भामरागडमध्ये पाळी म्हणजे नरक यातना

सरुताई  (मूळ नाव बदलण्यात आले आहे) घराबाहेरच्या आंब्याखाली नुसतीच बसली होती. कुशीत बाळ कण्हत होतं. तिच्या चेहऱ्यावर कसली तरी उदासी दिसत होती. “पाळीचे दिवस जवळ आलेत, कुर्माघरात जावून ऱ्हावं लागते ना मग,” ती म्हणते. पाळीला माडिया भाषेत 'कुर्मा' म्हणतात. सरूताईला तिचे पाळीचे ४-५ दिवस याच कुर्माघरात एकटीने काढावे लागतात.

येणाऱ्या पाळीच्या विचारानेच  सरूताईची बेचैनी वाढते. “कुर्मात जीव कोंडल्यासारखा होतो. एवढ्या लहान मुलांपासनं दूर झोपवत नाय,” कडेवरच्या चुळबुळ करणाऱ्या ९ महिन्याच्या बाळाला जोजावत ती म्हणते. तिचा जीव जास्त तुटतो तिच्या साडेतीन वर्षांच्या कोमलसाठी (मूळ नाव बदलण्यात आलं आहे). कोमल घराजवळच्याच बालवाडीत शिकते. “कधी तरी मुलीला पन पाळी येईलच, तिच्यासाठी लय जीव घाबरतो.” ३० वर्षांच्या सरूताईला मुलीच्या पाळीची चिंता नाही पण कुर्माघरातील त्या वेदना मुलीच्याही वाट्याला आल्या तर? या विचारानेच तिला धस्स व्हायला होतं. कारण शेवटी त्यांच्या माडिया आदिवासी समाजात ही परंपरेने चालत आलेली प्रथा प्रत्येक स्त्रीला पाळावी लागते.

सरूताईच्या गावात चार कुर्माघरं आहेत. घरं कसली, कुडाच्या झोपड्याच त्या. ती वापरत असलेली झोपडी घरापासून १०० मीटरवरच आहे. गावातल्या २७ महिला आणि किशोरवयीन मुली त्यांच्या पाळीदरम्यान या झोपड्यांमध्ये राहतात. “आईला, आज्जीला पाळीत कुर्मातच बघून मोठी झालीये. आता मी जाते. माझ्या कोमलला नको हे सगळं,” ती म्हणते.

माडिया समाजात मासिक पाळीच्या दिवसात महिलांना अशुद्ध आणि अस्पृश्य मानलं जातं आणि त्यांना घराबाहेर वेगळं राहण्यास सांगितलं जातं. “आता १३ वर्षाची असताना पासनं जाते, कुर्मात,” सरूताई तिच्या माहेरमधली परिस्थिती सांगू लागते. लग्न करून ५० किलोमीटर दूर, गडचिरोलीच्या पूर्व भागातल्या तिच्या सासरी येऊनही काहीच बदललं नाही.

तेव्हापासूनच्या दिवसांची आकडेमोड केली तर १८ वर्षांत सरूने हजारेक  दिवस म्हणजे जवळपास तीन वर्षं - कुर्मात काढली आहेत. पाळीचे साधारण ५ दिवस एवढ्याशा झोपडीत, जिथे ना शौचालय, ना स्वच्छ पाणी, ना वीज, ना पंखा, ना कुठलं अंथरूण ना पांघरुण. तो प्रत्येक दिवस, प्रत्येक तास कसा काढला असेल हे तिच्या आवाजातल्या वेदनांतून जाणवत रहातं. “आत सगळा काळोख. भीती वाटते. अंधार गिळून टाकील असं वाटतं. तेव्हा खूप वाटतं, पळत घराकडं जावं आन् मुलांना घट्ट छातीशी लावावं. पन हिंमतच होत नाय.”

एक झोपडी गावातल्या अनेक महिला वापरतात. अशा झोपडीत सरूताईला स्वच्छतेची आणि पाळीतल्या दुखऱ्या शरीराला थोडा तरी आराम मिळेल अशा मऊ अंथरूणाची कमतरता जाणवत राहते. आपल्या माणसांच्या प्रेमाच्या ऊबदार पांघरूणाशिवाय एकटीनेच डोंगराएवढी मोठी रात्र कशीबशी काढावी लागते. कारण मोडकळीलीला आलेली, शेणा-मातीच्या भिंतींआणि बांबूच्या आधारे उभ्या झोपडीतलं आतलं चित्र अंगावर काटा आणणारं आहे. सरुताई झोपत असलेली जमीनही खडबडीत, बोचरी आहे.  “घरातून जे पाठवतात [सासू-नवरा अंथरूण पाठवून देतात], त्यावरच झोपावं लागतं. पातळ चादर असते, त्यावर पाठ दुखते, पोट तर दुखतंच, कपाळ पन दुखू लागतं, काय आराम नसतो, ” ती सांगते.

इतकी गैरसोय, दुखणं सरूताई एकटीनेच सहन करते. तेही तिच्या मुलांपासून दूर. “इतका ताप [मनस्ताप] वाटतो या सगळ्याचा, पन आपली मानसं कोनीच समजून घेत नाहीत. मनाला लय लागतं असं वागनं,” ती म्हणते.

मुंबईतील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. स्वाती दीपक म्हणतात की, स्त्रियांमध्ये मासिक पाळीपूर्वी आणि पाळी दरम्यान चिंता, तणाव आणि नैराश्य अशी लक्षणं अधिक प्रमाणात आढळून येतात. “प्रत्येक महिलेसाठी लक्षणांची तीव्रता वेगळी असू शकते. काळजी न घेतल्यास लक्षणं वाढू शकतात,” त्या म्हणतात. भेदभाव आणि वेगळं काढल्यामुळे मनावर आघात होऊ शकतो. त्यामुळे या दिवसांत स्त्रियांना कुटुंबाकडून आपुलकी आणि माया मिळणं गरजेचं असल्याचं डॉक्टर स्वाती सांगतात.

माडिया आदिवासी महिलांना त्यांचे पाळीचे कपडे घरात स्वच्छ, सुरक्षित ठेवण्याची परवानगी नाही. “कपडे आत झोपडीतच सोडावे लागतात, सगळ्याच बायकांना,” सरूताई सांगते. इथल्या कुर्मा झोपड्यांच्या कोपऱ्या-कोपऱ्यांमध्ये, बांबूच्या खाचांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या कोंबलेल्या आहेत. या पिशव्यांमध्ये स्त्रिया, जुन्या परकरांपासून तयार केलेले पाळीचे कपडे ठेवतात. “पाल, उंदरं, बाकी जंगलातले किटक फिरतच असतात, कपड्यांमध्ये बसतात.” किड्यांच्या संपर्कात आलेल्या पाळीच्या कपड्यांमुळे खाज आणि संसर्गाचा त्रास होत असल्याचं स्त्रिया सांगतात.

दुसरा मुद्दा झोपडीतल्या खेळत्या हवेचा. तर कुर्माघरांमध्ये कोणतीही खिडकी नसल्याने, पाळीच्या कपड्यांचा कुबट वास येतो. “पावसात जास्तच हाल होतात. कपडे वाळत नाहीत, मग पॅड वापरते तेवढे महिने,” सरुताई सांगते.  ९० रुपयांचे २० पॅड, ती दोन महिने वापरते.

सरूताईच्या गावातलं कुर्माघर २० वर्षांहूनही जुनं असावं. इतक्या वर्षात काही डागडुजी झालेली नाही की कसली दुरूस्ती नाही. वर बांबूचं छत पाहिलं तर बांबू चिरलेत, मातीच्या भिंतीना भेगा गेल्या आहेत. “हे बघून तुमीच अंदाज लावा, किती जुनं असेल झोपडं. कोनी पुरुष दुरूस्ती करत नाहीत, बायकांनी वापरून अशुद्ध झालीय झोपडी म्हणतात, नाय शिवत झोपड्याला,”  गावातल्या पुरूषांच्या मानसिकतेविषयी ती सांगते. आणि समजा दुरूस्ती करायचीच आहे तर बायकांनी स्वत:च केली पाहिजे असं पुरूषांचं म्हणणं आहे.

सरूताई आशा कर्मचारी आहे, तरीही विटाळाच्या आणि बाहेर बसण्याच्या या कुप्रथेपासून तिची सुटका नाही. “आशाचं काम करते मी, पन गावातल्या पुरूष-बायांचे विचार काय बदलू शकले नाही,” ती म्हणते. पाळीविषयीच्या अंधश्रद्धेमुळे कुर्मा प्रथा पाळली जात असल्याचं तिचं मत आहे. “सगळे वयस्कर-मोठी मानसं मानतात की पाळी आलेली बाई घरी राह्यली तर गावदेवी कोपेल आन् गावाला शाप लागेल.” सरूताईचे पती तर पदवीधर आहेत, “पन आता त्ये पन हे सगळं मानतात तर काय करायचं.”

कुर्मा पद्धतीचं पालन न करणाऱ्या स्त्रियांना कोंबडी, बकऱ्याच्या स्वरुपात गावदेवीला बळी द्यावा लागतो. सरूताईच्या सांगण्यानुसार बकऱ्याच्या आकारानुसार  किंमत ४ ते ५ हजारांच्या आसपास तरी जाते.

शोकांतिका तर ही आहे की पाळीच्या दिवसात सरूताई घराच्या आत तर राहू शकत नसली तरी त्या दिवसांत घराबाहेरील कामं मात्र तिला करावी लागतात. जसं की शेतात काम करणं किंवा गुरांना चरायला नेणं. त्यांच्या कुटुंबाची दोन एकर कोरडवाहू जमीन आहे. त्यात नुसता भात पिकवतात. भात त्या भागातलं मुख्य पीक आहे. “आराम-बिराम काय होत नसतो. बाहेर दुखनं काढत कामं करावीच लागतात,” त्यांना मिळत असलेल्या दुटप्पी वागणुकीवर ती म्हणते, “एवढं सगळं आहे, पन थांबनार कसं सगळं? काय माहिती?”

आशाच्या कामातून सरूताईला महिन्याला २ ते २,५०० रुपये मिळतात. पन मानधनाच्या स्वरूपात होणारी कमाई नियमित नसते. तिची कहाणी देखील भारतातल्या अनेक आशा कर्मचाऱ्यांसारखीच आहे. (वाचा : गावाच्या पाठीशी, आजारपणात आणि आरोग्यात )

सरूताईसारख्या अनेक बाया आणि मुली कुर्मा पद्धतीने त्रस्त आहेत. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ही कुप्रथा गडचिरोलीतल्या अनेक भागांमध्ये पाळली जाते. हा जिल्हा महाराष्ट्रातल्या अविकसित जिल्ह्यांपैकी एक मानला जातो. इथल्या समृद्ध-घनदाट जंगल परिसरात आदिवासी समाज वसलेला आहे. त्यातले ३९ टक्के माडिया आदिवासी आहेत. जवळपास ७६ टक्के भूभाग जंगलाने व्यापलेलाआहे. अगदी शासकीय भाषेत गडचिरोली जिल्ह्याची नोंद ‘मागासवर्गीय’ अशी आहे. बंदी घातलेले नक्षलवाद्यांचे गट सतत कार्यरत असतात, त्यामुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा ताफा इथे नेहमी गस्त ठेवून असतो.

कुर्मा प्रथा नेमकी किती गाव-पाड्यांमध्ये पाळली जाते याचा नेमका अभ्यास आजवर झालेला नाही, त्यामुळे कोणता लिखित आकडा उपलब्ध नाही. “आम्ही २० गावांमध्ये तरी कुर्मा प्रथा पाहिली आहे,” सचिन आशा सुभाष सांगतात. समाजबंध ही त्यांची गैरसरकारी संस्था २०१६ पासून गडचिडोरीतल्या भामरागड तालुक्यात महिला आरोग्यावर काम करत आहे. समाजबंध त्यांच्या स्वयंसेवकांच्या मदतीने मासिक पाळीमागचं विज्ञान, स्वच्छतेचं महत्त्व इथल्या आदिवासी महिलांना शिकवत आहे. यासह वयस्कर, वृद्ध महिला आणि पुरुषांना कुर्मा प्रथेतून महिलांच्या आरोग्याला होत असलेला धोका समजवून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जागरुता आणि प्रबोधन हे काम अजिबातच सोपं नाही. ही गोष्ट सचिन स्पष्टपणे मान्य करतात. त्यांच्या शिबिरं आणि जाणीवजागृती कार्यक्रमांना नेहमीच विरोध होत आला आहे. “असं अचानक बाहेरून त्यांच्या गावात येऊन, कुर्मा प्रथा बंद करा सांगणं... एवढं सोपं नाही ते. त्यांच्यासाठी ही प्रथा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग आहे आणि आम्ही बाहेरच्यांनी त्यात पडायचं नाही, असं त्यांचं म्हणणं असतं.” सचिन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना गावातले भुमिया म्हणजे मुखिया, आणि पेरमा म्हणजेच पुजाऱ्यांकडून धमकावलंही जातं. “आम्ही पाळीविषयी संवेदनशीलता आणण्याचा प्रयत्न करतो, त्यांना जाणीव करून देतो. कारण कसं आहे, महिलांच्या हातात निर्णय क्षमता नाही. ती पुरुषांकडेच आहे,” सचिन त्यांचा मुद्दा पटवून सांगतात.

सचिन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना हळूहळू यश मिळत आहे. बदलाच्या दिशेने सुरूवात म्हणून तरी, काही गावांमधले भुमिया कुर्माघरांमध्ये किमान वीज, पाणी, पंखा आणि पलंगासारख्या सोयी देण्याचं मान्य करत आहेत. तर काही गावांमध्ये महिलांना त्यांचे पाळीचे कपडे, आत घरात बंद ट्रंकमध्ये ठेवण्याचीही परवानगी देत आहेत. “काही भुमियांनी तसं लिहून दिलं आहे. पण तरीही, कुर्मात न राहणाऱ्या महिलांचा बहिष्कार करू नये ही अट स्वीकारायला त्यांना अजून तरी वेळ लागेल,” सचिन म्हणतात.

बेजुर गावातलं १० बाय १० चं एक कुर्माघर. इथे पार्वतीची झोपायची तयारी सुरू होती. “मला नाय आवडत इथं राहायला,” फक्त १७ वर्षांच्या पार्वतीच्या बोलण्यात किती चिंता जाणवत होती. अवघ्या ३५ घरांचं आणि २०० लोकसंख्येचं भामरागडमधलं बेजुर गाव. तिथल्या बायकांनी माहिती दिल्यानुसार गावात ९ कुर्माघरं आहेत.

जंगलाने वढलेल्या बेजुर गावातल्या कुर्मात रात्र अजूनच भयावह वाटते. आत मिट्ट अंधार. झोपडीच्या बांबूंच्या भेगांतून मंद चांदणं डोकावत असतं. पार्वतीसाठी तेवढंच काय ते सुख. “झोपलेलं असताना कधी एकदम उठून बसते. जंगलातनं कसले कसले जनावरांचे आवाज येत राहतात,” ती सांगते.

कुर्माच्या तुलनेत अगदी सुबक, प्रशस्त, वीजजोडणी असलेलं तिचं एकमजली घर तिच्यापासून २०० मीटरवरच आहे. “घरात बरं वाटतं, सुरक्षित. इथे नाय. पन आई-बाबा घाबरतात ना,” दीर्घ श्वास घेत ती बोलता-बोलता थोडं थांबते. “आमी काय करू नाय शकत ना. पुरूष जास्त कडक आहेत, सगळं पाळलंच पायजे,” ती म्हणते.

पार्वती अकरावीत शिकते. ती गडचिरोलीतच एटापल्ली तालुक्यातल्या भगवंतराव कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे. कॉलेज घरापासून ५० किलोमीटर दूर. ती तिथेच वसतिगृहात राहून, सुट्टीच्या दिवशी घरी येत असते. “मला तर घरी यावंसंच नाय वाटत,” मनातली भावना तिने बोलून दाखवली. “आत, कुर्मात इतकं गरम होतं, उन्हाळ्यात तर जास्तच, रात्रभर पान्यासारका घाम गळत असतो.”

कुर्माघरात शौचालय आणि पाण्याचा अभाव ही इथल्या स्त्रियांसाठी सर्वात मोठी अडचण आहे. पार्वतीला झोपडीच्या मागेच शौचासाठी जावं लागतं. “रात्रीचा अंधार असतो, सेफ नाही वाटत. दिवसाची लोकं येत-जात असतात,” ती म्हणते. घरातलं कोणी तरी साफसफाईसाठी पाण्याची बादली झोपडीबाहेर ठेवून जातं. तसंच पिण्यासाठी कळशी किंवा हंडा ठेवतात. “पन अंघोळ होत नाय. कुटं करणार?,” ती विचारते.

जेवणही पार्वती चुलीवर झोपडीबाहेरच बनवते. त्यात अंधार झाल्यावर स्वयंपाक करावा लागला तर तारेवरची कसरतच वाटते तिला. “घरात पन भातच असतो, मसाला-मिठात परतून. कधी मटण, चिकन नाय तर मासे…” पार्वती घरातलं रोजचं जेवण सांगू लागते. फक्त पाळीच्या दिवसात तिला स्वत:चं जेवण वेगळं बनवावं लागतं. “भांडी वेगळी असतात माझी, घरातले शिवत नाहीत भांडी,” पार्वती सांगते.

कुर्माची कुप्रथा पाळत असताना, गावात फिरण्याची, कुटुंबातल्या कोणाशी,मैत्रिणी किंवा शेजाऱ्यांसोबत बोलण्याची, मिसळण्याचीही बंदी असते. पूर्णपणे एकटीचा वनवास. “दिवसाचं झोपडीबाहेर पडायचं नाय, गावात फिरायचं नाय, कोणाशीच बोलायचं नाय,” पार्वती पाळीदरम्यानचे निर्बंध सांगू लागते.

पाळीच्या दिवसांत कुर्मात राहणं अनेक महिलांच्या जीवावरही बेतलं आहे. “मागच्या पाच वर्षात कुर्मात राहणाऱ्या चार महिला साप, विंचूच्या दंशामुळे दगावल्यात,” आर.एस. चवाण सांगतात. ते महिला आणि बालविकास खात्याअंतर्गत  भामरागडचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी आहेत.

तकलादू आणि गैरसोयीच्या कुर्माघरांत झालेल्या मृत्यूंची दखल घेत, जिल्हा प्रशासनाने २०१९ मध्ये सात शासकीय कुर्माघरं उभारली, चवाण सांगतात. शासनाच्या प्रत्येक कुर्माघरात १० महिलांना आवश्यक राहण्याच्या सोयी लक्षात घेऊन बांधकाम करण्याचं सांगण्यात आलं होतं. गोलाकार अशा आकाराच्या या कुर्माघरात खेळत्या हवेसाठी खिडक्या, शौचालयं, पलंग, पाणी आणि विजेची सोयही असल्याचं सांगण्यात आलं.

जून २०२२ मध्ये शासनाच्या एका प्रसिद्धी पत्रकानुसार गडचिरोलीत अशी २३ ‘महिला विश्राम गृहं’ किंवा ‘महिला विसावा केंद्रं’ बांधण्यात आली आहेत. युनिसेफ महाराष्ट्राच्या तांत्रिक मदतीने आणि केंद्र शासनाच्या सहकार्याने जिल्ह्यात पुढच्या दोन वर्षात अशी ४०० महिला विश्राम गृहं बांधण्याचं शासनाचं ध्येय असल्याचं या पत्रकात सांगण्यात आलं आहे.

आम्ही पाहिलेली प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. कृष्णार, कियार आणि कुमरगुडा गावांमधली शासकीय कुर्माघरं अर्धवट, मोडकळीला आलेली आणि राहण्यायोग्य नसल्याचं स्पष्टच दिसत होतं. ही परिस्थिती २०२३ च्या मे महिन्यातली आहे. सरकारी अधिकारी आर.एस.चवाण देखील, किती शासकीय कुर्माघरं वापरात आहेत याची नेमकी माहिती देऊ शकले नाहीत. “तसं नेमकं सांगणं अवघड आहे. पण देखभाल नीट होत नाहीये. काही ठिकाणी वाईट अवस्था आहे, काम अर्धवट आहे, फंड नसल्यामुळे.”

पण पारंपारिक कुर्माघरांना शासकीय कुर्माघर खरंच योग्य पर्याय आहे का ? हा पर्याय कुर्माची कुप्रथा संपुष्टात आणणारा आहे का? समाजबंधच्या सचिन यांच्या बोलण्यात याची उत्तरं सापडतात. “ही पद्धत मुळासकट बंद झाली पाहिजे. शासकीय कुर्माघरं हा उपाय नाही. उलटयामुळे या कुप्रथेला प्रोत्साहन मिळतंय असंच म्हणावं लागेल.”

मासिक पाळीत विटाळ पाळणं, वेगळं काढणं हे भारतीय संविधानाचंही उल्लंघन करणारं आहे. अस्पृश्यतेवर प्रतिबंध लादणारा संविधानाचा कलम १७ हेच सांगतो. देशाच्या सर्वोच्च न्यायलयात २०१८ मध्ये इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन विरुद्ध केरळ राज्याच्या खटल्याचा उल्लेख इथे गरजेचा आहे. या खटल्याचा न्यायाधिशांचा निकाल सांगतो, ‘मासिक पाळीच्या स्थितीवर आधारित स्त्रियांचा सामाजिक बहिष्कार हा अस्पृश्यतेचाच प्रकार नाही तर काय आहे? आणि घटनात्मक मूल्यांचं उल्लंघन आहे. ‘पावित्र्य आणि शुचिता’ यांसारख्या, व्यक्तीला कलंकित करणाऱ्या संकल्पनांना, घटनात्मक व्यवस्थेत स्थान नाही.’

पण कायदा आणि संविधानाच्या पलिकडेही भेदभावाच्या ह्या कुप्रथा पितृसत्ताक समाजरचेनाचा परिपाक आहेत.

“हे देवाचं आहे. आमच्या देवालाच पायजे, की हे आमी पाळावं. नाय पाळलं तर सगळं वाईट होईल,” लक्ष्मण होयामी, भामरागडच्या गोलागुडा गावाचे पेरमा म्हणजेच मुख्य पुजारी कमालीच्या विश्वासाने सांगत राहतात. “भोगावं लागेल, गावातल्यांचं नुकसान होईल. आजार वाढंल. आमची सगळी गुरं-ढोरं मरून जातील... आमची परंपरा आहे ही. परंपरा कशी सोडणार? सुकं, पूर आनी लय शिक्षा मिळेल, निसर्ग नाश होऊन. आमची परंपराच आहे ही आणि ती कायम चालू राहनार…कुर्मा बंद नाही होनार.”

होयामी सारखे पेरमा ही कुप्रथा टिकवून ठेवण्यासाठी कितीही अडून बसले तरी  काही ठिकाणी विरोधाची लाट उसळत आहे. संथ गतीने पण बदलाच्या दिशेने काही तरुण महिलांची वाटचाल सुरू झाली आहे. कृष्णार गावातली २० वर्षांची अश्विनी वेळंजे त्यापैकीच एक. “मी लग्न एकाच अटीवर केलं, की मी कुर्माघरात राहनार नाही. हे कायमचं बंद झालं पाहिजे, असं मला वाटतं,” अश्विनीने २०२१ मध्येच तिचं बारावीचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. यंदाच्या मार्च महिन्यातच तिने २२ वर्षांच्या अशोक सोबत लग्न केलं. तेही अशोकने तिची अट मान्य केली त्यानंतरच.

१४ वर्षाची होईपर्यंत अश्विनीही तिच्या माहेरी पाळी आल्यावर कुर्मात राहत होती. “आई-बाबाशी नेहमी वाद घालायची, पन ते पन गावावाल्यांच्या भितीने काय करू शकत नव्हते,” ती सांगते. लग्न झाल्यापासून अश्विनी तिच्या प्रत्येक पाळीच्या दिवसात घराबाहेरच्या अंगणातच बसून राहते. पण कुर्माघरात जात नाही. गावातून विरोध होत असतो, लोकं बोलत असतात, पण त्यांना न जुमानण्याचा तिचा निर्णय कायम आहे. “कुर्मातून अंगणापर्यंत तर आली आहे मी, घरात पन राहीन, लवकर. मी नक्की माझ्या घरात बदल आणणार.”