बंगळुरूतल्या स्थलांतरितांची रोजचीच सकाळ

“ये बारा लाखवाला ना? इसी की बात कर रहे है ना?” ३० वर्षांचा शाहिद हुसैन त्याच्या फोनवरचा एक व्हॉट्सॲप मेसेज माझ्या डोळ्यासमोर धरत विचारतो. बारा लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केल्याबद्दलसा तो मेसेज होता. बंगळुरूतल्या एका मेट्रोलाइनवर नागार्जुना कन्स्ट्रस्शन कंपनीसाठी शाहिद क्रेनचालक म्हणून काम करतो.

“हे १२ लाखाचं फारच कानावर येतंय सध्या,” तिथेच काम करणारा ब्रजेश यादव म्हणतो. “इथल्या कुणाचीही कमाई वर्षाला साडेतीन लाखांहून जास्त नाहीये.” विशीतला ब्रजेश उत्तर प्रदेशातल्या देवरिया जिल्ह्याच्या डुमरियाहून इथे बिगारीच्या कामावर आला आहे.

“हे काम सुरू आहे तोपर्यंत महिन्याला ३०,००० रुपये मिळतील,” शाहिद सांगतो. तो बिहारच्या कैमूर (भाबुआ) जिल्ह्याच्या बिउरचा रहिवासी आहे. कामाच्या शोधात आजवर तो अनेक राज्यांत जाऊन आला आहे. “हे काम झालं की कंपनी आम्हाला दुसरीकडे कुठे तरी पाठवते किंवा आम्हीच १०-१५ रुपये जास्त मिळतील या आशेने दुसरं काही तरी काम शोधतो.”

पुढच्याच चौकात सिग्नलपाशी एक तरुण कारच्या खिडक्यांना बसवायच्या जाळ्या, मानेला आधार म्हणून असणाऱ्या काही वस्तू, गाडी पुसण्यासाठीची कापडं वगैरे विकत होता. सिग्नलला थांबलेल्या गाड्यांच्या मागे पळापळ करत आपल्याकडच्या वस्तू विकण्याचं त्याचं हे काम दिवसातले नऊ तास सुरू असतं. “अर्रे, का बजट बोले? का न्यूज?” माझ्या प्रश्नांनी नफीज वैतागला होता. आणि ते त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होतं.

तो आणि त्याचा भाऊ उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज जिल्ह्याच्या भरतगंजहून इथे आले आहेत. १,७०० किलोमीटर लांब. सात जणांच्या कुटुंबातले हे दोघंच कमावते. “काम काय मिळतं त्यावर कमाई ठरते. आज हुआ तो हुआ, नही हुआ तो नही हुआ. काम मिळालं तर ३०० रुपयेसुद्धा मिळतात. शनिवार-रविवारी ६०० सुद्धा होतात.”

“गावात आमची जमीन वगैरे काही नाही. कुणाची शेती केली तर बटईवर असते.” म्हणजे खर्च सगळा निम्मा. “कष्ट सगळे आमचे. तरीही अर्धा माल द्यायचा. त्यात भागतच नाही. सांगा, बजेटबद्दल आम्ही काय सांगावं?” नफीजची चुळबुळ सुरू होते. सिग्नल लाल होतो आणि बंद खिडक्यांआड थंड हवेत बसलेलं गिऱ्हाईक त्याला दिसू लागतं.