'ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ'

"ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? " ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਹਨਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਲੱਖਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਪੁੱਟੇ ਗਏ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਤਰੇ 1,00000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। 

ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ 'ਆਗਿਆ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟੋਏ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ/APMCs) ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਰੋ-ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰ) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਾਰਮਰ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਸ ਐਕਟ, 2020, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ਼ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

"ਇਹ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ," ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹੌਲ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ), ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਪਰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ," 72 ਸਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਉਮਰ ਆਪਣੀ 12 ਏਕੜ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੈਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਬੱਦਲ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹਨ।"

ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ," ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "'ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।'

"ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ," ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦਾ 68 ਸਾਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ 1.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,"ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ," 70 ਸਾਲਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਹਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। "ਸਰਕਾਰ ਦੀ (ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। "ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਆਪ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ," ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। "ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ।"

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। "ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ," ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਾਹੋਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

"ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ (ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਸੀ) ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ," ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। "

"ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ," ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 62 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰੋਹ ਕੱਢਿਆ। "ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ," ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੋਹੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।"?

ਅਵਾਜਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

"ਠੇਕਾ-ਖੇਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਓ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।"

"ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਿਲ਼ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ-ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਦੂਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ