ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ?

"ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਬੰਧਤ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਦਿ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲਿਏਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2020 ਦੇ ਖੰਡ 13 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ (ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ)।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਨ? ਯਕੀਨਨ, ਕੁਝ ਕਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 'ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ (ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ) ਵਿੱਚ,  ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਬਚਾਅ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼' ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ (ਜਾਹਰ ਹੈ 'ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼') ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ- ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਖੰਡ 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-

 "ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ-ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।"

'ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼' ਕੰਮ/ਚੀਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  'ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ' ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ਼ਾਰਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ- ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ।

"ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ..." ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫੇਕਾਰੀ ਸਮੂਹ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ਼) ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ?

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਠੇਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ- ਦਿ ਫਾਰਮਰ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਸ ਐਕਟ 2020 (ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਖਣ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020)-ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੈ।

ਖੰਡ 18 'ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼' ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡ 19 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ-ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  (ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ)।"

ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਮੇਲਨ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਘ/ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ... ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖੰਡ 19 ਦਾ ਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ (ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਮੀਡੀਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੀਬ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਮੀਡੀਆ) ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ (ਟਕਰਾਵਾਂ)ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਨਿਗਮ) ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿੱਗਬੌਸ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕ ਹੈ। 'ਅੰਬਾਨੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਅਸਟੇਟ (ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ) ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ (ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦ-ਜਾਨ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ (ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ- ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ-ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼) ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ -ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਢੋਂਗੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਜਸ਼ਕਰਤਾ ਆਦਿ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਰਮੱਛੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਭਾਲ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧ-ਰਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਜੱਡਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ (ਵਰਤਾਰੇ) ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, (ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ) ਸਗੋਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਜੋ "ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ" ਹੀ "ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ" ਹਨ।

ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ..." ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ..." ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਕਦਮ (ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ) ਦਾ ਠੋਸ ਤਾਰਕਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ।" ਅਤੇ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।" ਇਹ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਅੱਤਵਾਦੀ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਹੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਣਭੋਲ਼ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ਼ਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ: ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ- ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਹਲ਼ੂਣੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ '1991 ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ' ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜਨ, ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ "ਚੰਗੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ" ਦੀ ਟੂਕ ਸੁਝਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਵਿਤੋਂਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ" ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਹੈ।

ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ (ਨਫ਼ਰਤ) ਨਾਲ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ-ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ 'ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ 2004 ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਹਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ਼ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ- ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਮੀਡੀਆ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ- ਜੋ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ, 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਬਿੱਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਆਸਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ਼ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਕਵਰ ਚਿਤਰਣ- ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਬੋਰਾਰ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਸੰਵਾਦਮੂਲਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੱਥ ਅਜਮਾਉਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 09 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ