बजेट काही ऐरणीवरचा प्रश्न नाही

गोकुळ दिवस रात्र आगीशी खेळत असतो. लोखंडी सळया लालबुंद होईपर्यंत तापवायच्या आणि मग त्यांना हवा कसा आकार द्यायचा. त्याच्या ठिणग्यांनी कपड्यांना आणि पायातल्या बुटांना जिथेतिथे भोकं पडलेली आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं चाक फिरत रहावं यासाठी त्याने आजवर घेतलेले कष्ट हातावरच्या भाजल्याच्या खुणांमध्ये दिसतात.

“क्या हुंदा है?” बजेटबद्दल कधी काही ऐकलंय का या प्रश्नावरचा त्याचा हा प्रतिप्रश्न.

संसदेत केंद्रीय बजेट सादर होऊन ४८ ताससुद्धा झालेले नाहीत आणि टीव्हीच्या पडद्यावर सगळीकडे फक्त त्याच्याच बातम्या झळकतायत. पण बागडिया या भटक्या समूहाच्या या लोहाराच्या आयुष्यात मात्र तसूभरही फरक पडलेला नाही.

“एक गोष्ट ऐका. आमच्यासाठी आजवर कुणीही काही केलं नाहीये. ७००-८०० वर्षं हे असंच चालू आहे. आमच्या अनेक पिढ्या या पंजाबच्या मातीत गेल्या आहेत. कुणीही काहीही दिलं नाहीये आम्हाला,” चाळिशीचा गोकुळ सांगतो.

मोहाली जिल्ह्यातल्या मौली बैदवाँ या गावाच्या वेशीवर तात्पुरती एक झोपडी उभारून तिथेच गोकुळ काम करतोय. इथे तो आणि त्याचे काही जातभाई राहतात. आपले पूर्वज मूळचे राजस्थानच्या चित्तोडगडचे असल्याचं ते सांगतात.

“आता तरी ते काय देणारेत?” गोकुळला प्रश्न पडतो. सरकारने गोकुळसारख्यांना काहीही दिलं नसलं तरी तो मात्र लोखंड विकत घेतलं की १८ टक्के, कोळसा घेतला की ५ टक्के असा कर सरकारी तिजोरीत भरतोच. विळा आणि हातोड्यासाठी आणि खरं तर अन्नाच्या प्रत्येक घासाचे पैसे गोकुळने आजवर स्वतःच्या फाटक्या खिशातून खर्च केले आहेत.