‘ही काही लोकांची राजधानी नाहीये’

आमचं बोलणं अगदी मूळ गोष्टींपासून सुरू होतं. गुंटुर जिल्ह्याच्या पेनुमाका गावचे ६२ वर्षीय सिवा रेड्डी मला सांगतात, “माझ्या मालकीची पाच एकर जमीन आहे. तीन एकरावर मी केळी लावतो, दोन एकरावर तोंडली आणि एक एकरावर कांदा...” म्हणजे तुमच्याकडे सहा एकर जमीन आहे, पाच नाही, मी म्हणतो.

सिंगापूर येथील बांधकाम कंपन्यांच्या समूहाने तयार केलेल्या अमरावती शाश्वत राजधानी शहर विकास प्रकल्पाच्या मास्टर प्लानप्रमाणे तीन टप्प्यांमध्ये वसवल्या जाणाऱ्या या शहरासाठी एकूण १ लाख एकर जमिनीची आवश्यकता असणार आहे. इथे राज भवन, विधी मंडळ, उच्च न्यायालय, सचिवालय, (रस्ते आणि गृहप्रकल्पांसारख्या) पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या उभारल्या जातील – आणि यातली काही जमीन राज्य सरकारने ज्यांच्याकडून जमिनी संपादित केल्या त्यांना दिली जाईल.

मात्र, २०१४ ऑगस्टमधील सिवरामकृष्णन समितीच्या अहवालानुसार, प्रशासकीय इमारतींसाठी २००-२५० एकर जमीन पुष्कळ होईल, भव्य राजधानी उभारण्यापेक्षा आंध्र प्रदेशच्या वेगवेगळ्या भागात विकेंद्रित पद्धतीने विकासाची कामं हाती घेता येतील अशी शिफारस हा अहवाल करतो. “सध्या अस्तित्वात असलेल्या शेतीव्यवस्था कमीत कमी प्रभावित होतील” याची काळजी घेत, लोकांचं, त्यांच्या अधिवासांसह कमीत कमी विस्थापन होईल आणि स्थानिक परिस्थितिकीचं जतन होईल या दृष्टीने राजधानीच्या पर्यायी जागा अभ्यासण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०१४ मध्ये या समितीची स्थापना केली. राज्य सरकारने या समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्षच केल्याचं दिसतंय.

एपीसीआरडीए मास्टर प्लानमध्ये असंही म्हणण्यात आलं आहे की २०५० पर्यंत या नव्या राजधानीत ५६.५ लाख नवे रोजगार निर्माण होतील, कसे ते मात्र यात कुठेही म्हटलेलं नाही. या राजधानी प्रकल्पाचा खर्च रु. ५०,००० कोटी असणार आहे – एपीसीआरडीएचे आयुक्त श्रीधर चेरुकुरी यांच्या भेटीत हा आकडा खरा असल्याचं मान्य केलं आहे. यासाठी निधी कुठून येणार – आंध्र प्रदेश सरकार, जनता (शासनाने विक्री केलेल्या रोख्यांमधून) आणि कदाचित जागतिक बँक आणि आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक यांच्याकडून.

नव्या राजधानीसाठी आवश्यक असणारी जमीन संपादित करण्यासाठी राज्य शासनाने जानेवारी २०१५ मध्ये भू-एकत्रीकरण योजना (लँड पूलिंग स्कीम) राबवली. मात्र भू-संपादन, पुनर्वसन आणि पुनःस्थापन कायदा, २०१३ मधील रास्त भरपाई आणि पारदर्शकतेच्या अधिकाराकडे भू-एकत्रीकरणाने काणा डोळा केला आहे. सोबत सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम, प्रकल्पबाधितांपैकी किमान ७०% लोकांची संमती आणि पुनर्वसनासाठी रास्त योजना याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे.

भू-एकत्रीकरण योजनेत केवळ जमीनमालकांची संमती घेतली जाते, जमिनीवर अवलंबून असलेल्या, उदा. शेतमजूर, इत्यादींची संमती घेतली जात नाही. जमीनमालक स्वेच्छेने त्यांची जमीन सरकारकडे जमा करू शकतात आणि त्यानंतर नव्या राजधानीत त्यांना पुनरर्चित विकसित भूखंड मिळेल (ज्यात निवासी आणि व्यापारी घटक असतील). एपीसीआरडीए उर्वरित जमीन रस्ते, सरकारी इमारती, उद्योग इत्यादींसाठी राखून ठेवेल. सरकारने जमीन मालकांना त्यांच्या नावे नवीन भूखंड दिला जात नाही तोपर्यंत, पुढची दहा वर्षे (जमिनीच्या प्रकाराप्रमाणे) दर वर्षी रु. ३०,००० – रु. ५०,००० भरपाईचंही आश्वासन दिलं आहे.

“महसूल अधिकारी आम्हाला सतत सांगत होते की जर आम्ही भू-एकत्रीकरणासाठी जमीन दिली नाही तर सरकार आमच्या जमिनी सक्तीने संपादित करेल. भू-संपादन कायद्याखाली मिळणारी भरपाई एकत्रीकरण योजनेच्या तुलनेत फुटकळ असल्याच्या वावड्याही त्यांनी उठवल्या,” सम्बी रेड्डा म्हणतात.

मार्च २०१७ मध्ये, एक हजारांहून जास्त शेतकऱ्यांनी जागतिक बँकेला पत्रातून लिहिलं की त्यांच्या शेती आणि मच्छिमारीवर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या उपजीविका धोक्यात आल्या आहेत, या भागातल्या सुपीक शेतजमिनी आणि अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे आणि या पूरप्रवण क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात बांधकाम झाल्यास परिस्थितिकीवरही मोठा आघात येणार आहे. याचा विचार करून जागतिक बँकेने या प्रकल्पातून आपली गुंतवणूक काढून घ्यावी. आपली नावे गोपनीय ठेवावीत असंही या पत्रात नमूद केलेलं होतं.

पेनुमाकामधील आणखी एक शेतकरी, ज्याला स्वतःची ओळख उघड करायची नव्हती, मला सांगतो, “आम्ही भू-एकत्रीकरणाला विरोध केला म्हणून पोलिसांनी आमच्यावर खोट्या केसेस दाखल केल्या. शेकडो पोलिस अधिकारी गावात शिरायचे. या २९ गावातल्या प्रत्येक गावात [सरकारतर्फे] तळ ठोकण्यात आला होता.” गावकऱ्यांना भेडवायला याचा नक्कीच उपयोग झाला.

पेनुमाकाचा आणखी एक शेतकरी, नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणतो, “गावातल्या पंचायतीची कचेरी एपीसीआरडीएची कचेरी बनली होती आणि उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जाचा एक अधिकारी तिथला कारभार पाहत होता.”

जागतिक बँकेला सादर केलेल्या एका अहवालात एपीसीआरडीए म्हणतं की (ऑक्टोबर २०१७ अखेर) ४०६० जमीन मालकांनी अजूनही भू-एकत्रीकरण योजनेसाठी जमिनी दिलेल्या नाहीत. मात्र एपीसीआरडीएचे आयुक्त श्रीधर चेरुकुरी यांचा हाच दावा आहे की कोणतीही सक्ती करण्यात आलेली नाही आणि जानेवारी २०१५ पासून शेतकऱ्यांनी “स्वेच्छेने आणि राजीखुशीने” जमिनी द्यायला सुरुवात केली.

या २९ गावांपैकी पेनुमाका आणि उंडवल्ली गावातल्या लोकांनी भू-एकत्रीकरण योजनेला कडवा विरोध केला आणि आपल्या जमिनी दिल्या नाहीत. ही गावं चेन्नई-कोलकाता महामार्गाला लागून असल्याने इथल्या जमिनींना खास मूल्य आहे. आणि इथले अनेक बहुतेक करून रेड्डी समाजाचे असलेले शेतकरी, इथल्या प्रमुख विरोधी पक्षाचे, युवाजन श्रमिक रयतु काँग्रेस पक्षाचे समर्थक आहेत.

बाकी २७ गावांमधले शेतकरी प्रामुख्याने कम्मा जातीचे आहेत, जे सत्तेतल्या तेलुगु देसम पक्षाचे समर्थक आहेत आणि त्यामुळेच त्यांचा अमरावती प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. “आपला विकास व्हायला पाहिजे. आपण किती काळ खेड्यातच खितपत राहणार आहोत? आम्हाला विजयवाडा आणि गुंटुरच्या लोकांसारखा विकास हवाय,” उद्दंडरायुनिपालेमचे गिंजुपल्ली शंकर राव म्हणतात, ज्यांनी स्वतःची जमीन भू-एकत्रीकरण योजनेसाठी दिली आहे. नदीपासून दूर असणाऱ्या नीरुकोंडा गावात, मुव्वा चलपती राव विचारतात, “इतकं नुकसान होत असताना मी शेती का करावी?”

पण या २७ गावांतही विरोध आहेच – मालकीची जमीन नाही म्हणून भू-एकत्रीकरण योजनेतून वगळण्यात आलेल्या सर्वांव्यतिरिक्तही. वेंकटपालेम गावात माझी भेट बोयपती सुधाराणींशी झाली. त्या कम्मा जातीच्या शेतकरी आहेत आणि त्यांच्याकडे एक एकराहून कमी जमीन आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये इंटरनेटवर त्यांचा एक व्हिडिओ आला होता ज्यात त्या म्हणत होत्या, “मला मतदानाचा हक्क मिळाला तेव्हापासून मी टीडीपी सोडून कोणत्याच पक्षाला मत दिलं नाहीये. मला चंद्राबाबूंना एकच सवाल करायचाय. ते आम्हाला १० वर्षांनी जमिनी देणार असतील तर तोपर्यंत काय आम्ही जीव द्यायचाय की नंतर जन्म घ्यायचाय?” यानंतर, पोलिसांचा आणि महसूल अधिकाऱ्यांचा एक ताफाच तिच्या घरी आला आणि त्यांनी (तिचा नवरा आणि सासरच्यांवर दबाव आणून) तिला आपलं म्हणणं मागे घ्यायला लावलं आणि भू-एकत्रीकरणासाठी संमती देणं भाग पाडलं.

“[जमिनीखाली] फक्त १०-१५ फुटावर पाणी लागतं. एकाहून अधिक पिकं घेणारी [कृष्णा-गोदावरीच्या खोऱ्यातली] जमीन आहे ही. वर्षातला एक दिवसही रानं रिकामी नसतात इथे. वर्षाचे ३६५ दिवस कुठलं ना कुठलं पीक उभंच असतं रानात,” कृष्णा रेड्डी सांगतात. पेनुमाकात त्यांच्या मालकीची एक एकर आणि खंडाने घेतलेली ४ एकर जमीन आहे. “मला तसा दर वर्षी एकरामागे २ लाखांचा नफा होतो. अगदीच, जेव्हा बाजारात भावच पडलेले असतात तेव्हाही माझी स्थिती ना नफा ना तोटा अशी असते.”

गेली अनेक वर्षं पेनुमाका आणि उंडवल्ली तसंच या २९ गावांपैकी इतर गावांमध्येही दूरवरच्या श्रीकाकुलम आणि राजमुंड्रीहून शेतमजूर कामाच्या शोधात इथे येतात. पुरुषांना दिवसाला रु. ५००-६०० आणि बायांना रु. ३००-४०० मजुरी मिळते आणि वर्षभर काम असतं. “आता, याच २९ गावातल्या लोकांच्या हाताला काम नाहीये. आणि कामाच्या शोधात त्यांना दूर कुठल्या तरी गावांमध्ये जावं लागतंय.”

मी त्यांना विचारलं, “तुम्ही काय पीक घेता?” क्षणात त्यांचं उत्तर आलं, “तुम्ही नुसतं पीक सांगा. पुढच्या वर्षी मी ते घेऊन दाखवीन आणि उदंड पीक येणार, माझी खात्री आहे. माझ्यासोबत चला, इथे १२० वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं होतात.” कृष्णा सध्या केळी आणि मका करतायत. बाजाराशी चांगलं संधान म्हणजे त्यांच्यासारख्या शेतकऱ्याला दुधात साखर.

सिवा रेड्डींना कळत नाहीये की एकदा नव्या राजधानीसाठी या सुपीक जमिनी संपादित झाल्यावर सरकार नक्की कोणते रोजगार निर्माण करणार आहे. “या ५० लाख नोकऱ्या नक्की येणार तरी कुठून? सगळा बकवास आहे. एकीकडे उपजीविका संपुष्टात यायला लागल्या आहेत. इथे जे घडतंय ते म्हणजे विकासाच्या बुरख्याखाली रियल इस्टेटचा गोरखधंदा आहे. ही काही लोकांचा राजधानी नाहीये. ही राजधानी आहे, श्रीमंताची, मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट्सची, सुटाबुटातल्या लोकांची. आपल्यासारख्या सामान्य लोकांची नाहीच.”

अनुवादः मेधा काळे