‘आमचं बजेट मात्र कोलमडलंय’

रब्बीची पिकं काढणीला आली की कृष्णा आंबुलकर रोज सकाळी ७ वाजता घरोघरी जाऊन मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची वसुली सुरू करतात.

“इथले शेतकरी इतके गरीब आहेत की ६५ टक्के टारगेट पूर्ण झालं तरी खूप,” झमकोली गावातले एकमेव पंचायत कर्मचारी असलेले आंबुलकर सांगतात.

झमकोली नागपूरपासून ७५ किलोमीटरवर आहे. इथले बहुतेक रहिवासी माना आणि गोवारी आदिवासी आहेत. कोरडवाहू शेती करणारे छोटे आणि सीमांत शेतकरी. कापूस, सोयाबीन आणि विहीर किंवा बोअरवेलचं पाणी असेल तर गहू करतात. इतर मागासवर्गीय समाजाचे गावात आंबुलकर एकटेच.

कृषी हा या बजेटचा मुख्य गाभा आहे हा दावा किंवा करसवलतीवरून सुरू असलेला नवी दिल्लीतला जल्लोष नक्की कशासाठी हा प्रश्न इथे पडतो. कारण शेतमालाच्या किंमती तसूभरही हलत नसल्याने गावातल्या शेतकऱ्यांकडून पट्टी कशी वसूल करायची हाच पंचायतींसमोरचा यक्षप्रश्न झाला आहे.

आणि आंबुलकरांची चिंता समजून घेणं फार काही अवघड नाही. त्यांनी जर वसुली पूर्ण केली नाही तर त्यांचा महिन्याला साडे एकरा हजार पगारच त्यांना मिळत नाही. कारण हा पगार पंचायतीला मिळणाऱ्या साडेपाच लाख करातूनच येतो.

“लागवडीचा खर्च दुप्पट काय तिप्पट झालाय. महागाईमुळे बचत संपून चाललीये,” गावाच्या सरपंच शारदा राऊत सांगतात. त्या गोवारी आहेत. घरची दोन एकर शेती पाहत त्या दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरीला जातात.

शेतमालाच्या किंमती जैसे थे परिस्थितीत आहेत. किंवा कमीच झाल्या आहेत. ४,८५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव असताना त्याच्या २५ टक्के कमी भावाला सोयाबीन विकलं जातंय. कपाशीचा भाव अनेक वर्षांपासून क्विंटलमागे ७००० ला स्थिर आहे. तुरीचा भावसुद्धा सात साडेसात हजाराला अडकलाय. तोही अगदी हमीभावापुरताच, जो मुळातच कमी आहे.

शारदाताई सांगतात की ज्यांचं उत्पन्न वर्षाला १ लाखाच्या वर असेल असं गावात एकही कुटुंब नाही. अगदी कमीत कमी कर असणाऱ्यांची आता वर्षाला तेवढी कर बचत होणार असल्याचं यंदाच्या बजेटमध्ये म्हटलं आहे.

“सरकारच्या बजेट वगैरेचं आम्हाला काहीही माहीत नाही,” शारदा ताई सांगतात आणि म्हणतात, “आमचं बजेट कोलमडलंय इतकंच आम्हाला माहीत आहे.”