पश्‍चिम ओरिसामधल्‍या नियामगिरी पर्वतरांगांवर, त्‍यावरच्‍या घनदाट जंगलात काही आदिवासी जमाती राहातात. तेच त्‍यांचं घर आणि तीच त्‍यांची उपजीविका. म्हणूनच, २०१४ मध्ये निवडणुका झाल्‍या तेव्‍हा देशात कोणाचं सरकार येणार, यापेक्षा डोंगरावर खाणी खोदणार का, हा प्रश्‍न त्‍यांच्‍यासाठी अधिक महत्त्वाचा होता
गेल्‍या वर्षी, २०१३ च्‍या जुलै-ऑगस्‍टमध्ये या भागात ग्रामसभा झाल्‍या. जंगलात राहाणार्‍या, अत्‍यंत कष्टप्रद जीवन जगणार्‍या गौडा आणि कोंध या जमातींनी या बारा ग्रामसभांमध्ये नियामगिरी पर्वतात बॉक्साइटच्या खाणी खोदण्‍याच्‍या योजनेला कसून विरोध केला. सात चौरस किलोमीटरची ही खाण डोंगराच्‍या पायथ्याशी, लांजीगढ गावात असलेल्‍या शुद्धीकरण कारखान्याला सात कोटी वीस लाख टन एवढं बॉक्साइट पुरवणार होती. ‘वेदांता ॲल्‍युमिनियम लिमिटेड’ने २००७ मध्ये शुद्धीकरण कारखाना उभा केला होता. सुरुवातीला दहा लाख टन असणारं ॲल्‍युमिनियमचं उत्‍पादन वर्षावर्षाला वाढवत साठ लाख टनापर्यंत नेण्‍याची त्‍यांची योजना होती. त्‍यासाठी लागणारं बॉक्साइट आधी नियामगिरीमधून काढलं जाणार होतं आणि नंतर साठ किलोमीटरच्‍या परीघातले बॉक्साइट असलेले डोंगर खोदले जाणार होते.
इजिरूपा नावाच्‍या एका गावात अलीकडेच एक ग्रामसभा झाली. नियामगिरीवर खाणकाम करण्‍याला या गावाने ठाम विरोध केला. २०१४ च्‍या सार्वत्रिक निवडणुका काही दिवसांनीच होणार आहेत, याचा या गावाला काही पत्ताच नव्‍हता. इथल्‍या लाल मातीच्‍या घरांवर ना कोणत्‍या उमेदवाराची पोस्‍टर्स डकवलेली होती, ना इथले टीव्‍ही रोज रात्री जोरजोरात कोकलत चर्चा करत होते. गावात वीज नाही, पाणी नाही, पक्‍का रस्‍ताही नाही.
इजिरूपा गावातली पार्वती गौडा, पिवळसर, गोड मोहाची फळं तोडता तोडता थांबली. आपल्‍या लोकसभा मतदारसंघातून १५ उमेदवार उभे आहेत हे आपल्‍याला माहितीच नसल्‍याचं म्हणाली. खरंतर हा भलामोठा मतदारसंघ आहे, कालाहांडी आणि नुआपाडा या दोन जिल्ह्यांतली डोंगरावरची आणि जंगलातली ४००० गावं पोटात घेणारा.
‘‘आमचे डोंगर आम्ही ‘वेदांता’ला घेऊ देणार नाही, एवढंच सांगायचंय मला,’’ ती म्हणाली. डोंगरावरच्‍या आपल्‍या छोट्याशा जमिनीच्‍या तुकड्यावर पार्वतीचं कुटुंब कपास, सूर्यफूल, भात आणि काही भाज्‍यांची घेतं. इथे डोंगरावर, जंगलात सिंचनाच्‍या सोयी नाहीतच, त्‍यामुळे गौडा कुटुंब शेताच्‍या आसपास बारमाही वाहणार्‍या झर्‍यांचं पाणी शेताला देतं. जंगल त्‍यांच्‍यासाठी भरपूर अन्‍न तयार करतं, त्यांना पुरेसं उत्‍पन्‍नही देतं. त्‍यांच्‍या अनेक धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरा निसर्गाला धरूनच आहेत. निसर्गावर अवलंबून असणारा समाज आहे हा.
डोंगरावरच्‍या फुलदुमर गावात डोंगरिया कोंढ आदिवासी राहातात. त्यांना निवडणुकांबद्दल विचारलं तर सगळ्यांचे चेहरे मख्ख. वेदांताचा विषय काढला मात्र, सगळे एकदम संतापाने बोलू लागले. ‘‘कोणाला मत द्यायचं आम्ही? हाताला, शंखाला की हत्तीला (अनुक्रमे काँग्रेस, बिजू जनता दल आणि बहुजन समाज पक्ष यांची ही चिन्‍हं)? कोण आहे वेदांताच्‍या विरोधात?’’ कुई गावातल्‍या एक तरुणाने उद्‌वेगाने सवाल केला. त्‍याच्‍या खांद्यावर कुर्‍हाड विसावली होती. प्रार्थनेसाठी वाजणार्‍या ढोलाचा घनगंभीर आवाज वातावरणात भरून राहिलेला होता. एकही उमेदवार अद्याप इथे मतदारांना भेटायला, प्रचार करायला, मतं मागायला आलेला नव्‍हता. गावात येणार्‍या कच्‍च्‍या रस्‍त्‍याच्‍या बाजूला वेदांताने सीएसआरमधून बांधलेल्‍या तीन इमारती उभ्या होत्‍या; पण रिकाम्‍या, ओस पडलेल्‍या. गावकर्‍यांनीच संतापून या इमारतींवर कुर्‍हाडीने हल्‍ला केला होता.
डोंगराच्‍या खाली, लांजीगढ गावात कधीतरी लाउडस्‍पीकर बसवलेली प्रचाराची एक जीप फिरताना दिसत होती. त्‍यातून वाजणारी गाणी उमेदवारांची नावं सांगतच नव्‍हती, त्‍यांच्‍या निवडणूक चिन्‍हाविषयीच बोलत होती. स्‍वाभाविक होतं ते ही. इथे लोक शिकलेले नाहीत, त्यांना लिहिता वाचता येत नाही. नावं वाचणार कशी? शुद्धीकरण कारखान्‍याच्‍या जवळ सीआरपीएफचा तळ आहे. त्यासमोर, लांजीगढ पोलिस स्‍टेशनमध्ये काही पोलिस टीव्‍हीवर बातम्‍या पाहात बसले होते. ते थोडं थांबले आणि ‘एचएस’ अशा अक्षरांनी खुणा केलेले ‘हायली सेन्‍सिटिव्‍ह’ किंवा नक्षलवाद्यांचा धोका असलेले भाग हातातल्‍या तक्‍त्‍यात बघायला लागले. कालाहंडी मतदारसंघातल्‍या २४ दुर्गम मतदारकेंद्रांपैकी २२ केंद्रं लांजीगढ भागातच होती!
नियामगिरीच्‍या ग्रामसभा हे एका अर्थाने पर्यावरणाच्‍या प्रश्‍नाबद्दलचं भारतातलं पहिलं सार्वमत ठरलं. आधीची सत्तास्‍थानं दूर सारत त्‍यांनी सत्ता आणि अधिकारांचा नवा अवकाश तयार केला. ग्रामसभांमध्ये गावकर्‍यांनी जी मतं मांडली, त्‍यामुळे शेवटी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला २०१४ च्‍या जानेवारीत बॉक्साइट खाणींना परवानगी नाकारावी लागली. या नकारामुळे ओडिशासह देशभरात जिथेजिथे पर्यावरण वाचवण्‍यासाठी संघर्ष होत होते, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
२००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षं संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचं सरकार होतं. या काळात वनअधिकार कायदा (ज्‍यात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ग्रामसभा घेण्‍याचे आदेश दिले होते), माहिती अधिकार कायदा असे नवे कायदे झाले. या कायद्यांमुळे प्रश्‍न विचारण्‍याची, आपली मतं व्‍यक्‍त करण्‍याची ताकद स्‍थानिक लोकांना मिळाली. निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग आणि लोकशाही आली, पण त्‍याचबरोबर ही प्रक्रिया अधिक गोंधळाची आणि अनपेक्षित झाली. बिगरसरकारी संस्‍था, संघटनांनी आता, कॉर्पोरेट कंपन्‍या जे करत होत्‍या, त्‍याची बारकाईने छाननी करायला सुरुवात केली. त्‍यामुळे स्‍थानिक लोकांकडे, त्‍यांच्‍या म्हणण्‍याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणं, आपल्‍या उद्योगासाठी त्‍यांची साधनसंपत्ती ताब्‍यात घेणं कॉर्पोरेट्‌ससाठी सोपं राहिलं नाही.
मात्र त्‍याच वेळी, सरकार आणि कंपन्‍या यांनी खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेले भाग आपल्‍या मोठ्या आर्थिक योजनांसाठी आपल्‍या नियंत्रणाखाली घ्यायला सुरुवात केली. कोळशासारखी काही खनिजं देशाची वाढती औद्योगिक आणि घरगुती विजेची वाढती मागणी पुरी करण्‍यासाठी आवश्‍यक आहेत. मात्र लोहखनिजासारख्या काही खनिजांची बेकायदेशीर निर्यात करून झटपट गडगंज नफा कमावण्‍याचा मार्ग ओडिशा, कर्नाटक आणि गोव्‍यामध्ये चोखाळला गेला आहे, असं शाह आयोगाच्‍या अहवालात म्हटलं आहे.
‘‘लोखंडाची मागणी वाढते आहे तसा संघर्ष अटळ होतो आहे,’’ कालाहंडीचे खासदार आणि काँग्रेसचे उमेदवार भक्‍तचरण दास म्हणाले. ‘‘पण आता मात्र ग्रामसभांनी सरकार आणि उद्योगधंदे, दोघांचंही लक्ष वेधून घेतलं आहे.’’
चंद्रशेखर यांच्‍या सरकारमध्ये दास रेल्‍वे मंत्री होते. १९९६ मध्ये लोकसभेत केलेल्‍या भाषणात त्‍यांनी कालाहंडीमध्ये ॲल्‍युमिनियम प्‍लान्‍ट झालाच पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. आता मात्र ते म्हणतायत की, नियामगिरीमध्ये खाणी खोदायला आपला विरोध आहे आणि इथे शेतीआधारित उद्योग यायला हवेत. ‘‘कालाहांडी जिल्ह्याच्या वार्षिक कृषिउत्‍पादनाचं मूल्य ६,००० कोटी इतकं आहे, त्‍यामध्येही भर पडेल,’’ ते म्‍हणतात. नियामगिरीमधल्‍या इजिपुरासारख्या ठिकाणी दास यांनी २००८ मध्ये राहुल गांधींना आणलं होतं. आता आपल्‍या बदललेल्‍या भूमिकेचं ते समर्थन करतात. ‘‘औद्योगिकीकरण आंधळं आणि क्रूर असावं, असं मी कधीच म्हणालो नव्‍हतो. लोकसभेत भाषण करताना आपल्‍याकडली गरिबी कमी व्‍हायला हवी असं मला मनापासून वाटत होतं. पण आदिवासी जमाती उत्‍स्‍फूर्तपणे याविरोधात निदर्शनं करत होत्‍या. ते मी पाहिलं, त्यांना भेटायला, त्‍यांचं म्हणणं समजून घ्यायला जंगलात गेलो तेव्‍हा माझ्‍या लक्षात आलं की, या माणसांची किंमत मोजून इथे खाणी उभ्या राहू शकत नाहीत.’’
ओडिशा हे भारतातलं सर्वाधिक खाणी असलेलं राज्‍य. भारतातलं ६० टक्‍के बॉक्साइट, एक तृतीयांश लोहखनिज आणि एक चतुर्थांश कोळसा या राज्‍यात आहे. या राज्‍यातले वनावर निर्वाह करणारे समुदाय, वनाधारित अर्थव्‍यवस्‍था मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या औद्योगिकीकरणाला आव्‍हान देत आहेत, एवढंच हे मर्यादित नाही. शेती करणारी, व्‍यवस्‍थित वसलेली समृद्ध गावं आता खाणींसाठी आपली आयुष्यं बदलायला तयार नाहीत. राज्‍याच्‍या किनारपट्टीवरच्‍या गावांमध्ये गेली आठ वर्षं निदर्शनं होत आहेत. पोहांग स्‍टील कंपनी किंवा ‘पॉस्‍को’च्‍या स्‍टील प्रकल्पासाठी ही गावं ताब्‍यात घेतली जाणार आहेत. हा देशातला सगळ्यात मोठा थेट परकीय गुंतवणुकीचा व्‍यवहार आहे. पंतप्रधानांचा त्‍याला ठाम पाठिंबा आहे.
ओडिशाच्या पश्‍चिमेकडचा अंगुल जिल्हा कोळशाने समृद्ध. इथल्‍या छेंडिपाडा तालुक्‍यातल्‍या नऊ गावांनी १० एप्रिलला होणार्‍या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्‍याचा निर्णय गेल्‍या आठवड्यात घेतला. कोळशाच्‍या खाणीसाठी भूसंपादनाला असलेला आपला विरोध नोंदवता यावा यासाठी त्‍यांच्‍या भागात नव्‍या भूसंपादन कायद्यानुसार ग्रामसभा घ्याव्‍यात, अशी त्‍यांची मागणी होती आणि तिच्‍याकडे लक्ष वेधण्‍यासाठी त्‍यांनी हे पाऊल उचललं आहे. १ जानेवारी २०१४ पासून लागू झालेला हा नवा कायदा भूधारकांना आपलं मत नोंदवण्‍याचा अधिकार देतो.
सगळी मिळून २५०० लोकसंख्या असलेली ही नऊ गावं कोळसा मंत्रालयाच्‍या कागदपत्रांमध्ये आयताकृती माच्‍छाकाटा कोल ब्‍लॉकमध्ये दाखवण्‍यात आली आहेत. या ब्‍लॉकमध्ये खाणकाम करणार आहेत गुजरातमधले उद्योगसम्राट अदाणी. महाराष्‍ट्र आणि गुजरातसाठी ते या कोळशापासून वीज तयार करणार आहेत. २०१२ मध्ये अदानींनी जे प्रेझेंटेशन केलं होतं, त्‍यानुसार माच्‍छाकाटामधली वीजनिर्मिती गेल्‍या वर्षीपासून सुरू व्‍हायला हवी होती. २०१२ मध्ये अदानी वर्षाला तीन कोटी ६० लाख टन कोळसा काढत होते. तो टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने वाढवत अदानींची कंपनी २०२० पर्यंत वर्षाला ३० कोटी टन कोळसा निर्मिती करेल, असं नियोजन आहे.
छेंडिपाडाच्‍या शेतकर्‍यांकडे मात्र अनेक कल्‍पना होत्‍या. गेल्‍या तीन वर्षांत या प्रश्‍नावर त्‍यांनी अनेक आंदोलनं केली. निषेध सभा, मोर्चे, धरणं, रास्‍ता रोको… सगळी आंदोलनं हिंसक झाली. स्‍थानिक प्रशासनाला पर्यावरणीय मंजुरीसाठी जनसुनावणी घेणं शक्‍य झालेलं नाही, हेच यातून सिद्ध झालं.
नियामगिरीच्‍या अगदी विरुद्ध चित्र बागडियामध्ये आहे. नियामगिरीमधल्‍या कोंढ आदिवासींपैकी शाळेत गेलेले अगदीच थोडके. कायदे, त्‍यातले बारकावे, सरकारची विवादास्‍पद भूमिका या कशाचा त्यांना गंध नाही, त्‍यात रसही नाही. बागडियामधले रहिवासी मात्र सजग, सुशिक्षित, महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेले. त्‍यांनी सरकारच्‍या बदलत्‍या धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवलं. इंटरनेटवरून माहिती मिळवली, माहिती अधिकाराखाली अर्ज केले, न्‍यायालयात गेले आणि कोणता पक्ष काय म्हणतो आहे, याच्‍याही नोंदी ठेवत गेले. इंजिनीअरिंगचे प्राध्यापक सत्‍यब्रत प्रधान त्‍यांच्‍यापैकीच एक. ‘‘आता नवा भूसंपादन कायदा लागू झालाय. पण आमचा स्‍थानिक खासदार त्‍याचं समर्थन का करत नाहीये?’’ त्‍यांच्‍या मुलाखतीदरम्‍यान ते बिनतोड सवाल करतात आणि एप्रिलमधल्‍या निवडणुकांवर नऊ गावांनी का बहिष्कार घातलाय ते सांगतात. ‘‘नव्‍या कायद्यातल्‍या तरतुदीप्रमाणे ग्रामसभा होऊ दे आणि खाणींचं काय करायचं ते तिने ठरवू दे. ७० टक्‍के गावकर्‍यांनी खाणीच्‍या बाजूने मत दिलं तर आम्ही इथून जायला तयार आहोत.’’
बागडियामध्ये भाताची शेती आहे, भाजीचे
मळे आहेत. आंबा आणि काजूच्‍या बागा आहेत. शेजारीच असलेल्‍या कोसाला संरक्षित
वनातून हत्तींचे कळप इथे अधूनमधून फेरफटका मारायला येत असतात. आम्ही गेलो होतो त्‍या
दिवशी दुपारी गावातल्‍या देवळाबाहेर गावकर्‍यांची पंगत बसली होती. पत्रावळीत
डाळ-भात-भाजी किंवा इथला प्रसिद्ध दालमा-टोमॅटोची चटणी, असं
साधंच जेवण. बहुतेक सार्‍यांची पक्‍की घरं, दुचारी, चार चाकी गाड्या. निषेध करणारे हे शेतकरी ग्रामीण मध्यमवर्गाशी
साधर्म्य सांगत होते. गरिबांना दिल्‍या जाणार्‍या अनुदानाबद्दल ते जितके नाराज
होते, तितकेच तुच्‍छतेने सर्वच पक्षांमधले
राजकारणी आणि त्‍यांच्‍याशी मिलीभगत असणारे बडे उद्योगपती यांच्‍याविषयी
इजिरूपाच्‍या पार्वती गौडाला विचारलं, ज्‍याला निवडून देशील, त्‍याच्‍याकडून काय अपेक्षा आहे? ‘‘एक विहीर हवी गावात – मग पिकं भरपूर येतील. सूर्यफुलाचं तेल दोन डब्‍यांऐवजी चार डबे निघेल,’’ ती म्हणाली.बोलत होते. राजकारणी आणि उद्योगपती एकमेकांना अधिकाधिक श्रीमंत करण्‍यात गुंतलेले असतात, असं त्‍यांचं म्हणणं होतं. (‘मोदी अदानींच्‍या विमानातून का गेले?’, नुकत्‍याच आलेल्‍या बातमीचा संदर्भ देत एका गावकर्‍याने प्रश्‍न केला.)
‘‘हिराकुडचे दिवस गेले आता, आपण खूप पुढे आलोय. त्‍या वेळी देशासाठी त्‍याग करा, असं सांगत शेतकर्‍यांना गाव सोडायला लावलं होतं,’’ स्‍वातंत्र्यकाळात बांधलेल्‍या ओरिसामधल्‍या भल्‍यामोठ्या धरणाचा उल्‍लेख करत जगदीश प्रधान म्हणाले. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे माजी सदस्‍य असलेल्‍या प्रधान यांना ग्रामीण भागातल्‍या नव्‍या पिढीच्‍या नव्‍या आकांक्षा आणि अधिकार यांच्‍याविषयी बोलायचं होतं. ‘‘आता मात्र खाणकामातून अपेक्षित रोजगार आणि समृद्धीही मिळत नाही, हे सगळ्यांना कळून चुकलंय.’’
२०१२-१३ चा ओरिसा राज्‍याचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रधान यांच्‍या या म्हणण्‍याला पुष्टी देतो. राज्‍यात निर्मिती झालेल्‍या खनिजांचं मूल्य गेल्‍या दहा वर्षांत दहा पटींनी वाढलं. २००१-०२ मध्ये ते २७७६ कोटी रुपये होतं, २०११-१२ मध्ये ते ३०,२०४ कोटी रुपये झालं. पण या क्षेत्रातला रोजगार मात्र कमी झाला. ५२,९३७ वरून हा आकडा ४८,२३९ पर्यंत खाली आला. या क्षेत्रात झालेल्‍या यांत्रिकीकरणाचं हे प्रतिबिंब आहे.
‘‘आमची जमीन घ्यायची असेल, तर आम्हाला पर्यायी जमीन द्या, तरच आम्ही जाऊ,’’ बागडियाचा शेतकरी सुजीत गरनायक म्हणाला. ‘‘आम्हाला कायमच जगवेल अशा जमिनीचा, कोळसा खाणीतल्‍या एका तात्‍पुरत्‍या नोकरीसाठी आम्ही का त्‍याग करू?’’ चौतीस वर्षाच्‍या या तरुण शेतकर्‍याचा सवाल बिनतोड होता.
झेविअर इन्स्टिट्यूटचे प्राध्यापक आणि राज्‍य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्‍य असलेले बनिकांत मिश्रा म्हणाले की, रोजगार निर्माण करणं हे सरकारपुढचं मोठं आव्‍हान आहे. गेल्‍या दशकभरात काय झालं, याबद्दलची आपली निरीक्षणं त्‍यांनी मांडली. ‘‘खाणकामाच्‍या रॉयल्‍टीपायी सरकारी तिजोरीत चटकन आणि भलीमोठी भर पडते. गेल्‍या दशकभरात सरकारने खाणींकडे पाहिलं ते केवळ या पैशासाठी. तुलनेने कठीण आणि खोलवर जाणारं काम होतं ते शाश्‍वत आणि व्‍यापक पायावर उभं असणारं विकासाचं मॉडेल तयार करणं. याकडे सरकारने सपशेल दुर्लक्ष केलं.’’ मे मध्ये नवीन पटनायक मुख्यमंत्री झाले तर ते रोजगारावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. बातम्‍यांचा मथळा होणार्‍या एकाच भल्‍यामोठ्या प्रकल्‍पाऐवजी शेती आणि ग्रामीण कौशल्‍य यातून मिळणार्‍या उत्‍पन्‍नाकडेही लक्ष देतील, अशी आशाही मिश्रांनी व्‍यक्‍त केली.
ही बातमी थोड्या वेगळ्या तपशीलांसह ८ एप्रिल २०१४ रोजी ‘मिंट’मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. ती इथे पाहता येईल.
