जगभरातल्या आजवरच्या सर्वात मोठ्या, शांततापूर्ण, लोकशाही आंदोलनांचा आज प्रचंड मोठा विजय झाला आहे. करोना महासाथीच्या काळात तर याहून मोठं कुठलंच आंदोलन कुणी पाहिलेलं नाही. पण माध्यमं हे कधीही उघडपणे मान्य करणार नाहीत.
आपल्याला मिळालेला वसा पुढे नेणारा हा विजय आहे. यापूर्वी स्वातंत्र्य संग्रामात देखील शेतकरीच लढले होते - स्त्रिया आणि पुरुष, आदिवासी आणि दलित, सगळेच. आणि आज, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात दिल्लीच्या वेशीवर संघर्षाची तीच आग तेवत ठेवणारे देखील शेतकरीच आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपण माघार घेत असल्याचं आणि या महिन्याच्या २९ तारखेला सुरू होणाऱ्या संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं की मूठभर शेतकऱ्यांना या कायद्यांचे फायदे समजवण्यात आपली ‘तपस्या’ कमी पडली असल्याने हे पाऊल उचलण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे. लक्षात घ्या, हे कृषी कायदे त्यांच्या कसे फायद्याचे आहेत हे अगदी थोड्याच शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात ते कमी ठरले आणि त्यासाठी देशाची माफी मागितली गेली. पण या ऐतिहासिक संघर्षादरम्यान ६०० हून जास्त शेतकऱ्यांचा जीव गेला त्याबद्दल अवाक्षरही नाही. त्यांचं अपयश हे केवळ आणि केवळ काही शेतकऱ्यांना सत्य काय आहे ते समजावून सांगता आलं नाही इतकंच काय ते आहे. मुळात या कायद्यांमध्ये किंवा कोविड महासाथ देशात धुमाकूळ घालत असताना ज्या पद्धतीने ते संसदेत रेटून पारित करण्यात आले त्यामध्ये काहीही वावगं नाही असा आजही त्यांचा आव आहे.
तर, 'खलिस्तानी', 'देशद्रोही', 'शेतकरी असल्याचं सोंग घेतलेले कुडमुडे कार्यकर्ते' आता पदोन्नती होऊन ‘काही शेतकरी’ झालेत म्हणायचं. श्रीयुत मोदींच्या प्रभावळीने ते भाळले नाहीत इतकंच. त्यांचं मन पालटलं नाही? त्यांनी नकार का दिला बरं? आणि मन वळवण्याच्या पद्धती तरी होत्या? आपलं गाऱ्हाणं मांडण्यासाठी त्यांना दिल्लीत येऊ न देणं? त्यांच्या छावण्यांचे तुरुंग करून टाकणं? दररोज आपल्या माध्यम-यारांकडून त्यांची छीथू करणं? त्यांच्या शांततापूर्ण जत्थ्यावर गाडी घालून त्यांना चिरडणं, तेही केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आणि त्याच्या मुलाने? सध्याच्या सरकारच्या मते एखाद्याचं मन वळवणं म्हणजे असं सगळं वागणं आहे का? आणि हे जर त्यांचे ‘सर्वतोपरी प्रयत्न’ असतील, तर ते अजून किती वाईट वागू शकतात त्याची कल्पना न केलेलीच बरी.
