ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਖ਼ਾਤੂਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨ ਬਹੇੜਾ (ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ) ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਗਸਤ 2018 ਵਾਲ਼ਾ ਬਿਨੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ।
30 ਸਾਲਾ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, 34 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਤੌਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਰਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 27,000 ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ। 6 ਮੈਂਬਰੀ (ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12, 8, 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ) ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਦੰਪਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪਾਲ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 12,000 ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ (ਵਕੀਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ) ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2,400 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦਾ- ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸਨ। ਜੂਨ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲਕਣ 'ਬੀਮਾਰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ''ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,'' ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ-ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਭੁਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
''ਮੈਂ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਢਵਾ ਸਕੀ,'' ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। '' ਕਯਾ ਹੋਤਾ ਹੈ 1,000 ਰੁਪਏ ਸੇ ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ-ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਮਿਲ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ਼ੀ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਵੋਦਯ ਕੰਨਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਵਜੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ''ਦੋਵੇਂ ਡੰਗ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਬਲ਼ੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦਾਲ਼ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਦਿੰਦੇ। ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਹੀ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਓਂ ਬੀਮਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ।'' ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਤਾਂ, ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੌਲ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੇਦਿਕ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ''ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ,'' ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ (12, 10, 8 ਸਾਲਾ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ) ਪਰ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ਼ਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚੌਲ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ। ''ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,'' ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸਲਈ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 1,170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (15,000 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (16,500 ਰੁਪਏ) ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮਾਲਕ-ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਹਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ) ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ- ਪਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 'ਵਾਜਬ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ' (ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ) ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲ਼ਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ਼ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ (ਬਾਜਰਾ) 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। 'ਤਰਜੀਹੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਈ 2020 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਸੀਡ' ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 'ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ' ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂੰਝੇ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ 'ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
''ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ।''
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਹਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਦੋਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲ਼ੀ।
ਓਧਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਮੋਹਨ ਬਹੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਬੇਨੀਪੁਰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀਂ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਮਿਲ਼ਿਆ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਬੇਨੀਪੁਰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
''ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਨੈ (ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬੇਨੀਪੁਰ ਗਈ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਨਾ) ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਬਹੇੜਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਪਾਸੋਂ 35,000 ਰੁਪਿਆ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਆਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਲ਼ੇ (ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ) ਬੇਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਨੈ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ (ਕਾਪੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਲਿਓਂ ਬਣੇ ਸਨ ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ਼ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।
' ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ' ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਮੋਹਨ ਬਹੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ
6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,''ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ (ਵੱਢੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਢੀ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਸਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ''ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਣਨਾ।''
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ।
ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲ਼ਣ ਲੱਗੇ। ''ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ 200-250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ-ਮਕਾਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਥਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਗਏ; ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਪਾਸੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ 12,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਧਾਰ ਲਾਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਨੈ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਾਸੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੇ।
ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬਿਹਾਰ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ੂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ।
''ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
