बालाभाई चावडा, वय ५७, यांची गुजरातच्या सुरेंद्रनगर जिल्ह्यात पाच एकर शेतजमीन आहे. जमीन सुपीक आहे. सिंचित आहे. गेली २५ वर्षं त्यांच्या नावे आहे. मात्र, एकच अडचण आहे. त्यांना स्वतःच्या जमिनीजवळ फिरकण्याची मुभा नाही.
“माझ्याकडे जमिनीचे कागद आहेत,” आपल्या हातातील जीर्ण झालेली कागदपत्रं दाखवून ते म्हणतात, “पण कब्जा वरच्या जातीचे लोकांकडे आहे.”
अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या चमार जातीच्या बालाभाईंनी शक्य तितक्या लोकांकडे मदतीची मागून पाहिली – आता तर आणखी काही पर्यायही उरलेले नाहीत. “रोज निराश होऊन आपल्या जमिनीकडे जातो,” ते म्हणतात. “दुरून नजर फिरवतो अन् आपलं आयुष्य कसं असतं याची कल्पना करत राहतो...”
बालाभाई यांना १९९७ मध्ये गुजरातच्या जमीन वाटप धोरणाअंतर्गत ध्रांगध्रा तालुक्यातील भरड गावातील एक शेतजमीन मिळाली होती. गुजरात शेतजमीन कमाल धारणा कायदा, १९६० अन्वये अशी 'अतिरिक्त जमीन' “जनसामान्यांच्या कल्याणासाठी” राखीव ठेवण्यात आली होती.
या भूखंडांना संथानी जमीन म्हणतात. सरकारी पडीक जमिनीसोबत अशा जमिनी “शेतीसाठी जमिनीची गरज असलेल्या लोकांकरिता” राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. शेतकरी सहकारी संस्था, भूमिहीन व्यक्ती आणि शेतमजूर शिवाय अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना प्राधान्य देण्यात आलं होतं.
ही योजना कागदावरच उत्तम आहे. प्रत्यक्षात फार काही बदललंच नाही.
जमीन त्यांच्या नावे झाल्यावर बालाभाईंनी कापूस, ज्वारी आणि बाजरीचं पीक घ्यायचं ठरवलं. त्या जमिनीवर एक छोटं घर बांधून तिथेच राहायचं असा विचार देखील मनात होता. तेव्हा त्यांचं वय होतं ३२, कुटुंब लहान होतं आणि भविष्य आशादायी वाटत होतं. “तीन लहान मुलं होती,” बालाभाई म्हणतात. “मी तेव्हा मजुरी करायचो. वाटलं होतं कोणाच्या हाताखाली राबायचे दिवस गेले. आता स्वतःची जमीन असल्यावर कुटुंबाचं भलं होऊ शकेल.”
भरड गावातील आपल्या पाच एकर जमिनीचे कागदपत्रं घेऊन बसलेले बालाभाई चावडा. गेली २५ वर्षं ते या जमिनीचा कब्जा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत
आणि मग बालाभाईंना जबर धक्का बसला. जमीनीचा ताबा मिळण्याआधीच गावातील दोन कुटुंबांनी ती बळकावली होती. एक कुटुंब राजपूत समाजाचं तर दुसरं पटेल समाजाचं. दोन्ही या भागातील वरच्या जाती असून हे लोक आजही जमीन बळकावून बसले आहेत. बालाभाईंना मात्र मजुरी करावी लागतीये. त्यांची मुलं राजेंद्र आणि अमृत, वय वर्षे अनुक्रमे ३५ व ३२, यांनाही अगदी लहान वयातच शेतात काम करावं लागलं. त्यांना आठवड्यातून साधारणपणे तीन दिवस काम मिळतं. रू. २५० रोजी मिळते.
“मी आपला हक्क सांगून पाहिला पण माझ्या जमिनीच्या भोवताली वरच्या जातीच्या लोकांच्या जमिनी आहेत,” बालाभाई म्हणतात. “ते मला आत शिरूच देत नाहीत. आधी मी माझा [शेत कसण्याचा] हक्क मांडला अन् वादात पडलो, पण त्यांची पोहोच वरपर्यंत आहे.”
९०च्या दशकात एकदा अशीच मारामारी होऊन बालाभाईंना दवाखान्यात जावं लागलं होतं. त्यांच्यावर कुदळीने वार केला होता आणि त्यात त्यांचा हात मोडला होता. “पोलिसात तक्रार केली,” ते म्हणतात. “जिल्ह्यात [जिल्हा प्रशासनात] जाऊन आलो. काहीच झालं नाही. सरकार म्हणतं भूमिहीन लोकांना जमिनी दिल्या. पण खरं तर ते केवळ कागदावर झालं. जमीन अजूनही त्यांच्याच हातात आहे.”
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात एकूण १४.४ कोटी भूमिहीन शेतमजूर होते. २००१ मधील जनगणनेच्या १०.७ कोटींवरून हा आकडा ३५ टक्क्यांनी वाढला. केवळ गुजरातेत या कालावधीत भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या ५१.६ लाखांवरून ६८.४ लाखांवर गेली, म्हणजेच ३२.५ टक्क्यांनी वाढली.
भूमिहीनता गरिबीचा एक निर्देशांक असून तिचा जातीशी जवळचा संबंध आहे. गुजरातच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६.७४ टक्के लोक अनुसूचित जातीचे आहेत पण राज्यातील केवळ २.८९ टक्के शेतजमीन (मालक किंवा कास्तकार म्हणून) ते कसतायत. लोकसंख्येच्या एकूण १४.८ टक्के लोक अनुसूचित जमातीचे असले तरी ते केवळ ९.६ टक्के जमीन कसतायत.
२०१२ मध्ये दलित हक्कांसाठी लढणाऱ्या जिग्नेश मेवानी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी भूसंपादन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य शासन निष्क्रिय असल्याचा आरोप केला होता. सीलिंग कायद्याअंतर्गत मिळालेली संथानी जमीन ज्या लोकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती, त्या भूमिहीन, अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना तिचं वाटप झालंच नव्हतं.
आपल्या घराच्या गच्चीवर बसलेले बालाभाई. ' दुरून नजर फिरवतो अन् विचार करतो की आपलं आयुष्य कसं असतं...'
कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र शासनाच्या 'जमीन कमाल धारणा कायदा अंमलबजावणी तिमाही प्रगती (संचयी) अहवालाचा' उल्लेख करण्यात आला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे सप्टेंबर, २०११ पर्यंत गुजरातमध्ये ३७,३५३ लाभार्थ्यांना एकूण १,६३,६७६ एकर जमीन वाटप करण्यात आली असून केवळ १५,१५९ एकर जमिनीचं वाटप शिल्लक आहे.
मात्र, मेवानी यांच्या याचिकेचा भर वितरित जमिनीतून होणाऱ्या विस्थापनावर आहे, जिच्यावर अजूनही सुनावणी व्हायचीच आहे. त्यांच्या मते माहितीचा अधिकार आणि सरकारी दस्तावेज पाहता असं लक्षात आलं की बरेचदा लोकांना त्यांच्या नावे असलेल्या अतिरिक्त व पडीक जमिनीचा कब्जा मिळालेला नाही.
बालाभाई गेली २० वर्षं त्याची वाट पाहतायत. “सुरुवातीला मी ताब्यासाठी लढलो,” ते म्हणतात. “तेंव्हा मी तिशीत होतो. खूप जिद्द अन् ताकद होती. पण मग मुलं मोठी होऊ लागली अन् मी गुंतून गेलो. त्यांच्याकडे लक्ष देण्यात अन् त्यांची देखभाल करण्यात. त्यांच्या जिवाला धोका होईल असं काही मला करायचं नव्हतं.”
मेवानी यांच्या १,७०० पानी लांबलचक याचिकेत गुजरातमधील अशी बरीच उदाहरणं आहेत. म्हणजे अशा अडचणीत फसलेले बालाभाई हे काही एकटेच नाहीत.
“काही केसेसमध्ये लाभार्थ्यांना जमिनीचा ताबा मिळालाय, पण तोही कार्यकर्त्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतर,” मेवानी म्हणतात. सध्या ते गुजरातच्या वडगाम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. मेवानी यांच्या म्हणण्यानुसार राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाने याचिकेला उत्तर देताना त्यांच्या त्रुटी मान्य केल्या आहेत.
उदाहरणार्थ, १८ जुलै २०११ मध्ये अहमदाबादचे जिल्हा भू-अभिलेख अधीक्षक (डीआयएलआर) यांनी एका पत्रात लिहिलं होतं की महसूल अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळे अहमदाबाद जिल्ह्यात काही गावांमध्ये जमिनीचं मोजमाप बाकी आहे. काही वर्षांनी ११ नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये भावनगरच्या डीआयएलआर यांनी एकूण ५० गावांमध्ये १९७१ ते २०११ दरम्यान वाटण्यात आलेल्या जमिनीचं सीमांकन झालं नसल्याचं मान्य केलं.
छगनभाई पीतांबर सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातील चंद्रभागा नदीच्या पात्रात उभे आहेत. ही त्यांना देण्यात आलेली जमीन
१७ डिसेंबर, २०१५ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात राज्याच्या महसूल विभागाचे उपसचिव हरीश प्रजापती यांनी वाटप शिल्लक असलेली १५,५१९ एकर जमीन खटल्यात अडकली असल्याचं प्रतिपादन केलं – आणि त्यातील २१० खटल्यांवर सुनावणी सुरू असल्याचं सांगितलं.
प्रजापती यांनी हेही सांगितलं की शेतजमीन सीलिंग कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, ज्यात चार अधिकाऱ्यांची नेमणूक तसेच राज्यात एक विभागीय मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद होती. “ त्यानुसार एकूण एक जमिनीचा ताबा मिळाला की नाही याची प्रत्यक्ष खात्री करायची होती. अर्थात हजारो एकर जमिनी तपासण्याचा द्राविडी प्राणायाम करावा लागणार होता,” असं प्रतिज्ञापत्रात लिहिलं होतं. पण पडीक जमिनीचं वाटप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली राहील, असंही त्यात म्हटलं होतं.
आनंद याज्ञिक यांच्या मते सात वर्षांत फार काही बदललं नाही. ते एक प्रख्यात वकील असून मेवानी यांच्या वतीने गुजरात उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेचा खटला लढतायत. “राज्यात वितरणात्मक न्यायाच्या दृष्टीने केवळ कागदोपत्री जमीन वाटप करण्यात येते मात्र उच्च जातीयांकडून तिचा ताबा घेण्यात येत नाही,” ते म्हणतात. “जर अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींनी ताबा घेण्याची मागणी लावून धरली तर त्यांना मारहाण होते. स्थानिक प्रशासन कधीच मदतीला येत नाही. त्यामुळे वितरणात्मक न्याय केवळ कागदोपत्रीच राहतो आणि स्वतंत्र भारतात पिढीजात विषमता कायम राहते.”
आम्ही महसूल विभागाच्या सध्याच्या अतिरिक्त महासचिव कमाल दयानी आणि जमीन सुधारणा आयुक्त स्वरूप पी. यांच्याकडे गुजरातमध्ये जमीन वाटपाच्या सद्यस्थितीबद्दल लेखी विचारपूस केली. त्यांचं उत्तर आल्यास या कहाणीत तसे बदल करण्यात येईल.
४३ वर्षीय छगनभाई पीतांबर यांची जमीन बळकावण्याचा प्रश्नच आला नाही. खुद्द प्रशासनानेच त्यांची फसवणूक केली. १९९९ मध्ये त्यांना भरड गावात मिळालेला पाच एकर जमिनीचा पट्टा हा चंद्रभागा नदीच्या पात्रात अगदी मधोमध आहे. “जमीन पाण्याखालीच असते, त्यामुळे तिथे फार काही करताच येत नाही,” ते सांगतात आणि आम्हाला ती जागा दाखवतात.
त्यांची जमीन म्हणजे मोठाली डबकी आणि उरलेल्या भागात चिकचिक. “१९९९ मध्ये मी डेप्युटी कलेक्टर साहेबांना जमीन बदलून मागितली,” ते म्हणतात. “२०१० मध्ये मामलतदारांनी [तालुका प्रमुख] १० वर्षांपूर्वी झालेल्या जमीन वाटपावर आता काही कारवाई करता येणार नाही असं म्हणत माझा अर्ज फेटाळून लावला. आता १० वर्षं प्रशासनाने काही केलं नाही यात माझी काय चूक?”
डबक्यातून वाट काढत काढत छगनभाई सांगतात की ही जमीन बहुतांशी पाण्याखाली असते
त्यांच्या कुटुंबाला मुलांच्या शिक्षणासाठी सावकाराकडून कर्ज घ्यावं लागलं होतं. “१० वर्षांआधी आम्ही दरमहा ३ टक्के व्याजाने रू. ५०,००० उचलले होते,” चाळिशीच्या कांचनबेन म्हणतात. “आम्हाला चार मुलं आहेत. तेव्हा मजुरी १००-१५० रुपयेच मिळायची म्हणून आमच्यापुढे दुसरा पर्याय नव्हता. अजूनही ते कर्ज आम्ही फेडतोच आहोत.”
जमिनीवरचा हक्क जातो तेव्हा त्याचे परिणाम बहुआयामी असतात. शिवाय, ते मिळवण्यासाठी खर्ची घातलेला वेळ आणि ऊर्जा, एवढं करूनही ताबा न मिळाल्याचा ताण, आणि एवढ्या वर्षात झालेलं आर्थिक नुकसान बरेचदा लोक ध्यानात घेत नाहीत.
एकरभर जमिनीतून दोनदा पीक घेऊन जर शेतकऱ्याला कमीत कमी रू. २५,००० मिळत असावेत असा अंदाज काढला तरी मेवानी यांच्या याचिकेनुसार ५-७ वर्षांत प्रति एकर रू. १,७५,००० एवढं नुकसान होतं.
बालाभाई यांच्याकडे पाच एकर जमीन आहे, आणि त्यांना तिच्यावर गेली २५ वर्षं पीक घेता आलेलं नाही. महागाई ध्यानात घेतली तर त्यांनी गमावलेली रक्कम लाखांच्या घरात जाते. आणि बालाभाईंसारखे हजारो शेतकरी आहेत.
“नुसत्या जमिनीला आज २५ लाख रुपये भाव आहे,” ते म्हणतात. “राजासारखा जगलो असतो. स्वतःची मोटरसायकल घेतली असती.”
स्वतःच्या नावे जमीन असणं म्हणजे फक्त आर्थिक स्थैर्यच नाही तर त्यातून गावात सन्मान व प्रतिष्ठा मिळत असते. “वरच्या जातीचे लोक त्यांच्या शेतावर कामाला गेलो की फार वाईट वागणूक देतात,” ७५ वर्षीय त्रिभुवन वाघेला म्हणतात. ते ध्रांगध्रा तालुक्यात रामदेवपूर पाड्यात राहतात. “तुम्ही त्यांच्यावर अवलंबून आहात हे पाहून ते तुम्हाला हिणवतात. आपण स्वतः पोटापाण्यासाठी त्यांच्यावर अवलंबून आहोत म्हटल्यावर त्याविरुद्ध फार काही करूही शकत नाही.”
डावीकडे: त्रिभुवन वाघेला म्हणतात की त्यांना आपल्या जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी त्यांना २६ वर्षं झगडावं लागलं. उजवीकडे: वाघेला यांची सून नानूबेन आणि मुलगा दिनेश रामदेवपूर पाड्यात आपल्या घरी
वाघेला अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या बुनकर समाजाचे असून त्यांना १९८४ मध्ये १० एकर जमीन मिळाली होती. पण तिचा ताबा मात्र त्यांना २०१० मध्ये मिळाला. “समाजात जातीभेदाकडे दुर्लक्ष होतं म्हणून इतका काळ गेला,” ते म्हणतात. “मी नवसर्जन ट्रस्टशी संपर्क साधला. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं आणि प्रशासनावर [कारवाई करण्यास] दबाव आणला. आम्ही जे केलं त्याला धाडस लागतं. त्या जमान्यात ठाकूर [राजपूत] लोकांच्या वाट्याला जाणं काही सोपं नव्हतं.”
गुजरातमधील प्रख्यात दलित हक्क कार्यकर्ते आणि नवसर्जन ट्रस्टचे संस्थापक मार्टिन मॅकवान सौराष्ट्रात – ज्या भागात सुरेंद्रनगर जिल्हा येतो – जमीन सुधारणा कायद्यामुळे मुख्यत्वे पटेल (पाटीदार) जातीच्या कास्तकारांना कसा फायदा झाला ते अधोरेखित करतात. “१९६० मध्ये गुजरात स्वतंत्र राज्य होण्याआधी [आणि त्यात सौराष्ट्र विलीन होण्याआधी] तत्कालीन सौराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री उछारंगराय धेबार यांनी तीन कायदे आणून सुमारे ३० लाख एकर जमीन पटेलांना वाटली होती,” ते म्हणतात. “या समाजाने आपल्या जमिनी जपून ठेवल्यात आणि आज गुजरातमध्ये ते महत्त्वाच्या स्थानी आहेत.”
वाघेला त्यावेळी शेतमजुरी करत आपल्या जमिनीसाठी लढत होते. “आमचा संघर्ष कामी आला,” ते म्हणतात. “मी आपल्या मुलाच्या अन् नातवंडांच्या खातर एवढ्या खस्ता खाल्ल्या. आज त्या जमिनीची किंमत रू. ५० लाख आहे. आज ते गावात ताठ मानेने फिरू शकतात.”
वाघेला यांची सून नानूबेन, वय ३१, म्हणते की आता घरच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढलाय. “आम्ही शेतात राबून वर्षाला १.५ लाख रुपये कमावतोय,” ती म्हणते. “ती काही फार मोठी रक्कम नाही हे माहित्येय, पण आता काम किंवा पैशासाठी लोकांपुढे हात पसरावे लागत नाहीत. आपण आपलं पोट भरायला समर्थ आहोत. मुलांच्या लग्नाची चिंता नाही. जमीन नसलेल्या घरी आपली मुलगी द्यायला कोणी तयार नसतं.”
वाघेला यांचं कुटुंब गेली १० वर्षं जे स्वातंत्र्य अनुभवतंय तेच बालाभाई यांनाही हवंय. “अख्खं आयुष्य आपली जमीन मिळवण्यात गेलं,” ते म्हणतात आणि आपल्या हातातल्या जीर्ण झालेल्या कागदांची नीट घडी घालतात. “मला माझ्या मुलांना वयाच्या ६०व्या वर्षी मजुरी करताना बघायचं नाही. त्यांनी प्रतिष्ठेचं आणि सन्मानाचं जीवन जगावं असं वाटतं.”
बालाभाई यांना आजही वाटतं की कधी तरी आपल्या जमिनीचा ताबा त्यांच्याकडे येईल. अजूनही त्यांना तिच्यावर कापूस, ज्वारी व बाजरीचं पीक घ्यायचंय. अजूनही त्यांना आपल्या जमिनीवर एक छोटं घर बांधायचंय. आपल्या मालकीची जमीन असणं काय चीज आहे ते त्यांना अनुभवायचंय. ही कागदपत्रं कधी तरी कामी येतील या अपेक्षेत गेली २५ वर्षं त्यांनी ती जपून ठेवलेत. पण, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांची आशा अजून कायम आहे. “मी त्या आशेवरच जगतोय.”
