हा लेख पारी निर्मित वातावरण बदलाच्या मागावरः रोजच्या जगण्यातल्या विलक्षण कहा ण्यांपैकी असून या लेखमालेस २०१९ सालासाठीच्या पर्यावरणविषयक लेखन विभागाअंतर्गत रामनाथ गोएंका पुरस्कार मिळाला आहे.
गुणवंतभाऊंच्या घराचा पत्रा त्यांच्या अंगावर कोसळला नाही, पण त्यांच्या चक्क मागे लागला. ते चित्र आजही त्यांच्या मनात ताजं आहे. “आमच्या रानाच्या कडंला शेड आहे, तिचा पत्रा उडाला आन् माझ्याकडं उडत याया लागला,” ते सांगतात. “मी गवताच्या गंजीखाली लपलो म्हणून मला काही इजा झाली नाही.”
पत्राच तुमच्या मागे लागलाय असं काही रोज घडत नाही. अंबुलगा गावच्या गुणवंत हुलसुलकर यांच्या मागे लागलेला पत्रा एप्रिल महिन्यात गारपिटीच्या वेळी सोसाट्याचं वारं सुटलं त्यामुळे उडाला होता.
गवताच्या गंजीखालून बाहेर आलेल्या ३६ वर्षीय गुणवंत भाऊंना आपलं रान ओळखूच येईना. “जास्तीत जास्त १८ ते २० मिनिटं. पण सगळी झाडं कोलमडलेली, पक्षी मरून पडलेले आणि आमच्या जनवरांना लई मार बसलेला,” झाडावर गारांच्या माऱ्याच्या खुणा दाखवत ते सांगतात.
“दर सव्वा-दीड वर्षाला ही असली अवकाळी गारपीट व्हायलाच लागलीये,” अंबुलग्यातल्या आपल्या दगडमातीच्या घरात, पायऱ्यांवर बसलेल्या गुणवंतभाऊंच्या आई, ६० वर्षांच्या धोंडाबाई सांगतात. २००१ साली त्यांच्या कुटुंबाने आपल्या ११ एकर रानात उडीद-मूग काढायचं सोडून आंबा आणि पेरूचा बाग केला. “वर्षभर झाडं जोपासायची आणि असल्या मिनिटभराच्या खेळात सगळा खर्च पाण्यात जायलाय.”
ही गारपीट काही या वर्षी अगदीच अवचित झालेली घटना नव्हती. महाराष्ट्राच्या लातूर जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षात मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीच्या अनेक अशा घटना घडल्या आहेत. उद्धव बिरादारांचा अंबुलग्यातला एक एकरावरचा आंब्याचा बाग २०१४ साली झालेल्या गारपिटीत पुरता मोडून गेला. “१०-१५ झाडं होती. वादळात सगळी मोडून पडली. मी काही ती वाचवायचा प्रयत्न केला नाही,” ते सांगतात.
“गारपीट काही थांबंना गेलीये,” ३७ वर्षीय बिरादार सांगतात. “२०१४ च्या गारपिटीनंतर झाडांकडे पाहिलं तर पोटात कालवत होतं. तुम्ही झाडं लावायची, जोपासायची आणि क्षणात सगळं सपाट. पुन्हा तेच सगळं करणं माझ्याच्यानं व्हायचं नाही.”
गारपीट? मराठवाड्याच्या लातूर जिल्ह्यात? हा असा भाग आहे जिथे वर्षातले निम्मे दिवस तापमान ३२ अंशाहून जास्त असतं. या वर्षी एप्रिलमध्ये गारपीट झाली तेव्हा पारा ४१ ते ४३ अंशाच्या दरम्यान होता.
पण इथला प्रत्येकच शेतकरी तुम्हाला सांगतोय की त्यांना आताशा तापमान, हवामान आणि वातावरण यांचं नक्की काय चाललंय तेच समजंना गेलंय.
पण त्यांना एक गोष्ट नक्की लक्षात येतीये ती म्हणजे पावसाचे दिवस कमी होत चाललेत आणि उष्ण दिवसांची संख्या वाढतीये. १९६० साली, जेव्हा धोंडाबाईंचा जन्म झाला असावा, लातूरला ३२ अंशाहून अधिक तापमान असेल असे वर्षाकाठी १४७ दिवस होते. न्यू यॉर्क टाइम्सने प्रसिद्ध केलेल्या वातावरण बदल आणि जागतिक तापमान वाढीसंबंधीच्या एका ॲपमधून ही माहिती मिळते. या वर्षी अशा दिवसांची संख्या १८८ पर्यंत जाईल आणि जेव्हा धोंडाबाई ऐंशी वर्षांच्या होतील तेव्हा हीच संख्या २११ पर्यंत पोचलेली असेल.
“जुलै महिना संपत आला असं वाटतंय तरी का,” सुभाष शिंदें म्हणतात. गेल्या महिन्यात अंबुलग्याच्या त्यांच्या १५ एकर रानात मी त्यांची भेट घेतली. सगळं रान ओसाड, जमीन मातकट विटकरी आणि काही पण उगवून आलेलं नाही. ६३ वर्षांचे शिंदे सदऱ्याच्या खिशातून गमजा काढतात आणि कपाळावरचा घाम पुसतात. “मी एरवी जूनच्या मध्यावर सोयाबीन पेरतो. पण यंदाच्याला खरीप असाच जाऊ द्यावा लागतोय.”
लातूरच्या दक्षिणेपासून ते तेलंगणातल्या हैद्राबादपर्यंतच्या २५० किमीपर्यंतच्या या पट्ट्यात शिंदेंसारखे शेतकरी प्रामुख्याने सोयाबीनचं पीक घेतात. १९९८ पर्यंत शिंदे सांगतात की खरिपाला ज्वारी, उडीद आणि मूग हीच मुख्य पिकं होती. “या पिकाला नियमित पाऊस लागतो. चांगला माल व्हायला पाऊस बरा पडायला पाहिजे का?”
शिंदे आणि बाकीचेही बरेच जण २००० च्या सुमारास सोयाबीनकडे वळले. ते म्हणतात, “ते पीक तसं सोपं आहे. हवामानत जरी बदल झाला तरी ते तगून राहतं. जागतिक बाजारपेठेत पण त्याची चलती होती. त्यामुळे हंगाम सरता हातात चार पैसे राहत होते. बरं, पीक भरडून झालं की भुस्सा जनवराला खायला होत होता. पण गेल्या १०-१५ वर्षांत या पावसाच्या लहरीपणापुढे सोयाबीनने पण हात टेकलेत.”
आणि या वर्षी, “ज्यांनी पेरण्या केल्या त्यांच्यावर पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे,” लातूरचे जिल्हाधिकारी, जी. श्रीकांत म्हणतात. “कारण सुरुवातीला पाऊस झाला आणि आता पावसाने ओढ दिलीये.” संपूर्ण जिल्ह्यात (सर्व पिकांच्या) केवळ ६४ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. निलंगा तालुक्यात ६६ टक्के. अर्थातच, जिल्ह्यातल्या ५० टक्के क्षेत्रावर पेरा होत असलेल्या सोयाबीनला चांगलाच फटका बसला आहे.
लातूर मराठवाड्यातला कृषीप्रधान भाग आहे. इथे वर्षाला सरासरी ७०० मिमी पाऊस पडतो. या वर्षी २५ जूनला पावसाचं आगमन झालं आणि तेव्हापासून पाऊस अनियमित आहे. जुलै महिना संपता संपता श्रीकांत यांनी सांगितल्याप्रमाणे या काळात सामान्यपणे पडतो त्याच्या ४७ टक्के कमी पाऊस झाला आहे.
२००० च्या सुरुवातीला, सुभाष शिंदे सांगतात, एकरभर सोयाबीनला खर्च यायचा ४००० रुपये आणि १०-१२ क्विंटल माल व्हायचा. आता दोन दशकं उलटत आली, सोयाबीनचे भाव १५०० वरून ३००० झाले असले तरी ते म्हणतात त्याप्रमाणे उत्पादनाचा खर्च तिप्पट झालाय आणि एकरी उतारा निम्म्यावर आलाय.
शिंदे म्हणतात त्याला राज्य कृषी पणन मंडळाच्या आकडेवारीतून दुजोरा मिळतो. २०१०-११ साली सोयबीनखालचं क्षेत्र होतं १.९४ लाख हेक्टर आणि उत्पादन होतं ४.३१ लाख टन असं मंडळाच्या वेबसाइटवरची आकडेवारी सांगते. २०१६ साली सोयाबीनखालचं क्षेत्र होतं ३.६७ लाख हेक्टर आणि उत्पादन होतं केवळ ३.०८ लाख टन. पिकाखालच्या क्षेत्रात ८९ टक्क्यांची वाढ पण उत्पादनात मात्र २८.५ टक्के घट.
धोंडाबाईंचे पती, मधुकर हुलसुलकर, वय ६३ गेल्या दशकात घडलेल्या आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधतात. “२०१२ पासून, कीटकनाशकाचा वापर वाढलाय. आता याच वर्षी, आम्हाला ५-७ वेळी फवाराया लागलंय,” ते म्हणतात.
निसर्गात आणखी काय काय बदलतंय त्यावर धोंडाबाई प्रकाश टाकतात. “पूर्वी कसं घारी, गिधाडं, चिमण्या सतत दिसायच्या,” त्या म्हणतात. “पण गेल्या १० वर्षांपासून त्यांचं प्रमाण कमी कमी होत गेलंय.”
“भारतामध्ये कीटकनाशकांचा वापर तसा अजूनही हेक्टरी एक किलोपेक्षा कमी आहे,” पर्यावरणविषयक पत्रकार अतुल देऊळगावकर सांगतात. “अमेरिका, जपान आणि इतर औद्योगिक प्रगती केलेल देश यापेक्षा जवळ जवळ आठ-दहा पट जास्त वापर करतात. पण या कीटकनाशकांवरही त्यांचं नियंत्रण असतं, आपलं नाही. आपल्याकडच्या कीटकनाशकांमध्ये कॅन्सरकारक घटक असतात, ज्यांचा शेतातल्या पक्ष्यांवर दुष्परिणाम होतो. पाखरं मरून जातात.”
उत्पादनात घट होतीये त्याचा दोष शिंदे वातावरणात होत असलेल्या मोठ्या बदलांना देतात. “पूर्वी चार महिन्याच्या पाऊसकाळात [जून-सप्टेंबर] ७०-७५ पावसाचे दिवस असायचे,” ते म्हणतात. “सावकाश, संथपणे रिपरिप करत भिजपाऊस पडायचा. गेल्या १५ वर्षांत पावसाच्या दिवसांची संख्या निम्म्यावर आलीये. आणि जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा वेड्यासारखा कोसळतो. आणि मग त्यानंतर २० दिवस ओढ देतो. अशा हवामानात शेती करणं अशक्य आहे.”
भारतीय वेधशाळेची लातूरची आकडेवारी त्यांच्या म्हणण्याशी सुसंगत आहे. २०१४ साली पावसाळ्याच्या चार महिन्यांमध्ये एकूण ४३० मिमी पाऊस झालाय. पुढच्या वर्षी ३१७ मिमी. २०१६ साली, जिल्ह्यात चार महिन्यात १०१० मिमी पाऊस झाला. २०१७ साली ७६० मिमी. आणि गेल्या वर्षी, पावसाळ्यात लातूरला ५३० मिमी पाऊस झालाय, ज्यातला २५२ मिमी एकट्या जून महिन्यात झाला. अगदी ज्या वर्षी जिल्ह्यात ‘सामान्यपणे’ होतो तितका पाऊस झाला तरी तो सगळीकडे आणि सगळ्या महिन्यांत सारखा पडत नाही.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूगर्भशास्त्रज्ञ चंद्रकांत भोयार एका गोष्टीकडे आपलं लक्ष वेधून घेतातः “थोड्या दिवसांमध्ये मुसळधार पाऊस पडल्याने जमिनीची धूप होते. उलट जेव्हा संततधार असते तेव्हा पाणी जमिनीत मुरायला मदत होते.”
शिंदे यांच्या चार बोअरवेल असल्या तरी ते त्यावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. कारण त्या बहुतेक वेळा कोरड्याच पडलेल्या असतात. “आम्हाला ५० फुटांवर पाणी लागत होतं, आता बोअर ५०० फुटांपर्यंत पोचल्या पाणी लागंना गेलंय.”
यामुळे वेगळ्याच समस्या निर्माण झाल्या आहेत. “आम्ही पुरेसं पेरलंच नाही, तर जनावरांना कडबा कुठून मिळणार,” शिंदे म्हणतात. “पाणी नाही, चारा नाही, शेतकऱ्यांना बैल बारदाना कसा सांभाळायचा. माझ्याकडे २००९ पर्यंत २० गुरं होती. आज फक्त नऊ.”
शिंदेंच्या आई, कावेरीबाई, ९५ व्या वर्षीही ताठ आणि तेज. त्या सांगतात, “लोकमान्य टिळकांनी १९०५ साली इथे कापूस आणला, तेव्हापासून लातूर कपाशीचं केंद्र होतं.” जमिनीवर मांडी घालून बसलेल्या कावेरीबाई आजही सहज मदतीशिवाय उठून उभ्या राहू शकतात. “कपाशी करायला, तेवढा पाऊस होता. आज त्याची जागा सोयाबीनने घेतलीये.”
वीस वर्षांपूर्वी आईने शेती करणं थांबवलं याचा शिंदेंना आनंद आहे – तोवर गारपिटी सुरू झाल्या नव्हत्या. “काही मिनिटात रानं भुईसपाट होतात. ज्यांच्या बागा आहेत त्यांची सर्वात जास्त नुकसानी होते.”
जिल्ह्याच्या दक्षिणेला असलेल्या या बऱ्यापैकी सधन भागात, फळबागा असणाऱ्यांना यंदाच्या एप्रिलमध्ये झालेल्या गारपिटीचा खासकरून जास्त फटका बसला आहे. “इतक्यात म्हणजे एप्रिल महिन्यात गारपीट झाली,” मधुकर हुसुलकर सांगतात. त्यांच्या बागेतल्या अनेक झाडांवर गारांचा मार लागल्याचे पिवळे धब्बे दिसत होते. “माझं दीड लाखांचं फळ वाया गेलं. आमची ९० झाडं होती, तो आकडा परत २००० सालच्या ५० झाडांवर गेलाय.” त्यांनी आता बागेचा नाद सोडून द्यायचा ठरवलंय, कारण “गारपीट काही आता टाळता येईल असं वाटत नाही.”
गेल्या शंभऱ वर्षाहून अधिक काळात लातूरमध्ये पीकपद्धतीत अनेक बदल झाले आहेत. कधी काळी ज्वारी आणि इतर तृणधान्यांचं प्रमाण मोठं होतं, थोडी फार मका, आणि मग १९०५ साली इथे मोठ्या प्रमाणावर कपास व्हायला लागली.
आणि मग १९७० मध्ये इथे उसाने प्रवेश केला, थोडा काळ सूर्यफूल आणि मग २००० पासून मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची शेती सुरू झाली. ऊस आणि सोयाबीनने ज्या पद्धतीने शेती व्यापलीये ते विलक्षण आहे. २०१८-१९ साली (वसंतदादा साखर संस्था, पुणे येथील माहितीनुसार) जिल्ह्यातलं ६७,००० हेक्टर क्षेत्र उसाखाली होतं. आणि १९८२ साली एक साखर कारखाना ते आज लातुरात ११ कारखाने असा प्रवास आहे. या नगदी पिकांच्या प्रवेशानंतर बोअरवेल खोदण्याची जी स्पर्धा सुरू झाली ती अटळ होती – आजमितीला किती बोअरवेल खोदल्या आहेत याची गणतीच नाहीये – आणि अर्थातच भूजलाचा बेसुमार उपसाही. ज्या जमिनी तृणधान्याला साजेशा होत्या त्यात जवळ जवळ १०० वर्षांहून अधिक काळ नगदी पिकं घेतली गेल्यामुळे पाणी, माती, जमिनीतली ओल आणि झाडझाडोऱ्यावरही अटळ असे परिणाम झाले आहेत.
लातूर जिल्ह्याचं वनाच्छादित क्षेत्र केवळ ०.५४ टक्के इतकं कमी आहे. संपूर्ण मराठवाडा विभागाच्या ०.९ इतक्या सुमार आकडेवारीहूनही कमी.
“हे सगळं जे घडतंय त्याचा आणि वातावरण बदलांचा सरळ सरळ संबंध जोडणं चुकीचं ठरेल,” अतुल देऊळगावकर म्हणतात. “आणि त्यासाठी ठोस पुरावे गोळा करणंही अवघडच आहे. आणि कसंय हे असे बदल व्यापक भूभागावर घडत असतात. मानवाने आखलेल्या एखाद्या जिल्ह्याच्या सीमारेषांप्रमाणे नाहीत. मराठवाड्यात, ज्याचा लातूर एक छोटा हिस्सा आहे, फार मूलगामी बदल होत आहेत आणि जे काही प्रमाणात शेती परिसंस्थेतल्या असमतोलामुळे घडत आहेत.
“मात्र व्यापक क्षेत्रावर घडून येत असलेल्या या एकाहून अधिक प्रक्रियांमध्ये काही ना काही संबंध असल्याचं दिसतं हे निश्चित. पीक पद्धतीत आणि जमिनीच्या, तंत्रज्ञानाच्या वापरात जो शेवटचा मोठा बदल झाला, त्यानंतर एक दशकभरानंतर गारपिटी आणि अशा टोकाच्या घटना घडू लागल्या आहेत हेही चक्रावून टाकणारं आहे. जरी एक कारण म्हणून आपण मानवी हस्तक्षेपाला दोष दिला नाही तरी आज आपल्याला जो वातावरणीय असमतोल पहायला मिळतोय त्यामध्ये या हस्तक्षेपाचा नक्कीच हात आहे.”
दरम्यान, लोक मात्र हवामानाच्या या अत्यंत लहरी घटनांमुळे भांबावून गेले आहेत.
“शेतीचा प्रत्येक हंगाम शेतकऱ्याला घोर लावायलाय,” गुणवंत हुलसुलकर सांगतात. “शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागेही हे एक कारण आहे. या परीस माझ्या पोरांनी सरकारी ऑफिसात कारकुनी केलेली बरी.” वातावरणासोबत त्यांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही बदलत चाललाय.
“दिवसेंदिवस शेती म्हणजे वेळ, शक्ती आणि पैसा वाया घालण्याचा धंदा बनत चाललीये,” सुभाष शिंदे म्हणतात. त्यांच्या आईच्या काळात मात्र गोष्ट वेगळी होती. “आमची पसंती शेतीलाच होती हो,” कावेरीबाई भरल्या मनाने सांगतात.
मी निघता निघता कावेरीबाईंना हात जोडून नमस्ते केलं तर त्यांनी चक्क हस्तांदोलन करत माझा हात हातात घेतला. “गेल्या साली, माझ्या नातवानं पैसे साठवून मला विमानात बसवून आणलं होतं,” त्या अगदी अभिमानाने सांगतात. “विमानात मला कुणी तरी असाच रामराम घातला. आता हवामानच बदलाया लागलंय तर मी इचार केला आपला रामराम बी बदलायला हवा.”
शीर्षक छायाचित्र (लातूरमधील गारपीट): निशांत भद्रेश्वर
साध्यासुध्या लोकांचं म्हणणं आणि स्वानुभवातून वातावरण बदलांचं वार्तांकन करण्याचा देशपातळीवरचा पारीचा हा उपक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास प्रकल्पाच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या उपक्रमाचा एक भाग आहे
हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा
अनुवादः मेधा काळे