शेतकऱ्यांच्या मनातले अजरामर डॉ. स्वामिनाथन

भारतातल्या जवळपास सगळ्या शेतकऱ्यांना इंग्रजी भाषेतले काही शब्द नक्की माहित असतील. स्वामिनाथन रिपोर्ट किंवा स्वामिनाथन कमिशन. आणि या आयोगाने, अहवालाने केलेली शिफारस तर त्यांना तोंडपाठ असेलः किमान आधारभूत मूल्य म्हणजेच हमीभाव = लागवडीच्या एकूण खर्चाच्या दीडपट (सी२+५०%).  

सरकार दरबारी, प्रशासकीय यंत्रणेत आणि खासकरून विज्ञानविषयक संस्थांमध्ये त्यांची स्मृती जागवली जाईलच. पण त्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या करोडो शेतकऱ्यांच्या मनात मात्र ते कायम जिवंत असतील.

हे अहवाल आयोगाने तयार केले असले तरी डॉ. स्वामिनाथन यांनी अध्यक्ष म्हणून त्यासाठी केलेलं काम इतकं भरीव आहे की शेतकऱ्यांसाठी आजही हे अहवाल म्हणजे ‘स्वामिनाथन रिपोर्ट’ आहेत.

या अहवालांची कर्मकहाणी ही की संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) या दोन्ही सरकारांनी हे अहवाल दडपून ठेवले आणि आयोगाच्या उद्दिष्टांशीच प्रतारणा केली. पहिला अहवाल २००४ मध्ये सादर करण्यात आला आणि पाचवा किंवा शेवटचा अहवाल ऑक्टोबर २००६ मध्ये दाखल करण्यात आला. खरं तर शेतीवरील अरिष्टासंबंधी संसदेचं एक विशेष सत्र बोलावण्याची गरज असताना एका तासाची देखील विशेष चर्चा शेतीबद्दल घडवून आणलेली नाही. आयोगाचा पहिला अहवाल सादर झाला त्याला १९ वर्षं उलटून गेली आहेत.

२०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आलं त्याला थोड्या अंशी का होईना स्वामिनाथन अहवाल, त्यातही त्यातलं हमीभावाचं सूत्र कारणीभूत ठरलं असं म्हणणं वावगं ठरू नये. तसं असतानाही सत्तेत आलेल्या या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं की असं केल्यास बाजारभावांमध्ये चढउतार येतील आणि त्यामुळे सरकार हे सूत्र वापरण्यास असमर्थ आहे.

कदाचित हे अहवाल जास्तच शेतकरी-स्नेही आहेत असं संपुआ आणि रालोआ सरकारला वाटत असावं. कारण दोन्ही सरकारांना शेती कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या घशात घालण्यातच रस होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शेतीक्षेत्रासाठी ठोस आणि सकारात्मक योजना या अहवालाने मांडली होती. कारण या आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी अशी एक व्यक्ती बसली होती जिला एक वेगळी चौकट तयार करायची होती. शेतीक्षेत्रातील वाढ मोजताना केवळ पिकाचा उतारा किती वाढला हे न पाहता शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली हे पाहिलं जावं असं डॉ. स्वामिनाथन मांडू पाहत होते. 

त्यांची कायम लक्षात राहील अशी आठवण थेट २००५ सालातली. ते तेव्हा राष्ट्रीय कृषी आयोगाचे आयोगाचे अध्यक्ष होते आणि मी त्यांनी विदर्भाला भेट देण्याची विनंती केली होती. तो असा काळ होता की विदर्भाच्या काही भागात अगदी दिवसाला ६-८ आत्महत्या होत होत्या. अतिशय गंभीर परिस्थिती होती तरीही माध्यमांमध्ये या सगळ्याची तुम्हाला माहिती मिळायचीच नाही फारशी. (२००६ साली विदर्भातल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये होत असलेल्या आत्महत्या अभूतपूर्व म्हणाव्या अशा होत्या. तरीही त्याचं वार्तांकन करणाऱ्या विदर्भाबाहेरच्या पत्रकारांची संख्या कशीबशी ६ इतकी होती. आणि त्याच वेळी मुंबईत साजऱ्या होणाऱ्या लॅक्मे फॅशन वीक सोहळ्याचा वृत्तांत देण्यासाठी मात्र ५१२ नोंदणीकृत वार्ताहर आणि रोजच्या पासवर येणारे १०० पत्रकार सज्ज होते. आणि नियतीचा सूड म्हणावा का माहित नाही पण लॅक्मे फॅशन वीकची थीम होती – सुती कापड. सुती कापडाचे विविध पोषाख परिधान केले जात असताना तो कापूस पिकवणारे स्त्री, पुरुष आणि लहानगी मुलं देखील आपला जीव घेत होती.)

तर, २००५ साली विदर्भातील संकटाचा मागोवा घेत असलेल्या आम्हा पत्रकारांच्या आवाहनाला प्रा. स्वामिनाथन यांनी प्रतिसाद दिला. आम्हाला वाटलं होतं त्यापेक्षा फार लवकर आणि ते राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या चमूसह विदर्भात दाखल झाले.

ते भेट देणार असं कळल्याने तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारचे धाबे दणाणले. प्रशासकीय अधिकारी आणि तंत्रज्ञांच्या भेटी, कृषी महाविद्यालयांमध्ये सत्कार-चमत्कार असा सगळा घाट घातला गेला. डॉ. स्वामिनाथन इतके नम्र होते की त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला कळवलं की सरकारच्या सगळ्या कार्यक्रमांना ते हजेरी लावतील. पण त्यासोबतच ते मी आणि जयदीप हर्डीकरसारखे साथी पत्रकार त्यांना जिथे नेऊ इच्छित होतो, तिथेही जातील. आणि खरंच, ते आमच्यासोबत सगळीकडे आले.

वर्धेत आम्ही त्यांना श्यामराव खताळेंच्या घरी घेऊन गेलो. त्यांच्या कर्त्या सवरत्या शेतकरी मुलांनी आत्महत्या केली होती. आम्ही त्यांच्या घरी पोचलो त्याआधी काही तास श्यामरावांचं निधन झालं होतं. भुकेने खंगलेले, आजारी श्यामराव आणि मुलांच्या मृत्यूचा धसका सहन करू शकले नाहीत. राज्य सरकारने त्यातही संबंधित व्यक्ती मृत झाली असल्याने तिथली भेट टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गेलेल्या जिवाप्रती आदरांजली वहायला तरी जायला हवं असं सांगत स्वामीनाथन यांनी त्या घराला भेट दिलीच.

त्यानंतरच्या काही भेटींमध्ये लोकांनी आपल्या जीवलगांनी आत्महत्या केल्याचं सांगू लागले तेव्हा स्वामिनाथन सरांचे डोळे पुन्हा पुन्हा भरून येत होते. त्यानंतर ते वर्धेतल्या वायफड इथे आयोजित केलेल्या एका गोलमेज परिषदेत सहभागी झाले. शेती विषयाचं सांगोपांग आणि अचूक विश्लेषण करू शकणाऱ्या मोजक्या लोकांपैकी एक असलेल्या विजय जावंधियांनी ही परिषद आयोजित केली होती. एक क्षण असा आला जेव्हा जमलेल्या लोकांपैकी एक वयोवृद्ध कास्तकार उभे राहिले आणि त्यांनी संतापून सवाल केला की सरकारला शेतकऱ्यांचा एवढा राग का येतो? आमचं म्हणणं तुमच्या कानावर पडण्यासाठी आता आम्ही काय दहशतवादी व्हायचं का? प्रा. स्वामिनाथन हे ऐकून फार व्यथित झाले होते. त्यांनी त्या दादांशी आणि सगळ्यांशीच अगदी शांतपणे, समजुतीच्या स्वरात संवाद साधला.

तेव्हा त्यांचं वय ८० च्या पुढे होतं. पण ते थकत नसत. त्यांचा स्वभाव शांत आणि संयत होता. त्यांच्या मतांवर आणि कामावरही सडकून टीका करणाऱ्यांशीही ते अगदी प्रामाणिकपणे संवाद साधत असत. त्यांची टीका ते शांतपणे ऐकून घ्यायचे. त्यातलं त्यांना काही पटलं तर ते मान्य करायचे. वैयक्तिकरित्या त्यांच्यावरचे आक्षेप कुणी त्यांना सांगितले तरी ते उघडपणे सगळ्यांसमोर ते मांडले जावेत यासाठी अशा व्यक्तीला कार्यक्रमांना, चर्चासत्रांना बोलावत असत. असं इतर कुणी आजवर माझ्या फारसं पाहण्यात आलेलं नाही.

त्यांचा सगळ्यात वाखाणण्यासारखा गुण म्हणजे ते सरलेल्या काळाकडे मागे वळून पाहायचे. आताच्या संदर्भात त्यांच्या कामात असलेल्या त्रुटी, अपयश समजून घेऊन ते त्यावर काही करू पाहायचे. हरित क्रांतीनंतर रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांचा वापर इतका बेसुमार, अनियंत्रितरित्या वाढलेला पाहून त्यांना धक्का बसायचा. असं काही होईल हा विचारही त्यांच्या मनात आला नव्हता. काळ सरला तसं ते परिस्थितिकी, पर्यावरण, पाण्याचा सुयोग्य वापर याबाबत जास्त जागरुक, संवेदनशील झाल्याचं दिसतं. शेवटच्या काही वर्षांमध्ये ते बीटी किंवा जनुकीय फेरफार केलेल्या बियाणांच्या अमर्यादित वापरावर अधिकाधिक टीका करू लागले होते.

मनकोम्ब सांबसिवम स्वामिनाथन यांच्या जाण्याने या देशाने एक उत्तम शेतीशास्त्रज्ञ तर गमावलाच पण कुशाग्र बुद्धी असलेला उत्तम माणूसही आपल्यातून निघून गेला.

पूर्वप्रसिद्धीः द वायर, २९ सप्टेंबर २०२३.