ਸੁਨੀਤਾ ਨਿਸ਼ਾਧ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੂਖਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਯਕਦਮ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਹੈ।
''ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਓ,'' ਇਸ ਰਿਪੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਈ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜਣ ਵੇਲ਼ੇ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਫਿਲਹਾਲ 35 ਸਾਲਾ ਸੁਨੀਤਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲਾਧੋਟ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੁਗਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ। ''ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੂੰ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।''
ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਲ਼ਾ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ?'' ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
