"ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ," ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ 20 ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੱਪੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਥਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੰਨੂ ਨੇੜਲੀ ਤੈਅ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈਆਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਟੀਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨਾ-ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ," 24 ਸਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਝਾੜ) ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs), ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬੌਰੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਚਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ 6529 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਮਰ 45 ਸਾਲ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 50 ਸਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ, ਉਮਰ 20 ਸਾਲ, ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ 3,000 ਤਨਖਾਹ (ਮਹੀਨੇਵਾਰ) ਮਿਲ਼ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2,000 ਹੋਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ। ਬੇਅੰਤ, ਉਮਰ 22 ਸਾਲ, ਜੋ ਬੀ.ਏ. ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਇੰਨਵੈਂਟਰੀ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਊਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਿਊਣ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਊਂ-ਸਿਊਂ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ," ਰੇਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵੀ 250-300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ) ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ, ਖੇਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਖੈਰ, ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ, ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।"9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਟੀਕਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਤਖ਼ਤੀ ਫੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: 'ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ'।
ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਬੇਅੰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਪਿੰਡ (ਚਾਨੂੰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਇਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। "ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਗਈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਚਾਨੂੰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਘਰ ਆ ਗਈ)।
5000 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ," ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
"ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਗ਼ਲਤ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ" ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾ ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ?" ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। "ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ