रब्बीची पिकं काढणीला आली की कृष्णा आंबुलकर रोज सकाळी ७ वाजता घरोघरी जाऊन मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची वसुली सुरू करतात.
“इथले शेतकरी इतके गरीब आहेत की ६५ टक्के टारगेट पूर्ण झालं तरी खूप,” झमकोली गावातले एकमेव पंचायत कर्मचारी असलेले आंबुलकर सांगतात.
झमकोली नागपूरपासून ७५ किलोमीटरवर आहे. इथले बहुतेक रहिवासी माना आणि गोवारी आदिवासी आहेत. कोरडवाहू शेती करणारे छोटे आणि सीमांत शेतकरी. कापूस, सोयाबीन आणि विहीर किंवा बोअरवेलचं पाणी असेल तर गहू करतात. इतर मागासवर्गीय समाजाचे गावात आंबुलकर एकटेच.
कृषी हा या बजेटचा मुख्य गाभा आहे हा दावा किंवा करसवलतीवरून सुरू असलेला नवी दिल्लीतला जल्लोष नक्की कशासाठी हा प्रश्न इथे पडतो. कारण शेतमालाच्या किंमती तसूभरही हलत नसल्याने गावातल्या शेतकऱ्यांकडून पट्टी कशी वसूल करायची हाच पंचायतींसमोरचा यक्षप्रश्न झाला आहे.
आणि आंबुलकरांची चिंता समजून घेणं फार काही अवघड नाही. त्यांनी जर वसुली पूर्ण केली नाही तर त्यांचा महिन्याला साडे एकरा हजार पगारच त्यांना मिळत नाही. कारण हा पगार पंचायतीला मिळणाऱ्या साडेपाच लाख करातूनच येतो.




