ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ॥

ਬਜ਼ਰੜੀਹਾ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜ-ਕੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸੀਮ ਅਕਰਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਟ-ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਬਣੇ ਇਸੇ ਦੋ ਮੰਜਲਾਂ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੁਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦਾ  ਹੱਥ ਖੱਡੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਵਰਲੂਮ (ਬਿਜਲਈ ਖੱਡੀ) 'ਤੇ ਹੀ ਬੁਣਾਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾ ਵਾਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਲੂਮ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਘੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਅਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।''

ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਬਜ਼ਰੜੀਹਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ (ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ) ਜੁਲਾਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ੇ।

ਪਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਘਿਆਂ ਦੀ ਕੜ-ਕੜ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਣਕਰ ਭਾਵ ਜੁਲਾਹੇ, ਖੱਡੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਾੜੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ (ਸੂਬਾ-ਸੰਚਾਲਤ) ਜੁਲਾਹਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ) ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ਼ਿਆ... ਨਹੀਂ।''

ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਸੀਮ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ-ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਝ ਬਜ਼ਰੜੀਹਾ ਦੇ ਕਈ ਜੁਲਾਹਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅਕਰਮ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,''ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਚਾਲਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।''

ਅਕਰਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫ਼ਲੋਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰਲੂਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝਾ ਟੱਬਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ) ਸਾਡੇ ਕਰਘੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ,'' ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਲੂਮ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਬਜ਼ਰੜੀਹਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ (ਪਾਵੇ), ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਘਾ (ਖੱਡੀ) ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।''

''ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੱਥਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,'' 35 ਸਾਲਾ ਗੁਲਜਾਰ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਪਾਵਰਲੂਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

ਬਜ਼ਰੜੀਹਾ ਦੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ਼ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ, ਜੁਲਾਹਾ ਉਦਯੋਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਾਂਸਕੱਤਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਨਵੀਂ ਦਰ-ਸੂਚੀ (ਟੈਰਿਫ਼) ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟਿਸ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਨ (2020) ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਬਾਰਾ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ਼ ਨਵੇਂ ਯਭ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।''

ਸਬਸਿਡੀ ਹੇਠ ਜੋ ਦਰ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਡੀ/ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਜਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 700-800 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਛਾਲ਼ ਮਾਰ ਕੇ 14,000-15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਗੁਲਜਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ।'' ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜ਼ਰੜੀਹਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

44 ਸਾਲਾ ਰਿਆਜੁਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,''ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?'' ਰਿਆਜੁਦੀਨ, ਅਕਰਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਾਵਰਲੂਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇ- ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਆਜੁਦੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ੍ਹੇਗਾ?''

ਅਜੇ ਆਰਡਰ ਵਧਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ''ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ,'' ਅੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਲਜਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾੜੀ 1,200 ਰੁਪਏ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ 500-600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 200-300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਜੁਦੀਨ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ, 30-40 ਸਾੜੀਆਂ (ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ਼ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ 10 ਆਰਡਰ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਉਹ (ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਓਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।''

ਕਵਰ ਫ਼ੋਟੋ: ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਵਰਲੂਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ (ਫ਼ੋਟੋ: ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ)

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ