार म्हणून आपली मूठ हवेत उंचावतात.

शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.

हे कायदे आणून शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

जेव्हा खाजगी खरेदीदार किमान हमीभावाखाली शेतमाल खरेदी करतात तेव्हा त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवरही होतो आणि शेतमजुरांवरही. “शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळाला, तरंच ते मजुरांना चांगली मजुरी देऊ शकतील.” पण हे कायदे आले तर, त्या सांगतात, “बाजारात जास्तीत जास्त खाजगी कंपन्या यायला लागतील. आम्ही भाव करू शकणार नाही.”

आझाद मैदानातल्या आंदोलनामध्ये दिंडोरी तालुक्यातल्या कोऱ्हाटे गावच्या सुवर्णा गांगुर्डे, वय ३८ यांनाही वाटतंय की या कायद्यांचे परिणाम स्त्रियांवर सर्वात जास्त होणार आहेत. “शेतीतली ७०-८० टक्के कामं स्त्रिया करतात,” सुवर्णा सांगतात. त्या महादेव कोळी आदिवासी समाजाच्या आहेत. “पण पीएम-किसान योजनेचंच घ्या. पण यातला कुणाचाच पैसा गावात बायांच्या खात्यात जमा झालेला नाही.” केंद्र सरकारच्या या योजनेत छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात दर वर्षी ६,००० रुपये जमा केले जात आहेत.

सुवर्णा सांगतात त्याप्रमाणे कोऱ्हाटे गावच्या ६४ आदिवासी कुटुंबांपैकी, केवळ ५५ घरांना २०१२ साली वन हक्क कायद्याखाली सात-बारा देण्यात आला होता. पण या जमिनी पोटखराबा आहेत. “ही जमीन कसणारी आमची ही तिसरी पिढी आहे, मग ही जमीन पोटखराबा कशी काय आहे बरं?” त्या विचारतात.

सुवर्णा त्यांच्या पाच एकरात टोमॅटो, भुईमूग, कोथिंबिर, शेपू, पालक आणि इतर भाजीपाला पिकवतात. यातली फक्त दोन एकर त्यांच्या मालकीची आहे, खरं तर संपूर्ण पाच एकराचा पट्टा त्यांना मिळणं अपेक्षित आहे. “फसवणूक केली आहे,” त्या म्हणतात.

स्वतःच्या नावावर सातबारा व्हावा अशी मागणी असतानाही कोऱ्हाटे गावच्या आदिवासी शेतकऱ्यांना संयुक्त साताबारा देण्यात आला आहे. “आणि शेरा टाकल्यामुळे आम्हाला पीक कर्ज मिळत नाही, शेतात विहीर किंवा बोअरवेल घेता येत नाही. पावसाचं पाणी आम्हाला साठवून ठेवता येत नाही. साधं शेततळं खोदायचं, तर तेही करता येत नाही,” सुवर्णा सांगतात.

कोऱ्हाट्यातून ५० शेतकरी आणि शेतमजूर मुंबईला आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले आहेत. त्यातल्या ३५ महिला आहेत.

आंदोलक शेतकऱ्यांनी २५ जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या दक्षिण मुंबईत, राज्यपालांच्या निवासस्थानी, राज भवनावर जाण्याचं ठरवलं होतं. त्यांना आपल्या मागण्यांचा जाहीरनामा त्यांना द्यायचा होता ज्यामध्ये, तीन कृषी कायदे रद्द करा, किमान हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करा, जमिनीचे पट्टे द्या आणि २०२० मध्ये आणण्यात आलेले चार कामगार विधेयकं मागे घ्या या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. 

राजभवनावर मोर्चा निघण्यापूर्वी, अहमदनगरच्या ४५ वर्षीय भिल्ल आदिवासी असणाऱ्या मथुराबाई बर्डे पिवळ्या रंगाचे वेगवेगळे अर्ज चाळत होत्या. आझाद मैदानात आंदोलनाचं आयोजन करणाऱ्या अखिल भारतीय किसान सभेने हे वेगवेगळे अर्ज तयार केले होते ज्यात शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या नेहमीच्या समस्यांची यादी होती. उदा. ‘मी कसते त्या जमिनीचा सातबारा मला मिळालेला नाही’, ‘लागवडीखाली असलेल्या जमिनीचा काही भागच मला देण्यात आलेला आहे’, ‘माझ्या जमिनीचा पट्टा देण्याऐवजी अधिकारी मला जमीन खाली करायला सांगत आहेत’ अशा अनेक समस्या यामध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत.

प्रत्येक शेतकऱ्याने त्याला किंवा तिला भेडसावणाऱ्या समस्यांपुढे खूण करायची आणि हे भरलेले अर्ज मागण्यांच्या जाहीरनाम्यासोबत राज्यपालांना देण्याचं नियोजन करण्यात आलं होतं. संगमनेर तालुक्यातल्या आपल्या शिंदोडी गावातल्या सगळ्या शेतकरी महिला आपले अर्ज बरोबर भरतायत ना यावर मथुराबाईंचं लक्ष होतं. आपल्याकडची हाती लिहिलेली यादी पाहून आलेल्या अर्जांची त्या वारंवार पडताळणी करून प्रत्येकीने अर्ज नीट भरलाय ना याची त्या खात्री करत होत्या.

मथुराबाई त्यांच्या गावी ७.५ एकर जमीन कसतात. गेल्या काही काळात एका खाजगी व्यापाऱ्याचा त्यांना जो काही अनुभव आला, तेव्हापासून त्यांनी या नव्या कायद्यांच्या विरोधातला आपला लढा जास्त तीव्र करण्याचं ठरवलं आहे. या व्यापाऱ्यांनी त्यांना गव्हाला प्रति क्विंटल ९०० रुपये भाव दिला. २०२०-२१ सालासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या १९२५ रु. प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा हा खूपच कमी होता. “हाच गहू ते आम्हाला तिप्पट भावात विकणार. आम्हीच तो पिकवायचा आणि आम्हीच जादा भावाने विकत घ्यायचा,” मथुराबाई म्हणतात.

राजभवनावर निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे तो रहित करण्यात आला. राज्यपालांची भेट घेता आली नाही त्यामुळे संतापलेल्या मथुराबाई म्हणतात, “आम्ही लढायचं थांबणार नाही. राज्यपाल असो किंवा पंतप्रधान, त्यांना खायला लागणारं अन्न आम्हीच पिकवतोय.” 

अनुवादः मेधा काळे