ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 12 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,450 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਡਪਮ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤ ਮੰਗਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਮਾਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਕੁਨ ਲਾਲਸੂ ਨੋਗੋਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਰਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
"ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ," ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਸੈਨੂ ਗੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਨ। "ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
