रायपूरच्या वीटभट्ट्यांवर ‘वोट’ आजही कोसो दूर

रायपूरच्या उपनगरांमधल्या वीटभट्ट्यांवर जेवणाची सुटी झालीये. इथले कामगार झटपट दोन घास तोंडात टाकतायत किंवा आपल्या तात्पुरत्या खोपटांमध्ये दोन क्षण विश्रांती घेतायत.

“आम्ही सतन्याचे आहोत,” आपल्या मातीच्या झोपडीतून बाहेर येता येता एक बाई सांगते. इथले बहुतेक कामगार मध्य प्रदेशातून इथे कामासाठी स्थलांतरित झाले आहेत. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये खरिपाच्या कापण्या झाल्या की हे लोक छत्तीसगडची राजधानी असलेल्या रायपूरमध्ये येतात आणि पुढचे सहा महिने, मे-जूनपर्यंत इथे काम करतात. भारतातल्या वीटभट्ट्यांवर किमान १ कोटी ते २ कोटी ३० लाख लोक काम करत असल्याचा अंदाज आहे (भारतातील वीटभट्ट्यांवरील वेठबिगारी, २०१७ )

या वर्षी ते काम संपवून घरी परत जातील तोवर केंद्रात नवं सरकार आलं असेल. आपल्या नेत्यांची निवड करत असताना इथल्या स्थलांतरित कामगारांची भूमिका नक्की काय असणार हे काही निश्चितपणे सांगता येत नाही.

“मत कधी टाकायचंय ते आम्हाला सांगतील ना,” आपली ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर एक बाई आम्हाला सांगते.

बहुधा ही माहिती त्यांना त्यांचा मुकादम संजय प्रजापती देत असणार. झोपड्यांपासून काही अंतरावर उभा असलेला प्रजापती आम्हाला सांगतो, “सतनामध्ये मतदान कधी आहे त्याबद्दल आम्हाला काहीही माहिती नाहीये. आम्हाला कळालं तर आम्ही त्यांना सांगू.” संजय आणि इथले बरेचसे कामगार प्रजापती समाजाचे आहेत आणि मध्य प्रदेशात त्यांची गणना इतर मागासवर्गीयांमध्ये होते.

एप्रिल महिना सुरू आहे. सूर्य वरून आग ओकतोय. पारा ४० अंशावर जाऊ शकतो. तशातही इथले मजूर विटा पाडण्याचं, भाजण्याचं आणि इथून तिथे वाहून नेण्याचं प्रचंड मेहनतीचं काम करतायत. २०१९ साली प्रसिद्ध झालेल्या मानवी हक्क आयोगाच्या एका अहवालानुसार वीटभट्टीवरती एका दिवसाला अंदाजे ४०० रुपये मजुरी मिळते. जर जोडपं एकत्र काम करत असेल तर ६००-७०० रुपये दिले जातात. इथे बहुतेक जण जोडीनेच काम करतात.

रामजसचंच उदाहरण घ्या. तो आणि त्याची बायको प्रीती इथे एकत्र काम करतात. छोट्याशा विसाव्याला बसलेला विशीतला रामजस आपला मोबाइल फोन पाहण्यात व्यग्र होता.

“मतदान १९ मेला आहे,” तो म्हणतो. “आम्ही सतनाला जायला १५०० खर्च करायचो. आमचा हक्क आहे तो.” सगळे कामगार जातात का, असं आम्ही विचारताच, रामजस क्षणभर थांबतो आणि आमचं बोलणं तोडत संजय म्हणतो, “सब जाते है.”

सतनाचं मतदान २६ एप्रिल रोजी होतं आणि आम्ही त्यांच्याशी २३ एप्रिल रोजी बोलत होतो. त्या दिवशी तरी त्यांच्याकडे कसलंही रेल्वेचं तिकिट नव्हतं.

रामजसचं कुटुंब कायमच कामासाठी स्थलांतर करत आलं आहे. त्याचे वडील देखील छत्तीसगडमध्ये वीटभट्टीवर कामाला यायचे. रामजस दहावीत असताना त्यांचं निधन झालं. तीन भाऊ आणि एक बहीण अशा कुटुंबातला सगळ्यात धाकटा असलेला रामजस शाळा संपल्यावर कामाला लागला. त्याचे मोठे भाऊ सतना जिल्ह्यातच मजुरीला जातात. तो गेली पाच वर्षं कामासाठी स्थलांतर करतोय आणि सणावाराला किंवा काही अचानक उद्भवलं तर गावी जातो. वीटभट्टीचं काम संपलं तरी तो इथेच राहतो आणि मिळेल ती कामं करतो. २०११ च्या जनगणनेनुसार मध्य प्रदेशातून किमान २४,१५,६३५ लोक कामासाठी स्थलांतर करत असल्याची नोंद आहे.

पण परिस्थिती अशी आहे की परराज्यातल्या कामगारांसोबत इतरांनाही आपला लोकशाहीचा, मताचा अधिकार गाजवता येणार नाहीये.

रायपूरमध्ये निवडणुकांचा प्रचार असा तसाच सुरू आहे. विरोधी पक्ष नसल्यात जमा आहेत. शहराबाहेर असलेल्या वीटभट्ट्यांवर ना कुठले पोस्टर, ना बॅनर. मतं मागायला येणाऱ्या उमेदवारांचं आगमन होतंय असं सांगणारे स्पीकर नाहीत ना गाणी.

बलौदा बाजार जिल्ह्यातली एक बाई कामातून उसंत म्हणून एका झाडाखाली बसलेली होती. तिचा नवरा आणि चार मुलं सोबत होती. “मी तीन-चार महिन्यांपूर्वीच मत दिलंय,” ती सांगते. तिचा निर्देश नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांकडे असतो. पण मतदानाच्या दिवशी ती गावी जाऊन आपला हक्क बजावून येणार असल्याचं ती सांगते. विधानसभेच्या निवडणुकांवेळी त्यांच्या गावातल्या सरपंचाने निरोप पाठवला होता. सोबत प्रवास आणि खाण्यापिण्यासाठी १५०० रुपये पाठवून दिले होते.

“जो आम्हाला बोलावतो, तोच आम्हाला पैसे पण देतो,” ती सांगते. रायपूर लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या बलौंदाबाजार जिल्ह्यात ७ मे रोजी मतदान होणार आहे.