'ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਜਾਂ 'ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ = ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗਤ + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜਿਸ ਨੂੰ C2 + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਐੱਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2004 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 'ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ' ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਧਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।






