वाराणसीत मतदानाच्या दिवशी सलमा मतदान केंद्रावर गेली तेव्हा तिथे दोन रांगा होत्या – स्त्रियांसाठी एक आणि पुरुषांसाठी एक. काशी विश्वनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या एका अरुंद बोळातल्या सरकारी शाळेत बंगाली टोला मतदान केंद्र तयार केलं होतं.
पंचवीस वर्षांची पारलिंगी सलमा स्त्रियांच्या रांगेत उभी राहिली. पण ती सांगते, “आँखे बडी हो गयी थी सबकी. पुरुष माझ्याकडे पाहत नसल्याचा आव आणत होते आणि मी रांगेत सर्वात शेवटी उभी होते आणि बाया हसत, कुजबुजत होत्या.”
पण सलमाने अजिबात लक्ष दिलं नाही. “मी तरीही आत गेले,” ती सांगते. “मला अधिकार दिला आहे आणि आज गरजेचा असणारा बदल आणण्यासाठी मी त्या अधिकाराचा वापर केलाय.”
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या ४८,०४४ “तृतीयपंथी मतदारांनी” मतदान केलं. खरं तर संख्या मोठी असली तरी एखाद्या पारलिंगी व्यक्तीसाठी मतदार ओळखपत्र मिळवणं सोपं राहिलेलं नाही. वाराणसीमध्ये सुमारे ३०० पारलिंगी व्यक्ती आहेत आणि त्यांच्यासाठी हे मतदार ओळखपत्र मिळवणं म्हणजे मोठा संघर्ष असल्याचं नीती सांगते. प्रिझ्मॅटिक या सामाजिक संस्थेची ती संस्थापक संचालक आहे. “आम्ही ५० पारलिंगी व्यक्तींना मतदार ओळखपत्रं मिळवून दिली. पण निवडणूक आयोगाने माहितीच्या पडताळणीसाठी गृहभेटी देणं बंधनकारक केलं होतं. या समुदायातल्या अनेकांना आपलं लिंग नक्की काय आहे याची पडताळणी करायला कुणी घरी यावं असं वाटत नव्हतं.”
सलमाला मात्र मतदार कार्ड मिळण्यात कसलीही अडचण आली नाही. “मी काही माझ्या कुटुंबासोबत किंवा ज्यांना माझी लैंगिक ओळख माहित नाही अशा कुणासोबत राहत नाही,” ती म्हणते.
