‘किसे पता था इमरजेंसी भेष बदलकर आएगी,
तानाशाही नए दौर में लोकतंत्र कहलाएगी’
निषेधाचा कोणताही आवाज दाबला जातो आणि विरोध करणाऱ्यांना गप्प केलं जातं, कोठडीत टाकलं जातं असा हा आजचा काळ. याच काळात दिल्लीच्या रामलीला मैदानात लाल, हिरवे आणि बसंती पिवळे झेंडे फडकवत आलेले शेतकरी आणि शेतमजूर वरील घोषणेतून आजच्या अवस्थेचं चपखल वर्णन करत होते.
अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान युनियन, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन आणि इतरही विविध संघटनांचे शेतकरी १४ मार्च २०२४ रोजी दिल्लीच्या या ऐतिहासिक मैदानावर किसान मजदूर महापंचायतीसाठी गोळा झाले होते. संयुक्त किसान मोर्चाच्या छत्राखाली हे सगळे जण संघटितपणे जमलेले होते.
“कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर सरकारने आम्हाला काही वचनं दिली होती जी आजही पूर्ण केलेली नाहीत. आता त्यांना त्यांचा शब्द पाळावा लागणार आहे. वरना हम लडेंगे, और लडते रहेंगे,” कलान गावातल्या शेतकरी प्रेमामती सांगतात. त्यांचा रोख शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२० , शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० या तीन कायद्यांकडे होता.
“आम्ही तीन वर्षांपूर्वी इथेच आंदोलन केलं होतं,” त्या पुढे सांगतात. उत्तर प्रदेशच्या शहाजहानपूरमधून आलेल्या तीन महिला शेतकऱ्यांपैकी त्या एक. त्या भारतीय किसान युनियनच्या सदस्य आहे. “सरकारची भरभराट सुरू आहे पण शेतकऱ्यांचा त्यांनी विस्कोट केलाय,” त्या संतापून म्हणतात.
पारीने इथल्या अनेक महिला शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. ४-५ एकर शेतीत काम करणाऱ्या या छोट्या शेतकरी होत्या. देशातल्या शेतीकामातलं जवळपास ६५ टक्के काम महिला शेतकरी आणि शेतमजूर करतात पण फक्त १२ टक्के महिला शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची शेती आहे.
