श्रीमंतांचे मेणे आता कोण वाहणार?

महाराष्ट्रात, औरंगाबादजवळ नुकतंच रेल्वेखाली चिरडून मध्य प्रदेशातले सोळा मजूर मारले गेले. यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे जे मेले ते मजूर मेले ते रेल्वेच्या रुळांवर का झोपले होते. कुणी विचारलं नाही की या सर्वांना आपल्या गावी पायी जायला कोणी भाग पाडलं?

गाडीखाली चिरडून मरण पावलेल्या मजुरांची नावं देण्याची तसदी किती इंग्रजी प्रकाशनांनी घेतली बरं? जणू काही त्यांना नावही नाही आणि चेहराही. गरिबांकडे पाहण्याची ही आपली वृत्ती. हाच विमान अपघात असता तर माहितीसाठी विशेष हेल्पलाइन सुरू झाल्या असत्या. आणि अशा अपघातात ३०० व्यक्ती मरण पावल्या असत्या तरी सगळ्यांची नावं वर्तमानपत्रात वाचायला मिळाली असती. पण हे तर मध्य प्रदेशातले गरीब मजूर होते, त्यातले आठ गोंड आदिवासी! कुणाला काय फरक पडतो? ते स्वतःच्या घराकडे नेणारा रस्ता म्हणून या रेल्वेच्या रुळांवरून निघाले होते. वाटेत स्टेशन लागलं तर एखाद्या गाडीत बसता येईल अशी त्यांच्या मनात आशा असावी. आणि ते रुळावर निजले कारण ते थकून भागून गेले होते, आणि इथून कोणत्याही गाड्या जात नाहीयेत असा त्यांचा समज असावा.

भारतात ज्या संख्येने कष्टकरी कामगार आहेत ते पाहता या सर्वांशी सरकार काय प्रकारचा संवाद साधतंय असं तुम्हाला वाटतं?

आपण या देशातल्या १ अब्ज ३० कोटींहून अधिक माणसांना त्यांची आयुष्यं बंद करून टाकण्यासाठी फक्त चार तास दिले. आपले एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रशासकीय अधिकारी म्हणाले तसं, “एखाद्या छोट्या सैन्याला मोठी कामगिरी करण्यासाठी देखील चार तासांपेक्षा जास्त वेळ दिला जातो.” आता आपल्याला स्थलांतरित कामगारांचं म्हणणं पटेल न पटेल, सध्याचं ठिकाण सोडून जाण्यामागचा त्यांचा विचार योग्यच होता. त्यांना माहित आहे – आणि हरघडी आपण ते सिद्ध करतोय – की त्यांचं सरकार, कारखान्यांचे मालक आणि आपल्यासारखे त्यांना कामावर टेवणारे मध्यमवर्गीय विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचे तर नाहीच आहोत पण निष्ठुर व क्रूर आहोत. आणि त्यांच्या संचारावर मर्यादा आणणारे कायदे आणून आपण ते दाखवून दिलंय.

एक तर तुम्ही प्रचंड भीती निर्माण केली. तुम्ही देशाला अक्षरशः गोंधळात टाकलंत आणि लाखो लोकांना देशोधडी लावलंत. खरं तर बंद असणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयं, मंगल कार्यालयं आणि सामुदायिक केंद्रांमध्ये आपल्याला बेघर आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी निवारे सुरु करणं सहज शक्य होतं. आपण परदेशातून येणाऱ्या लोकांसाठी तारांकित हॉटेल्समध्ये क्वारंटाइनची सुविधा मात्र केली.

आपण स्थलांतरितांसाठी रेल्वेगाड्यांची सोय केली तेव्हा आपण त्यांच्याकडून पूर्ण भाडं वसूल केलं. मग आपण वातानुकुलित आणि राजधानीचं भाडं रु. ४,५०० इतकं करून टाकलं. आणि भरीस भर म्हणजे आपण तिकिटं फक्त ऑनलाइन मिळतील अशी सोय केली. जणू काही सगळ्यांकडे स्मार्टफोन आहेत. काहींनी तीही तिकिटं खरेदी केली.

पण कर्नाटकात, त्यांनी गाड्याच रद्द केल्या. का तर मुख्यमंत्री बिल्डरांना भेटले आणि त्यांनी तक्रारीचा सूर लावला की त्यांचे गुलाम निघून चाललेत. तुम्ही आता जे पाहताय ना ते गुलामांचं बंड शमवण्याचा आटापिटा आहे.

आपल्याकडे गरिबांना एक आणि इतरांना दुसरा न्याय ही रीतच आहे. आणि खरं तर अत्यावश्यक सेवांची यादी केली तर तुमच्या लक्षात येईल की खरं तर गरीब लोकच अत्यावश्यक आहेत आणि डॉक्टर्स. अनेक नर्सेस आजही सुखवस्तू घरातल्या नाहीत. आणि त्यांच्या शिवाय, स्वच्छता कर्मचारी, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, वीज कर्मचारी, उर्जाक्षेत्रातले कर्मचारी, कारखान्यातले कामगार आहेत. आणि तुम्हाला अचानक असा साक्षात्कार होईल की या देशासाठी उच्चभ्रू लोक खरं अनावश्यकच आहेत.

स्थलांतर गेल्या अनेक दशकांपासून सुरूच आहे. आणि स्थलांतरितांची स्थिती लॉकडाउनच्या आधीही बिकटच होती. एकुणातच आपण आपल्या स्थलांतरितांनी जी वागणूक देतो त्याकडे तुम्ही कसं पाहता?

स्थलांतरितांमध्येही फरक आहे. पण तुम्ही स्थलांतरांचे वर्गविशेष समजून घेतले पाहिजेत. माझा जन्म चेन्नईत झाली. माझं उच्च शिक्षण मी दिल्लीत घेतलं आणि तिथे मी चार वर्षं राहिलो. त्यानंतर मी मुंबईला आलो आणि गेली ३६ वर्षं मी इथे राहतोय. या प्रत्येक टप्प्यावर माझा फायदा झालाय कारण मी एका विशिष्ट जातीत आणि वर्गात जन्माला आलोय. माझ्याकडे सामाजिक भांडवल आणि संपर्क आहेत.

काही प्रकारचे स्थलांतरित दीर्घकाळासाठी स्थलांतर करतात. ते अ हून निघतात आणि ब ला जातात. आणि मग ब मध्येच स्थायिक होतात.

आणि दुसरीकडे हंगामी स्थलांतरित आहेत. उदा. महाराष्ट्रातले ऊस तोड कामगार जे पाच महिन्यांसाठी कर्नाटकात जातात आणि लक्षणीय म्हणजे तिथले कामगार महाराष्ट्रात येतात – तिथे काम करतात आणि आपापल्या गावी परततात. कालाहांडीमधले कामगार पर्यटनाच्या हंगामात रायपूरला जाऊन रिक्षा चालवतात. ओडिशाच्या कोरापुटमधले लोक काही महिने आंध्र प्रदेशातल्या विजयानगरमच्या वीट भट्ट्यांमध्ये कामाला जातात.

इतरही काही गट आहेत – पण आपण ज्यांच्याकडे सगळ्यात जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे ते आहेत म्हणजे अस्थायी, पायाला भिंगरी असणारे स्थलांतरित कामगार. या कामगारांना कुठे पोचायचंय हे माहितच नाहीये. ते मुकादमाबरोबर येतात, ९० दिवस मुंबईत बांधकामावर काम करतात. आणि या तीन महिन्यानंतर त्यांच्या हाती काहीही नसतं. मग हा मुकादम त्यांना महाराष्ट्रात दुसरीकडे कुठे तरी कुणाशी तरी गाठ घालून देतो आणि त्यांना तिथे बसने धाडून देतो. हे असंच अव्याहत सुरू असतं. हे अतिशय विदारक, अनिश्चित आयुष्य असतं. आणि असे लाखो-करोडो कामगार आहेत.

स्थलांतरित कामगारांची परिस्थिती बिघडायला लागली ते नक्की कधीपासून?

गेल्या शंभर वर्षांहून जास्त काळ स्थलांतर होतंच आहे. मात्र गेल्या २८ वर्षांत स्थलांतरांमध्ये विस्फोटक वाढ झाली  आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार २००१ ते २०११ या काळात भारतामध्ये सर्वात जास्त स्थलांतर पहायला मिळालं – स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातलं सर्वात जास्त.

२०११ च्या जनगणनेत दिसून आलं की १९२१ नंतर पहिल्यांदाच भारताच्या शहरांमधल्या लोकसंख्येतली वाढ ग्रामीण भागातल्या वाढीपेक्षा जास्त होती. शहरी भागात लोकसंख्या वाढीचा दर बराच कमी असतानाही शहरी भागातल्या लोकसंख्येत जास्त लोकांची भर पडलेली आहे.

२०११ च्या जनगणनेसंबंधीच्या मुलाखती, चर्चा किंवा तज्ज्ञांशी बातचीत परत एकदा ऐका. त्यातल्या किती जणांनी स्थलांतरित कामगार किंवा गावाकडून शहराकडे किंवा गावाकडून दुसऱ्या गावात होणाऱ्या स्थलांतरावर चर्चा केलीये?

स्थलांतराबद्दलची कोणतीही चर्चा ग्रामीण भागांवर आलेल्या संकटावर बोलल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही कारण त्यातच स्थलांतराची मुळं सापडतात. हो ना?

आपण शेती बरबाद केली आणि त्यासोबत कोट्यावधी लोकांच्या उपजीविका नाहिशा झाल्या. सोबत गावाकडच्या सगळ्या जीवनाधारांवर आपण आघात केले आहेत. शेतीपाठोपाठ हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त रोजगार निर्माण होतो. नावाडी, मच्छीमार, ताडी गोळा करणारे, खेळणी तयार करणारे, विणकर, रंगारी – एका पाठोपाठ इमले ढासळावेत तसे सगळे उद्ध्वस्त झाले. त्यांच्यापाशी दुसरा काही पर्याय होता का?

आपल्याला आता असा प्रश्न पडलाय की स्थलांतरित कामगार परत एकदा शहराची वाट धरतील का. पण मुळात त्यांना इथे यावंच का लागलं?

मला खात्री आहे की मोठ्या संख्येने हे कामगार शहरांकडे परततील. त्यासाठी मोठा काळ जावा लागेल. मात्र गावाकडे त्यांच्या हाताला काहीही काम उरलेलं नाही, त्यामुळे स्वस्तात काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढतच जाते.

अनेक राज्यांनी कामगार कायदे शिथिल करण्याचं योजलं आहे. त्याचा तुम्ही कसा विचार करता?

सर्वप्रथम, ही कृती संविधानाची तसंच कायद्याची पायमल्ली ठरेल कारण हे वटहुकुम आणून केलं जातंय. दुसरं म्हणजे वटहुकुम काढून वेठबिगारी सुरू करत असल्याची ही सरळ सरळ घोषणा आहे. तिसरं म्हणजे, कामाच्या तासाच्या सर्वमान्य नियमात आपण १०० वर्षं मागे गेलोय. श्रमिकांविषयीच्या प्रत्येक जाहीरनाम्यात आठ तासांचा दिवस मान्य करण्यात आला आहे.

गुजरातचे आदेश पहा. त्यात म्हटलंय की आता जादा कामासाठी भत्ता देण्यात येणार नाही. राजस्थान सरकार जादा तासांसाठी भत्ता देतं, पण त्याला आठवड्याला २४ तासांची मर्यादा आहे. आता कामगार सलग सहा दिवस १२ तास काम करतील.

या सगळ्या गोष्टी कारखाना कायद्यातल्या सुटी आणि सवलतींना दाखला देत करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार एखाद्या कामगाराला – जादा तासांसह- एकूण ६० तास काम देता येऊ शकतं. दिवसाला १२ तासांच्या हिशेबाने हे होतात ७२ तास.

शिवाय जादा तास काम करायचं का नाही हे ठरवण्याची कसलीच मुभा कामगारांना देण्यात आलेली नाही. असा एक समज आहे की जादा तास काम म्हणजे उत्पादकतेत वाढ. मात्र हा समज इतिहासातल्या अनेक अभ्यासांच्या विरुद्ध आहे. गतकाळात अनेक कारखान्यांनी आठ तासांचा दिवस मान्य केला कारण त्यांच्याच सर्वेक्षणांमधून दिसून आलं की कामाचे तास जास्त लांबले की थकवा आणि दमणुकीमुळे उत्पादकता खालावते.

या सगळ्यापलिकडे हा मूलभूत मानवी हक्कांवर घाला आहे. श्रमिकांना गुलामीत ढकलणं आहे. आणि यात राज्यं दलालाची, मुकादमाची, मोठ्या कॉर्पोरेशन्ससाठी वेठबिगार जमवण्याची भूमिका वठवतायत. आणि आता तुम्ही पहा, याचा समाजातल्या दुर्बल गटांवर – दलित, आदिवासी आणि महिलांवर – सर्वात जास्त परिणाम होणार आहे. 

भारतातल्या त्र्याण्णव टक्के कामगारांना तसेही काहीच अधिकार नाहीत कारण ते असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे हे सगळं करताना तुम्ही हेच म्हणताय, “उर्वरित सात टक्क्यांच्या हक्कांचाही चुराडा करूया.” राज्यांचा असा दावा आहे की कामगार कायद्यांमध्ये बदल केल्यामुळे गुंतवणूक वाढेल. पण गुंतवणूक अशाच ठिकाणी वाढते जिथे चांगल्या पायाभूत सुविधा असतात, चांगली स्थिती आणि स्थिर समाज असतो. उत्तर प्रदेशात हे असं काही असतं तर इथून प्रमाणात कामासाठी बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या भारतात सर्वात जास्त असती ना.

याचे परिणाम काय होतील?

उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने तीन वर्षांसाठी कामगार कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. संवैधानिक आणि कायदेशीर गुंतागुंतीचे निव्वळ तीन-चार कायदे अबाधित ठेवले आहेत. थोडक्यात तुम्ही म्हणताय, कितीही वाईट स्थिती असो, श्रमिकांनी काम करायलाच पाहिजे. जेव्हा तुम्ही म्हणता की खेळती हवा, संडास आणि अधून मधून विश्रांतीचा कामगारांना अधिकार नाही तेव्हा तुम्ही त्यांना मानवाहून हीन वागणूक देता. हे वटहुकुम मुख्यमंत्र्यांनी काढले आहेत आणि त्यामागे कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.

पुढच्या मार्गक्रमणाच्या दृष्टीने काय गरजेचं आहे?

या देशातल्या श्रमिकांची स्थिती सुधारण्यावाचून पर्याय नाही. समाजात असलेल्या प्रचंड विषमतेमुळे अशा महामारीची झळ त्यांना जास्त बसते. आपण जे करण्याचा घाट घातलाय ते आपण पारित केलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यांचं सरळ सरळ उल्लंघन आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांना हे स्वच्छ दिसलं होतं. त्यांना समजून चुकलं होतं की आपण केवळ शासनाविषयी बोलून उपयोग नाही. कामगारांना उद्योगांच्या कृपेवर सोडूनही चालणार नाही. त्यांनी जे कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला, ते आणण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केलं, तेच कायदे आता राज्यं गुंडाळून ठेवण्याचा घाट घालतायत.

राज्य शासनामध्ये कामगार खातं आहे. त्या खात्याची भूमिका काय असायला पाहिजे?

कोणत्याही राज्यातल्या कामगार खात्याची मुख्य जबाबदारी म्हणजे श्रमिकांच्या हक्कांचं संरक्षण. पण आता केंद्रातलेच एक मंत्री कामगारांना उद्योगांचं म्हणणं ऐका अशा कानपिचक्या देतायत. जर तुम्हाला बदल हवा असेल तर सर्वप्रथम समाजाचा व्यवहार बदलायला पाहिजे. अख्ख्या जगात सर्वात जास्त विषमता असणाऱ्या आपल्या समाजाबद्दल तुम्ही काहीच करणार नसाल तर मग तुम्ही काहीही करू शकणार नाही. गोष्टी याहूनही वाईट होतील – तेही झपाट्याने.

आपापल्या घरी परतणारे बहुतेक कामगार तरुण आहेत, क्रुद्ध आहेत. आपण ज्वालामुखीच्या मुखावर बसलोय का?

ज्वालामुखीचा उद्रेक व्हायलाच लागलाय. फक्त आपण नजर दुसरीकडे वळवलीये. सरकार, प्रसारमाध्यमं, कारखानदार आणि आपण समाज – आपण सगळेच किती दांभिक आहोत पहा.

२६ मार्च पर्यंत आपल्याला स्थलांतरित कामगार म्हणजे काय याचा पत्ता होता का? आणि अचानक आपल्याला कोट्यावधी कामगार रस्त्यात दिसायला लागतात. आणि तेव्हा कुठे आपल्याला जरा दुखतं कारण आपल्याला मिळणाऱ्या सेवा थांबतात. २६ मार्चपर्यंत आपल्याला यांची काहीही पडलेली नव्हती. आपल्यासारखेच समान अधिकार असणारी ही माणसं आहेत या नजरेतून आपण त्यांच्याकडे पाहिलंच नाहीये. एक जुनी म्हण आहेः जेव्हा गरीब लोक शिकू लागतात तेव्हा श्रीमंतांना मेणेवाले मिळेनासे होतात. अचानक, आपले मेणे वाहणारेच नाहिसे झाले ना.

स्थलांतराचा खास करून स्त्रिया आणि मुलांवर कसा परिणाम होतो?

मुलं आणि महिलांसाठी हे विशेषत्वाने जास्त घातक आहे. जेव्हा जेव्हा अन्नाचा तुटवडा असतो तेव्हा सगळ्यात आधी स्त्रिया आणि मुलींच्या पोटाला चिमटा बसतो. आणि आरोग्याचा विचार करता त्यांची स्थिती अधिकच बिकट होते. तरुण मुलींना तर इतक्या विविध प्रकारे त्रास भोगावा लागतो ज्याची कुणाला कल्पनाही करता येत नाही. त्याविषयी बोलणं तर दूरच. देशभरातल्या शाळांमधल्या लाखो मुलींना शाळेत मोफत सॅनिटरी पॅड मिळतात. आणि आता अचानक शाळा बंद झाल्या आहेत आणि पर्यायी कोणतीच व्यवस्था नाही. त्यामुळे या लाखो मुलींना घातक पर्यायांची निवड करावी लागणार आहे.

स्थलांतरित कामगारांना आपापल्या घरी चालत जावं लागलं त्या अपेष्टांचं काय?

स्थलांतरित कामगार खरं तर खूप मोठं अंतर नेहमीच चालत जात असतात. उदा. गुजरातमधल्या कारखान्यातून किंवा ज्यांच्याकडे काम करतो त्या मध्यमवर्गीय नियोक्त्याच्या घरून इथले स्थलांतरित कामगार दक्षिण राजस्थानातल्या आपल्या घरी नेहनीच चालत जायचे. पण तेव्हाची परिस्थिती वेगळी असायची.

सुमारे ४० किलोमीटर चालायचं, मग एखाद्या धाब्यावर किंवा चहाच्या टपरीवर थांबायचं. तिथे काम करायचं आणि त्या बदल्यात एक वेळचं खाणं मिळायचं. रात्री मुक्काम करायचा आणि दुसऱ्या दिवशी परत रस्ता धरायचा. वाटेतलं मोठं बस स्थानक आल्यावर परत तेच. असं करत ते आपल्या घरी पोचायचे. आता ही सगळी ठिकाणं बंद आहेत. आणि त्यांचा मुकाबला तहान, शोष आणि भुकेशी तसंच जुलाब आणि इतर आजारांशी होणार आहे.

त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपण भविष्यात काय करायला पाहिजे?

एक म्हणजे आपण विकासाच्या ज्या वाटेने निघालोय त्यापासून पूर्णपणे फारकत घेणे आणि विषमतेच्या मुळावर घाला. स्थलांतरितांना ज्या अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या त्या या असमान परिस्थितीमुळे निर्माण झाल्या आहेत.

तुमच्या संविधानाचा गाभा असणारं “सर्वांसाठी न्यायः सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय” या तत्त्वाचं मोल विसरून चालणार नाही. आणि राजकीयाच्या आधी सामाजिक आणि आर्थिक येतं हा काही निव्वळ योगायोग नाही. ज्या लोकांनी हे लिहिलं त्यांच्या मनात प्राधान्यक्रमांची स्पष्टता होती. तुमचं संविधानच तुम्हाला मार्ग दाखवतंय.

भारतातल्या उच्चभ्रू आणि शासनाला असं वाटतंय की परत सगळं काही पूर्वीसारखं होणार आहे. आणि यात विश्वासातून प्रचंड शोषण, दमन आणि हिंसा घडणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धीः फर्स्टपोस्ट, १३ मे २०२०

अनुवादः मेधा काळे