सूरज जट्टीने किशोरवयातच आपल्या वडलांना सांगितलं होतं की, त्याला लष्करात भरती व्हायचंय. स्वतः सैन्यातून निवृत्त झालेल्या त्याच्या वडलांना आपण आपल्या मुलाला प्रेरणा देऊ शकलो याचा खूप अभिमान वाटला.
“माझ्या घरच्या वातावरणामुळे माझ्यासाठी हा स्वाभाविक निर्णय होता,” १९ वर्षांचा सूरज सांगतो. सांगली जिल्ह्यात पलूस इथल्या प्रशिक्षण संस्थेत तयारी करता करता तो बोलत होता. “जेव्हापासून मला कळायला लागलंय तेव्हापासून मी दुसऱ्या कोणत्याच पर्यायाचा विचार केलेला नाही,” सूरज सांगतो. शंकर जट्टीही आपल्या मुलाच्या निर्णयावर खूष होते. वडील म्हणून त्यांची मुलाकडून हीच अपेक्षा होती.
या सगळ्याला दहा वर्षं उलटली. शंकर यांना मुलाचा निर्णय योग्यच आहे याची खात्री वाटेनाशी झाली होती. आपल्या मुलाचा अभिमान असणारे आणि भावनिक असलेले शंकर भाऊ आता साशंक झाले होते. अगदी अचूक दिवस सांगायचा, तर १४ जून २०२२ उजाडला आणि चित्र पालटलं.
याच दिवशी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा केली की “अग्नीपथ योजनेअंतर्गत भारतीय तरुणांना सैन्यात अग्नीवीर म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल.”
ही योजना सुरू होण्याआधीच्या पाच वर्षांत म्हणजेच २०१५ ते २०२० या काळात; सैन्यात सरासरी ६१ हजार युवक भरती झाले. २०२० मध्ये कोविडची साथ सुरू झाल्यानंतर सैन्य भरती थांबवण्यात आली होती.
भारतीय लष्कर “तरुण, सुदृढ आणि विविधता जपणारं” व्हावं यासाठी अग्नीपथ योजनेद्वारे सुमारे ४६ हजार युवक अथवा अग्नीवीरांची भरती करण्यात येणार होती. अग्नीवीर भरतीसाठी नावनोंदणीच्या वेळी उमेदवाराचं वय साडेसतरा ते २१ वर्षे असावं असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सैन्यदलाचं सरासरी वय ४ ते ५ वर्षांनी कमी झाल्याचं सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
अग्नीवीर योजनेद्वारे होणारी भरती चार वर्षांसाठी असणार आहे. त्यातून लष्करात कायमस्वरुपी नोकरी मिळेलच असं नाही. भरतीची चार वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर त्यातल्या केवळ २५ टक्के उमेदवारांना सैन्याच्या नियमित केडरमध्ये नोकरी मिळू शकते.










