“कुठूनही एक पैसाही आलेला नाही. आम्ही काय खायचं? कसं जगायचं?” एप्रिल महिन्यात मुंबईत अडकून पडलेल्या बिहारच्या एका २७ वर्षीय कामगाराने मला सवाल केला होता. २४ मार्च रोजी अचानक २१ दिवसांची टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली तेव्हाची गोष्ट. या निर्णयामुळे त्याच्यासारखे लाखो स्थलांतरित कामगार काम आणि कमाईविना शहरांमध्ये अडकून पडले होते. अनेकांना काम करत होते ती शहरं सोडून आपापल्या गावी परतावं लागलं होतं.
मी एका मदतीसाठीच्या हेल्पलाइनवर काम करत होते, तेव्हा त्यांचा फोन आला होता. त्याने त्याला येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या होत्या. नंतर एका फिल्मसाठी चित्रण करण्यासाठी तो राजी झाला, पण एकाच अटीवर की त्याचं नाव आणि बाकी तपशील उघड होऊ नयेत.
मे महिन्यात आम्ही जेव्हा फिल्मचं चित्रण सुरू केलं तेव्हा तो मिळेल त्या मार्गाने गावी परतण्याची धडपड करत होता. राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार स्थलांतरित कामगारांना मदत करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नव्हतं म्हणून तो संतापला होता. “आम्ही रेल्वेसाठी फॉर्म भरतोय. आमच्याकडे जे काही पैसे होते ते आम्ही त्यासाठी खर्ची घातलेत,” तो म्हणाला. घरी जाण्यासाठी तिकिट मिळवायचं म्हणजे अर्ज भरण्याचा सावळा गोंधळ सहन करायचा आणि आहेत नाहीत तेवढे पैसे त्यावर खर्च करायचे.