आपल्या शेताच्या बांधावर तो उभा होता, प्रचंड पावसामुळे गुडघाभर पाण्यात बुडालेल्या आणि त्यामुळे काळपट पांढऱ्या झालेल्या पिकाकडे रिकाम्या नजरेने पाहात. विदर्भातील विजय मरोत्तरचं कपाशीचं शेत उध्वस्त झालं होतं. “या पिकावर मी जवळ-जवळ सव्वा लाख रुपये खर्च केले होते. सगळे बुडाले,” पंचविशीचा विजय म्हणाला. सप्टेंबर २०२२ ची ही गोष्ट. त्याने एकट्याने कसलेला हा पहिलाच हंगाम होता. आणि या वेळेला आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी त्याच्या समोर कोणीच नव्हतं.
पाच महिन्यांपूर्वी त्याचे वडील, घनश्याम मरोत्तर यांनी आत्महत्त्या केली. त्याआधी, दोन वर्षांपूर्वी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याची आईही गेली होती. बेभरवशाचं हवामान, त्यामुळे हंगामामागून हंगाम होणारं पिकांचं नुकसान आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे त्याच्या आई वडिलांना भविष्याची चिंता भेडसावत होती. साहजिकच त्यामुळे मनावरचा ताण वाढत होता. विदर्भातील इतर अनेक शेतकऱ्यांची हीच परिस्थिती आहे. आणि तिचा सामना करण्यासाठी जी काही मदत उपलब्ध आहे ती फारच तुटपुंजी आहे.
आपल्याला वडिलांसारखं मोडून पडणं परवडणार नाही, हे विजयला पक्कं ठाऊक होतं. त्याने मग पुढचे दोन महिने स्वत:ला एकाच कामात गुंतवून टाकलं. हे काम होतं शेतातून पाणी उपसण्याचं. हातात एक बादली घेऊन रोज दोन तास तो निसरड्या शेतात पाय रोवून उभा राहायचा आणि पाणी उपसायचा. ट्रॅक पँट गुडघ्यापर्यंत दुमडलेली, टी-शर्ट घामाने चिंब भिजलेला. या कामामुळे त्याची पाठ अक्षरश: मोडून गेली. “माझं शेत उतारावर आहे. त्यामुळे खूप पाउस पडला की इतरांपेक्षा मला जास्त त्रास होतो. आजूबाजूच्या शेतातून पाणी माझ्या शेतात उतरतं. ते उपसणं खूपच भयंकर असतं.” या अनुभवाने विजय किती हादरला आहे, हे त्याच्या आवाजातून कळत असतं.
अतिवृष्टी, लांबलेला उन्हाळा आणि गारांचा वर्षाव अशा प्रतिकूल हवामानामुळे शेतीवर संकटं येतात. शेतकऱ्यांचं मानसिक आरोग्य त्यामुळे बिघडतं. राज्य सरकार मात्र अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अगदीच तुटपुंजी मदत करतं. (Read In Vidarbha: agrarian distress, playing on the mind) (वाचा: विदर्भाच्या व्यथा: मानसिक स्वास्थ्यावर कृषी संकटाचं सावट) आपल्याकडे मानसिक आरोग्यसेवा कायदा, २०१७ आहे आणि त्याअंतर्गत ताणतणाव, मानसिक असंतुलन यासारख्या गोष्टींशी सामना करणाऱ्यांना, मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध होते. पण विजयचे वडील घनश्याम जगण्यासाठी झगडत होते तेंव्हा या सेवा कोणत्या आहेत, त्या कुठे मिळतात, याविषयी कोणतीही माहिती विजय किंवा त्याच्या वडिलांपर्यंत पोहोचलेली नव्हती. १९९६ च्या जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आसपास कुठे आरोग्य शिबीर असल्याचं त्यांनी कधी ऐकलं किंवा पाहिलं नाही.
नोव्हेंबर २०१४ मध्ये, राज्य सरकारने ‘प्रेरणा प्रकल्प – शेतकऱ्यांसाठी समुपदेशन आरोग्य सेवा योजना’ सुरु केली. ही योजना सुरु करण्यात जिल्हा कलेक्टर मार्फत यवतमाळच्या इंदिराबाई सीताराम देशमुख बहुद्देशीय संस्था या अशासकीय संस्थेने पुढाकार घेतला होता. या योजनेमागे हाच उद्देश्य होता की सार्वजनिक व खाजगी (नागरी समाज) भागीदारीतून ग्रामीण भागातील उपाययोजनेत असलेल्या त्रुटी मिटवणे. पण २०२२ पर्यंत म्हणजे जेंव्हा विजयचे वडील गेले, तोपर्यंत या बहुचर्चित योजनेचे तीन तेरा वाजले होते.
