"नर्क है ए [नरक आहे हा]."
कश्मिरा बाई बुड्डा नाल्याबद्दल बोलत होत्या. औद्योगिक सांडपाण्याने प्रदूषित होणारा पाण्याचा हा नाला त्यांच्या गावाजवळून वाहतो आणि त्यांच्या घरापासून फक्त शंभर मीटर अंतरावर सतलज नदीला जाऊन मिळतो.
वयाची चाळीशी पार केलेल्या कश्मिराबाईंना एके काळी नितळ असलेली सतलज नदी आठवते, लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी या नदीवर विसंबून होते. लुधियानामधील कूम कलां गावात उगम पावलेला बुड्डा नाला वलीपूर कलां या गावाशेजारी वाहणाऱ्या सतलज नदीला जाऊन मिळतो पण त्याआधी हा प्रवाह लुधियानामधून १४ किलोमीटर अंतर वाहत जातो.
“(असी तां नरक विच बैठे हां) आम्ही तर नरकातच येऊन पडलोय. जेव्हा जेव्हा पूर येतो तेव्हा घाणेरडं काळं पाणी आमच्या घरात शिरतं,” त्या म्हणतात. “हे पाणी रात्रभर भांड्यांमध्ये साठवून ठेवलं ना, तर चक्क पिवळं होतं.” त्या म्हणतात.
डावीकडे: कूम कलां गावात उगम पावलेला, बुड्डा नाला वलीपूर कलां गावात सतलजला जाऊन मिळण्याअगोदर 14 किलोमीटर अंतर लुधियानामधून वहात जातो. उजवीकडे: ‘पूर आला की हे घाण काळं पाणी आमच्या घरात शिरतं,' वलीपूर कलां गावातल्या कश्मिराबाई सांगतात
२४ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रदूषित पाण्यामुळे बाधित झालेल्या लोकांबाबत राज्यात असणाऱ्या एकूणच अनास्थेचा निषेध करण्यासाठी संपूर्ण पंजाब, हरियाणाच नाही तर राजस्थानमधल्याही शेकडो लोकांनी लुधियानात एकत्र येऊन एक निषेध मोर्चा काढला. ‘काले पानी दा मोर्चा’ (जलप्रदूषणाविरुद्ध मोर्चा) या बॅनरखाली सतलजच्या किनारी भागातील बाधित लोक मोठ्या संख्येने त्यात सामील झाले होते.
‘बुड्डा नाला वाचवा! सतलज नदी वाचवा!’
बुड्डा नाल्याच्या प्रदूषणाविरोधात मोर्चा, निषेध काही नवा नाही. तो स्वच्छ करण्यासाठी काही प्रकल्प आखले गेलेत तेही आता जुने झालेत. किमान तीन दशकांपासून असंच सुरू आहे, परंतु त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. पहिला प्रकल्प, 'स्वच्छ सतलज नदीसाठी कृती आराखडा' हा १९९६ मध्ये सुरू करण्यात आला. यामध्ये जमालपूर, बट्टीयां आणि बल्लोके या गावात तीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यात आले.
२०२० साली पंजाब सरकारने बुड्डा नाल्याचा कायापालट घडवून आणण्यासाठी ६५० कोटी रुपयांचा दोन वर्षांचा प्रकल्प आणला. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मागील सरकारला दोष देत जमालपूर येथे राज्यातील सर्वात मोठ्या एस.टी.पी. आणि बुड्डा नाल्याच्या पुनरुज्जीविकरणासाठी ३१५ कोटी रुपयांच्या इतर प्रकल्पांचं उद्घाटनदेखील केलं.
कश्मिराबाई सांगतात की आरोप-प्रत्यारोपाचा हा खेळ सुरू असताना, वर्तमान सरकार किंवा इतर राजकीय पक्षांनी या समस्येचं मुळापासून निराकरण करण्यासाठी कधीही काहीही केलेलं नाही. लुधियानातले कार्यकर्ते वेळोवेळी पंजाब सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित करतायत, परंतु करोडो रुपये खर्च करूनही नाला प्रदूषितच राहतोय. आणि लोकांना निषेध करण्यासाठी वेळोवेळी रस्त्यावर उतरावंच लागतंय.
साठीच्या मलकीत कौर मानसा जिल्ह्यातील अहमदपूर येथून केवळ मोर्चात सामील होण्यासाठी म्हणून आल्या होत्या. “प्रदूषित पाणी, उद्योगांचं जमिनीत सोडले जाणारं सांडपाणी यामुळेच आम्हाला अनेक आजारांनी ग्रासलं आहे. पाणी ही जीवनाची मूलभूत गरज आहे आणि आम्हाला स्वच्छ पाणी मिळायलाच हवं,” त्या म्हणाल्या.
डावीकडे: २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी काले पानी दा मोर्चा’ (जलप्रदूषणाचा निषेध) हा निषेध मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. बुड्डा नाला हा एक नदीचा हंगामी प्रवाह आहे जो लुधियानामधून वाहत सतलज नदीला जाऊन मिळतो. उजवीकडे: निषेध मोर्चात राजस्थानमधले काही कार्यकर्तेही सहभागी झाले होते
डावीकडे: (नल है लेकीन जल नहीं) ‘आमच्याकडे नळ आहे पण पाणी नाही’ असे पोस्टर हातात धरलेला कार्यकर्ता. उजवीकडे: मानसा जिल्ह्यातील अहमदपूर इथून मोर्चात सामील होण्यासाठी आलेल्या मलकीत कौर (डावीकडून चौथ्या). ' प्रदूषित पाणी, कारखान्यांतून जमिनीत सोडलं जाणारं सांडपाणी यामुळेच अनेक आजारांनी आम्हाला ग्रासलं आहे. पाणी ही जीवनाची मूलभूत गरज आहे आणि आम्हाला स्वच्छ पाणी मिळायलाच हवं,' त्या म्हणतात
कश्मिराबाई म्हणतात की, संपूर्ण वलीपूर कलां गाव हे भूजलावरच अवलंबून आहे. बोअर 300 फुटांपर्यंत खाली जाते पण ती खोदण्यासाठी रु.35,000/- ते रु.40,000/- इतका खर्च येतो. एवढं करूनही शुद्ध पाण्याची खात्री देता येतेच असं नाही, त्या सांगतात. या गावांतील चांगल्या सुखवस्तू कुटुंबांच्या घरात पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर फिल्टर आहेत पण त्याची देखील सतत देखभाल करावीच लागते.
त्याच गावातील ५० वर्षीय बलजीत कौर यांच्या एका मुलाचं हिपॅटायटीस सी झाल्यामुळे निधन झालं आहे. कौर सांगतात, “माझ्या दोन्ही मुलांना हिपॅटायटीस सी झाला होता आणि त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला.” जवळपासच्या गावात असे अजून बरेच रुग्ण तुम्हाला दिसतील अशी माहितीही त्या पुरवतात.
भटिंड्याच्या गोनेयाणा मंडीतील ४५ वर्षीय राजविंदर कौर सांगतात, “आम्ही निदर्शनं करतोय. नाही तर आमच्या येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांना सुदृढ व सुस्थितीत आयुष्य जगण्याची संधी मिळणारच नाही. “पर्यावरणाच्या प्रदूषणामुळे आता प्रत्येक घरात कर्करोगाचा किमान एक रुग्ण आहे. सतलजचं पाणी प्रदूषित करणारे हे उद्योगधंदे, कारखाने बंद व्हायलाच पाहिजेत. हे कारखाने बंद झाले तरच आमच्या पुढच्या पिढ्या वाचू शकतील,” त्या म्हणतात.
लुधियानाच्या काले पानी दा मोर्चात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्या बीबी जीवनजोत कौर म्हणतात, “(एह सादी हों दी लडाई है) हा तर आमच्या अस्तित्वाचा लढा आहे”. "पुढच्या पिढीला वाचवण्यासाठी ही लढाई आहे."
डावीकडे: बलजीत कौर यांचा एक मुलगा हिपॅटायटीस सी मुळे मरण पावला. उजवीकडे: ' आम्ही निदर्शनं करतोय. नाही तर येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांना सुदृढ व सुस्थितीत आयुष्य जगण्याची संधीच मिळणार नाही,' भटिंडा मधल्या गोनेयाणा मंडी येथील राजविंदर कौर (गुलाबी दुपट्ट्यात) म्हणतात
डावीकडे: (आओ पंजाब दे दरियावान दे झेहरी काले परदुषण नू रोकिये) ‘पंजाबच्या नद्यांचे होणारे विषारी प्रदूषण थांबवूया’ बॅनर घेतलेले मोर्चेकरी. उजवीकडे: आंदोलनात सहभागी झालेले कृषी तज्ज्ञ, देविंदर शर्मा म्हणतात, ' इथले उद्योगधंदे आणि कारखाने गेल्या ४० वर्षांपासून आमच्या नद्या प्रदूषित करत आहेत आणि कोणालाही त्याची काहीही पर्वा नाही ’
आमनदीप बैंस हे चळवळीत आघाडीवर असलेले कार्यकर्ते. ते म्हणतात, “समस्येच्या मूळ कारणाकडे लक्षच दिलं जात नाही. सरकार नदी स्वच्छ करण्यासाठी प्रकल्प आणते, पण मुळात उद्योगांना आणि कारखान्यांना नाल्यात दूषित पाणी सोडण्याची परवानगीच का देते? प्रदूषकांनी नदी मध्ये अजिबातच प्रवेश करू नये.”
लुधियाना-स्थित एक वकील म्हणतात, "खरं तर इथला रंग उद्योग बंदच करायला हवा."
लुधियानामध्ये जवळपास २,००० औद्योगिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग युनिट्स आणि ३०० डाईंग युनिट्स आहेत. आणि बुड्डा नाल्याच्या प्रदूषणाचा दोष हे दोघंही एकमेकांवर लादत राहतात. लुधियाना-स्थित उद्योगपती बादेश जिंदाल सांगतात, “पंजाब पॉयझन्स पझेशन अँड सेल नियम, २०१४ नुसार, प्रशासनाने कोणत्याही विषारी रसायनांच्या विक्री आणि खरेदीची नोंद ठेवणं अत्यावश्यक आहे. मात्र प्रशासनाकडे अशा नोंदीच नाहीत.”
ते पुढे म्हणतात की उद्योगधंद्यांना झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) ही जल उपचार प्रक्रिया अवलंबावीच लागेल. “कारखान्यांतून तयार होणारा, प्रक्रिया केलेला किंवा प्रक्रिया न केलेला कोणत्याही प्रकारचा कचरा, बुड्डा नाल्यात सोडला जाऊ नये,” ते म्हणतात.
कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी प्रदूषणकारी उद्योग पूर्णपणे बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. PARI शी बोलताना ते म्हणाले, “उद्योगधंदे गेल्या ४० वर्षांपासून आमच्या नद्या प्रदूषित करत आहेत पण कोणालाही त्याची पर्वा दिसत नाही. अशा अनिष्ट उद्योगांचं आपण का स्वागत करतोय? केवळ गुंतवणुकीसाठी? सरकारने खरं म्हणजे पर्यावरण सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यामध्ये अधिक गुंतवणूक करायला हवी.”
(डावीकडून उजवीकडे) नारंग सिंग, दविंदर सिंग, जगजीवन सिंग आणि वलीपूर कलां गावातील प्रदूषित पाण्यामुळे ग्रस्त विसाखा सिंग गरेवाल (उजवीकडे)
लुधियानामध्ये जवळपास २,००० औद्योगिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग युनिट्स आणि ३०० डाईंग युनिट्स आहेत. सध्याच्या जलप्रदूषणासाठी हे दोघेही एकमेकांवर आरोप करत असतात लुधियाना जिल्ह्यातील गौन्सपूर गावाजवळून (उजवीकडे) जाणारा बुड्डा नाला
डाईंग उद्योगांना बुड्डा नाल्यात कोणत्याही प्रकारचा द्रव, अगदी प्रक्रिया केलेला कचरा/सांडपाणी न सोडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असल्याचं कार्यकर्त्यांनी समोर आणलं आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सुनावणीदरम्यान नुकत्याच समोर आलेल्या कागदपत्रांमध्ये देखील ही बाब ठळकपणाने समोर आली आहे. कार्यकर्त्यांचा सवाल आहे की असं असूनही पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पी.पी.सी.बी. १०-११ वर्षं यावर गप्प का बसलं आहे?
पंजाबचे कार्यकर्ते विचारतात, "त्रिपुरामध्ये प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगधंद्यांवर बंदी घातली जाऊ शकते तर पंजाबात असं का नाही होत?"
*****
लुधियाना आणि खालच्या बाजूच्या गावांमधून वाहत जाणारा बुड्डा नाला काळ्याशार प्रवाहात बदलतो. आणि सतलजला जाऊन मिळालेला तो काळा नाला डोळ्याला अगदी स्पष्ट दिसतो. तसाच प्रदूषित झालेला पाण्याचा हा प्रवाह पुढे राजस्थानपर्यंत जातो आणि नंतर पाकिस्तानातून अरबी समुद्राला मिळतो. हरिके पत्तन इथे बियास आणि सतलज या दोन नद्यांचा संगम आहे तिथे देखील उपग्रहाद्वारे काढलेल्या फोटोत नद्यांच्या पाण्यातील फरक आपल्याला स्पष्टपणे दिसतो.
कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की समस्येच्या मूळ कारणाकडे लक्षच दिलं जात नाही. सरकार स्वच्छतेचे प्रकल्प घेऊन पुढे येतं पण दुसरीकडे उद्योगांना प्रदूषित पाणी नदीत सोडण्याची परवानगी देखील देतं. उजवीकडे: सतलजला जाऊन मिळणारा बुड्डा नाला (२०२२ मधील फोटो)
१३ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या एका प्रतिसादात (पारीकडे प्रत उपलब्ध), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बुड्डा नाल्यातील प्रदूषणाच्या स्थितीवर राष्ट्रीय हरित लवादाला उत्तर दिले आहे. त्यात हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, शहरातील तीन प्रमुख कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (CETPs) "पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या पर्यावरण मंजुरीमध्ये नमूद केलेल्या दूषित पाणी व कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्यासाठी घालून दिलेल्या अटींचे पालन करताना दिसत नाहीत."
मंडळाने पुढे लवादाला अशी माहिती दिली आहे की त्यांनी १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला “पर्यावरणीय नुकसान भरपाईसह योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देखील जारी केले आहेत.” पीपीसीबीने बुड्डा नाल्यातील पाणी सिंचनासाठी अयोग्य असल्याचे यापूर्वीच्या अहवालात मान्य केलेच आहे. "आता शेतीसाठी हे पाणी अयोग्य आहे तर पिण्यास योग्य आहे असं तुम्हाला वाटतंय का?" कार्यकर्त्यांनी प्रतिवाद केला.
एका संयुक्त निवेदनात, निषेध मोर्चाच्या आयोजकांनी १५ सप्टेंबर रोजी बुड्डा नाला अडवण्याची त्यांची योजना जाहीर केली. नंतर हा कार्यक्रम १ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलला गेला. अखेरीस आयोजकांनी निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर, २५ सप्टेंबर रोजी पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तीन सांडपाणी प्रकिया प्रकल्पांमधून प्रक्रिया केलेले सांडपाणी बुड्डा नाल्यात सोडण्यावर तात्काळ बंदी आणण्याचे आदेश दिले होते. तथापि अशी कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचं अनेक अहवाल सांगतात.
प्रवाह अडवण्याऐवजी कार्यकर्त्यांनी १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी लुधियानाच्या फिरोजपूर रस्त्यावर धरणं आंदोलन केलं आणि सरकारला ३ डिसेंबर २०२४ पर्यंत कारवाई करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला.
सरकारी सर्वेक्षण आणि आश्वासनांमुळे निराश झालेल्या बलजीत कौर म्हणतात, “दर वेळी कोणी तरी येऊन बुड्डा नाल्याच्या पाण्याचे नमुने घेतं पण प्रत्यक्षात कसलीच कार्यवाही होत नाही. एक तर हे प्रदूषण तरी थांबवा किंवा आम्हाला शुद्ध पाणी पुरवा. तरच आमची पुढची पिढी जगू शकेल.”
