‘आमचं गाव वेगळ्याच जमान्यात जगतं’

मीनाचं लग्न आता कधी पण होऊ शकेल. कारण काय तर तिच्याच शब्दात सांगायचं तर काही महिन्यांपूर्वीच “मी समस्या झालीये.” मीनानंतर काही आठवड्यांनी समस्या हा किताब मिळवणारी सोनू देखील लग्नाच्या रांगेत आहे. मुलींची पाळी सुरू झाली की त्या ‘समस्या’ होतात.

१४ वर्षांची मीना आणि १३ वर्षांची सोनू बाजेवर एकमेकींच्या शेजारी बसून बोलतायत. बोलताना त्या एकमेकींकडे पाहतात पण  बहुतेक वेळा त्यांची नजर मीनाच्या घरातल्या मातीच्या जमिनीवर लागलेली असते. माझ्यासारख्या अनोळखी व्यक्तीशी या बदलाबद्दल म्हणजेच पाळीबद्दल बोलायला त्यांना लाज वाटतीये. त्यांच्या मागच्या खोलीत एक करडू खुंटीला बांधून घातलंय. बैथकवाच्या आसपास फिरणाऱ्या वन्य प्राण्यांच्या भीतीमुळे त्याला मोकळं सोडता येत नाही. उत्तर प्रदेशच्या कोराँव तालुक्यातली ही एक वस्ती आहे. त्यामुळे त्याचा मुक्काम घरातच असल्याचं त्या सांगतात. मीनाचं हे लहानसं घर इतर घरांच्या दाटीवाटीत आहे.

या मुलींना पाळी म्हणजे काय ते आता आता उमजू लागलंय. पाळी म्हणजे ज्याची लाज वाटावी असं काही तरी हे त्या जाणतात. आणि एक प्रकारची भीती देखील जी त्यांना त्यांच्या आईवडलांकडून जन्मतःच मिळाली आहे. एकदा का मुलगी शहाणी झाली की लग्नाआधी तिला दिवस जाण्याची भीती आणि मुली व स्त्रियांच्या सुरक्षिततेविषयीची चिंता यामुळे प्रयागराज (पूर्वीचं अहालाबाद) जिल्ह्यातल्या या वस्तीवर मुलींची लवकर लग्नं लावून दिली जातात. काही वेळा तर अगदी १२व्या वर्षी देखील.

“एकदा का आमच्या मुली मोठ्या झाल्या, दिवस जायच्या वयात आल्या की आम्ही त्यांना सुरक्षित कसं ठेवायचं?” मीनाची आई, २७ वर्षीय राणी विचारते. तिचं स्वतःचं लग्न १५ व्या वर्षी झालंय. सोनूची आई चंपा आता अंदाजे २७ वर्षांची असेल तिचं लग्न वयाच्या १३ व्या वर्षी म्हणजे सोनूचं वय आता जेवढं आहे त्या वयात झालंय. तिथे जमा झालेल्या सहाही स्त्रियांचं म्हणणं हेच होतं की १३ व्या किंवा १४ व्या वर्षी लग्न करणं हीच रीत आहे. त्यात वावगं असं काहीच नाही. “हमारा गांव एक दूसरा जमाना में रहता है. आमच्या हातात काहीही नाही. आम्ही काहीच करू शकत नाही,” राणी म्हणते.

देशाच्या मध्य आणि उत्तर भागातल्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये बालविवाहाची प्रथा मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. आयसीआरडब्ल्यू (इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रीसर्च ऑन विमेन) व युनिसेफ यांनी २०१५ साली केलेल्या जिल्हास्तरीय संयुक्त अभ्यासानुसार “या राज्यातल्या दोन तृतीयांशाहून अधिक जिल्ह्यांमधल्या ५० टक्क्यांहून अधिक स्त्रियांचा विवाह कायद्याने मान्य वयाच्या आधी झाला आहे.”  

बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ नुसार मुलीचा विवाह १८ वर्षांअगोदर आणि मुलाचा विवाह २१ वर्षांअगोदर करण्यास बंदी आहे. अशा पद्धतीने लग्न लावल्यास किंवा त्याला मदत केल्यास दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि रु. १ लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो. 

“बेकायदेशीर म्हणून पकडलं जाण्याचा सवालच येत नाही,” गावातल्या अंगणवाडी कार्यकर्त्या, ४७ वर्षीय निर्मलादेवी म्हणतात. “कशाचा आधार घेणार? जन्माचा दाखला तर पाहिजे ना.” त्यांचं म्हणणं खरंच आहे. उत्तर प्रदेशाच्या ग्रामीण भागातल्या ४२ टक्के बालकांच्या जन्माच्या नोंदीच झालेल्या नाहीत असं राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल (२०१५-१६) नमूद करतो. प्रयागराज जिल्ह्यासाठी हाच आकडा ५७ टक्के इतका आहे.

“लोक काही दवाखान्यात जात नाहीत,” त्या म्हणतात. “पूर्वी आम्ही फक्त एक फोन करायचो आणि कोराँव सामुदायिक आरोग्य केंद्रातून अँब्युलन्स यायची, ३० किलोमीटरवरून. पण आता आम्हाला मोबाइल ॲप – १०८ वापरावं लागतं आणि त्याच्यासाठी ४ जी नेटवर्क पाहिजे. पण इथे नेटवर्कचा पत्ता नाही आणि बाळंतपणासाठी इथून सीएचसीत जाणं शक्य नाही,” त्या समस्या उकलून सांगतात. थोडक्यात काय तर मोबाइल ॲपचा वापर सुरू केल्यामुळे आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती झाली आहे.

ज्या देशात दर वर्षी सोनू आणि मीनासारख्या १५ लाख बालिकांचे विवाह होतात तिथे कायद्याचा असे विवाह लावून देणाऱ्यांना कसलाच धाक वाटत नाही हे स्पष्ट आहे. एनएफएचएस-४ नुसार उत्तर प्रदेशात दर पाचातल्या एका महिलेचा विवाह १८ वर्ष वयाआधी झाला आहे.

“भगा देते है,” आशा कार्यकर्ती सुनीता देवी पटेल सांगते. ३० वर्षांची सुनीता बैथकवा आणि आसपासच्या वस्त्यांवर पालकांची प्रतिक्रिया काय असते त्याचं चपखल वर्णन करते. “मुलींना जरा मोठं होऊ द्या म्हणून मी त्यांना विनवण्या करते. इतक्या कमी वयात दिवस गेले तर ते त्यांच्यासाठी धोक्याचं आहे हेही मी सांगते. पण ते काहीही ऐकत नाहीत आणि उलट मलाच निघून जायला सांगतात. त्यानंतर पुन्हा एक महिनाभराने गृहभेटीला गेलं की कळतं, मुलीचं लग्न लागलंसुद्धा.”

पण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की पालकांची सुद्धा स्वतःची काही कारणं आहेत. “घरात संडास नाही,” मीनाची आई रानी तिची समस्या सांगते. “दर वेळी त्या संडाससाठी बाहेर जातात, अगदी ५० ते १०० मीटर अंतरावर जरी गेल्या किंवा शेरडं चारायला जरी गेल्या तरी त्यांना कुणी काही करेल अशी भीती असते.” उत्तर प्रदेशाच्या हाथरसमध्ये सप्टेंबर २०२० मध्ये १९ वर्षांच्या एका दलित मुलीवर तथाकथित उच्च जातीच्या पुरुषांनी बलात्कार करून खून केल्याची निर्घृण घटना त्यांच्या पक्की लक्षात आहे. “हमें हाथरस का डर हमेशा है.”

बैथकवा ते कोराँव या जिल्ह्याच्या गावाकडे जाणारा निर्जन रस्त्यातला ३० किलोमीटरचा पट्टा झुडपातून आणि झाडझाडोऱ्यातून जातो. त्यातलाही जंगल आणि टेकाडावरून जाणारा पाच किलोमीटरचा पट्टा जास्तच निर्मनुष्य आणि धोकादायक आहे. इथल्या लोकांच्या सांगण्यानुसार या भागात त्यांनी गोळ्या घातल्याच्या खुणा असलेले मृतदेह झुडपांमध्ये फेकून दिलेले पाहिले आहेत. इथे एखादी पोलिस चौकी गरजेची आहे आणि रस्तादेखील जरा बरा झाला तर चांगलंच. पावसाळ्यात बैथकवाच्या आसपासची ३० गावं पूर्णपणे पाण्याखाली जातात. कधी कधी तर अनेक आठवडे पाणी ओसरत नाही.

या वस्तीच्या सभोवताली असणाऱ्या विंध्याचलाच्या करड्या-तपकिरी टेकड्यांवर अधून मधून गुलाबी झाक असणारा झाडोरा आलेला आहे. एका बाजूची टेकड्यांची रांग म्हणजे मध्य प्रदेशाची सीमा. अर्धवट डांबरीकरण झालेल्या या एकमेव रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस कोल समुदायाची काही घरं आणि बहुतकरून इतर मागासवर्गीयांची शेतशिवारं आहेत (दलितांच्या जमिनी मोजक्याच).

अंदाजे ५०० दलित कुटुंबाच्या या वस्तीवर भीतीचं वातावरण आहे. इथे राहणारे सगळे कोल समुदायाचे लोक आहेत. वस्तीवर २० इतर मागासवर्गीय कुटुंब देखील आहेत. “काहीच महिन्यांपूर्वा आमच्या समाजाची एक मुलगी रस्त्याने जात होती तेव्हा [वरच्या जातीच्या] काही मुलांनी तिला जबरदस्तीने मोटरसायकलवर मागे बसायला लावलं. तिने कसं तरी करून उडी मारली आणि उठून पळत पळत थेट आपलं घर गाठलं,” रानी सांगते. तिच्या आवाजातली चिंता लपत नाही.

१२ जून २०२१ रोजी १४ वर्षांची एक कोल समाजाची मुलगी बेपत्ती झाली आणि आजवर तिचा ठावठिकाणा कळलेला नाही. आपण प्राथमिक माहिती अहवाल (पोलिसात तक्रार) दिल्याचं तिच्या घरचे सांगतात मात्र त्याची प्रत दाखवायला ते फारसे राजी नाहीत. त्यातून आपल्याकडे लक्ष जाईल आणि पोलिसांना त्याचा राग येईल याची त्यांना भीती वाटतीये. मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर त्याची चौकशी करायला पोलिस पोचले तेच मुळी दोन आठवडे उलटल्यानंतर.

“आम्ही गरीब आहोत आणि समाजात आमची ठराविक जागा [अनुसूचित जात] आहे. तुम्हीच सांगा, पोलिसांना काही फरक पडतो का? कुणालाच काय फरक पडतो? आम्ही [बलात्कार किंवा अपहरणाच्या] भीती आणि बेइज्जतीतच राहतोय,” निर्मला देवी सांगतात. हे बोलताना त्यांचा आवाज दबलेला आहे हे जाणवत राहतं.

स्वतः कोल समाजाच्या असलेल्या निर्मला देवी या वस्तीतल्या बीए झालेल्या मोजक्या काही व्यक्तींपैकी एक आहेत. शेतकरी असलेल्या मुरारीलाल यांच्याशी लग्न झाल्यानंतर त्यांनी बीएचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांची चारही मुलं शिकली. मिर्झापूर जिल्ह्याच्या ड्रेमंडगंज या गावातल्या खाजगी शाळेत त्यांनी स्वतःच्या कमाईतून आपल्या मुलांचं शिक्षण पूर्ण केलं. “तिसरी खेप पूर्ण झाली त्यानंतरच मी घराबाहेर पडले,” त्या ओशाळवाणं हसून म्हणतात. “मला माझ्या मुलांना शिकवायचं होतं, तीच खरी प्रेरणा होती.” सध्या निर्मला देवींची सून, श्रीदेवी प्रयागराज शहरात एएनएमचं प्रशिक्षण घेत आहे. निर्मला देवींच्या पाठिंब्यानेच हे शक्य आहे. श्रीदेवी १८ वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर निर्मला देवींच्या मुलाशी तिचं लग्न झालं.

पण गावातले इतर पालक इतके धाडसी नाहीत. २०१९ साली उत्तर प्रदेशात स्त्रियांवरील ५९,८५३ गुन्हे नोंदले गेले असं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवाल सांगतो. म्हणजे दररोज तब्बल १६४ गुन्ह्यांची नोंद. यामध्ये अलपवयीन आणि सज्ञान मुली व स्त्रियांवरील बलात्कार, अपहरण आणि देहव्यापाराच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. 

“मुलींकडे [पुरुषांचं] लक्ष जायला लागलं, की त्यांना सुरक्षित ठेवणं फार अवघड आहे,” सोनू आणि मीनाचा भाऊ मिथिलेश सांगतो. “इथल्या दलितांची एकमेव इच्छा काय तर आपलं नाव आणि इज्जत जपायची. त्यामुळे मुलींचं लवकर लग्न करून दिलं की कशाची चिंता राहत नाही.”

वीटभट्टीवर किंवा रेती उत्खननाचं काम मिळालं की मिथिलेश बाहेरगावी कामाला जातो. मागे राहिलेल्या आपल्या अनुक्रमे ८ आणि ९ वर्षांच्या मुलाचा आणि मुलीचा घोर असतोच.

त्याची बायको सरपण विकते आणि पिकं काढणीच्या सुमारास इतरांच्या शेतात मजुरीला जाते. मिथिलेशची महिन्याची ५,००० रुपयांची कमाई यात भर घालते. त्यांच्या वस्तीच्या आसपास शेती होऊ शकत नाही. “जंगली प्राणी येऊन सगळी पिकं खाऊन जातात त्यामुळे आम्हाला शेती करणंच शक्य नाहीये. आम्ही जंगलाला लागूनच राहतो त्यामुळे रानडुकरं अगदी आमच्या आवारात सुद्धा येतातय.”

२०११ च्या जनगणनेनुसार बैथकवाचं मुख्य गाव असलेल्या देवघाटमधले ६१ टक्के लोक शेतमजुरी, गृहउद्योग आणि बाकी काही कामं करतात. “प्रत्येक घरातली एकाहून अधिक पुरुष मंडळी मजुरी करायला स्थलांतर करून जातात. कामाच्या शोधात अलाहाबाद, सुरत आणि मुंबईला पोचतात. वीटभट्ट्या किंवा रोजंदारीवर कामं करतात. दिवसाला २०० रुपये मजुरी मिळते.”  

“प्रयागराजच्या जिल्ह्याच्या २१ तालुक्यांपैकी कोराँव हा सगळ्यात मागास तालुका आहे,” डॉ. योगेश चंद्र श्रीवास्तव म्हणतात. प्रयागराज येथील सॅम हिगिनबॉथम कृषी, तंत्रज्ञान व विज्ञान विद्यापीठात ते शास्त्रज्ञ आहेत. गेल्या २५ वर्षं ते या भागात काम करत आहेत. “नुसती संपूर्ण जिल्ह्याची आकडेवारी पाहून चालणार नाही, कारण इथली बिकट परिस्थिती त्यातून कळत नाही,” ते म्हणतात. “कुठलाही निर्देशांक घ्या – पीक उतारा, शाळा गळती, अगदी निकृष्ट कामांसाठी स्थलांतर सेल किंवा गरिबी, बालविवाह आणि बालमृत्यू – कोराँवमध्ये कुठल्याच क्षेत्रात विकास झालेला नाही.”

लग्न झालं की सोनू आणि मीना इथून १० किलोमीटरवर असलेल्या त्यांच्या सासरी रहायला जातील. “माझी अजून भेट झाली नाहीये,” सोनू सांगते. “पण मी माझ्या काकाच्या मोबाइल फोनवर त्याचा चेहरा पाहिलाय. मी त्याच्याशी बऱ्याच वेळा बोलते. तो माझ्यापेक्षा थोडाच मोठा आहे, १५ वर्षांचा असेल. सुरतमध्ये एका खानावळीत मदतनीस म्हणून काम करतो.”

या वर्षी जानेवारी महिन्यात एका सामाजिक संस्थेने बैथकवाच्या शासकीय माध्यमिक शाळेतल्या मुलींसाठी शाळेमध्ये मासिक पाळी दरम्यान स्वच्छता कशी ठेवायची याबद्दल एक फिल्म आणि मोफत सॅनिटरी पॅड. एक साबण आणि अंग पुसण्यासाठी पंचा देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. तसंच केंद्र सरकारच्या किशोरी सुरक्षा योजनेअंतर्गतही ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या मुलींना मोफत पॅड मिळायला पाहिजेत. २०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी हा कार्यक्रम सुरू केला होता.  

पण सोनू किंवा मीना कुणीच आता शाळेत जात नाहीत. “आम्ही काही शाळेत जात नाही, त्यामुळे आम्हाला याबद्दल काहीच माहिती नाही,” सोनू सांगते. सध्या त्या पाळीच्या काळात कपडा वापरतात. त्याऐवजी त्यांना मोफत सॅनिटरी पॅड मिळाले असते तर चांगलंच झालं असतं.

लग्नाच्या अगदी उंबरठ्यावर असलेल्या या दोघींना शरीरसंबंध, गरोदरपण किंवा मासिक पाळीत कशी काळजी घ्यायची याबद्दल काहीही माहिती नाहीये. “माझी आई म्हणाली, भाभीला [चुलत भावाची बायको] विचार. माझ्या भाभीने सांगितलं की यापुढे [घरातल्या] कोणत्याही पुरुषाजवळ झोपायचं नाही. नाही तर मोठी भानगड होईल,” अगदी दबक्या आवाजात सोनू सांगते. तीन बहिणीतली सगळ्यात थोरली असलेल्या सोनूला ७ वर्षांची असताना, दुसरीतच आपल्या धाकट्या बहिणींची काळजी घेण्यासाठी शाळा सोडावी लागली.

त्यानंतर तिची आई चंपा शेतात मजुरीला जायची तिच्याबरोबर सोनू देखील जायला लागली. आणि नंतर त्यांच्या घरामागच्या जंगलात लाकूडफाटा गोळा करायला. घरच्या वापरासाठी आणि विक्रीसाठी. दोन दिवस लाकडं गोळा केली तर २०० रुपये येतील इतका फाटा मिळतो. “काही दिवसांचं तेल-मीठ तर घेता येतं,” मीनाची आई रानी सांगते. सोनू घरची ८-१० शेरडं देखील राखायची. हे सगळं करत असतानाच ती आईला स्वयंपाकात आणि घरकामात मदत करते ते वेगळंच.

सोनू आणि मीना, दोघींचे आई-वडील शेतमजुरी करतात. या भागात बायांना १५० रुपये आणि गड्यांना २०० रुपये  रोज मिळतो. अर्थात काम मिळालं तर. महिन्यातून कसंबसं १०-१२ दिवस काम मिळतं. सोनूचे वडील रामस्वरुप आसपासच्या गावांमध्ये, कधी कधी प्रयागराजमध्ये देखील रोजंदारीवर कामं शोधायचे. २०२० च्या अखेरीस त्यांना क्षयाची बाधा झाली आणि त्याच वर्षी ते वारले.

“त्यांच्या उपचारावर आम्ही २०,००० रुपये खर्च केले असतील – घरच्यांकडून आणि इतर काही जणांकडून मला पैसे उसने घ्यावे लागले होते,” चंपा सांगतात. “त्यांची तब्येत बिघडायला लागली आणि पैशाची गरज पडली की मी एक बकरं विकायचे. त्यातनं २०००-२५०० रुपये मिळायचे. एवढं एक करडू राहिलंय,” मागच्या खोलीत बांधून घातलेल्या पिलाकडे बोट दाखवत ती म्हणते.

“माझे बाबा गेले त्यानंतर आई माझ्या लग्नाचं बघायला लागली,” सोनू शांतपणे सांगते. हातावरच्या उडत चाललेल्या मेंदीकडे तिची नजर लागलेली असते. 

सोनूची आई चंपा आणि मीनाची आई रानी सख्ख्या बहिणी, सख्ख्या जावा आहेत. त्यांचं २५ जणांचं एकत्र कुटुंब दोन खोल्यांच्या घरात राहतं. प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत २०१७ साली या खोल्या बांधल्या. विटांच्या भिंतींना गिलावा केलेला नाही आणि वर सिमेंटचे पत्रे आहेत. या खोल्यांच्या मागेच त्यांची जुनी घरं आहेत, मातीची आणि गवताने शाकारलेली. स्वयंपाकासाठी आणि निजायला सुद्धा या घरांचा वापर होतो.

दोघी बहिणींपैकी मीनाची पाळी आधी सुरू झाली. तिचं लग्न ठरलं त्यालाच एक भाऊ असल्याचं समजलं. मग सोनूचं लग्न  त्याच्याशी ठरवण्यात आलं. दोघी बहिणी एकाच घरात नांदतील म्हणून दोघींच्या आया देखील खूश होत्या.

मीना तिच्या भावंडांमधली सगळ्यात थोरली आहे. तिला दोन बहिणी आणि एक भाऊ आहे. एक वर्षभरापूर्वी, सातवीत असतानाच तिची शाळा सुटली. “मला पोटात दुखायचं. दिवसभर मी घरी पडूनच असायचे. आई शेतात मजुरीला जायची आणि बाबा कोराँवमध्ये रोजंदारीवर. शाळेत जा म्हणून मला कुणी फारसा आग्रहच केला नाही, त्यामुळे मी पण गेले नाही,” ती सांगते. कालांतराने तिला मूतखडा असल्याचं निदान झालं होतं आणि त्यावरच्या उपचारासाठी ३० किलोमीटरवर असलेल्या कोराँवमधल्या दवाखान्याच्या अनेक चकरा मारायला लागल्या होत्या. त्यामुळे शाळेचा विचार मागेच पडला. आणि त्याबरोबर तिच्या शिक्षणालाही विराम मिळाला.

अजूनही तिला अधूनमधून पोटात दुखतं.

आपल्या अगदी तुटपुंज्या कमाईतूनही कोल कुटुंबं आपल्या मुलींच्या लग्नासाठी पैसे मागे टाकतात. “आम्ही त्यांच्या लग्नासाठी १० हजार रुपये मागे टाकलेत. १००-१५० लोकांना जेवण घालावं लागेल – पूरी, भाजी आणि मिठाई,” रानी सांगते. दोघी बहिणींचं लग्न एकाच मांडवात दोघा भावांशी लागणार असं नियोजन आहे.

आईवडलांना वाटतंय की लग्न लागलं म्हणजे त्यांची जबाबदारी संपली आणि त्याबरोबर या मुलींचं लहानपणही. सोनू आणि मीना स्वतः या सगळ्याचा काही अर्थ लावतात. त्यांची परिस्थिती आणि लहानपणापासून झालेले संस्कार यामागे आहेत. “खाना कम बनाना पडेगा. हम तो एक समस्या है अब,” त्या म्हणतात. खाणारी तोंडं कमी होतील. तसंही आम्ही आता अडचणीच्या झालो आहोत. 

गरोदरपणी किंवा प्रसूतीवेळी गुंतागुंत होऊन मृत्यू येण्याचा धोका बालविवाहामुळे वाढतो असं युनिसेफचं म्हणणं आहे. इथे तर मुलींची इतक्या कमी वयात लग्नं होतायत की “त्यांची रक्तातील लोहाची तपासणी किंवा फॉलिक ॲसिडच्या गोळ्या देण्याइतकाही वेळ आम्हाला मिळत नाही,” आशा कार्यकर्ती सुनिता देवी म्हणतात. गरोदर स्त्रियांच्या या तपासण्या करण्यात याव्यात अशी नियमावली आहे. वास्तव असं आहे की उत्तर प्रदेशाच्या ग्रामीण भागात केवळ २२ टक्के किशोरवयीन आयांच्या प्रसूतीपूर्व तपासण्या झाल्या आहेत. संपूर्ण भारतात हे प्रमाण सर्वात कमी आहे.   

महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात ही आकडेवारी मिळते. याच अहवालात असंही नमूद केलंय की उत्तर प्रदेशात १५-४९ वयोगटातल्या महिलांपैकी निम्म्याहून जास्त – ५२ टक्के जणींना रक्तक्षय आहे. यामुळे गरोदरपणात त्यांच्या जिवाला असलेला धोका वाढतोच पण त्यांच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या अपत्यांसाठीही हे धोकादायक आहे. उत्तर प्रदेशात ५ वर्षांखालील एकूण बालकांपैकी ४९ टक्के बालकं खुजी आहेत आणि ६२ टक्के बालकांना रक्तक्षय आहे. याचा परिणाम म्हणजे आजारपणं आणि जिवाला धोका यांचं दुष्टचक्र.

“मुलींच्या पोषणाला काडीचंही महत्त्व नाही. एकदा का मुलीचं लग्न ठरलं की तिला काही हातात दुधाचा पेला मिळत नाही. आता ही दुसऱ्या घरी जाणार ना म्हणून. इतकी मजबुरी आहे की कुठल्या का मार्गाने चार घास वाचले तर बरंच अशी गत आहे,” सुनीता सांगतात.

रानी आणि चंपाला मात्र वेगळ्याच गोष्टीचा घोर लागलाय.

“आम्हाला एकच काळजी लागून राहिलीये. लग्नासाठी पैसा गोळा केलाय तो लग्नाच्या दिवसाआधी चोरीला गेला नाही म्हणजे झालं. लोकांना माहिती आहे आमच्याकडे रोकड आहे ते,” रानी म्हणते. “मला तर ५०,००० रुपयांचं कर्जही काढावं लागणार आहे.” त्या पैशाने त्यांच्या आयुष्यातली ही ‘अडचण’ “दूर होईल” याची तिला खात्री आहे.

एसएचयूएटीएस, अलाहाबाद येथील विस्तार सेवा संचालक, प्रा. अरिफ ए. ब्रॉडवे यांनी बहुमोल मार्गदर्शन आणि मदत केली. त्यांचे मनःपूर्वक आभार.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा