पारलिंगी स्त्रियांचं मत छळापासून मुक्तीला

वाराणसीत मतदानाच्या दिवशी सलमा मतदान केंद्रावर गेली तेव्हा तिथे दोन रांगा होत्या – स्त्रियांसाठी एक आणि पुरुषांसाठी एक. काशी विश्वनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या एका अरुंद बोळातल्या सरकारी शाळेत बंगाली टोला मतदान केंद्र तयार केलं होतं.

पंचवीस वर्षांची पारलिंगी सलमा स्त्रियांच्या रांगेत उभी राहिली. पण ती सांगते, “आँखे बडी हो गयी थी सबकी. पुरुष माझ्याकडे पाहत नसल्याचा आव आणत होते आणि मी रांगेत सर्वात शेवटी उभी होते आणि बाया हसत, कुजबुजत होत्या.”

पण सलमाने अजिबात लक्ष दिलं नाही. “मी तरीही आत गेले,” ती सांगते. “मला अधिकार दिला आहे आणि आज गरजेचा असणारा बदल आणण्यासाठी मी त्या अधिकाराचा वापर केलाय.”

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या ४८,०४४ “तृतीयपंथी मतदारांनी” मतदान केलं. खरं तर संख्या मोठी असली तरी एखाद्या पारलिंगी व्यक्तीसाठी मतदार ओळखपत्र मिळवणं सोपं राहिलेलं नाही. वाराणसीमध्ये सुमारे ३०० पारलिंगी व्यक्ती आहेत आणि त्यांच्यासाठी हे मतदार ओळखपत्र मिळवणं म्हणजे मोठा संघर्ष असल्याचं नीती सांगते. प्रिझ्मॅटिक या सामाजिक संस्थेची ती संस्थापक संचालक आहे. “आम्ही ५० पारलिंगी व्यक्तींना मतदार ओळखपत्रं मिळवून दिली. पण निवडणूक आयोगाने माहितीच्या पडताळणीसाठी गृहभेटी देणं बंधनकारक केलं होतं. या समुदायातल्या अनेकांना आपलं लिंग नक्की काय आहे याची पडताळणी करायला कुणी घरी यावं असं वाटत नव्हतं.”

सलमाला मात्र मतदार कार्ड मिळण्यात कसलीही अडचण आली नाही. “मी काही माझ्या कुटुंबासोबत किंवा ज्यांना माझी लैंगिक ओळख माहित नाही अशा कुणासोबत राहत नाही,” ती म्हणते.

पाचवीत असताना वर्गातली मुलं तिच्या वागण्याबोलण्यावरून तिला इतका त्रास द्यायचे की सलमाने शाळा सोडून दिली. ती सध्या तिच्या भावाबरोबर राहते. बनारसी साड्या विकण्याचा तिचा छोटा व्यवसाय आहे आणि त्यातून ती महिन्याला १०,००० रुपये कमावते. स्थानिक दुकानांमधून साड्या विकत घेऊन ती दुसऱ्या शहरांमधल्या गिऱ्हाईकांना पाठवते.

गेली सहा वर्षं शमा ही पारलिंगी स्त्री धंदा करून जगतीये. “बलिया जिल्ह्यातल्या एका छोट्या गावी माझा जन्म झाला आणि तिथेच मी लहानाची मोठी झाले. पण माझ्या लैंगिक कलामुळे तिथे सगळाच गुंता होऊन बसला होता,” ती सांगते. “शेजारी पाजारी त्यावरून माझ्या वडलांना टोकत रहायचे. ते वैतागायचे आणि मी ‘नॉर्मल’ नाहीये म्हणून मला आणि माझ्या आईला शिवीगाळ करायचे. स्पष्ट लैंगिक ओळख नसलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला जन्म दिल्याबद्दल ते माझ्या आईला दोष द्यायचे. म्हणून मग मी वाराणसीला आले. आमच्या गावापासून हेच सगळ्याच जवळचं शहर होतं.” मतदानाच्या दिवशी ती लवकरच केंद्रावर पोचली. “मला गर्दी टाळायची होती आणि लोकांच्या नजरासुद्धा,” शमा सांगते.

पारलिंगी व्यक्तींसाठी शहरं काही कायम सुरक्षित नव्हती. खरं तर पारलिंगी व्यक्तींची सुटका, संरक्षण, पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलावीत असं तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा सांगतो. नीती सांगते की ती महिन्याला अशा छळाची पाच ते सात प्रकरणं हाताळते.

पारीने अनेक पारलिंगी स्त्रियांशी संवाद साधला. आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल त्या पारीशी मोकळेपणाने बोलल्या. सलमाला शाळेत इतर मुलांकडून छळ सहन करावा लागला होता. अर्चना एका ब्युटी पार्लरमध्ये काम करायची. तिथल्या मालकाने तिचा लैंगिक छळ केला होता. अर्चना तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिस स्टेशनला गेली पण तिथल्या अधिकाऱ्यांनी तिच्यावर विश्वासच ठेवला नाही. उलट तिला धमकावलं आणि तिचा अपमान केला. अर्चनाला त्यांच्या वागण्याचा फार धक्का वगैरे बसला नाही. २०२४ साली बनारस हिंदू विद्यापिठातील आयआयटीच्या एका विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता त्या घटनेचा उल्लेख करत ती म्हणते, “कोणतीच स्त्री सुरक्षित नसेल तर पारलिंगी स्त्री तरी कशी काय सुरक्षित असू शकेल?”

वाराणसीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक लढवणार असल्याने या मतदारसंघाला मोठंच वलय प्राप्त झालं होतं. मोदींनी आपले निकटचे प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे अजय राय यांना दीड लाख मतांनी पराभूत केलं.

“पंतप्रधान गेली दहा वर्षं आमच्या शहराचे खासदार आहेत. पण त्यांनी कधी तरी आमचा विचार केलाय का?” सलमा विचारते. आपल्या भविष्याविषयी तिला चिंता लागून राहिली आहे. “सगळा अंधारच आहे. पण आम्ही या सरकारच्या कामावर करडी नजर ठेवून आहोत,” ती म्हणते.

शमा आणि अर्चना दुजोरा देतात. या दोघींनी २०१९ साली नरेंद्र मोदींना मत दिलं होतं. पण २०२४ मध्ये मात्र त्यांनी वेगळा पर्याय निवडला. शमा म्हणते, या वेळी “आम्ही बदलाला मत दिलंय.”

२५ वर्षांची अर्चना पदवीचं शिक्षण घेतीये. ती म्हणते, “मला मोदींची भाषणं आवडायची. पण आता ते फक्त टेलिप्रॉम्प्टरवरचं वाचून दाखवतायत.”

आपल्याला कायद्याने दिलेले अधिकार आणि कायद्यातले बदलही अगदी तसेच फक्त कागदावर राहिले असल्याचं त्यांचं मत आहे.

“दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी अगदी प्राथमिक अशा काही गोष्टी केल्या आणि तृतीयपंथी म्हणून आमचा स्वीकार केला. मात्र हे सगळं फक्त कागदावर राहिलं,” शमा सांगते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ झाली दिलेल्या निकालाचा ती उल्लेख करते. यामध्ये न्यायालयाने हे मान्य केलं की “शासनाला दिलेल्या इतर शिफारशींसोबतच तृतीयपंथी हे तिसरं लिंग मानण्यात येईल.” या इतर सूचनांमध्ये शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि या समुदायासाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी पावलं उचलण्याचा समावेश होतो.

२०१९ साली केंद्र सरकारने तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे रक्षण) कायदा पारित केला. या कायद्यानुसार शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये भेदभावाला अटकाव केला गेला मात्र शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मात्र देण्यात आलं नाही.

“सरकारने आम्हाला सर्व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावं – अगदी शिपायापासून ते अधिकाऱ्यापर्यंत,” सलमा म्हणते.

(नीती आणि सलमा वगळता या वृत्तांतातील इतर नावं बदलण्यात आली आहेत)