‘असाही दिवस येईल जेव्हा कुणीच शेतकरी नसेल'

“एमएसपी जाणार आणि हळूहळू ते बाजारसमित्या बंद करतील आणि आता तर विजेचंही खाजगीकरण सुरू आहे. आमच्या चिंता वाढणार नाही तर काय?” कर्नाटकाच्या शिवमोग्गा जिल्ह्यातले शेतकरी डी. मल्लिकार्जुनप्पा म्हणतात. चिंता त्यांच्या चेहऱ्यावर लिहिलेली आहे.

एकसष्ट वर्षीय मल्लिकार्जुनप्पा हुळुगिनकोप्पाहून २५ जानेवारी रोजी बंगळुरुला आले होते. दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या ट्रॅक्टर मोर्चात भाग घेण्यासाठी. शिकारपूर तालुक्यातल्या आपल्या गावाहून त्यांनी ३५० किलोमीटरचा प्रवास केला होता. “बड्या कंपन्यांचं ऐकत बसण्यापेक्षा त्यांनी [केंद्र सरकार] बाजारसमित्यांमध्ये सुधार करायला पाहिजेत जेणेकरून आम्हाला योग्य भाव मिळेल,” ते म्हणतात.

नव्या कृषी कायद्यांनी त्यांच्या चिंतेत भरच पडलीये – किमान हमीभाव आणि जिथे धान्याच्या खरेदीची शाश्वती होती त्या बाजारसमित्या अशा दोन्हींना या कायद्यात दुय्यम स्थान दिलं गेलं आहे.

आपल्या १२ एकरांपैकी ३-४ एकरात मल्लिकार्जुनप्पा भाताची शेती करतात. बाकी जमिनीत सुपारी. “गेल्या साली सुपारीचं पीक फार काही चांगलं नव्हतं आणि भातातूनही फारसं उत्पन्न निघालं नाही,” ते म्हणतात. “मला बँकेचं १२ लाखांचं कर्ज फेडायचंय. त्यांनी [राज्य सरकार] सांगितलं होतं की ते कर्जमाफी करतील. पण बँका मला अजूनही नोटिसा पाठवतायत आणि दंड लावण्याचा इशारा देतायत. त्या सगळ्याचीच चिंता आहे,” ते म्हणतात. त्यांच्या आवाजातला संताप वाढत जातो.

मल्लिकार्जुन यांच्यासारखे अनेक शेतकरी कर्नाटकाच्या दूरदूरच्या जिल्ह्यांमधून परेडच्या आदल्या दिवशी बंगळुरूला आले होते. पण मंड्या, रामनगर, तुमकुर आणि शेजारच्या जिल्ह्यांमधले शेतकरी मात्र २६ जानेवारी रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत आपले ट्रॅक्टर, कार आणि बसमधूनही बंगळुरू शहरात पोचले. मध्य बंगळुरूमधल्या गांधीनगर परिसरातल्या फ्रीडम पार्कमध्ये दुपारपर्यंत पोचून त्यांना दिल्लीच्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडच्या समर्थनात काढण्यात येणाऱ्या मोर्चात सहभागी व्हायचं होतं. २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी देशाच्या राजधानीत प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर परेडचं आयोजन केलं होतं.

शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२० , शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० . ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.

हे कायदे आणून शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

बंगळुरूजवळच्या बिडदी शहरात टी. सी. वसन्ता आंदोलकांसोबत मोर्चात सहभागी झाल्या. शेतकरी असणाऱ्या वसंता आणि त्यांच्या भगिनी पुट्टा चन्नम्मा मंड्या जिल्ह्याच्या मड्डूर तालुक्यातून इथे आल्या होत्या. केएम दोड्डी या गावात वसंता आपले पती के. बी. निंगेगौडा यांच्यासोबत आपल्या दोन एकरात भात, नाचणी आणि ज्वारी पिकवतात. त्यांचं चार जणांचं कुटुंब आहे – ते दोघं आणि त्यांचा नर्सिंगचं शिक्षण घेणारा २३ वर्षांचा मुलगा आणि समाजकार्याचं शिक्षण घेणारी १९ वर्षांची मुलगी – शेतीतून निघणाऱ्या उत्पन्नावरच अवलंबून आहेत. वसंता आणि त्यांचे पती वर्षभरात १०० दिवस मनरेगाच्या कामावरही जातात.

“या नव्या कायद्यांचा फायदा फक्त बड्या कंपन्यांना होणार आहे, जसा जमिनीच्या कायद्याचा झाला,” वसंता सांगतात. कर्नाटक भूसुधार (दुरुस्ती) कायदा, २०२० या कायद्याने शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीवर बिगर शेतकरी व्यक्तींवर असणारं बंधन काढून टाकलं आहे, त्या संदर्भात वसंता म्हणतात. या कायद्याचा आधार घेत कॉर्पोरेट क्षेत्र शेतजमिनीची ताबा घेईल या भीतीपोटी कर्नाटकातले शेतकरी हा कायदा सरकारने मागे घ्यावा अशी मागणी करत आहेत.

“ते [सरकार] सारखं म्हणतात की शेतकरी हे [अन्नदाता] आहेत, पण तेच आम्हाला त्रासही देत राहतात. [पंतप्रधान] मोदी आणि [मुख्यमंत्री] येडियुरप्पा शेतकऱ्यांचा छळ करतायत. येडियुरप्पांनी इथे जमिनीच्या कायद्यात बदल केले. त्यांनी ते मागे घ्यावेत आणि शेतकऱ्यांना शब्द द्यावा. आज शेकडो शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन इथे येणार आहेत. आम्ही कुणाला भीत नाही,” वसंता म्हणतात.

कर्नाटकातले शेतकरी पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱ्यांहून अधिक काळ आंदोलन करतायत, कर्नाटक राज्य रयत संघ (केआरआरएस) या शेतकरी संघटनेचे नेते बदगलपुर नागेंद्र सांगतात. “आम्ही २०२० च्या मे महिन्यात पहिल्यांदा जमिनीच्या कायद्याविरोधात आंदोलन केलं आणि त्यानंतर केंद्राने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आवाज उठवतोय.” बंगळुरूमध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या मोर्चाची केआरआरएस मुख्य आयोजक होते. राज्यभरातून २,००० ट्रॅक्टर एकत्र आणण्याचा संघटनेचा मानस होता. “मात्र पोलिसांनी केवळ १२५ वाहनांनाच परवानगी दिली,” एक शेतकरी नेते सांगतात.

नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना काही उत्पन्न मिळवणंच अवघड होऊन जाणार आहे असं ६५ वर्षीय अमरेश सांगतात. ते चित्रदुर्ग जिल्ह्याच्या चल्लकेरे तालुक्यातल्या रेणुकपुरा गावात शेती करतात. “शेती करून जगणं फार अवघड झालंय. पिकाला मोलच नाही. शेतीवर काही आम्ही आशा ठेवलेली नाही. असंच चालू राहिलं तर एक दिवस असा येईल जेव्हा एकही शेतकरी उरणार नाही.”

आपल्या मुलांनी शेती करावी असं काही अमरेश यांना वाटत नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी इतर काही व्यवसाय करावेत यासाठी त्यांनी कष्ट घेतले. “मी माझ्या दोन्ही मुलांना शिक्षण दिलंय, म्हणजे ते शेतीवर अवलंबून राहणार नाहीत. आमचा उत्पादन खर्च फार जास्त आहे. माझ्या शेतात तिघं मजुरी करतात, मी त्यांना ५०० रुपये रोज देतो. माझं उत्पन्न मात्र कधीच पुरेसं नसतं,” ते म्हणतात. त्यांचा २८ वर्षांचा मुलगा सनदी लेखापाल होण्यासाठी शिक्षण घेतोय आणि २० वर्षांची मुलगी एमएससी करतीये.

बिडदीमधल्या बायरामंगला चौकात २६ जानेवारी रोजी आंदोलक यायला सुरुवात झाली, त्यातले एक होते, गजेंद्र राव. ते शेतकरी नाहीत. ते प्रवासी गाडी चालवतात आणि जनशक्ती या कर्नाटक राज्यात हक्काधारित काम करणाऱ्या गटाशी संलग्न कार्यकर्ते आहेत. “मी इथे आंदोलनाला आलोय ते माझ्या अन्नासाठी,” ते म्हणतात. “सरकार सध्या एफसीआय [राष्ट्रीय खाद्य निगम] मध्ये धान्य साठवते. पण आता ही व्यवस्था हळू हळू बदलत जाईल. आपण त्याच दिशेने चाललोय. अन्नधान्याच्या किंमती नक्कीच वाढत जातील कारण सरकारऐवजी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात ही यंत्रणा जाईल. याविरोधत संघर्ष करण्याचा मला पूर्ण हक्क आहे,” ते म्हणतात.

गजेंद्र यांच्या आजोबांची उडुपी जिल्ह्यात शेती होती. “पण घरच्या भांडणात ती गेली. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी माझे वडील बंगळुरूला आले आणि त्यांनी हॉटेल काढलं. आता मी शहरात प्रवासी वाहनं चालवतो,” ते सांगतात.

या तिन्ही कायद्यांचा देशभरातल्या शेतकऱ्यांवर आघात होणार आहे, केआरआरएसचे नेते नागेंद्र सांगतात. “कर्नाटकात देखील किमान हमीभावावर परिणाम होईल. [कर्नाक राज्याच्या] कृषी उत्पन्न बाजारसमिती कायदा, १९६६ मध्ये किती खरेदी करायची, यावर काही मर्यादा घातलेली होती. या नव्या कायद्यामध्ये खाजगी बाजारपेठा आणि कंपन्यांनाच बढावा देण्यात येणार आहे. हे कृषी कायदे खरंच भारतातल्या गावपाड्यात राहणाऱ्या लोकांच्या हिताचे नाहीत.”

या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अजूनच किचकट होईल असं अमरेश यांना वाटतं. “सरकारने आमचा उत्पादन खर्च किती आहे ते पहावं, थोडाफार नफा पकडून त्यानुसार किमान हमीभाव ठरवायला पाहिजे. हे नवे कायदे आणून ते शेतकऱ्यांचं नुकसान करतायत. मोठ्या कंपन्या त्यांच्या खेळी खेळून आम्हाला आणखीनच कमी पैसा देतील,” ते म्हणतात.

पण हे असं होऊ द्यायचं नाही असा वसंतांनी निर्धार केला आहे. “आम्ही जेवढी मेहनत घेतो, त्याचे आम्हाला एकरी ५०,००० ते १ लाख तरी मिळायला पाहिजेत. पण आमच्या हाती काहीही लागत नाही,” त्या म्हणतात. आणि पुढे “फक्त एक महिना नाही, गरज पडली तर एक वर्षभर आम्ही संघर्ष करू.”

अनुवादः मेधा काळे