ਬਬਲੂ ਕੈਬਰਤਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਬਲੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਲਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
24 ਸਾਲਾ ਬਬਲੂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰੇਲ਼ੇ ਈਵੀਐੱਮ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ਹੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?" ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਬਲੂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਬਬਲੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। "ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ਼, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ," ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ (ਅਪਾਹਜ) ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਪੰਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੰਪਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, "ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। "ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਬਲੂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰੂਲੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।





